विश्व अहिले २१औं शताव्दीको प्रारम्भिक कालखण्डहुँदै अघि बढिरहेको छ । औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरणको यो अवस्थामा साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको चौतर्फी प्रभावको सिकार बनिरहेको वर्तमान विश्व विज्ञान र प्रविधिका कारण एउटा सानो गाउँ जस्तो बनेको छ ।

विश्वमा विद्यमान प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आक्रमणका कारण मानव समाज र सिङ्गै प्रकृतिमाथि नै प्रतिकूल वातारण सृजना भएको छ ।

ठूला र विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूले सृजना गरेको वातावरण प्रदूषणको दुष्प्रभाव सिङ्गै पृथ्वीको मानवले भोग्न बाध्य बनेको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा विश्वका प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि गरिएको आक्रमण र दोहनका कारण पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा रोग, भोक र विपत्तिले भयानक रूप ग्रहण गरेको छ भने वातावरण प्रदूषणका कारण पृथ्वी तातिने क्रममा अघि बढिरहेको कुरा सबैले महसुस गरिरहेकै विषय हो ।

त्यस्तै पर्यावरणीय असन्तुलनका कारण मानव समाजमा सिर्जना भएको विविधखाले समस्याहरूले यस धर्तीका सिङ्गै प्राणीजगतको अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा गरेको छ । अहिले विश्वमा वातावरणीय समस्या अत्यन्तै जटिल र गम्भीर बन्दै गएको छ ।

पृथ्वीमा बृद्धि भएको वातावरण प्रदूषणका कारण अन्तरीक्षको ओजोन तह पातलिँदै जाने र खाल पर्नेसम्मको स्थिति देखिएको छ । जसका कारण मानिसहरूमा छालाको क्यान्सरको रोग बढेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

प्रदूषण भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा देखिने र नदेखिने गरी २ भागमा पर्दछन् । एकातिर नीगितरूपमा हुने प्रदूषण जस्तै : वौद्धिक प्रदुषण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक र कुटनीतिक प्रदूषणजस्ता मानवको प्रगतिमा बाधा सृजना गर्ने प्रदूषणहरू छन् ।

अर्कोतर्फ प्राकृतिक रूपमा देखिने प्रदूषणहरू जस्तै : ध्वनी प्रदूषण, जल प्रदूषण र वायु प्रदूषणजस्ता प्रदूषणहरूले धर्तीका प्राणीजगतलाई पिरोलिरहेका छन् ।

यो विश्वको वातावरण प्रदूषित हुनुमा विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अख्तियार गरेको हस्तक्षेपकारी नीतिहरू जिम्मेवार छन् भने अर्कोतिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा सृजित कार्वनडाइअक्साइड, अक्सिजन र उनीहरूले प्रयोग गरेका रासायनिक तत्वहरू बढी जिम्म्मेवारी देखिन्छन् ।

बढ्दो औद्योगिकरण, सहरीकरणले वातावरण प्रदुषणमा बढि भूमिका खेलेको देखिन्छ । वातावरण प्रदुषणका कारण हुने बेमौसमी वर्षाले बाढी, पहिरो, खडेरी, खण्डवृष्टि भूक्षयीकरण र मरूभूमिकरणको समस्याले मानव समाजलाई कष्टकर बनाउने काम गरेको छ ।

वातावरणमा सृजना भएको नकारात्मक प्रभावले मानिसको जीवनशैली र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । विशेष गरी बढी त विश्वका आदिवासी जनजाति र श्रमिक वर्गको जीवनलाई कष्टकर बनाइरहेको छ ।

खासगरी विश्वले आधुनिक युगमा प्रवेश गरेपछि र विश्व साम्राज्यवादी शक्तिले भूमण्डलीकरणको रूप ग्रहण गरेपछि विश्वका आदिवासी जनजाति समुदायको आवास क्षेत्र, उनीहरूको संस्कृति र जीवन पद्वतिमाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

आदिम कालदेखि नै सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै मानव समाजलाई एउटा व्यवस्थित पारिवारिक सद्भाव र  मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको सामाजिक सम्बन्ध र उनीहरूको जीवन पद्वति तथा संस्कृतिलाई पछिल्लो कालमा विकास भएको उत्तर आधुनिकतावादी संस्कृतिले अतिक्रमण गर्दा यो समुदायको परम्परागत संस्कृति, आपसी सम्बन्ध र सद्भावनालाई भ्रष्टीकरण तर्फ लगिरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

आधुनिक समाजमा भइरहेको पुँजीवादी संस्कृतिको भद्दा अतिक्रमणले व्यक्तिवादी स्वार्थको टकरावमा ल्याएको प्रतिष्पर्धाले मानव समाजलाई कुरूप बनाउँदै लगेको वास्तविक यथार्थले आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ ।

विगत ५०० वर्षभन्दा अघिदेखि औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा विश्वभरिकै आदिवासी जनजातिहरू विनासकारी उत्पीडनमा पर्दै आएका हुन् । वीसौं शताव्दीमा पनि राज्य, सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट आदिवासीहरूको सांस्कृतिक र प्राकृतिक वातावरणको ध्वंसीकरण र उनीहरूको भूक्षेत्रमाथि अतिक्रमण जारी नै रह्यो ।

हाल आएर २१औं शताव्दीको प्रारम्भिक कालसम्म पनि औपनिवेशिक अतिक्रमणकारी व्यवहारमा कमी आएको छैन । अझ भन्ने हो भने पश्चिममा साम्राज्यवादी शक्तिहरूद्वारा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी नीतिको असरले आदिवासी जनजातिहरूको जीवन पद्वतिमा अझ धेरै गम्भीर रूपमा पर्न गएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूद्वारा आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता र प्राकृतिक साधन स्रोतहरूमाथि कब्जा एवम् व्यापारीकरण गर्ने कार्य गरिरहेकाले उनीहरूको समस्यालाई झन जटिल बनाइदिएको छ ।

विश्वमा विकासहुँदै गएको औद्योगिकीकरणले उनीहरूको मौलिकतालाई विनास गरिदिएको छ ।

हालसम्म पनि विश्वका ७५ प्रतिशत औषधिजन्य बोट विरूवाहरूको संरक्षक रहेको र कयौं प्रकारका खाद्यवस्तुहरू उत्पादन गर्ने र कतिपय भाषा र संस्कृतिको समेत योगदान गर्ने विश्व आदिवासी जनजाति समुदायहरू आधुनिक समाजको विविध प्रकारका विचार र व्यवहारको अतिक्रमणको कारण आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु पर्ने दुःखद अवस्थामा पुगेका छन् ।

आदिवासी जनजातिको आवासक्षेत्रको हिसाबले नेपाल पनि एउटा  महत्वपूर्ण स्थान मान्नु पर्दछ । झण्डै ५००० वर्ष पुरानो सभ्यताको इतिहास बोकेको यो पृथ्वीको एउटा हिमाली राज्य नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र विविधताले भरिएको  महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको देश हो ।

प्राचिन कालदेखि नै कौसिकी सभ्यता, किरात सभ्यता, मिथिला सभ्यता, बागमती सभ्यता, लुम्बिनी सभ्यता, सिंजाली सभ्यता, मालिका सभ्यताबाट विकास भएर आएको यो मुलुकको सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायको अमूल्य योगदान रहँदै आएको छ ।

संसारमा विद्यमान तिनै नश्लका मानिसहरूको वंशज उपलब्ध यस भूमिमा १२५ जाति तथा जातका मानिसहरू रहेका छन् । नेपालमा ककेसियाली मूलका खस-आर्य, आष्ट्रिक वा आग्नेयदेशी र मंगोल, किरात र द्रविड मूलका (किसान, उराऊ झाँगड) आदि तथा पूर्वद्रविड वा मोनखमेर मूलका (सन्थाल वा सतार मुण्ड) जाति र  वर्णाश्रम व्यवस्था मित्रका चार जातकाहरू गरी झण्डै ३ करोड नेपालीहरू यस भूमिमा रहेका छन् ।

यस भूमिका बासिन्दाहरू विविध भाषाहरू बोल्ने गर्दछन् । भाषाको विविधतामा भारोपेली भोटवर्मेली, द्रविड तथा मोनखमेर परिवारका गरी १२३ भाषाहरूको पहिचान भइसकेको छ ।

नेपालमा  वर्णाश्रम व्यवस्था भित्रका चार जातहरू बाहेकका सबै जातिहरूलाई आदिवासी जनजातिको तहमा राखिएको छ । शेर्पा तामाङ्ग, मगर, गुरूङ, राई, लिम्बु, नेवार र द्रविड र मोनखमेर मूलबाट आएका जातिहरूलाई समेत आदिवासी जनजातिको रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

मनुस्मृतिले व्यवस्था गरेको जात व्यवस्था अनुसार नेपालमा खस-आर्यहरूको समाज र संस्कृतिको विकास हुँदै आएको छ । ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र सुद्रको रूपमा विभाजित यस जात प्रथा भित्र अमानवीय रूपमा जातीय शोषण र दमनको अवस्था कायम छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय विभेदलाई निषेध गरिएको भए पनि हालसम्म पनि नेपाली समाजमा जातीय विभेदको व्यवहार र रहेको र सामाजिक मनोविज्ञानमा अहिलेसम्म पनि छुवाछुतको अवस्था रहनु नेपाली मानवसमाजको कुरूप र नकारात्मक पक्ष हो ।

नेपालको इतिहासमा खस-आर्यलाई उच्चजातिको रूपमा मानिन्छ, जुन नेपालको इतिहासमा शासक जातिको रूपमा रहेका थिए । उच्चजाति भनिएका खस-आर्यभित्र जातीय विभेद र छुवाछुत कायम रहेकाले यो जातीय समाज आफैमा विभाजित छ ।

यसकारण नेपालको जातीय आन्दोलनभित्र यो फरक प्रकारको समस्या हो । एकातिर आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक पहिचान र अवसरको लागि नेपाली आदिवासी जनजातिहरूले आवाज र आन्दोलन अघि बढाउन आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ धार्मिक रूपमा स्थापित शोषित, उत्पीडित, दलित भनिएका सिल्पी समुदायको समानता र मुक्तिको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो रूपमा रहेको छ ।

यसकारण पनि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई अघि बढाउन नयाँ ढाँचाको खोजी गर्नु जरूरी छ । आईएलओ अभिसन्धि १६९ को प्रावधान अनुसार राष्ट्र निर्माण हुनु भन्दा पहिलाबाट उक्त भूमिमा बसोबास गर्दै आएको जनसमुदायलाई आदिवासी मान्नु पर्ने परिभाषा रहेकोलाई मान्ने हो भने नेपालका खस-आर्यहरूलाई पनि आदिवासी मान्नु पर्ने हुन्छ र हो पनि ।

यो सत्यलाई केही अतिवादीहरूले बङ्ग्याएर विरोध गर्ने गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्दा पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्रको सिमा निर्धारण हुँदा खस-आर्यहरू भक्ति थापा र बलभद्र कुँवरजस्ता हजारौं खस-आर्यहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिएको र रगत बगाएको यथार्थलाई हामीले बिर्सन मिल्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू र प्राकृतिक नियमको सिद्वान्तबाट हेर्दा खस-आर्य नेपालको आदिवासी भए पनि उनीहरू जनजाति भने होइनन् । खस-आर्यहरू आदिवासी भए पनि आफूलाई उच्चजातीय अहंकारबाट निर्देशित गरेकाले नेपाली जातीय आन्दोलनमा उत्पीडक र विभेदकारी समुदायको रूपमा परिचित छन् ।

नेपालका खस-आर्यहरू प्रारम्भिक कालमा उत्तरतिर र दक्षिणतिर दुईतिरबाट यो हिमाली राज्य नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । उत्तरतिरबाट जर्जिया र ककेसियन मूलका खस-आर्यहरू नेपालको उत्तर पश्चिम सिमानातिरबाट र दक्षिणतिरबाट इरानीमूलका खस-आर्यहरू भारतको बनारसतिरबाट नेपाल भूमिभित्र प्रवेश गरेका थिए ।

इरानी मूलका खस-आर्यहरू इरानबाट बेबिलोनिया, सिरिया हुँदै नेपालसम्म आइपुगेका हुन् । यो समुदाय अहिले नेपालको तराइ भूभागमा अवस्थित छ, जसलाई हामी वैदिक आर्यको रूपमा चिन्दछौं ।

नेपालका खस-आर्यहरू उच्चजाति र शासकका जाति भएकाले जातीय उत्पीडन र विभेदकारी व्यवहारको नेतृत्वदायी समुदाय हुन् । मुलुकका अन्य आदिवासी जनजाति समुदायले खस-आर्यबाट भएको थिचोमिचो र विभेद विरूद्व आवाज उठाउँदै आएको हो ।

नेपाली आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र अस्तित्वको रक्षाको निम्ति र आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लागि परापूर्वकालदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । नेपाली आदिवासी जनजातिहरूले गरेका ऐतिहासिक आन्दोलनहरू यसप्रकार छन् ।

१) सन् १७७८ मा उपल्लो किरात (लिम्बु)हरूद्वारा भाषिक दमन विरूद्व गरिएको आन्दोलन ।

२) सन् १७९३ मा नुवाकोटका तामाङ्गहरूले स्वशासनको माग गर्दै गरेको आन्दोलन ।

३) सन् १८०८ मा भोजपुरका राईहरूले भूमिअतिक्रमण विरूद्ध गरेको आन्दोलन ।

४) सन् १८८५ मा नेपालका शासकहरूले बौद्ध धर्मग्रन्थहरू नष्ट गरेको विरूद्ध चलाएको आन्दोलन ।

५) सन् १८५८ मा लमजुङको सुकदेव गुरूङको नेतृत्वमा स्वशासनको मागसहित गरेको आन्दोलन ।

६) सन् १८७६ मा राणा शासनविरूद्व लखन थापाले गरेको विद्रोह ।

७) १८७७ गोर्खाको सुपति गुरूङले राना शासन विरूद्ध गरेको विद्रोह ।

८) १८७७ मा नै धनकुटामा भएको दशैं बहिष्कार आन्दोलन ।

९) १९६४ मा किपट उन्मूलन विरूद्ध किरातहरूले गरेको विद्रोह ।

१०) १९७५ मा चेपाङहरूद्वारा गरिएको चेपाङ किसान आन्दोलन ।

११) १९६५ मा उपत्यकाका नेवार समुदायले गरेको भाषा अधिकार आन्दोलन ।

१२) सन् १९८८ मा काठमाडौँका नेवारहरूले गरेको भाषिक आन्दोलन र त्यहि साल ताप्लेजुङका लिम्बुहरूले गरेको भाषिक आन्दोलन जस्ता एतिहासिक आन्दोलनका झलकहरूले के सन्देश दिन्छ भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरू आफ्नै समानताको हक सम्बन्धमा प्रारम्भिक कालदेखि नै सचेत र सक्रिय रहेका थिए ।

आदिवासी जनजातिहरूद्वारा चलाइएको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले यस समुदायलाई हालसम्म धेरै कुराको प्रत्याभूति गरिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा नागरिकको समानताको हकको व्यवस्था गरेर मुलुकको सबै नागरिक समान हुने भनिएको छ ।

नेपालको संविधानले नागरिकमाथि कुनै पनि प्रकारका विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेर समानता र समावेसी अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्नेहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि गम्भीर रहेको कुरा उसले गरेको विभिन्न प्रयासहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले सन् १९९५ देखि २००६ सम्मलाई विश्व आदिवासी दशक घोषणा गरेको थियो भने दोस्रो आदिवासी दशक २००५ देखि २०१५ लाई घोषणा गरेको थियो ।

दोस्रो आदिवासी दशक अन्तर्गत २००६ जुन २९ तारिकमा मानव अधिकार परिषदले आदिवासीसम्बन्धी मस्यौदा घोषणा पत्रको मूल पाठलाई पारित गर्‍यो । सेप्टेम्बर १३, २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१औं अधिवेशनको अत्याधिक बहुमतले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र पारित गरेको थियो ।

उक्त घोषणापत्रले मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको पूणर् उपभोग र अरू मानिस सरह स्वतन्त्र र समान हुने र उनीहरूको मौलिक उत्पत्ति वा पहिचानको अधिकारहरूको उपयोगमा कुनै पनि किसिमको भेदभावबाट मुक्त हुने अधिकारहरूलाई प्रत्याभूत गरेको थियो ।

राष्ट्र संघीय घोषणापत्रले समेत आदिवासी जनजाति समुदायको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिलाएको र यस घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य समेत रहेको नैतिक रूपमा बाध्यता हुन जान्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणाले नेपालको आदिवासी जनजातिहरूको समस्यालाई समेत सम्बोधन गरेकोले घोषणा पत्रको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले इमान्दारिता देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने कुरामा चनाखो हुनु पर्ने दायित्व नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको रहेको छ ।

राष्ट्र संघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म नेपाल सरकार इमान्दार नरहेको कुरा पनि आदिवासी जनजाति नेतृत्वले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विषयहरू र नेपालकै संविधानले समेत प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्राप्तिको कार्यलाई ठोस रूप प्रदान गर्न नेपाली आदिवासी जनजाति नेतृत्वले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नु पर्ने अहिलेको मुख्य कार्यभार भएको कुरालाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।