गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाली जनताको लामो संघर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको यस नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहगत संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि आवधिक निर्वाचनमा जनताको सक्रिय सहभागिता भइसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा–४२ को उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न क्लस्टरका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

ती क्लस्टरमध्येको एक अल्पसंख्यक समुदाय पनि हो । सोही व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा अल्पसंख्यक समुदायको पनि प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
तर कार्यान्वयनको पाटोमा अवास्तविक अल्पसंख्यकहरूले अल्पसंख्यकको अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् । प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा र नगरपालिकामा एक नगर सभा हुन्छ ।

गाउँँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र निर्वाचित सदस्यहरूले योग्यता पुगेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुईजना सदस्य समेत गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाका सदस्यमा निर्वाचित गर्छन् ।
नगरपालिकाको हक पनि त्यस्तै व्यवस्था छ, दुई जनाको सट्टा तीन जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित हुन्छन् । फरक यति मात्र हो ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिमा पनि १ जना प्रमुख, १ जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र कम्तीमा १ जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनका निमित्त गृह मन्त्रालयलाई नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार अल्पसंख्यकको सुचि प्रकाशित गर्ने अधिकार दिइएको पाइन्छ ।

सोही अधिकार प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले मिति २०७४-१-११ को दिन नेपाल राजपत्रमा नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को जातीय विवरण अनुसार ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेको जातीय समूहलाई अल्पसंख्यको रूपमा तोकी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यसपश्चात् आजसम्म पनि अर्को जातीय अल्पसंख्यकको सूची प्रकाशित गरिएको छैन । यो सूची प्रकाशन भएपछि वास्तविक जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकहरू मारमा परेका छन् ।

प्रश्न आउला कसरी ? :

नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) ले ‘अल्पसंख्यक’ शब्दलाई परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार ‘अल्पसंख्यक’ भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेको जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ ।
यो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको त्यसलाई बचाइराख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ ।

अल्पसंख्यकको परिभाषालाई व्याख्या गर्दा नेपालको संविधानले तीन प्रकारका अल्पसंख्यको परिकल्पना गरेको बुझ्न सकिन्छ : जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यका जात र जाति एउटै सुनिए तापनि यी फरक कुरा हुन् ।
तर नेपालको जनगणना २०६८ मा यसरी जात र जातिलाई एउटै भनेपछि सो पश्चातको सबै कानुनहरू जात र जाति एउटै हो भनेर देखाइएको पाइन्छ । वर्ण व्यवस्थाले सिर्जना गरेको पदानुक्रमलाई जात भनिन्छ ।

विभिन्न जातहरू रहनसहन, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक बसाइ, आदिले जातिको निर्माण हुन्छ । उदाहरणका लागि–नेपालमा मधेशी एक जाति छ, जसभित्र यादव, तेली, कलवार, कुर्मी, राजपुतजस्ता थुप्रै जातहरू पर्दछन् ।

यसैगरी जनजाति भन्ने एउटा जाति (एथ्निसिटी) हो, जसभित्र पनि राई, नेवार, तामाङ, मगरजस्ता दर्जनौं जातहरू पर्दछन् । तसर्थ गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना जातीय अल्पसंख्यकको नभएर ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका जातहरूको हो । यो सवैधानिक मर्म विपरीत असंवैधानिक कार्य हो ।

संविधान लागू भएको ८ वर्ष हुन लाग्दा पनि नेपाल सरकारले हालसम्म धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकको सूची प्रकाशित नगर्दा वास्तविक धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकहरू आफ्ना अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।
यो विषय मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, इथ्नोसेन्ट्रिक नागरिक समाजसँग प्रत्यक्ष सरोकरार राख्ने विषय नभएकाले उनीहरू चुइक्क पनि बोलेको सुनिंदैन ।

सरकार वास्तविक अल्पसंख्यकप्रति गम्भीर र सकारात्मक भएको भए आजसम्म पनि जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकको सूची किन प्रकाशित गर्न सकेन ? यसले नेपालको सरकारको अल्पसंख्यक प्रतिको नजरियालाई पनि स्पष्ट पारेको छ ।

युएनडिपीको २०१० को ‘मार्जिनलाइज्ड माइनरिटिज इन डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङ’ नामक रिपोर्टमा अल्पसंख्यक जनसंख्या र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचको आधारमा निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छ ।
तर विडम्बना ! गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचीमा कलवार, राजपुत, मारवाडी, कायस्थजस्ता जातहरू समावेश छन्, जो वास्तविक अल्पसंख्यक होइनन् ।

सरकारको यो कार्यले मार्क्सले भने जस्तै कानुन हुने खानेले आफू सत्तामा बसी राख्न प्रयोग गर्ने औजार भएको भन्ने आभाष गराउँछ ।

अल्पसंख्यकहरूको अबको बाटो :

सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचनका लागि प्रत्येक दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ गते बुक्षाउने गरी सूचना पनि प्रकाशन गरेको अवस्था छ ।

धारा १७६ को उपधारा (६) ले प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय लगायतलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी बन्दसूची बनाउनु पर्ने व्यव्स्था गरेको पाइन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि समावेशी आधारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम निम्न प्रदेशहरूमा बन्दसूची तयार पार्दा निर्धारित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायबाट समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८ जना राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये १ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

सर्वप्रथम गृह मन्त्रालयले २०७४-१-११ को मिति मा प्रकाशित गरेको जातको सूची खारेज गरेर अर्को जातीय अल्पसंख्यकको सूची प्रकाशन गर्न अल्पसंख्यक समुदायले नेपाल सरकारलाई दबाब सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हरेक राजनीतिक दलले समानुपातिक सदस्यका लागि बन्दसूची तयार पार्दा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को अनुसुची–१ मा व्यवस्था गरिए बमोजिम निर्धारित प्रतिशत अल्पसंख्यकबाट समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिम धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकको सूची पनि गृहमन्त्रालयले यथाशीघ्र प्रकाशन गर्नै पर्छ ।

यदि सरकारले अब पनि वास्तविक जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यकको सूची प्रकाशित गर्न असमर्थ रहयो भने यस मुलुकमा कानुन अल्पसंख्यका लागि श्राप रहेको भन्दा अनुचित पक्कै पनि हुने छैन ।

(लेखक काठमाडौँ स्कूल अफ लमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी हुन् ।)