☰
दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नव जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हालेसँगै उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने मुख्य सवालले लोकतान्त्रिक प्रणालीको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । नागरिकले आफ्नो मतको अधिकार सुरक्षित गर्न पाउनुले मात्र स्वस्थ लोकतन्त्रको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन ।
बरू लोकतान्त्रिक प्रणालीको सम्बन्ध समाज र नागरिकसँग प्रत्यक्ष हुने भएकाले तिनको अवस्था, स्थिति, चेतनाको क्रमभंगता साथै समग्र विकासको मापनले लोकतन्त्रको धरातललाई बलियो बनाउँछ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको निरन्त्ररता मात्र आजको सवाल होइन, यसको गुणस्तर र उपलव्धिबारे राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी बहस हुनु पनि आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
बिडम्बना, आज राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा जनता र जनजीविकाको सवालमा वहसका विषयहरू यतिबिध्न दुर्लभ बन्दै गएका छन् कि दल र तिनका नेतामा यस्ता आधारभूत सवालका विषयमा तिनको मनोविज्ञान यतिधेरै स्खलित भएको भएको छ ।
देशको भविष्य जसको काँधमा छ र हुनेछ तिनीहरूको प्राथमिकतामा आज के–कस्ता सवालहरू छन् साथै ती सवालले जनता र जनजीविका आधारभूत विषयलाई कुन तहसम्म प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा बहसको मुद्दा बनेका छन् ? हामीले सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं ।
हामीले अमूल्य मत दिएर जिताएलगत्तै जनप्रतिनिधिहरूको चरित्र, आचरण, नैतिकता र प्राथमिकता किन रातारात फेरिन्छ ? फरक मानसिकताद्वारा आफू र आफ्नो दलअनुकुल किन सञ्चालिन हुन्छन् ?
उनीहरूकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टचार र विकृतिका अनगिन्ती समाचारहरू बन्छन् । जितपछि जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अधिकार देश विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा उपयोग गर्नुको साटो किन हस्तक्षेपकारी प्रयोजनमा उद्यत हुन्छन् ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र मौलाउँदै गएको यो सबैभन्दा डरलाग्दो विकृति हो । दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो ठुलो दल बनेको छ । एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो ठुलो दल बनेको छ ।
गठबनधन बाहेक कुनै चमत्कार भयो भनेमात्र यसको प्रभाव संघ र केन्द्रको निर्वाचनमा रहन्छ । अन्यथा गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको विषयमा न्यायोचित सहमतिबाहेक गठबन्धनको दिगोपनको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।
जे होस् गठबन्धनसहित दलहरूको यो जितमा जनता र तिनका कार्यकर्ताको अथाह योगदान रहेको छ । जितको समाजशास्त्रले पनि यही नजिरलाई प्रधान मानेको छ । कार्यकर्ताको योगदान र दलको उद्देश्य निरन्तर निरपेक्ष हुनै सक्दैन ।
निश्चित विन्दुसम्मको यात्रा सापेक्ष नै हुने गर्छ । कमजोर लोकतन्त्रमा दलको जितभित्र प्रधान तहमा आफ्नो अनुकुलता, दोस्रो तहमा तिनका कार्यकर्ताको अनेकन स्वार्थले जेलिएका अपेक्षाहरू र तेस्रो तहमा सबैभन्दा कमजोर संरचनाभित्र जनताका आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् ।
जसलाई दलको निर्देशनमा चल्ने जनप्रतिनिधिहरूले सजिलै भुल्न सक्छन् या तिनलाई मजाकको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिले नचाहेरै पनि कार्यकर्ता र आफन्तलाई प्राथमिकतामा राख्दा जनताका आवश्यकता प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन् ।
राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमा विगतदेखि हाबी हुँदै आएको संस्कार पनि यही हो । यही संस्कारले दलको अक्षमता बढाएको छ भने विश्वासनियता सबैभन्दा खस्कँदो अवस्थामा छ ।
दलको अक्षमताकै कारण चुनाव हुनुपूर्व धोषित प्रतिवद्धताहरू कमै अनुपातमा कार्यन्वयन हुन्छन् या कमै मात्रामा बहशको मुद्दा बनाइन्छ । यो तितो सत्य हाबीको पछिल्ला उदाहरणहरू बग्रेल्ती छन् ।
पछिल्लो समय सांसदहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनता र जनजीविकाको आधारभूत मुद्दाको सवालमा बहस गर्नु पर्नेमा अवसर पाउँदा लोभीपापी मनसायले राष्ट्रहितविपरीत गरेका कर्तुतहरूको सत्यता उदाङ्गो हुँदा आफू चोखिन आरोप–प्रत्यारोप गरेर संसदलाई सवालहरूको चिहानघर बनाइरहेका छन् ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत, कृषि, खानेपानी तथा प्रशासन लगायत कुन क्षेत्र सबैभन्दा सकसमा छैन ? कुन क्षेत्रमा भ्रष्टचारको क्यान्सर आगोझै दन्केको छैन ? कुन प्रशासनमा मनमौजी छैन ?
कुन सरकारी संस्थानमा वैधानिक भ्रष्टचारको भूत सवार छैन । कुन सरकारी अड्डा सार्वजनिक प्रश्नहरूका सामु आफूलाई अक्षमता देखाएको छैन ? कुन नागरिकले सहजपूर्ण आफ्नो मौलिक हक-अधिकारको उपयोग गर्न पाएको छ ?
के समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका निमुखा नागरिकले राज्यले प्रदान गरेका सुविधाहरू समान रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छन् ? यी सबै सार्वजनिक सवालहरू संसदमा वहस भइरहनु पर्ने आधारभूत विषयहरू होइनन् ?
अन्यथा, जनताको जीवन प्रत्यक्ष जीवनमा जोडिएका कस्ता विषयहरू बहसका मुद्दा बन्नुपर्ने हो ? मूलतः नयाँ पुस्ता देशको पछिल्लो स्थितिबारे किन दिक्क छन् । दल र नेताप्रति किन मानसिक रूपमा आक्रामक छन् ?
मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सत्ता र पहुँचमा हुनेहरूको मनमौजी चरित्रले देशको भविष्य हुँदै मात्रामा सकसमा गुज्रिन्छ भन्ने हेक्का उनीहरूले नराख्दा एउटा सिङ्गो पुस्ताको विशेष कालखण्ड समयको अध्यारो पर्दाभित्र दुःखद्पूर्ण तरिकाले सकिन्छ ता कि संसारले धेरै गति पार गरिसकेको हुनेछ ।
त्यसैले हाम्रा सांसदले चिेतनाको दायरा फराकिलो पारेर संसदमा वहस हुनुपर्ने यी दुरगामी आधारभूत सवाल होइनन् ? आज हामी हाम्रो सार्वभौम संसदमा वहस भइरहेका विषयहरूमा गर्व गर्न लाज मानिरहेका हुन्छौ ।
संसदमा वहस भइरहेका विषयको पक्षमा जवर्जस्त बहुमत सांसादहरू हुन्छन् जुन सवालहरू राष्ट्रियता र जनजीविको पक्षमा वैकल्पिक हैसियत राख्छन् ।
त्यस्तै, नेपाली नागरिकले भन्दा विदेशी शक्तिले सबैभन्दा लाभ लिन सक्ने सवालहरूको वहस र त्यसको वैधानिकीकरण गर्न बहुमत सांसदहरू आकर्षित हुँदै गएको प्रवृत्तिले हाम्रा आन्तरिक र मौलिक बहसका मुद्दाहरू लोपहुँदै गएका छन् । एमसीसी र नागरिकता विधेयक संसदबाट बहुमतले पारित हुनु यसको पछिल्ला उदाहरणहरू हुन् ।
हाम्रो सार्वभौम संसदभित्र यो विषयम संस्कार कसरी हाबी भयो र यसको गन्तव्य कहाँसम्म हो ? हाम्रो स्वाभिमानी लोकतन्त्रको फुलबारीमा फुलेका स्वाभिमानी जनप्रतिनिधिले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने होइन ?
अन्यथा, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू राष्ट्रियताको सवालमा नागरिकभन्दा महत्ताहीन भएका हुन् ? आज एउटा सामान्य नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच राष्ट्रियताको अनुभूतिमा किन यतिधेरै फरकपन छ ।
नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूको एउटै परिभाषा, एउटै अर्थ र एउटै लोकप्रियताको सीमाभित्र राष्ट्रियताको समग्र अस्थित्व किन अट्न सक्दैन । फरक यति हो नागरिकहरू आशाको अनन्त सुस्केरामा आफुलाई खडा गरेका हुन्छन् ।
तर जनप्रतिनिधिहरू दलीय लाभको भूमरीमा जनसवालको मुद्दाप्रति निर्दयी भएर खडा भएका हुन्छन् । नागरिकहरू पनि निजी कमजोरीबाट लामो समयदेखि गुज्रिरहेका छन् ।
कोहीबाट होइन, कसैबाट होइन आफैबाट । आफ्नो अवस्था फेर्न मुलुकको व्यवस्था फेर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले विगत ७० वर्ष यताका ठुला–ठुला आन्दोलनमा रगत, पसिना र ज्यानको बलिदान दिँदै आएका नागरिक वा तिनका सरोकारवालाले अब कहिलेसम्म आफ्नो अवस्था फेर्न लडिरहनुपर्ने ।
यति लामो कालखण्डमा आफुले वा आफ्नो पुस्ताले गरेको बलिदानको हिसाबकिताब सम्बन्धित दल र तिनको नेतृत्व एवं सत्तामा बारम्बार पुगेर आफ्नो श्रीवृद्धिबाहेक माखो नमारेका नेतासाग खोज्ने हो भने राजनीतिको अराजक चरित्रलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्छ ।
साथै, यसको लाभ नेता र तिनका कार्यकर्ताले मात्र निरन्तर लिने होइन, सबै नागरिकले समान रूपमा उपयोग गर्ने हैसियत राख्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदार गर्ने चुस्त विधि भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सवालहरूको उत्खनन् गर्नु, पहिचान गर्नु र जनप्रतिनिधि तथा सरोकार निकायसँग निरन्तर प्रश्न गर्नु हो ।
हामी स्वाभिमानी सार्वभौम नागरिक हुनुको पहिचान दल र नेताको आश्वासन, प्रलोभन र गरूडको छायाँ झैं तिनको प्रभावसँग सम्झौता नगरिकन हाम्रा आधारभूत सवालबारे निरन्तर प्रश्नहरू गरिरह्यौं भने देशको व्यवस्था बदल्न हामी वा हाम्रो पुस्ताले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन केही हदसम्म हुन्छ ।
तर यो मुलुकमा हामीले ल्याएको व्यवस्थालाई दल र तिनका नेताले गरेको गलत प्रयोजनको असर हामीमाथि यतिधेरै प¥यो कि आज हाम्रा आधारभूत अधिकार सबैभन्दा अतिक्रमित हुँदासमेत हामी यतिधेरै मौन छौँ ।
बहस र कार्यान्वयन हुनुपर्ने हाम्रा आधारभूत सवालहरूलाई हाम्रो आफ्नै आवश्यकभन्दा बढी इमान्दारिता, पछ्यौटे र अन्धोपनको गुफाबाट उत्खनन् गरी सार्वजनिक बहसका निर्विकल्प तथ्यहरूको रूपमा खडा गर्न नसकेर हामी ज्यूँदो लासको बुख्याँचा भएर सपनामा ऐठन भए झै केबल गल्लीहरूमा बर्बराउँछौँ ।
यस्तो बिडम्बना निम्तनुको मुख्य कारण दलको नजरबाट दल र कार्यकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्राथमिकताको फराकिलो भिन्नता हो । यो शिक्षित युगलाई हाँक्ने दलको पुरातन चेतनाको उपज हो ।
यसको परिणाम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्वीकार्दै त्यसको निरन्तरता पछ्याइरहेका कांग्रेस–कम्युनिष्टसहित बहुदलको अक्षमता हो जो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहेका छन् र आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भइसक्दासमेत समृद्धिको नारा कार्यन्वयन गराउन नसक्दा त्यसको बाधक आफै बनिरहेका छन् ।
मुलुकलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन बहुदलबाट भएको प्रयोगात्मक असफलता तथा दलहरूको गुम्दो विश्वास, खस्कँदो साखभित्र लुकेको चुरो कुरो जनता र कार्यकर्ताबीचको भिन्नतालाई दिइने प्राथमिकता हो । यही भिन्नताले आज दलको जितमा अघिल्लो चुनामा जिन्दावाद भनेर घोक्रो सुकाउनेहरू यसपालीको र्यालीमा छुटे ।
हिजो र्यालीमा जनतालाई जे आश्वासन दिएर खडा गरिएको थियो दलले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिको निम्ति प्रयोग गर्दा ती आश्वासन रत्तिभर कार्यान्वयन भएनन् । जनताका दुःख, पीर, मर्का, समस्या ज्यूँकात्युँ रहिरहे ।
बितेका पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिको अवस्था फेरियो तर जनताको अवस्था फेरिएन । दलका कार्यकर्ताले रोजगार पाए । ठेक्कापट्टा पाए । राज्यको स्रोत साधान प्रयोग गर्न पाए ।
स्थानीय सरकारको आशिर्वाद पाए ।
यद्यपि कार्यकर्ताको जीवनशैलीले लय पक्रियो । तर, समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका जनताले दललाई जिताएबापत के पाए ? गाउँमा उही जथाभावी एक डोरो सडकबाहेक न रोजगारी पाए, न जीवनस्तर उकास्ने कुनै आधार पाए, न सपना पाए न बिपना पाए !
उही खाडीलाई गन्तव्य बनाउनुबाहेक कुनै विकल्प पाएनन् । अझ कोभिड महामारीमा नेपालीको पहिचान त के दलले मानवताको नातासमेत सुनिश्चित गर्न सकेनन् । जनप्रतिनिधिको निम्ति जनताको मन जित्ने अवसर बारम्बार आउँदैन र यो अवसर सबैभन्दा सस्तो पनि हुँदैन ।
प्रजातान्त्रिक इतिहासको लामो यात्रामा भएका गल्तीलाई सच्याउँदै दलहरूको निम्ति जनहितमा आफूलाई समर्पित गर्ने एउटा सबैभन्दा सुनौला अवसर अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो । तर, जनप्रतिनिधिले गरेका कामभन्दा बढी गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारसँगै भ्रष्टचारका अनगिन्ती समाचार बने ।
विकासभन्दा विनास र आवश्यकीय भन्दा आवरणीय विकासका सस्तो लोकप्रियताको निम्ति आलोचनात्मक समाचारहरू बने । यस्ता हर्कतहरूको निम्ति सक्रिय बनेको पाँच वर्ष जनहितको निम्ति सोचेजति लाभदायक हुन सकेन ।
लोकप्रिय सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुन्जिन सकेन । यस पटक चुनिएका जनप्रतिनिधिले अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरूबाट हौसलाभन्दा निरासता पाए । सिक्ने मौका कम र यसपटक सिकाउने मौका पाए ।
अब तेस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न सजिलो छैन । दलहरूले जनतालाई विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन र अमूर्त सपनाको भ्रममा राखेपनि उही अभाव, उही गरिबी, उही निराशा र मुलुकको उही भद्रगोल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र निराशा जन्माउने अनगिन्ती अवस्थाले अनगिन्ती पाठ सिकायो ।
कार्यकर्तालाई र जनताबीचको विभेदयुक्त भिन्नताले दलको प्रतिष्ठा र तिनको सक्षमतालाई कसरी कमजोर बनाउँदो रहेछ भन्ने तथ्य यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चामत्कारिक हाबी पनि हो ।
वैचारिक, सैद्धान्तिक, भौतिक र सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनहितमा समर्पित नभए जनताले निर्वाचनमा दलसँग सबैभन्दा हिसाबकिताबसहित बदला लिँदारहेछन् भन्ने तथ्य यो निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र र राष्ट्रियता, जनता र जनसवालहरूको चिहानबाट उठेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना देख्नु तथा उन्नत वैज्ञानिक समाजवादको परिकल्पना गर्नु वर्तमानको बर्बादीमात्र हो ।
