वास्तवमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको घोषणा भइसकेपछि सरकार स्वतः कामचलाउको हैसियतमा रहन्छ । यो हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकका मान्य परम्परा नै हो ।

यस्तो सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएका कुरालाई लागु गर्न सक्तैन । यो अभ्यासको उदाहरण हाम्रै विगतलाई हेरे पुग्छ । वि.सं. २०७४ फागुन ३ गतेका दिन केपी ओलीको सरकार बनेपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेका शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका निणर्य फिर्ता लिने सिलसिला सुरू गरेको देखिन्छ ।

फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको दोस्रो बैठकबाट यसो भएको पाइन्छ । त्यसैगरी दोस्रो कार्यकालमा कामचलाउ रहेकै अवस्थामा तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुढिगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर गरेको निणर्य शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उल्टाइदिएका थिए ।

ती सबै नेताको तर्क थियो कि कामचलाउ भइसकेका सरकारले महत्वपूणर् र बहुआयामिक निणर्य लिन हुँदैन । त्यसैगरी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ जेष्ट १४ गते संविधानसभाको म्याद नथप्ने निणर्य गरेसँगै आफूलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा कायम राख्न खोज्दा तात्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले भट्टराईलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको पत्र थमाएको जस्ता विगतको अभ्यास पाइन्छ ।

बाहिर विदेशमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा हेर्दा पनि यस्तै अभ्यास पाइन्छ । बेलायत, भारतमा पनि सरकार अटेरी हुँदा ‘हेड अफ द स्टेट’ ले सचेत गराउँदै ‘तिमी कार्यकारी होइनौ, कामचलाउ हौ’ भनी पत्र थमाइदिने गरेको थुप्रै अभ्यास पाउन सकिन्छ ।

हाम्रा संविधान ऐन कानूनमा चुनाव घोषणा भइसकेपछिको सरकार स्वतः कामचलाउ हुने भन्ने प्रष्ट उल्लेख नभए पनि संसदीय परम्परा, मूल्य, मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई पनि सरकार सञ्चालनका आधार बनाउने गरिएको छ ।

सबै कुरा संविधान, ऐन, कानूनले मात्रै चल्ने होइन । नेतृत्वमा रहनु पर्ने नैतिकता, इमान्दारिता पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि सुशासनका आधार हुन् । यसका अलावा हाम्रो संविधानको धारा ७७ को (१) मा राजीनामा दिए, अविश्वास प्रस्ताव पारित भए, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे वा मृत्यु भए प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने भनिएको पाइन्छ ।

हाम्रो सामान्य बुझाइमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर निर्वाचन घोषणा हुनु भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेसरह नै हो । त्यसो हुँदा यो सरकार कामचलाउ प्रकृतिको भएकाले यसले दैनिक प्रशासनिक कार्यबाहेक दीर्घकालिन महत्वका कार्य गर्न नसक्ने प्रष्ट छ ।

जब संसदीय ‘विजनेस’ नै हुँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयु थप्नेजस्तो दीर्घकालिन महत्वको विधेयक ल्याउनु सरासर सविधान ऐन कानून मिच्नु हो । संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परा अभ्यास विरूद्धको आफ्नो आयु आफै थप्नु र आफ्नो सुविधाको भार राज्य कोषमा थोपर्नु संसदीय नैतिकता विपरितका कार्य हुन् ।

यस्तो कार्यलाई देश लुट्ने हर्कत सिवाय केही भन्न सकिँदैन । त्यति मात्र होइन, वर्तमान सरकार आफैले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उसले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु नैतिक तथा कानूनी दायित्व छँदैछ ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलज्यूले ‘सामान्यतः कामचलाउ सरकारले दुुरगामी असर पर्ने खालको प्रतिवद्धता गर्दै त्यो अनुसारको रिसोर्स परिचालन गर्नेजस्ता काम गर्ने होइन, चुनावपछि आउने सरकारलाई जे छ, त्यहि सर्लक्क सुम्पने हो’ भन्नु भएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले निर्वाचन हुनु अघिको १२० दिनलाई निर्वाचन अवधि भनेर व्याख्या गरेको छ । निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने मिति भन्दा १२० दिन अगाडि देखि निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनु पर्दछ भनी ऐनमा उल्लेख छ ।

यस अनुसार निर्वाचन हुने मंसिर ४ गते आउन अब करिव ७० दिन मात्र बाँकी रहेकाले निर्वाचन अवधि सुरू भइसकेको अवस्था प्रष्टै छ । यस ऐन अनुसार अब कर्मचारी सरूवा बढुवा काज खटाउनेसम्म पनि गर्न नपाउने छँदैछ ।

तर वर्तमान सरकारले आफूले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्नेबारे केही मतलव राखेको पाइँदैन । हाम्रो सविधान अनुसार सरकारको श्रोत भनेको सिद्धान्ततः संसद हो जहाँबाट ऊ जन्मेको हुन्छ, त्यसकै कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि पनि फेरि अर्को श्रोत निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नु भनेको संविधान, ऐन तथा कानून विपरीतका विकृतिजन्य कुरा हुन् ।