☰
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले गत साउन ३१ मा २१ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेका मध्ये तीन उच्च अदालतका न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । पाँच जना आरक्षण कोटा मध्ये नियुक्त भएका तीन जना न्यायाधीशका श्रीमान हाल उच्च अदालतमा कार्यरत छन् ।
सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरित न्याय परिषदले आरक्षण कोटामा यसअघि सो सेवा लिइसकेकालाई ल्याइएको छ । सर्वोच्चले र पटकपटक आरक्षण लिने व्यवस्था बन्द गर्न र तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट मुक्त गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश विपरित न्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएकी पूर्णिमा कोइरालाका श्रीमान् विष्णु कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत छन् । त्यसैगरी न्यायाधीश पदमा नियुक्ति पाएकी निर्मला शर्मा सुवेदीका श्रीमान् विष्णु सुवेदी पनि उच्च अदालतमै न्यायाधीश छन् । जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएकी भगवती शर्मा ढुङ्गानाका श्रीमान टेकप्रसाद ढुङ्गाना पनि उच्च अदालतकै न्यायाधीश हुन् ।
न्याय समूहबाट तारादेवी महर्जन, डल्लुराम चौधरी लगायतलाई जुनियर भएपनि आरक्षण कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ । महर्जन र चौधरी यसअघि आरक्षण कोटामा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । तर, उनीहरुलाई पुन आरक्षणको भर्याङ चढाएर न्यायाधीश बनाइएको छ ।
२०७७ असोज २० गते चिकित्सा शिक्षाको स्नाकोत्तर तह अध्ययनमा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्दै विनय कुमार पञ्जियारले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आरक्षण उपलब्ध गराउन माग गर्दै दायर रिट निवेदन २०७७ पुस १ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट खारेज भयो । तर, अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । निर्देशनात्मक आदेश अनुसार पटकपटक आरक्षण लिने व्यवस्था बन्द गर्न र तरमारा वर्गलाई आरक्षणबाट मुक्त गरी लक्षित वर्गसम्म आरक्षण पु¥याउन आदेश समेत दिएको थियो । तर, न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको आदेश विपरित आरक्षण कोटाबाट यो भन्दा अघि सो सुविधा लिइसकेकालाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आरक्षणको व्यवस्थासम्बन्धी फैसलाको प्रकरण ११८ मा आरक्षण दिनु नपर्ने समूहमा ‘पहिले नै मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आय आर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने हुन्छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ पहिले नै परिवारका सदस्य कोही न्यायाधीश भइसकेका छन् भने उनको परिवार वा सन्ततिलाई फेरि आरक्षण दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन भनिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘… जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिँदैन र आरक्षणमा अयोग्यताको विषय समेतलाई जोडी नव संभ्रान्त माथिल्लो तप्कालाई आरक्षणबाट बाहेक गर्ने र आरक्षणको आवश्यकतालाई व्यक्तिगत तहमा परख गरेरमात्र सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कायम गरिँदैन, आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक परिकल्पनाको नजिकसम्म पनि पुग्दैन । बरु यो सीमित तरमारा वर्गको मोजमस्तीको विषय बन्छ ।’
सर्वोच्चको फैसलाको प्रकरण १०२ मा यसलाई थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘जसलाई आरक्षण आवश्यक पर्छ, यो त्यहाँसम्म पुग्दैन, तर जसलाई सुविधा नै नचाहिने हो, उनीहरुको सेवा गर्न यो तल्लीन रहन्छ । परिणामतः समाजमा कसैको मेहनतको अर्थै नरहने तर अर्कोतर्फ कसैलाई मेहनत गर्नु नै जरुरत नहुने स्थिति बन्न पुग्छ । त्यसैले जसरी समानतामा तर्कसंगत वर्गीकरण संविधानतः सम्भव हुन्छ, सकारात्मक विभेदको व्यवस्थामा पनि तर्कसंगत वर्गीकरण सम्भव हुन्छ र गरिनुपर्छ । सो गरिँदा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था आवश्यकतामा आधारित बन्ने र लक्षित व्यक्ति र समूह विशेषमा पुग्न सक्ने हुन्छ ।’
