सहकारीको विश्वव्यापी ७ सिद्धान्त र मूल्य, मान्यता अनुरूप देशका कृषक, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा सिपलाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नती गर्न सहकारी स्थापना गरिएका हुन्छन् ।

यी सहकारी समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनका रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मखु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका हुन्छन् ।

हरेक दिनजसो मिडियामा सहकारीको समस्याको विषय आइरहेका छन् । सदस्य र समुदायको दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पना गरिको सहकारी क्षेत्रमा बजारको गतिशीलता र कुव्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।

सहकारीमार्फत् विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जनमा टेवा पुर्याई समृद्धिको आधार तयार गर्ने, उनीहरूको हित प्रवद्र्धन गर्ने, सदस्यहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, समुदायमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्ने तथा सहकारीको माध्यमबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएर सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका हुन्छन् ।

कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन अत्यन्त कमजोर रहेको, संस्थामा रहेका समिति–उपसमितिहरूले काम गर्न नसकेकाले सदस्यको बचत रकम मागेको बखत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
अधिकांश सहकारी संस्थाहरू तत्कालीन सहकारी ऐन, २०४८ तथा हालको सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हाल बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, श्रमिक, सेवालगायत देशमा करिब २९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा सहकारी संस्थाहरू रहेको सहकारी विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

देशमा संघीय प्रणाली आउनुपूर्व सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा सुपरिवेक्षण सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारीबाट हुँदै आइरहेकोमा देश संघीय संरचनामा आइसके पश्चात सहकारी संस्थाहरूलाई कार्यक्षेत्रको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका नियमनकारी निकायको दायरामा राखिएको छ ।

एउटा स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाको दर्तालगायत नियमन र सुपरिवेक्षण स्थानीय तहले गर्दछ भने एउटै प्रदेशको दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण प्रदेश अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी, दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागबाट हुने गरेको छ ।

देशभरि रहेका कुल २९ हजार ८ सय ८६ सहकारीमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५ वटा सहकारी संघसंस्था रहेका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारको मातहतमा २३ हजार ७ सय ५९ सहकारी संघसंस्था रहेका छन् ।

करिब ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय तहको सुपरिवेक्षणभित्र पर्छन् । यो तथ्यांक जारी भएपछि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहकारी दर्ता गरिरहेका छन् ।

कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत मानिस सहकारीमा आबद्ध रहेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । जसका कारण पनि राज्यको तेस्रो खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले नै सम्बोधन गरेको छ ।

यति महत्वपूर्ण क्षेत्रभित्र विकृति मौलाउँदा यति बेला कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन अत्यन्त कमजोर रहेको, संस्थामा रहेका समिति–उपसमितिहरूले काम गर्न नसकेको लगायतका कारणले सदस्यको बचत रकम मागेको बखत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

साथसाथै, सहकारीका सञ्चालकहरूले नक्कली बचत देखाई प्रमाण दिने, नक्कली कर्जा लगानी गर्ने, जग्गाको कारोबार गर्ने र सेयरमा अनधिकृत लगानी गरी बचत रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप पनि छ ।

रकम अपचलन गरी भाग्ने, पारिवारिक रूपमा संस्था सञ्चालन गर्ने, ऐन कानुनविपरीत कार्य सञ्चालन गर्ने लगायतका कारणले मागेका बखत सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकी संस्था अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ ।

जसबाट सहकारी क्षेत्रप्रति आमजनताको विश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ । एउटा खराब व्यक्तिका कारण यो अभियानप्रति नै नकारात्मक सोचाइ पर्नु विडम्बना नै हो । कुनै एउटा नेता भ्रष्ट भयो भन्दैमा लोकतन्त्र नै गलत हो भनेजस्तै हो ।

विगतमा देशभरि कार्यक्षेत्र रहेकोे ओरिएन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकले करिब ८ अर्ब रकम अपचलन गरी ६ हजार बढी बचतकर्ता सदस्यहरूकोे जम्मा रकम फिर्ता गर्न सकेन ।

त्यसपछि सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले समेत १५ सय बढी बचतकर्ताको ५ अर्ब बढी रकम फिर्ता दिन नसकेपछि समस्यामा पुग्यो । हाल, यसका प्रमुख सञ्चालक प्रहरी कारबाहीमा रहेका छन् ।
यसका अलावा देशभर दर्जनौं सहकारीले यसरी नै बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता गर्न नसकेका समाचार दिनहँु आइरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक काठमाडौंको आनन्दनगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गौतमश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चन्द्रागिरिको बलम्बुमा रहेको प्रज्ञान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सुनसरीको बराह बचत तथा ऋण सहकारी, ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका समाचारले सहकारीप्रतिको विश्वास घटाइरहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न संघीय सहकारी ऐन, २०७४, सहकारी नियमावली २०७५ तथा प्रदेश सहकारी ऐन, नियमावली र स्थानीय सहकारी ऐन नियममा नियमनकारी निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए तापनि सोको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने अत्यन्त कमजोर रहेको देखिन्छ ।

संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने उद्देश्यअनुरूप सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४३ मा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ भने दफा ४९ मा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५ मा नियमनकारी निकायले सहकारीको निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्ने विषयमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, समिति तथा नियामक निकायले  आफ्नो कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व परिपालना नगरेका कारण लाखौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा रहन गएको देखिन्छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ ले नियामक निकायलाई निकै बलियो बनाए तापनि तीनवटै नियमनकारी निकाय (संघ, स्थानीय र प्रदेश)मा कर्मचारीको संख्या नै निकै कम रहनु, सहकारी संस्थाको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु र कार्यरत कर्मचारीहरू छोटो समयमा सरुवा गर्ने परिपाटीलगायतले पनि सहकारी संस्थाहरूको समग्र निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको कार्यमा प्रभाव पार्ने गरेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको छाता संगठन जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्रीय सहकारी संघहरूको भूमिका समेत प्रभावकारी हुन नसकेका कारण सहकारी संस्थाहरूमा ऐन, नियमविपरीत कार्यहरू हुने गरेका देखिन्छन् ।

ऐन, नियम कानुन तथा सहकारी सिद्धान्तको पालना नगरिनु, संस्थामा सुशासनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहनु, सञ्चालक समिति तथा अन्य उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र निजका आफन्तहरूले ठूलो परिमाणको कर्जा उपयोग गर्नु, कर्जा लगानी गर्दा स्पष्ट नीति नबनाइनु, छिटो नाफा कमाउने उद्देश्य लिएर सही विश्लेषणबिना नै लगानी गर्नु र लेखा सुपरिवेक्षण समितिले त्यस्तो कार्यलाई बचतकर्ताका बीचमा जानकारी नगराउनु लगायतले बचत रकमको दुरुपयोग बढ्न गएको पाइन्छ ।

हालैका समयमा तरलताको समस्याले समेत सहकारीहरूलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याएको देखिएको छ । बचत र कर्जाको सामञ्जस्यता मिलाउन नसक्ने सहकारीहरू पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका देखिँदैनन् ।

त्यसैगरी, कर्जा तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण नगरी कर्जा प्रदान गर्नु, भाका नाघेका कर्जाहरूको असुलीमा सक्रियता नहुनु, संस्थाले धान्नै नसक्नेगरी बचतमा चर्को ब्याज प्रदान गर्नु, सहकारी ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र नहुनु आदिले समेत सहकारी संस्थाहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् ।

यसका अलावा बढी ब्याज दिने लोभमा बचतकर्ता सहकारीप्रति आकर्षित हुनु तर सहकारीको वित्तीय स्वस्थ्यताप्रति उनीहरू चनाखो नरहनु र कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गर्ने कार्यले पनि सहकारी सञ्चालकहरूलाई रकम दुरुपयोग गर्न मद्दत पुर्याएको देखिन्छ ।

साथै, संस्था सुरु हुँदादेखि अरबौंको हुँदासमेत सीमित ज्ञान र सिप भएका व्यक्तिहरू नै कर्मचारी र सञ्चालक समितिमा रहने भएकाले जोखिम विश्लेषण गर्न नसक्नु पनि यसको अर्काे कारण हो जस्तो लाग्छ ।

जुन सहकारीमा समस्या देखिएको छ, ती सहकारीमा शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षणलाई महत्व दिइएको पाइँदैन । विशेषगरी सहकारीमा आर्थिक विकृति मौलाउने प्रमुख दुईवटा कारणहरू रहेको देखिएका छन् ।

पहिलो, संस्थाहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अत्यन्त कमजोर हुनु र दोस्रोमा नियामक निकाय प्रभावकारी नहुनु । धेरै सहकारी संस्थाहरू संस्था दर्ता हुँदाको विनियमावलीको भरमा मात्र सञ्चालनमा रहेका देखिएका छन् भने संस्थामा आन्तरिक नीति, कार्यविधि, सञ्चालन म्यानुयल नभई तदर्थ अधारमा कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, संस्थामा समिति उपसमितिहरूको सक्रियता अत्यन्त कमजोर रहेको छ । वार्षिक कार्ययोजना तथा सोको प्रगति विश्लेषण गर्ने पद्धतिको विकास भएको देखिँदैन ।

संस्थाहरूमा सुशासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको देखिन्छ भने सहकारी ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार लेखा सुपरिवेक्षण समितिले संस्थाको वित्तीय तथा आर्थिक कारोबार र गैरआर्थिक क्रियाकलापको निरीक्षण गर्ने, सञ्चालक समितिले गरेका काम कारबाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने काम कम हुँदै गएको छ ।

साधारण सभाको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गनुपर्नेमा उक्त समितिको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ नियामक निकायले नियमित रूपमा संस्थाको समग्र वित्तीय परिसूचकहरूको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र वित्तीय रूपमा कमजोर देखिएका संस्थाहरूलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्य नगर्ने संस्थाहरूलाई समयमै मोलाहिजा नसोधीकन कारबाही गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो सहकारी नै बन्द हुने अवस्था आउने थिएन ।

हाल नियामक निकायको समस्या भनेको अत्यन्त थोरै कर्मचारीहरूबाट कार्य सञ्चालन हुनु, भएका कर्मचारीमा समेत वित्तीय विश्लेषण गर्ने क्षमताको अभाव रहनु, स्थानीय र प्रदेश अन्तर्गतका सहकारी निकायका कर्मचारीहरू सहकारी क्षेत्रभन्दा अलग क्षेत्रबाट पदस्थापन हुुनु, नियामक निकायमा राजनीति बढी हाबी भई कार्य गर्ने वातावरण नभएका कारणहरूले गर्दा पनि सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा समस्या देखिएको छ ।

सहकारीमा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि सर्वप्रथम त नियमनकारी निकाय कठोर बन्न ढिला भइसकेको छ । समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने (मर्जर) वा अर्को संस्थाले लिने (एक्विजिसन) नीतिलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याई संस्था दिगो र दरिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

सोझा सिधा जनताले खाईनखाई जम्मा गरेको रकम यसरी नै सञ्चालकहरूले अपचलन गर्दै जाने हो भने आगामी दिनमा सहकारीप्रतिको आस्था तथा विश्वास नरहने पक्का छ ।

अतः नियामक निकायले यसको निराकरणका लागि गम्भीर भई ऐनमा भएको व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न र बदमासी गर्ने संस्था र सोका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समयमै कानुनको दायराभित्र ल्याउन तत्काल कठोर कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । साथै, सहकारीहरूले अन्य व्यवसायले जस्तै  आफ्नो भविष्यका लागि योजना बनाउन आवश्यक छ । फराकिलो परिप्रेक्ष्यमा रहेर सहकारीका संघहरूले सोच्नुपर्नेछ ।