☰
यस पटक संसदबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषय टुंगो लाग्छ भन्ने आशा सबैका माझ पलाएको देखिन्थ्यो । धेरैको आशय यसलाई लम्ब्याइराख्न हुँदैन भन्ने पनि थियो ।
सुझाव तथा आलोचना पनि यसै विषयमा केन्द्रित थियो । यस पटकको संसदबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनु पर्छ ।
तर दुर्भाग्य ! संसदको यो कार्यकालमा पनि यसको टुंगो नलाग्ने स्पष्ट छनक देखिएको छ । टुंगो नलागेको विषय बाहिर आउँदा प्रतिनिधि सभाको कानून समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेको भन्ने रहेको छ ।
गत असार ३१ गते संशोधन विधेयक दर्ता गराए लगत्तै सरकारले पहल लिन थालेको पनि देखिएको थियो । यसको विरोधमा एकाध सरोकारवालाहरूले केही विरोध पनि जनाइरहेका थिए ।
यसै बीच सकारले सहमतिमा विधेयक अघि बढाउनका लागि प्रतिनिधि सभाको कानून समितिमा उक्त विधेयक छलफलका लागि तत्काल पठाएको पनि थियो । तर सहमति जुट्न नसकेपछि विधेयक यसै कार्यकालको प्रतिनिधि सभाबाट टुंगो नलाग्ने निश्चितजस्तै देखिन गएको छ ।
उक्त विधेयकमा मुख्यगरी २ विषयमा सहमति जुट्न नसकेको देखिएको छ । पहिलो द्वन्द्व र लडाइँका क्रममा अंगभंग भई अपांग हुन गएकाहरूको विषय मानव अधिकार उल्लंघनमा राखिनु पर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
दोस्रो, हत्या गरिएकालाई पनि ‘मानव अधिकार उल्लंघन’ भनेर सरकारले विधेयकमा ल्याएकोमा यसलाई ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’ को कोटीमा राखी दण्डनीय बनाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ । यसमा पनि कानुन समितिमा चर्को विवाद देखिएको छ ।
यी कुरामा सामान्य सहमति भएपछि द्वन्द्वकालका घटना तथा मुद्दा हेर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विशेष अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । साथै, उक्त अदालतको निर्णय अन्तिम हुने व्याख्या पनि रहेको छ ।
यस विषयलाई लिएर पनि गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ, कानुन समितिमा । यदि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन जानेछ भने त्यसले न्यायिक पुनारावलोकनको बाटो बन्द गरिदिने छ भन्ने जिकिर रहेको छ । यस विषयलाई लिएर एमाले सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
यो विधेयकका बारेमा सांसद र सिंगो संसद केही महत्वपूर्ण आधारभूत विषयमा स्पष्ट भएको देखिएको छैन । यो विषयलाई तत्काल राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न जानु हुँदैन । यो विषय नेपालका लागि गम्भीर रणनीतिक विषय भएकाले मेलमिलापका आधारमा टुंगो लगाउनु पर्छ ।
वृहत् शान्तिसम्झौताका बेला पनि यही कुरा गरिएको छ । त्यसै हुनाले यसलाई अदालतको नियमित प्रक्रियामा लगिएन । बरू विशेष अदालत गठन गरियो । त्यसैले यसको टुंगो लगाउने राजनीतिक सहमति पनि भयो ।
अहिले यसलाई नियमित अदालतको विषय बनाउने, द्वन्द्व र शान्ति सम्झौताका कुरा विर्सने, आआफ्ना स्वार्थ र भोट बटुल्ने कुरा मात्र देख्ने, संसद र सांसदको गरिमा बिर्सने तथा स्वार्थ समूहको इच्छा र चाहना अनुसार बग्न थाल्ने हो भने यो विषयले कहिल्यै पनि संसदबाट टुंगो लाग्ने र पार पाउने देखिदैन ।
यो विषय भनेको फेरि द्वन्द्व सिर्जना गर्ने पनि होइन । निहुँ खोज्ने र हलो अड्काउने तथा गोरु चुट्ने विषय पनि होइन । रिस फेर्ने र बदला लिने विषय पनि होइन ।
यो त राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको विषय हो । विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार नाघेर सर्वोच्चले गरेको फैसला त्यो अपवाद हो । नजिर हुन सक्दैन । किनकि यो विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित छ ।
यो विषय राजनीतिक छ । यसको हल राजनीतिक सहमतिबाट मात्र संभव छ । यो विशिष्ट न्यायिक केस वा विषय मात्र पनि होइन । कतिपय जनमत, कतिपय परिवर्तन, कतिपय तात्कालीन सरकार, कतिपय तात्कालीन विद्रोही, कतिपय संसद, सरकार तथा अरू कतिपय विभाजित जनादेशसँग सम्बन्धित छन् ।
यो नितान्त न्यायिक विषय मात्र होइन । बढि त राजनीतिक विषय नै हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषयलाई देश र जनताका लागि गलपासो नबनाऊ । यसको दीर्घकालीन असर निकै घातक हुने छ ।
