बजारमा तेलको भाउ जस्तै दूधको भाउ बढी छ । देश पन्ध्रौं योजनामा छ, विकास धीमा छ । चौधौं योजनाले विदा लिँदा पशुपन्छी क्षेत्रबाट तीन वर्षमा थप दुई लाख तीस हजार नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने उल्लेख थियो, भएन ।

पौष्टिक आहारमा पर्ने दूधको उत्पादनमा साविक वार्षिक अठार लाख चवन्न हजार मेट्रिक टनबाट पच्चीस लाख चौरानब्बे हजार मे.टन, मासुको उत्पादनमा वार्षिक ३ लाख १८ हजार मे टनबाट ४ लाख १७ हजार मे.टन हुने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै अण्डाको उत्पादन वार्षिक १२० करोडबाट १५७ करोड पुग्ने र समग्रमा दूध, मासु र अण्डाको उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको हुने लक्ष्य समेत राखिएको थियो, तर योजना एक्लै विदा भयो ।

एनकेन प्रकारेण मुलुक कृषि प्रधान नै हो । ०७६ असार अर्थात् तीन वर्षीय योजनाको अन्त्यमा धानको उत्पादन ५५ लाख ६१ हजार मे.टन, मकै २६ लाख ९६ हजार मे.टन  गहुँ २२ लाख १९ हजार मे टन, दलहन ४ लाख ३८ हजार मे.टन, तरकारी ४० लाख मे.टन, फलफूल १४ लाख ८० हजार मे.टन, आलु ३२ लाख ५० हजार मे.टन र माछा १०३ हजार मे.टन वार्षिक उत्पादन पुगेको हुने लक्ष्य थियो तर धान ०७८ ०७९ मा आइपुगदा ५२ लाख मे टन मात्र उत्पादन भयो, अन्य पनि बेरुजुमै छन् ।

पशुपन्छी र यिनबाट हुने र भएको उत्पादन  तर्फ  त हेर्ने फुर्सद कसको छ ? कृषिक्षेत्र त्यसमा पनि पशुपन्छी क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकासमा  महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ, कुल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि अन्तर्गत पशुपन्छी क्षेत्रले २६.८ प्रतिशतको योगदान रहेको थियो पहिले, देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा पशुपन्छी क्षेत्रको मात्र ११ प्रतिशत योगदान गियो । मातृ एवम् बालबालिकाको कुपोषण हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो । यसको न्युनीकरणका लागि अण्डा, दूध र मासुको अपरिहार्यता छ ।

विकासोन्मुख वा विकासशील मुलुकहरुमा हाल पशुजन्य प्रोटिनको माग दोब्बरले बढेको छ । सन् २०२० सम्ममै पशुजन्य पदार्थको उपलब्धतामा हामी जसरी भए पनि आत्मनिर्भर हुनु परेको थियो, तर कल्पना पूरा भएन । अहिले पनि विदेशबाट आयातीत सामानको भर पर्नुपरेकै छ । हाल दशौ लाख मे.टन चामलका लागि विदेशको मुख ताकिरहेको अवस्थामा दूध, माछा, मासु, अण्डामा पनि विदेशीको मुख ताक्नु राम्रो हुन्नथ्यो ।

यसका लागि पशुपालन क्षेत्रलाई बढावा दिइनु पर्ने थियो, उन्नत नस्ल, पशु आहार, पशु स्वास्थ्य र यसको व्यवसायीकरणमा थप अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी थियो यसपालिको बजेटमा केही बोलिएको छ, विगत झैं  कर्मकाण्डी कुरा ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मात्रै नभएर विश्व पशुस्वाथ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र पनि हो । यस अर्थमा पशु विकास क्षेत्रमा पुरा गर्नुपर्ने दायित्व धेरै छ । दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पनि मुलुकमा भोकमरीको अन्त्य हुनैपर्छ साथै कुपोषणको पनि । खाद्य र पोषणको सुरक्षा बिना यी दुवै सम्भव छैन ।

पशुजन्य पदार्थको उपभोगबाट पौष्टिक तत्व आपुर्तिका लागि न्यूनतम पनि प्रत्येक नेपालीका लागि प्रतिवर्ष दूघ ९१े लिटर, मासु १४ के.जी र अण्डा ४ दर्जन गोटा आवश्यक छ । गत ३ वर्षे योजनाको आधार समय हेर्दा दूध ३० प्रतिशतले, मासु १७ प्रतिशतले र अण्डा ७ प्रतिशतले अपुग थियो मुलुकमा । नपुग संख्यालाई आयात/परनिर्भरता बाहेक विकल्प रहेन हामीसँग । मुलुक खाद्य सम्प्रभुता र पोषण सुरक्षातर्फ उन्मुख मात्र भएको छ ।

खाद्य सुरक्षित र पोषण सुरक्षित अवस्थामा पुग्ने कहिले हो ? छिटो छिटो राजनैतिक परिवर्तन भइरहेको मुलुकमा आर्थिक विकासका आधारशीला तय नै भएनन् । पूर्वाधार क्षेत्रमा देश अत्यन्त कमजोर छ । कृषि उत्पादनतर्फ पनि र अन्य औद्योगिकीकरणतर्फ देशले गति नै लिएन । प्राकृतिक विपत्तिको ठूलै चपेटामा छ देश । नाना, खाना, छानाकै लागि युवा जनशक्ति विदेशतिर ओइरो लागेको छ । स्वच्छ र गुणस्तरीय पशुपन्छी उत्पादनका माध्यमबाट देशलाई खाद्य र पोषण क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने राज्यको सपना अधुरो छ ।

गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्रविधिको विकास गर्न सकिएको छैन । कृषकको थलोमा कृषि सामग्री पुर्याउन सकिएको छैन । यद्यपि केही वर्ष यतादेखि किसान समूह, समितिहरु वृद्धि नभएको होइन, संस्था वृद्धि भएझैं संस्थागत विकास गरिनु पनि जरुरी थियो, व्यवसायिक पनि । स्रोत परिचालनमा सुझबुझ जरुरी थियो ।

कारोबारमा गुणात्मक विकास, पशुचरन, पशुखर्क क्षेत्रको पहचान र विकास जरुरी छ । देशमा खुल्ला, सार्वजनिक क्षेत्र, उद्यान, वन र बुटेन घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा पशुपन्छीको बासस्थान, चरन क्षेत्र वृद्धि गर्न सकिएन । सेवाग्राहीहरुका बीच समन्वय भएन । किसानले उचित मूल्य पाएनन् । उत्पादन भएका वस्तु बिचौलियाहरुको हातमा परेको छ । भाउ वृद्धि अकाशिएको छ, आम उपभोक्ताहरु वाक्क दिक्क भएका छन् ।

उपभोक्ताहरुका लागि बजारको पूर्वाधार भएन, ढुवानीको समस्या, स्थानीय स्तरमा स्थानीय उत्पादनको खपत हुने चेतनाको कमी, तुरुन्तै सहरी क्षेत्रमा पुगि हाल्ने फाष्टफुड गाउँगाउँ पुगेका छन् । विदेशी आयातीत जंकफुडहरुले गाउँ शहर ढाकेका छन् । मानव स्वास्थ झन्झन् जटिल अवस्थामा छ । पशुपन्क्षी विशेषज्ञ, प्राविधिक र दक्ष व्यक्तिलाई गाउँमा टिकाउन सकिएको छैन ।

अव्यवस्थित र तीव्र शहरीकरणले आकांक्षा र चाहना बढेको छ । स्वास्थ्यप्रति चासो दिँदा पशुपन्क्षीजन्य उत्पादन र त्यसको आपूर्ति पनि वृद्धि हुनु स्वभाविक हो । खाद्य व्यवहारको परिवर्तनले दूध, मासु, अण्डाको माग बढ्न जाने पर्याप्त आपूर्ती  नहुँदा   भाउ बढेको छ । नेपालीको आयआर्जन वृद्धि भएकाले पनि यी वस्तुको माग बढेको हो । पशुपन्क्षी पालनलाई प्रविधियुक्त गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

परिणाममुखी, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनु अर्को आवश्यकता हो । पशुपन्क्षीजन्य पदार्थको आयात घटाउनु र यस सम्बन्धीत क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई निर्यातको समेत परिकल्पना अर्को आवश्यकता हो ।

युवा शक्तिलाई राज्यले रोजगार बनाउन नसकेकै कारण धेरै श्रम शक्ति विदेश पलायनमा छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा युवाहरुलाई सृजनात्मक एवं उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराई मुलुकको दिगो विकासमा परिचालन गर्ने राज्यको उद्देश्य अधुरो छ । सिर्जनशील, उद्यमशील, सीप र क्षमतावान मेधावी युवाहरु मुलुकमा कम छन् ।

भएकाहरु पनि उत्पादनशील कार्यमा संलग्न छैनन् । यदि हुँदो हो भने युवासँग सम्बन्धित कृषि व्यवसाय, पर्यटन, लघु, घरेलु उद्यम आज गिर्दो अवस्थामा हुने थिएन । रोजगारी, स्वरोजगारी वृद्धि भई लैंगिक हिंसा अन्त्य हुने थियो, लागू पदार्थ दुव्र्यसनी मुलुकमा नभेटिने थिए ।

सामाजिक कुरितीहरु मुलुकबाट सदाका लागि अन्त्य हुने थियो । युवाहरुको क्षमता विकासले मुलुकले कोल्टो फेर्ने थियो । मानव स्वास्थ्य हित हेतु पशुपन्क्षी जन्य पदार्थबाट पर्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण आजको अर्को आवश्यकता हो ।

हामीकहाँँ बाहिर बजारमा जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट हुन सकेको छैन । सरकारले गरेको प्रतिबद्धता भौतिक पूर्वाधारको विस्तार, निजीक्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, पूँजी बजारको गति, सामाजिक न्याय एवम् सुरक्षाको प्रत्याभूति भई वित्तीय सन्तुलन कायम हुने र समग्र अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने भनिए पनि असहज आपूर्ति व्यवस्थापन, जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको तीव्र अन्यौलता, प्रशासनिक झमेला, अन्य क्षेत्रमा बढेको कृत्रिम अभावका कारण सरकारको प्रतिबद्धता अधुरो छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या र उनीहरुले पाउने तलव वृद्धि भए पनि रेमिटान्सको रकम मुलुकमा अभैm बढ्न सकेको छैन । विगतको लामो शसस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै गाउँमा बस्ती कम हुने दरमा अहिले पनि सुधार आएको छैन । हामीकहाँ राजनैतिक अन्यौलता अभैm छ ।

संघीयताको आर्थिक स्वरुप स्पष्ट नभएसम्म गाउँ बस्ती भरिने छाँट  अझै  छैन र विकासको संकेत आर्थिक वृद्धि दर पनि । खानेपानी, सडक, सार्वजनिक परिवहन, विद्युत, सरसफाइ आदिको ठूलै समस्या छ यहाँ ।

प्रत्येक ठूला र विकसित सहरहरुमा प्रति १० लाख जनसंख्या बराबर एक राजमार्ग हुनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ तर झण्डै ६० लाखको बस्ती भएको नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको राजमार्गको अवस्था दयनीय छ । मुलुकभित्र उत्पादनमा कमी भएको र बढ्दो प्रतिश्पर्धी जीवनशैली, विलासिताको सामानको अत्यधिक प्रयोगका कारण आयातको गति बढेको हो । मुलुकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा कमी आएको छ ।

इन्धनको भुक्तानीमा धेरै रकम बाहिरिने गरेको छ । दैनिक उपभोगका बस्तुहरु सबैजसो आयात नै हुने गरेको छ । हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणाली र ऊर्जा संकटले आयातको अवस्था बढेको बढ्यै छ । अर्बौ बढीको रकम फलाम र स्टिलमा, अर्बौ बढीको रकम सवारी साधन र तिनका पार्टपूर्जामा, अर्बौं रकम फलफूलमा विदेशिएको तथ्यांक देखिनुले हाम्रो व्यापार घाटाको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत हुन्छ तर हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुने स्वदेशी वस्तु चिया, कफी, अलैंची, अकबरे खुर्सानी, अदुवा, गलैँचा, पस्मिना आदिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त निर्यात गर्न सकेका छैनौं ।

हाम्रो व्यापार घाटाको मुख्य कारण औद्योगिक लगानीमा भएको कमी, तत्काल फाइदातिर लाग्ने अनि खतरा मोल्न नचाहने व्यवसायीको मनस्थिति र पर्याप्त हाम्रो ऊर्जाको अभाव भनौँ संकट नै हो । उद्योग लगायत घरेलु काममा समेत पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हाल पनि भएको छ । वर्डफ्लुको समस्याबाट आज विभिन्न देशहरु आक्रान्त छन् । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन ।

मुलुक प्राकृतिक विपत्तिमा पर्ने गरेको छ, रोग व्याधिको समस्या, महामारीबाट कृषकको पशुधनको क्षति, भौतिक संरचनाहरु बिग्रेका छन् । पशुपन्छी गोठ, वासस्थलमा सुधार आउन सकेको छैन । पशुविकास कार्यहरुका संरचनामा सुधार आउन सकेको छैन ।
अवस्थाअनुसार निश्चित मापदण्डका आधारमा गाई, भैसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा, बंगुर पालनका लागि सरकारी अनुदान , ढाडस्, टेवा, सेवा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।

गाई, भैंसीहरुको दूध उत्पादन उद्योगमा व्यवसायिक संहिता लागु गरिनुपर्ने, उत्पादकहरुलाई मिल्क एनलाइजर, अल्मुनियमका भाँडा, स्टीलका क्यानहरु त्यस्तै मिल्किङ मेसिनमा खरिद अनुदानको आवश्यकता पर्ने गर्छ । पशु स्वास्थ नियमन कार्यक्रम, पशुऔषधि, खोप, फिड, सप्लिमेन्टको गुणस्तर नियमन कार्यक्रम पनि सम्बन्धित क्षेत्रका लागि चुनौतिको विषय हो ।
मुलुकमा रैथाने घरपालुवा पशुपन्छीहरु छन् ।

तिनको चोरी शिकारी नियन्त्रण, तिनको आनुवंशिक स्रोत संरक्षण गर्नु जरुरी छ । एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय स्तरमै सुलभ सेवादेखि पशु बीमा र तिनको सहजीकरण गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । उच्च पहाडी क्षेत्रमा कृषि व्यवसाय विकास र पशुजन्य व्यवसायको प्रवद्र्धन, मध्य पश्चिम र सुदुरपश्चिम क्षेत्रमा भेडा, बाख्राहरुको उत्पादनको सम्भावना बढी छ । दूध उत्पादन वृद्धि र ढुवानीका लागि मध्य पहाडी लोकमार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

तराईका हुलाकी मार्ग लक्षित गर्दै दूध उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । अधिकांश क्षेत्रमा भैंसी संरक्षण अभियान, पाडापाडी पालनमा विशेष जोड दिन सकिन्छ । निजी र सहकारी क्षेत्रबाट यस्ता व्यवसाय क्षेत्रको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । बाख्रा पालनका लागि स्रोत केन्द्रको पहिचान, परिचालन, व्यवसायिक फर्म सुदृढ गरी सहयोग गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा चाँैरी, भेडा, गोठ, खोर केन्द्रको स्थापना, खोर निर्माण, खर्क सुधार योजना जस्ता पुर्वाधार विकासमा तीव्रता दिन सकिन्छ ।

दूध, मासु, अण्डा उत्पादनमा अनुदान व्यवस्था गर्ने, साना डेरी उद्योगको  प्रवर्द्धन  गरी युवा लक्षित गाई, भैसी, बाख्रा, भेडा, बंगुर विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । मुलुकमा मिल्क होलि डे मनाउन थालिएको छ । यसो गर्नुभन्दा दूधको उचित मूल्य निश्चित गर्ने, धुलो दूध बनाई सुख्खा सिजनमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सरकारी स्तरको दूध विकास संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

यस्तै निजी दूध प्रशोधन केन्द्रहरुलाई क्षमता वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । मासु उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सकिन्छ । उच्च मूल्यमा निर्यातमूलक पशुपन्छी जन्य पदार्थहरुको पहिचान गरी मूल्यमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । नगर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा पशुवधशाला बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित र सफा वधशाला, मासुजन्य उद्योगको  प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि विदेशबाट फर्केका शिक्षित र अनुभवी बेरोजगारहरुको परिचालन र लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । भेडाको ऊन निर्यात हुनसक्छ, ऊनी, पस्मिना, गलैंचाले नेपाली प्रतिष्ठा बढाएको छ । अन्तर्राष्टिय बजारमा यसका लागि ऊन संकलन केन्द्र, ऊनमा आधारित उद्योगको लगानी र विकास, विस्तार गर्न सकिन्छ । निर्यातमूलक उत्पादन र प्रशोधन विविधिकरण गर्न सकिन्छ । ऊन, मासु, पस्मिना, चिज, छुर्पी, छाला नेपालको मौलिक कृषि उत्पादन, विकास विविधिकरण र निर्यात गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ, केवल चाहिएको छ जाँगर ।

गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुरको कृत्रिम गर्भाधानबाट उन्नत नस्ल पशुहरुको संख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ, नस्ल सुधारको अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कृत्रिम गर्भाधान सेवा नपुग्ने क्षेत्रमा प्राकृतिक गर्भाधानका लागि राँगा, साँढे, बोकाको बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । उन्नत नस्लका लागि गाई, भैंसीको स्रोत केन्द्रको स्थापना, विस्तार गर्न सकिन्छ । पशु आहार, घाँस, पिठोको उत्पादन र व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । हरेक क्षेत्रमा घाँस स्रोत केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ ।

चरनको विकास, डाले घाँस, भुई घाँस उत्पादन, बीउ वृद्धि, दाना र औषधी, कृषिजन्य पदार्थ उपपदार्थको सदुपयोग र यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । वन र भूसंरक्षणको अभियान कृषि फार्महरुमा घाँसेवाली प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । खेर गएका सार्वजनिक र अनुत्पादक वन क्षेत्रमा घाँस र पशुचरनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

पशु स्वास्थ्य सेवाको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ । खोरेत रोग, रेविज, स्वाइन जस्ता रोगको रोकथाम त्यसको भ्याक्सिनको उत्पादन, वितरण र तिनको प्रयोग क्षेत्रमा सरकारी लगानी तिनका जगेर्ना रक्षाका लागि पूर्वाधार प्रसस्त विकास हुन जरुरी छ । पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला तिनको विस्तार र आधुनिककीकरण, स्तरोन्नति, आधुनिक प्राथमिकता प्रयोगशाला, आधारभुत सेवाको स्तरोन्नति पनि आजजका किसानका मागहरु नै छन् ।

पशु स्वास्थ घुम्ति परीक्षण सेवा प्राविधिकहरुको परिचालन, पशु क्वारेन्टाइन सेवालाई बढी भरपर्दो, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन जरुरी छ । पशुपन्छी ओसारपसार गर्दा पीडादायी तस्वीरहरु देखिने गरेका छन् । तिनको उचित व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

पशुपन्छी निर्दयताको विरुद्ध अभियानहरु पनि सञ्चालित भैरहेको परिप्रेक्ष्यलाई  बिर्सन मिल्दैन । प्रत्येक जीवको बाँच्न पाउने अधिकार पनि सुरक्षित हुन जरुरी छ । पशुपन्छीहरुबाट मानवमा पर्न सक्ने रोग सम्बन्धमा पनि जनचेतनाको उतिकै आवश्यकता छ । जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि सरकारी, गैरसरकारी अभियान उत्तिकै जरुरी छ ।

पशुपन्छीहरुको मासु पकाउँदा, खाँदा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम विधि र मापदण्ड पनि तय गर्नु जरुरी छ । तिनको आहार शुद्धि, पानीको उचित प्रबन्ध, तिनको समग्र भौतिक वातावरणको सेरोफेरोलाई बिर्सन सकिन्न । अन्ततः तिनले मानव स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने गम्भीर चुनौतिलाई बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

पशुपन्छीको स्वास्थ्यमा  हेल्चेक्र्याईं गरियो भने हामी सबैको जीवन स्वास्थ्य चक्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई पनि सबैले हेक्का राख्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान, कृषि विकासको रणनीतिको भावना अनुरुप पशुपन्छी पालन सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न जरुरी छ । अस्तु !