विषय प्रवेश :
अहिले प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय अस्तित्व संकट निम्त्याउने वर्तमान नागरिकता विधेयकबारे देशकै अभिभावक राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशलाई कुनै विचार, छलफल र सुनुवाइ नै नगरी नितान्त ठूलो दम्भ र प्रतिशोध प्रदर्शन गर्दै जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेपछि देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट मात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वकै संकट चुलिएको महसुस भैरहेको छ ।

यो अवस्थामा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले चलखेल बढाएको संकेत पनि पाइएको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिका गतिविधिहरु भएभन्दा बढी नै बाहिरिएको हो कि भन्ने अनुभव पनि भएको छ । जे होस्, हाल राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरण नगरेर देशमा राष्ट्रपति शासन लगाउनेबारे सैन्य क्षेत्रका वर्तमान–निवर्तमान जनरलहरुसँग, राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग, वरिष्ठ कानूनविद र पत्रकारहरु लगायतका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरुसँग औपचारिक–अनौपचारिक, खुला–गोप्य र आंशिक–समग्र रुपमा परामर्श गरिरहेको जो कुरा बाहिर आएको छ, त्यो कुरा साँच्चै हो भने त स्थिति गम्भीर मात्र होइन भयावह पनि हुनसक्ने देखिन्छ ।

तर स्थिति जतिसुकै संवेदनशील, गम्भीर, भयावह र विष्फोटक नै भएपनि त्यसलाई त्यसै अनुसारको संवेदनशीलता, गम्भीरता र बुद्धि–विवेकसम्मत रुपमा वैज्ञानिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्नु, सामना गर्नु र सम्हाल्नुको विकल्प छैन । जिम्मेवार नागरिक र सक्षम सन्ततिले निर्वाह गर्ने भूमिका र दायित्व पनि यही नै हो ।

राष्ट्रिय सभाको भूमिका :

अहिले प्रथम चरणमा नागरिकता विधेयकरुपी बल एउटा अभिभावक संस्था राष्ट्रिय सभारुपी कोर्टमा पुगेको छ । तसर्थ यो बल संवैधानिक, शान्तिपूर्ण र सरल ढङ्गले ह्यान्डल गर्ने पहिलो अवसर र जिम्मेवारी राष्ट्रियसभाको हो । यससन्दर्भमा सर्वप्रथम
राष्ट्रिय सभाले यसप्रकारको भूमिका खेल्नु वान्छनीय हुन्छ :
१. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुले राष्ट्रिय अस्तित्व संकटको यो बेलामा आफूहरुलाई साँच्चिकै अभिभावकीय भूमिकामा गम्भीरता र दृढताका साथ उभ्याउनु पर्छ ।
२. यो राष्ट्रिय संकटलाई जिम्मेवार ढङ्गले बोध गर्दै यसको सामना र समाधान गर्न जिम्मेवार, तत्पर र सकृय हुनु पर्छ ।
३. विधेयक र यसप्रति राष्ट्रपतिज्यूबाट दिइएका सुझावमूलक सन्देसश र संकेतहरुमाथि पर्याप्त र विहङ्गम छलफल गर्नुपर्दछ ।
४. यस्तो छलफल विधेयकलाई समितिमा पठाएर मात्र सार्थक हुने हुँदा समितिमा पठाउनै पर्छ ।
५. समितिले आवश्यक समय लगाएर गम्भीरतापूर्वक विधेयक र यसप्रतिका राष्ट्रपतिज्यूका चिन्ता, जिज्ञासा, प्रश्न र सुझावहरुले भरिएको सन्देशका बुँदा–बुँदा र अक्षर–अक्षरमा केन्दृत भएर बहस चलाएर यसको गूढ अर्थ पत्ता लगाउनुपर्छ ।
६. छलफलको निष्कर्षको रुपमा समग्रमा नागरिकता विधेयक नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै गम्भीर खतरा र चुनौती भएकोले यस्तो स्पष्ट ठहर गर्दै कुनै हालतमा पनि पारित नगर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ ।
७. कथंकदा यसप्रकारको निर्णय गर्न प्राविधिक वा अन्य जुनसुकै कारणले राष्ट्रिय सभाले नसकेको खण्डमा छलफलमा उठेका विषय र बहससम्बन्धी सम्पूर्ण यथातथ्य तर्क, तथ्य, कारण र प्रमाणहरुको फेहरिस्तलाई नोट अफ डिसेन्टको रुपमा संलग्न गरी विधेयकलाई अघि बढाइदिनु पर्दछ ।

राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका :

राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएपछि विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभाका सभामुखकोमा आउँछ तर दुई दुई पटक फाष्ट ट्र्याकबाट पारित गराउन दलालको भूमिका खेलेका सभामुखबाट त्यसमाथि त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने र समाधानका उपाय खोज्नतिर लाग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न । फलस्वरुप कथित नियम–कानूनको कठघराबाट उनले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिज्यूकोमा जसको तस पठाउँछन् र यो विधेयक राष्ट्रपतिज्यूको कोर्टमा पुग्दछ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिज्यूले निम्नानुसार भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

१.सर्वप्रथम राष्ट्रपतिज्यूले आफूलाई राष्ट्रको अर्थात् देश र जनताको सच्चा देशभक्त र सबैभन्दा जिम्मेवार अभिभावक भएको कुरा दह्रोसँग आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
२. सबै क्षेत्रका विज्ञ–विशेषज्ञ र स्वतन्त्र, स्वच्छ र सच्चा देशभक्त र जनपक्षीय अभियन्ताहरुको सल्लाह–सुझाव लिनुपर्दछ ।
३. नेपाल र नेपाली जनताको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई दिल–दिमागमा राखेर सकेसम्म अझै अग्रगामी, शान्तिपूर्ण र जनपक्षीय तरिकाले राष्ट्रपतिज्यूले आवश्यक कदम चाल्नको लागि आफू, आफ्नो पंक्ति र जनपंक्तिलाई सबै हिसाबले तयार पार्नुपर्दछ ।
४. त्यो कदम राष्ट्रवादी त हुने नै छ, साथै त्यो अग्रगामी, जनपक्षीय, सुशासन केन्दृत अनि न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धि आदि लक्षित पनि हुनैपर्छ ।
५. राष्ट्रपतिज्यूले लिने कदममध्ये एउटा अत्यन्त कठोर बाध्यात्मक कदम भनेको राष्ट्रपति शासन भएकाले त्यो कदम सेना लगायतका केही निश्चित शक्तिको आडमा मात्र भन्दा पनि सचेत, स्वाभिमानी र स्वच्छ जनता र जनता र राष्ट्रका लागि निस्वार्थपूर्वक सडकदेखि सदनसम्म र कानूनीदेखि गैरकानूनीसम्म संघर्ष गरिरहेका राजनीतिक र नागरिक शक्तिहरुको भर पर्नु बढी स्वाभाविक र वान्छनीय हुन्छ ।
६. राष्ट्रपतिले चाल्ने अन्तिम र कडा कदम भनेको राष्ट्रपति शासन हो जो एक कडा शासन हो । यस्तो शासन त कानून र व्यवस्था लागू गर्न, सुशासन र सेवा डेलिभरी गर्न अनि हाल व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनपर्दी, महङ्गी, बेथिति, हत्या–बलात्कार (निर्मला पन्त लगायतका), शोषण (मिटर ब्याजी, उखु किसान लगायतका), दमन (विप्लव लगायतका), दलाली, माफियागिरी, घूसखोरी, कमिसनखोरी र राष्ट्रघातजस्ता राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई दीगो र दह्रो रुपमा सम्बोधन र समाधान गर्नको लागि अलि अघि नै यस्तो कठोर शासनको अत्यावश्यक भैकेको हो र अहिले यो नै अन्तिम र अत्युत्तम अवसर हो । यस्लाई गुमाएमा नेपाल र नेपालीको स्वत्व, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अस्तित्व समेत सबै गुम्छ । त्यसैले अन्तिम र बाध्यात्मक उपायका रुपमा यो कदम उठाउनेसम्मको ऐतिहासिक भूमिका राष्ट्रपतिज्यूले निवाह गर्नुपर्ने नै भएको छ ।
७. राष्ट्रपति, जो जननिर्वाचित अभिभावक संस्था हो, ले यसप्रकारको कदम चाल्नु संवैधानिक त छँदैछ, साथै लोकतान्त्रिक र संसदीय पद्धतिसम्मत पनि छ । जहाँसम्म त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सेनाको साथको कुरा छ, त्यो अवश्य हुन्छ किन कि नेपाली सेनाले आफ्नो परमाधिपतिले आँटेको र देखेको अनि संविधान र कानूनमा लेखेको काम गर्नैपर्छ । गर्दैन भने आफ्ना परमाधिपति वीरेन्द्र र उहाँको परिवारको सुरक्षा गर्न पनि नसक्ने, राष्ट्रपतिलाई साथ पनि नदिने र विदेशी दुश्मनसँग लड्न पनि नपर्ने भएपछि त यसको औचित्यमाथि नै दरह्रो प्रश्न उठ्छ । यद्यपि राष्ट्रपति जननिर्वाचित, लोकतन्त्रसम्मत संविधान सम्मत निर्माण भएको संस्था हुनाले उहाँले बढी आधार जनता, लोकतान्त्रिक विधि र संविधानलाई बनाउनु उत्तम हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपति शासनका बहुआयामिक प्रभाव र परिणामबारे राष्ट्रपतिज्यूले निक्कै नै सावधानी साथ चौतर्फी तयारी गर्नु पर्दछ ।
८. राष्ट्रपति शासनका दौरानमा सर्वप्रथम दलालहरुको अखडा बनेको वर्तमान संसद तत्काल विघटन गर्नुपर्दछ । उसैपनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक विघटन गरेको संसद हो यो । अहिले पनि संसदको चुनाव घोषणा भएपछि यो विघटन भैसकेको अवस्था हो । त्यसैले यसलाई यतिबेला नागरिकता जस्तो राष्ट्रघाती विधेयकमा छलफलसम्म नगरी दुवैपटक आँखा चिम्लेर पारित गर्ने यति हदसम्मको दलाल संसद विघटन गर्न ढिला भए यसले देशै बुझाएर सिक्किमको संसदजस्तै अन्तिम संघीय संसद बन्न सक्छ यो । त्यसैले विघटन गर्नुको विकल्पै छैन ।
अझ अहिले चुनाव घोषणापछि यस्तो म्याद गुज्रिसकेको र चरम राष्ट्रघाती दलाल संसदलाई विघटन गर्न कुनै आइतबार पर्खंदा म्याद गुज्रेको औषधी खाएर घात भएझैं हुन सक्नेतर्फ गम्भीर र होसियार हुनैपर्छ ।

९. संसद जस्तै देशको अस्तित्व समाप्त पार्ने निहितार्थ र नीतिविधि बोकेको देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको दलालको रुपमा कुख्यात यो देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार विदेशी मैत्री (कम्फर्टेबल) सरकार भएको जग जाहेर नै छ । त्यसैले यस्लाई अविलम्ब विघटन गर्नुपर्दछ । त्यसै त यो जनादेसशबाट भन्दा परमादेशबाट बनेकोले प्रायोजित सरकार हुनाले विघटन पहिलेनै गर्न–हुन पर्ने हो तर अहिलेसम्म विदेशीहरुको स्वार्थ र चलखेलका कारण बनेको र बचेकोले यसलाई विघटन गर्नु त राष्ट्रपतिज्यूको प्राथमिक र प्रमुख कार्यभार नै हो । स्मरणीय के छ भने देउवाले विदेशीकै निर्देशनमा यस अघि लोकतन्त्रलाई दरबारमा बुझाएकाले त्यो टिक्न नसकेकोले अब भने उनले देशलाई नै विदेशीलाई भाडामा हुन्छ वा सित्तैमा हुन्छ बुझाइदिने दाउमा छन् । यो गम्भीर र भयावह दुर्घटनाप्रति स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनका दल–नेताहरु कति होसियार छन् ? त्यो उनीहरुले जान्ने कुरा हो । जे होस्, यस्तै घातक सम्भावनाहरुबाट देश, जनता र हालसम्मका आन्दोलन र युद्धहरुबाट प्राप्त अग्रगामी र जनपक्षीय उपलब्धिहरुलाई बचाउँदै दृढता र तीव्रताका साथ अघि बढ्ने–बढाउने कुरामा राष्ट्रपति स्पष्ट भएरै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी निभाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

१०. यो संसदको स्थानमा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिसभा गठन गर्नुपर्छ ! गोलमेच सम्मेलनमा आजका संसदका गठबन्धन दलहरुका कम्तीमा मुख्य नेताहरुलाई र साम्राज्यवाद–विस्तारवाद परस्त शक्तिहरुलाई रोक लगाउनुपर्छ भने संसद बाहिर रहेका देसव्यापी संगठन भएका वा कम्तीमा एउटा प्रदेशका जिल्लाहरुमा संगठन बनेका राजनीतिक शक्तिहरुलाई विचार, भूमिका, शक्ति र प्रभावको आधारमा सहभागी बनाउनु पर्दछ !
११. त्यसै सभाद्वारा राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त स्वच्छ, सक्षम र जिम्मेवार विज्ञ–विशेषज्ञहरु मध्येबाट अस्थायी राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी सरकारको गठन गर्नुपर्दछ । राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादतिर जाने नै त्यो सरकारको मुख्य चरित्र हुनुपर्छ । अनि यही सरकारद्वारा निम्न समस्याहरुलाई संभाव्यता र प्राथमिककताका आधारमा निम्न कामहरु गर्नु–गराइनुपर्दछ :
क. वर्तमान नागरिकता ऐन तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । र नेपालमा नागरिकता नीतिबारे साझा रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पर्छ । यसै दृष्टिकोणमा आधारित भएर नेपालका नागरिकताहरु छान्बिन र सदर–बदर गर्नको लागि सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानविबन आयोग गठन गरी युद्धस्तरमा काम अघि बढाउनुपर्छ । तत्पश्चात आयोगले सुझाएका आधारमा आगामी कामकार्वाहीहरु अघि बढाउनुपर्दछ ।
ख. १९५० को सन्धि र मुख्यतः खुला सिमानाको प्रावधान हटाएर सीमा निश्चित, नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । ख. एमसीसी, एसपीपी जस्ता थुप्रै घोषित–अघोषित र खुला–गोप्य असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका असमान, अपमानजनक र फौजी र गैरफौजी सन्धि–सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरुलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
ग. संविधान र कानुनमा भएका नागरिकतासँग सम्बन्धित राष्ट्रघाती प्रावधान र अन्य जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी कुराहरुको खारेजी वा संशोधन गर्नुपर्छ ।
घ. भारतसँगका कोसी, गण्डकी र महाकाली लगायतका सन्धि–सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ र कालापानी र सुस्ता लगायतका विवादित सीमाक्षेत्रका मिचिएका भूभाग फिर्ता लिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, कूटनीतिक र राजनीतिक आदि प्रयास तत्काल थाल्नुपर्छ ।
ङ. साँच्चिकै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्दै स्वाधीन, स्वाभिमानी, सार्वभौम, शान्त, समुन्नत, समृद्ध, समतामूलक र शक्तिशाली राष्ट्रनिर्माण गर्नतिर ठोस कार्यक्रमका साथ लाग्नुपर्दछ ।
च. बन्द गरिएका राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरुलाई संचालनमा ल्याइनै हाल्नुपर्छ ।
छ. कृषि मल कारखाना अविलम्ब स्थापना गरेर कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
ज. जिल्ला र प्रदेशका संरचना खारेज गर्ने र एकलजातीय बहुल क्षेत्रहरुमा विशेष स्वायत्त संरक्षित एकाइहरु बनाउनुपर्छ ।
झ. उपयुक्त समयमा स्वच्छ र सस्तो तरिकाले साँच्चिकै बहुमतप्राप्त सच्चा जनसेवी, देशसेवी र शोषित–उत्पीडित वर्ग र समुदायबाट सक्षम जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने निर्वाचन गराउनु पर्दछ ।

कम्तीमा यी र यस्तै कामकार्वाहीहरु गर्दा–गराउँदा घरेलु प्रतिकृयावादी, दलाल र आत्मसमर्पणवादी शक्तिहरु र वैदेशिक साम्राज्यवादी–विस्तारवादी शक्तिहरु घोषित–अघोषित र अलग–अलग वा संयुक्त भएर यसप्रकारको राष्ट्रिय उत्थानका विरुद्धमा आइलाग्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । त्यो स्थितिमा पनि देशका देशभक्त शक्ति, जनवादीशक्ति, सैन्यशक्ति र सत्य र न्यायका पक्षधर संसारभरका जनता र राष्ट्रहरुको शक्तिलाई साथ लिएर यो कदमलाई अन्तिम गन्तव्यमा पुराएरै छोड्ने दृढ अडान र अठोट समेत राष्ट्रपतिज्यूले लिनैपर्दछ ।

यी र यस्तै विभिन्न कामकार्वाहीहरुद्वारा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहल बढाउन सके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी साँच्चिकै विद्याकै देवी भनौं कि शक्तिशाली भगवती भनौं अथवा महान् नेता मदन भण्डारीकी सच्चा जीवनसंगिनी त पक्कै पनि ठहर्नु हुनेछ । अनि नेपाल र नेपाली जनताले सदा स्मरण र सम्मान गर्ने मात्र होइन स्तुति पनि गाउनेछन् । यसो गर्दाखेरी नै पृथ्वीनारायण शाहद्वारा थालनी गरेको नेपाल निर्माणको इतिहासमा वीपी, पुष्पलाल, मदन भण्डारी लगायतका थुप्रै अग्रजहरु र हजारौं शहीदहरुले देखेका सपनाहरुले सार्थकता पाउनेछन् र उहाँहरुको समेत सच्चा सम्मान, श्रद्धा र सलामी हुनेछ ।

तर यदी राष्ट्रपतिले यी उज्ज्वल र महान् सम्भावनाहरुका बावजूद पनि केही मुठ्ठीभर दलाल र दासहरुका कथित संवैधानिक, तथाकथित लोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास आदिका नाममा आफूलाई बन्ध्याकरण गरेर वा यी दलाल राजनीतिक दल–नेताहरु र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुसँग अर्को कार्यकालको राष्ट्रपतिको लालसामा परेर वा आफ्नो जिउज्यानको खतरा महसुस भएको बहाना गरेर अथवा अन्य जुनसुकै कारण र परिस्थितिमा झुकेर र चुकेर उपरोक्त कदम रोकियो वा तुहियो भने इतिहासमा काला अक्षरले कलंकित, कायर र कठपुतली राष्ट्रपतिको रुपमा दर्ज हुनुपर्ने कुरामा पनि राष्ट्रपतिज्यू सचेत र सावधान हुनुहुनेछ !

नागरिकहरुको भूमिका :

देशका दल, नेता र कार्यकर्ताहरु जेजस्ता भए पनि हामी सचेत देशभक्त नागरिक अभियन्ता हरु जेजति छौं, त्यही यथार्थबाट हामी अघि बढ्ने प्रयास गर्नु हाम्रो बाध्यता र कर्तव्य हो । हार र हरेस खाने अनि निरास भएर बस्ने गरेर त झन् न आत्म सन्तोष मिल्छ न त समस्याको समाधान नै हुन्छ, बरु समस्या अझ बल्झिँदै गएर देश र देशका नागरिकहरुलाई नै दास र गुलामको जस्तो मूल्यहीन र अस्तित्वहीन अवस्थामा पुग्नुपर्नेहुन्छ ।

केही राम्रो गर्नको निम्ति संघर्ष नै गर्नुपर्छ । तसर्थ हामी नागरिकहरुका तर्फबाट पनि खेल्नुपर्ने भूमिका पनि धेरै नै छ । भनिन्छ, इतिहासका निर्माता जनता हुन्, जनता फलामे किल्ला हुन् र जनता जनार्दन हुन् । त्यसैले जनताका तर्फबाट हामी सचेत र जिम्मेवार देशभक्त नागरिकहरुले खेल्न पर्ने भूमिका कम्तीमा पनि यी हुन् :
१. हामीजस्ता स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक लगायत किसान, मजदुर, महिला, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, साना व्यापारी आदि देशलाई माया गर्ने परिवर्तनकामी सम्पूर्ण वर्ग, जाति र समुदायहरुलाई पनि सडकमा उतृन र उतार्न लागिपर्ने ।
२. संयुक्त र सशक्त सडक संघर्ष, यो पनि केन्द्र केन्द्रित आन्दोलन अहिलेको निणर्कयक परिणामदायी संघर्षको रुप हो भन्ने कुरा गुठी आन्दोलनले पनि देखाएको छ । त्यसैले गुठी विधेयकको विरोधमा झैं उपत्यकाबासी नेवार समुदायलाई जगाउन र सडकमा लाम लगाउन सक्दो प्रयास गर्नु हाम्रो अर्को भूमिका हुनुपर्दछ ।
३. कानूनी संघर्षमा तत्काल जाने हाम्रो तेस्रो तत्काल परिणाम दिने भूमिका हुनुपर्छ । वर्तमान काम चलाउ सरकार र एकप्रकारले विघटित संसदले नागरिकता जस्तो संवेदनशील, गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रिय विषयमा राष्ट्रिय सहमतिमा निर्णय गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई एक त कोमामा पुगेको संसदमा त्यो पनि प्राविधिक बहुमतका आधारमा गरिएकोले बदरयोग्य भएकोले सर्वोच्चमा रीट हाल्ने लगायतका विभिन्न कानूनी संघर्षका रुपहरु संचालन गर्ने ।
४. मिडिया र सामाजिक संजाललाई ब्यापक प्रयोग गर्ने । आफू र आफ्नालाई मात्र होइन नागरिकता विधेयक विरोधी अनि हाम्रो आन्दोलन र अभियानका पक्षधर सबै लेख, अन्तर्वार्ता, टिप्पणी व्यापक बनाउने र तिनलाई सबैले सक्दो शेअर गरी भाइरल गराउने ।
५. नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएको विषयमा जनजागरण र जनचेतना बढाउन देशव्यापी अन्तरकृया, गोष्ठी, प्रदर्शनका कार्यक्रमहरु गर्ने–गर्न आह्वान गर्ने ।
६. यो विधेयकको समर्थनको वा विरोधको दुवै बहानामा यसको मर्म र तात्पर्य भन्दा बाहिर गएर निहित स्वार्थ र उद्देश्यले पहाडी र मधेसीबीचमा, पुरुष र महिलाको बिचमा अनि राष्ट्रपति र सरकार÷संसदको बिचमा द्वन्द्व बढाएर आन्दोलन भाँड्न खोज्ने भावना, भनाई र भेदभाव भएका नीति, नेता र नियतको भयङ्कर भण्डाफोर गरी वास्तविक रैथाने अदिवासी, दलित, गरीब, सिमान्तकृत मधेसीहरुको भन्दा विदेशी, नवप्रवेशी, नवविविहिता र गैरआवासीयको पक्षमा विधेयक भएको कुरा स्पष्ट पार्ने ।
७. यसका निम्ति काठमाडौं र मधेश–तराईका केही ठाउँमा मधेसी र महिला विद्वान, पूर्वप्रशासक र स्वतन्त्र विज्ञ–विशेषज्ञहरु सहितका केही गोष्ठी र अन्तर्कृया प्रकारका कार्यक्रमहरु अविलम्ब गर्ने ।
८. राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताहरु केपी वली, नारायणमान विजुक्छे, राजेन्द्र लिङ्देन, चित्रबहादुर केसी लगायत राष्ट्रपति आदि सम्बन्धित शक्ति केन्द्रहरुलाई विभिन्न तरिकाले कन्भिन्स र कन्सोलिडेट गर्दै मोर्चाबद्ध भएर संघर्षमा उतार्नको लागि सबैले सबैतिरबाट अत्यधिक जोड गर्ने ।
९. विरोधमा रहेका सबै वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी शक्ति र व्यक्ति–व्यक्तित्वहरुलाई संयोजित, एकीकृत, ध्रुवीकृत आदि गरी सबैप्रकारका संघर्षहरुलाई प्रभावकारी र परिणाम मुखी बनाउन सम्बन्धित हामी सबैले सबै शक्ति–व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण शक्तिका साथ परिचालन गर्न सर्वाधिक जोड दिने । आदि–इत्यादि ।
(लेखक माओवादी नेता, संविधानसभा सदस्य एवम् पूर्व पत्रकार हुन्)