राज्यले गरिबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धी भने हासिल गर्न सकिएको छैन । गरिब पहिचानका लागि १० वर्षका २ अर्ब रकम खर्च गरेको छ ।

तर यति धेरै रकम खर्च गरेर पनि अझैसम्म देशमा कति गरिब छन् भन्ने यकिन गर्न समेत सकेको छैन । विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले ०६९ मा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर लगत संकलन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै लगत संकलन गरेको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार गरिब पहिचान भएका छन् ।

परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरू भने जम्मा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब पहिचान भएको तथ्यांक रहेको छ ।

राज्यले गरिब पहिचानका विभिन्न २६ वटा सूचक तयार गरेको छ । यसमा घरको प्रकार, परिवार मुलीको अवस्था, परिवार सदस्य संख्या, परिवारको जात, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सूचक रहेका छन् ।

परिवारले खर्च गर्ने क्षमतमको मौद्रिक मूल्य निकालेर प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च हिसाब गरिएको थियो । त्यसलाई ३ भाग लगाएर अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।

सरकारले सामान्यलाई निलो, मध्यमलाई पहेँलो र गरिबलाई रातो रंगको परिचय वितरण गरेको छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९ सय १९ रूपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब भनिएको छ ।

त्यसको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अति गरिब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यम गरिब भनिएको छ । यो ०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको हो ।

त्यस यता जीवनस्तर सर्वेक्षण नभएको र हाल भैरहेको छ । सो सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा गरिब पहिचान गरिने भएको छ । एक दशकसम्म पनि गरिब पहिचान गर्न नसक्दा वास्तविक गरिब राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट बन्चित भएका छन् ।

पहिचान भएकाहरूले पनि परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र वितरण गरी उनीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा दिन नसक्दा कायक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको अवस्था पनि नभएको होइन ।

राज्यले गरिब पहिचानका लागि हालसम्म कति खर्च गरेको छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ । २०६९ सालमा गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड २०७५ सालमा खारेज गरेर मन्त्रालयमार्फत् कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

बोर्डका अनुसार सुरूका ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको थियो । त्यस यता चार वर्षमा सरकारले २ अर्ब १८ करेड ६३ लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

२०७-०७६ मा ६३ करोड ६३ लाख, २०७६-०७७ मा ६४ करोड, २०७७-०७८ मा ४१ करोड, २०७८-०७९ मा ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये २ अर्ब खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

गरिब पहिचानमा ढिलाइ मात्रै भएको छैन, पहिचान भएका गरिबले समेत वर्षौंसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन् । पहिले बनेका परिचयपत्र गोदामा नै थन्किएर म्याद पनि सकिन लागेको तीतो वास्तविकताले यस कार्यक्रमलाई गिज्याइरहेको अनुभुति गराएको छ ।

गरिब परिचयपत्र पनि धनी र  पहुँच भएकाहरूले लिएको गुनासो सर्वत्र आउनु बिडम्बना नै हो । हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर सो कार्यक्रमको कायान्वयनमा बिलम्ब गर्ने अथवा त्यसको प्रभावकारितामा ध्यान नदिने हो ।

खास गरी गरिबी कम गर्नका लागि रोजगारीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्छ । बेरोजगारीलाई स्वरोजगारका विविध कार्यक्रम मार्फत् रोजगार बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालिमका माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । सीपमूलक तालिमबाट एउटा व्यक्ति स्वयम् स्वरोजगारी मात्र नबनी अन्यलाई समेत रोजगारी उपलब्ध गराउने सीप सिकाउँछ ।

विकास आफैँमा बहुआयामिक अवधारणा हो, यसले मानवीय जीवनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांकृतिक, वातावरणीय सबै आयामलाई प्रभाव पारेको हुन्छ ।

विकासले बृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनलाई गर्छ भने यसलाई मानवको आर्थिक, सामाजिक पक्षमा भएको उन्नति, प्रगति परिवर्तन र रूपान्तरणलाई जनाउँछ । नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका लागि विविध उद्देश्य राखेको छ ।

गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको जीवनस्तर क्रमशः माथि उठाउँदै गरिबीको चापलाई न्यून गर्ने साथै उत्पादन तथा आयआर्जनका साधन नभएका अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन विशेष क्षेत्र तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सन्चालनमा ल्याउने रहेका छन् ।

समाजमा पिछडिएका उपेक्षित र कमजोर वर्गलाई सामाजिक एवम् आर्थिक रूपले सवल बनाउने तथा पिछडिएका दुर्गम क्षेत्रका भौतिक, समाजिक एवम् आर्थिक पूर्वाधारको विकास गरी विद्यमान गरिबीको उच्च चापलाई काम गर्ने रहेको छ ।

गरिबी कम गर्न राज्यले अनेकौं रणनीतिको अबलम्बन गर्दै आएको छ, जसमा दीर्घकालीन कृषि योजनाअनुरूप कृषि क्षेत्रमा र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू जस्तै उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यतायात, सेवा आदि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणका लागि कृषि, कृषिजन्य घरेलु उद्योग, कृषि व्यापार, सामुदायिक ग्रामीण पर्यटन एवम् ग्रामीण पूर्वाधारको विकास आदि कार्यक्रमहरूमा जोड दिइने भनिएको छ ।

गरिबी निवारणका प्रयासलाई दिगो गराउन र निरन्तरता दिनका लागि समष्टिगत आर्थिक विकासलाई सुदृढ गराई गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई रोजगारीका माध्यमबाट वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने नीतिको अबलम्वन गरिने जनाइएको छ ।

गरिबी, प्रजनन दर, मृत्युदर बसाइँसराइबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अझ प्रष्ट पार्न अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिई गरिबी निबारणका कार्यक्रमहरू र जनसंख्या नियन्त्रणका प्रयासलाई साथै लगिने, साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा सन्चालन गरिनेजस्ता कार्यलाई ज्यादा जोड दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी बृद्धि गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका छात्रछात्रालाई माध्यामिक स्तरसम्मको अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गरिने, सस्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाइने, प्राथमिक उपचार, खोप तथा पोषण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

साथै, स्वच्छ पिउने पानी एवम् सरसफाइ सुलभ तथा प्रभावकारी बनाइने नीतिको अवलम्वन गरिनेमा जोड दिइएको छ साथै गरिब वालवालिकाका लागि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिइने उल्लेख गरिइको छ, जसले गरिबी घटाउन थप सहयोग गर्नेछ ।

विकेन्द्रितकरणका माध्यमबाट ग्रामीण तहका नागरिकलाई सबल बनाइ थप आयआर्जनका लागि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्ने, दीनहीन र असाहयहरूप्रति गरिने विविध खालका शोषणका विरूद्ध प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था गरी वर्गलाई सम्रक्षण गर्ने सवाललाई जोड दिइएको छ ।

यसैगरी महिलाहरूको सीप विकास र शिक्षाका साथै आर्थिक एवम् कानुनी अधिकारको प्रवद्र्धन गरी महिला सवलीकरणलाई गरिबी निवारणको अभिन्न पक्षको रूपमा अगाडि बढाइने छ ।

साथै, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सिञ्चाइसँग आवद्ध गर्दै लैजाने, इन्धनको मागबाट वनमा परिरहेको अत्यधिक चाप कम गर्न वैकल्पिक उर्जाको प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

श्रममूलक प्रविभि एवम् कृषिजन्य उद्योगहरूको विकामा जोड दिई त्यस्ता उद्योगहरूलाई निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिएर साना तथा घरेलु उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाई रोजगार तथा आम्दानीमा बृद्धि गर्दै यस्ता उद्यागको स्थायित्वमा जोड दिने रणनीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्ला समयमा गरिबी केही कम भए पनि अपेक्षत रूपमा घटाउन सकिएको छैन । हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो ।

खासगरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । कृषि ऋण सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई युवा वर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएमा गरीबी घटाउन ज्यदै सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

साथै, कृषि उत्पादनले बजार पाउने ग्यारेन्टी समेत गर्नुपर्छ तब मात्र कृषिमा रोजगारी उपलब्ध भई गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।