काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले पाँच वर्षअघि खरिद गरेको प्रिन्टिङ मेसिन थन्किएको छ । मतपत्र लगायत छपाइका लागि २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको मेसिन उपयोगविहिन बन्दा आउँदो संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनको मतपत्रका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाउने तयारी थालेको छ ।

मतपत्र छपाइको विषयमा आयोगले जनकशिक्षा सामग्रीका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । ‘हामीले जनक शिक्षालाई तयारी हालत बस्नु भनेका छौ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ८ करोड मतपत्र छपाउनका लागि जनक शिक्षालाई आयोगले आग्रह गरिसकेको छ । आफ्नै परिसरमा प्रिन्टिङ मेसिन थन्किएर खिया लागेर बसिरहदाँ आयुक्तले भने जनक शिक्षालाई गुहारेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ मंसिरमा १० करोड ५५ लाख ४० हजार खर्चेर किनेको हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर १ थान र ११ करोड २८ लाख मूल्यका २ थान छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोकोम समेत गरी २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा अत्याधुनिक छपाइ मेसिन खरिद गरेको थियो ।

महालेखा परीक्षक र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मेसिनको प्रयोगबारे पटक पटक प्रश्न उठाएर प्रयोग गर्न ताकेता दिइसकेको छ । तर आयोगका पदाधिकारीको ध्यान भने जनक शिक्षामा केन्द्रित भएको छ । स्रोतका अनुसार आफ्नै प्रिन्टिङ मेसिनबाट मतपत्र छाप्दा कमिसन नआउने भएकाले पदाधिकारीबाट निर्णय गरेर जनक शिक्षालाई जिम्मा दिन लागेको हो ।

महालेखाले ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छपाइ मेसिन खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । साथै आवश्यकताको पहिचान नगरी मेसिन खरिद गरेको भन्दै पदाधिकारीलाई कारबाही किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

‘विगतमा खरिद गरिएको मेसिनको प्रयोग सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७।५।२२ को मेसिन प्रयोग गर्ने निर्देशनसमेत कार्यान्वयन भएको देखिएन, महालेखको ५९औँ प्रतिवेदनमा अगाडि उल्लेख गरिएको छ,‘तसर्थ उक्त मेसिन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई यसरी मेसिन प्रयोग गर्न सक्ने नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन बेगर खरिद गरेर प्रयोग नहुने अवस्था सिर्जना भएको सम्बन्धमा भविष्यमा यस्ता कार्य नदोहोरिने गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक कारवाही हुनुपर्दछ ।’

छपाइ मेसिनको प्रयोगबारे जवाफ दिँदा आयोगले प्रत्येक पटक आउँदो ‘चुनावदेखि गर्ने’ भन्ने जवाफ दिँदै आएको छ । २०७५ मै महालेखाले प्रयोगका लागि ताकेता गरेपछि आयोगले २०७६ को उपचुनावदेखि प्रयोग गर्ने जवाफ दिएको थियो ।

कुनै पनि चुनावमा आयोगले मतपत्र आफ्नो मेसिनबाट छापेको छैन । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि दुई करोड मतपत्र जनक शिक्षाले नै छापेको थियो । त्यस बापत आयोगले जनक शिक्षालाई १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आउँदो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि ८ करोड मतपत्र छाप्ने तयारी आयोगले गरेको छ । आयोगले सो मतपत्र छपाइका लागि ५० करोड लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
कसरी खरिद भएको थियो मेसिन ?

ओम्नीले सरकारी २०७३ सालदेखि सरकारी कागज पत्र छपाइ, जनक शिक्षा केन्द्रसँग किताब छपाइ तथा निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्ति तथा मतदाता परिचयपत्र छपाइको जिम्मा पाएको थियो ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७४ को पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनका लागि मतदाता परीचय पत्र छपाइको जिम्मा ओम्नीलाई दिएको थियो । आयोगले ओम्नीलाई मतदाता परिचय पत्र छपाईका लागि प्रतिथान ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, ओम्नीले निर्वाचन आयोगले भनेको सर्त भन्दा कमसल खालको मतदाता परिचप पत्र छापेर दिएको थियो । तर, कमसल मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरेकै कम्पनीको थोत्रो मेसिन नै निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन निर्वाचन आयुक्तहरू अयोधीप्रसाद यादव र ईला शर्मासँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा ओम्नीले निर्वाचन आयोगबाट कार्ड छपाइको काम लिएको थियो । सोही सम्बन्ध आधारमा उनीहरुले विना प्रतिस्पर्धामा नै ओम्नीसँग साउनमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजारमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख मूल्यको २ थानसमेत २१ करोड ८३ लाख ४० हजारमा मिसन खरिद गरेको थिए ।

यसरी खरिद गरेको मेसिनबाट आयोगले आफै मददाता परिचय पत्र छपाई गर्नु पर्ने थियो । तर आयोगले मेसिन चलाउन सकेन् । पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ तेस्रो चरणमा सम्पन्न प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा मतदाताको परिचय पत्र छपाइका लागि विना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै दिन निर्णय यादव र शर्माको बलमा भएको थियो ।

तत्कालिन समयमा निर्वाचन आयोगमै रहेका एक कर्मचारीका अनुसार सुरुमा पुरानै दर रेटमा भनेर मतदाता परिचय छपाई गर्न दिने निर्णय गर्दा टेन्डर गर्नु नपर्ने उनीहरुको योजना अनुसार काम भएको थियो । ती कर्मचारीका अनुसार पहिले नै ओम्नीलाई सम्झौता भएपछि हामी यो रेटमा छपाइ गर्न सक्दैनौं यति गरिदिनु भनेर प्रस्ताव गर्न लगाउने र सोही अनुसार गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार नै ओम्नीले सुरुमा ९ रुपैयाँ ९९ सय पैसामा नै मतदाता परिचय पत्र छपाई गर्ने गरी सम्झौता ग¥यो ।

सम्झौता भएको केही समयपछि ओम्नीले कार्ड बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको, छपाइ गर्नुपर्ने कार्ड संख्या घटेको, मजदुरहरुको पारिश्रमिक बढेको कारण उल्लेख गरी प्रति थान १४ रुपैयाँ कायम गरी दिन माग ग¥यो । यो माग आउनु विषय आयोगलाई पहिले नै थाहा थियो। आयोगका पदाधिकारीले पनि ओम्नीले गरेको प्रस्तावका केही रकम घटाएको जस्तो गरी प्रति थान दररेट १३.५० रुपैया कायम गरिदएको थियो ।

२०७४ देखि २०७९ बैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा पनि मेसिन प्रयोगविहिन
स्थानीय तहको निर्वाचन (तेस्रो चरण) मा नै छपाइ लगायतका कामका लागि भनिएको मेसिन संघीय निर्वाचन २०७४ देखि २०७९ बैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि प्रयोगमा आउन सकेन । आयोगले पुनः प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदाता संख्या २१ लाख ७० हजार ९८५ को मतदाता परिचय पत्र छपाइ गर्न ओम्नीलाई नै जिम्मा थियो ।

२१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीमा ओम्नीसँग नै खरिद गरेकोा मेसिन प्रयोगमा ल्याएन । आयोगले ओम्नीलाई पुनः १३ रुपैयाँ ५० पैसामा प्रतिथान मतदाता परिचय पत्र छपाई गर्न दिएको थियो। संघको निर्वाचनमा मात्रै उक्त संख्यामा मतदाता परिचय पत्र छपाईमा २ करोड ८७ लाख २७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्यो ।

यसरी ओम्नीलाई पोस्दै आएको आयोगले महालेखाले बारम्बार प्रश्न गरेपछि ओयागले उप निर्वाचनमा मेसिन प्रयोगमा ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर उक्त सयमा पनि आयोगले मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेन ।

ओम्नीको विषयमा विवाद भएपछि उक्त समयमा भने निर्वाचन आयोगले आफूसँग रहेका मेसिन सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति र मेसिनमा प्रयोग गरिने कागज आयोगमा नभएको कारण उल्लेख गरी निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छपाइ गरी २ करोड ६७ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको थियो ।