नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि जोडदार आवाज उठाइ राखेका छन् ।

अब यो मुद्दालाई अन्तर्रास्ट्रियकरण गरेर समस्याको समाधानमा पुग्न सकिने सम्भावना छ वा छैन, यसका प्रक्रियाहरू के के हुन् ? कति समय लाग्ने हो ? यस सम्बन्धमा यसअघि अन्य देशहरूका बीचको विवादमा कसरी समस्याको शान्तिपूर्ण तवरले समाधान भएको अवस्था छ ?
यी सबै विषयहरूको विश्लेषण गर्दै हाम्रो परिवेशका आधारमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । तसर्थ, पहिला अन्तर्रास्ट्रियकरणका प्रकृति र प्रारूपका बारेमा छलफल गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

विभिन्न देशहरूका बीचको विवादहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तरिकाहरू अध्ययन गर्दा संस्थागत हिसाबले दुई प्रकारबाट अघि बढ्नु पर्दछ । पहिलो हो, संयुक्त राष्ट्र संघमा विवादको समाधानका लागि प्रस्तुत हुने, यसका पनि दुई प्रकारहरू रहेका छन् ।

अनौपचारिक रूपमा मर्कापरेको पक्षराष्ट्र आफ्ना आधार र प्रमाणहरूका साथ प्रस्तुत हुँदै पीडक राष्ट्रविरूद्ध दवावको अवस्था सृजना गर्न बहस, पैरवी र लविङ गर्ने, यसो गर्दा हामीसँग भएका प्रमाणहरूका आधारमा विश्व संस्था लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जनमत विस्वस्तभई नेपालको पक्षमा रहन्छन् भन्ने नै हो ।
यो प्रक्रियाको प्रारम्भ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रका नाताले नेपालको यो नक्सालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै मित्र राष्ट्रहरू एवं सदस्य राष्ट्रहरूले मान्यता दिनु नै पर्दछ ।

यद्यपि भारतले यसलाई स्वीकार नगर्ने निर्णय लिइसकेको छ । अब हामीले यो नक्सालाई संविधान संशोधन गरेर नेपालको संविधानको अभिन्न अंगका रूपमा कायमगर्दा संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्र संघकै वडापत्रअनुसार सदस्य राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्नु पर्ने दायित्व सृजना हुनेछ ।

यसबाट नेपालले एकस्तरको आफ्नो क्षेत्रमाथिको हक स्थापित भएसरह मानिनेछ, किनकि संयुक्त रास्ट्र संघका सदस्यहरूले यसलाई अन्यथा लिन सक्ने अवस्था हामीसँग भएको प्रमाणको आधारमा हुने छैन ।

दोस्रो प्रक्रिया औपचारिक हुन्छ । यसमा अघि बढ्नुपूर्व हामीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लिखित यसका सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्नु पर्दछ ।
यस विश्व दस्तावेजमा समान सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्ड़ता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अन्तर्रास्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा यसका मुख्य सिद्धान्तहरू हुन् भन्ने उल्लेख भएको छ ।

नेपाल र भारत दुवै हर दृष्टिकोणले समान हैसियतभएका संयुक्त रास्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरू हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सफलतामा त्यतिखेर निखार आउँछ, जब उसले समान हैसियतका सबै राष्ट्रहरूलाई सार्वभौम हैसियतमा राख्न सक्दछ ।

साना ठुला, सम्पन्न, विपन्न, विकसित विकासोन्मुख सबै राष्ट्रहरूले अन्य राष्ट्रहरूको सम्मान गर्नु पर्दछ । यो परिस्थिति निर्माण गराउने अहम् दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघको हो ।

छिमेकी राष्ट्रहरूले सहिष्णुताको अवलम्वन गर्दै एक अर्काका बीच असल छिमेकीको पहिचान बनाएर रहनुपर्ने प्रावधान बडापत्रमा नै छ ।
यसका अतिरिक्त राष्ट्रहरूका बीच सुसम्बन्ध कायम गर्न सुरक्षा परिषद्का विचाराधीनमा रहेको विषय बाहेकको सन्दर्भमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खलल पुग्ने र संयुक्त राष्ट्र संघका सिद्धान्त विपरीतका कार्यहरू भएको पाइएमा शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने बडापत्रको धारा १४ ले महासभालाई अधिकार प्रदान गरेको छ ।

तर यो निर्णयका लागि सदस्य संख्याको दुइतिहाई वहुमत आवश्यक हुन्छ । यसरी सिफारिस गरेर विवादित देशहरूमा पठाउने हो । फेरि पनि ती देशहरूले महासभाको निर्णय मान्ने वा नमान्ने विषय ती देशहरूमै निर्भर गर्दछ, महासभाको निर्णय बाध्यात्मक हुँदैन ।

यी प्रकृतिका विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने क्रममा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट हुँदैआएका व्यवहारहरूबाट पनि द्वन्द्व सृजना भएको छ । यदि शान्तिपूर्ण तवरले समस्याको समाधान नभई द्वन्द्व बढ्दै गएमा उक्त मामिलाले सुरक्षापरिषदमा प्रवेश पाउने स्थिति बन्दछ ।

तर यस परिषदमा निषेधाधिकारको अधिकार प्राप्त पाँचवटा देशहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रसिया र बेलायतले सर्वसम्मत निर्णय लिनु पर्दछ र अन्य नौवटा सदस्य रास्ट्रहरूले समर्थन गरेपछि मात्र सुरक्षा परिषदले समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्दछ ।

यो सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पनि निषेधाधिकारको अधिकार प्राप्त छिमेकी देश चीनको धारणा कस्तो रहेको छ ? प्रस्ट हुनु जरूरी छ, किनकि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर दुई देशहरूले व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरी चीन र भारतले यस विषयमा समान धारणा बनाइसकेका छन् ।

अब विभिन्न देशहरूले विविध प्रकारका विवादित मामिलाहरूमा अन्तर्रास्ट्रियकरण गरेका र गर्न प्रयास गरेका केही उदाहरणहरूको उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

कास्मिरको विवादको विषयमा धेरैपटक पाकिस्तानले यो मामिलालाई अन्तर्रास्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गर्यो, तर भारतले सधै नकारात्मक रूपमा लियो । दुई देशहरूका बीच सम्पन्न सिमला सम्झौताको धारा दुईको उपधारामा उल्लेख भएको पहिलो खण्डलाई भारतले आधार बनायो ।

यसमा दुई देशहरूका बीचको विवाद दुईपक्षीय वार्ताबाटै समाधानमा पुग्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर यसै उपधाराको दोस्रो खण्डमा दुईपक्षीय वार्ताबाट समस्याको समाधान हुन नसकेकोमा अन्य शान्तिपूर्ण माध्यमवाट दुई देशहरूले मन्जुर गरेका उपायहरूको अवलम्वन गरी समाधानमा पुग्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस प्रावधानले दुई देशहरूले संयुक्त निर्णय गरेर समस्याको समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय क्षत्रको मद्दत लिन सक्ने हो । यो प्रस्ट व्यवस्था भए तापनि भारतले पहिलो वाक्यांश मात्रको सहारा लिई अस्वीकार गर्दैआएको छ । काश्मिर विवाद विशुद्ध दुईदेशीय मामिला मात्र भएको तर्क दिई भारतले अन्तर्रास्ट्रियकरण गर्न सहजै नामन्जुर गरेको छ ।

यस कदमबाट भारतले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको आशयलाई समेत नजरअन्दाज गर्न पुगेको छ । तर यथार्थतामा भारतले भने जस्तै सिमला सम्झौताको प्रावधानले काश्मिर विवादलाई समेटेको छैन ।

तसर्थ, यो विवाद सहजै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्दछ । भारत यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन । काश्मिर विवादका सम्बन्धमा युरोपियन युनियनको संसदले भारत र पाकिस्तान दुवै देशहरूलाई शान्तिपूर्ण समाधानमा शिघ्रपुग्न लिखित अनुरोध गरी पठाएकोमा पाकिस्तानले यसलाई स्वागत गरेकोमा भारतले कुनै महत्व दिएन ।

यो परिस्थितिको निर्माण भएपछि पाकिस्तानका नीति निर्माताहरूले अब एकपक्षीय हिसाबले सक्षम दूतहरू परिचालन गरी महत्वपूर्ण देशहरूलाई कास्मिर विवादका सक्कली पाटोको अवगत गराई सशक्त दवाव भारतलाई दिने व्यवस्था सृजना गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

यसबाट पाकिस्तानले काश्मिर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न औपचारिक बाटो परित्याग गर्दै अनौपचारिक प्रक्रियाको अवलम्वन गर्न तयार बन्दै गएको अवस्था छ । अव अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा यो विषयलाई प्रवेश गराउने सम्बन्धमा नेपालले कस्ता प्रकारको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ ? छलफल गरौ ।
यस न्यायालयमा विवादित विषयहरूले प्रवेश पाउने र विवादको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमबाट हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच सन १९५० मा भएको सन्धिमा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति तथा मित्रतारहने र दुवै सरकारहरूले परस्परमा एकले अर्काको राज्यसत्ता, राज्य क्षत्रको अक्षुन्नता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्दछ भनी धारा १ मा प्रष्ट लेखिएको छ ।
१९४७ देखि नै पाकिस्तान र भारतका बीचको सीमा सम्झौताको अन्तर्रास्ट्रियकरण हुँदा पनि खासै उपलब्धी हासिल नभई दुई देशहरूका बीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ ।

यसै गरी सन् १९७३ मा पाकिस्तानी युद्धवन्दीविरूद्ध जातिहत्या र मानव अधिकारसम्वन्धी मुद्दा चलाउने भारतीय प्रस्तावलाई रोक्न पाकिस्तान हेग पुगेकोमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई उक्त मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको दलिल पेश गर्दै अदालती सुनुवाइमा उपस्थिति नै जनाएन ।

अदालती सुनुवाई भइरहँदाको अवस्थामा नै समस्याको समाधान हुने सम्भावना नरहेको निस्कर्ष निकाली पाकिस्तानले भारतसँग वार्ताप्रारम्भ गर्दै गयो र सो मुद्दा पाकिस्तानकै अनुरोधमा हेग अदालतले सूचीबाट हटाउनुपरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न केही सर्तहरू पूरा गर्नु पर्दछ । नेपाल सिधै यस न्यायालयमा एकतर्फी दाबी लिएर पुग्न सक्दैन । विवादित विषयसँग सम्बन्धित देशहरूले संयुक्त रूपमा आवेदन गर्नु पर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यससम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । दुवै देशहरू संयुक्तरूपमा न्यायालयले दिएको निर्णय स्वीकार गर्ने गरी प्रस्तुत हुनु पर्दछ ।

भारतले यसको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेकोमा सन् २०१९ सेप्टेम्बर २७ मा सीमासम्बन्धी क्षेत्राधिकारलाई दिएको समर्थन फिर्तालिई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयबाट यो मुद्दाको किनारा हुन नसक्ने परिस्थिति बनाएर बसेको छ ।

नेपालले हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन । स्वीकार गरेपश्चात एकवर्ष अवधि पुगेपछि मात्र अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।
१९५५ मा बेलायतले चिली र अर्जेन्टिनाका केही टापुहरू आफ्नो भएको दाबी गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएकोमा विपक्षी राष्ट्रहरूले उक्त अदालतको क्षेत्राधिकार अस्वीकार गरेकाले यो मामिलामा सुनुवाई नै हुन सकेन ।

इजरायल र प्यालेस्टाइनका बीचको विवादमा सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय प्रभावी देखिएन । यस अवस्थामा हामीले मामिलाको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आवाज उठाइराखेको स्थिति छ । यस्ता प्रावधानहरू र अभ्यासहरूलाई विस्तृतरूपमा अध्ययन गर्नु जरूरी हुन्छ ।