☰
महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरूजुको अपेक्षा उति साह्रो नगरिए पनि आयो उस्तै, अझ विगतको विरासतलाई माथ गरेर । विनियोजित वार्षिक बजेटको बेरुजु रकम अकल्पनीय बनेर तथ्याङ्क बाहिरिएपछि यसले स्वाभाविक रूपमा सबैको चासो एक ठाउँमा ल्याएको छ ।
५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको बजेटको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रहेको तथयाङ्कले देखाएको छ । यसले देशमा आर्थिक आजकता र मनोमानीको दशा अभिव्यक्त गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा रहेको बेरूजु भन्दा यसमा १५.४६ प्रतिशतले बढी भएर आएको छ । जब कि अघिल्लो वर्षको वेरूजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको देखिएको छ ।
५९ औं प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा आधारित भएर हेर्ने हो भने हरेक सरकारको बढ्दो वित्तीय अनुशासनहीनताले देशलाई डुबाउँदै लगेको प्रतित हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा दिइएका आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी सुझाव सधैं रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्ने गरिएका छन् ।
राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ताको सोच, विचार र ल्याकतजति कर्मचारीहरूको नहुने भन्ने भ्रमले घर गर्ने गरिरहेको छ । यो भनेको घोर अज्ञानतामा रमाउनु हो । यस कारण पनि ढोंग, बडप्पन र अज्ञानताले ज्ञानका सीमाहरु रगत बहने शिरा र धमनीहरूमा ‘कोलेस्टेरोल’ले झैं बाधा पु¥याउने गरिरहेका छन् ।
यस कारण पनि हरेक वर्ष सुधार र परिवर्तन आउनुको सट्टा बेरूजु बढ्ने गरिरहेको छ । यसले आर्थिक खर्चमा उपयोगिताको सीमा बढाउने भन्दा पनि साँघुरो बनाउँदै लगिरहेको छ । बजेट खर्चमा सुधारको संकेत देखा नपर्नुले विकास निर्माणको गति सिमितता अभिव्यक्त गरिरहेको छ ।
हरेक वर्ष नयाँ सरकार बनाउने, नयाँ गफ दिनै पर्ने र बजेटको आकार हात्तीजत्रो बनाएर प्रदर्शन गरिने तर खर्च भने ‘पुनर्मुसीको भवः’ अर्थात् मुसाको आकारजत्ति पनि नगर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रहिआएको छ ।
बजेट निर्माण र खर्चका लागि नेपालमा हुने ऋतुपरिवर्तन, आउने चाडपर्व, भौगोलिक बनोट र युवाहरूको बसाइसराइँ तथा छिमेकी देशहरूले उपलब्ध गराउने आवश्यक कच्चा पदार्थ आदिको विशिष्टतालाई ख्याल गरिएको छैन ।
नयाँ वर्षमा बजेट ल्यायो, त्यसपछि जेठ–असार–साउनमा बजेटको प्रशंसा र आलोचनामा दिन कटायो । भदौ–असोज–कात्तिकमा पर्व आयो, खायो, पियो र रमायो । मंसिर–पुस–माघमा जाडो लायो, ठेक्कापट्टा दिनेभन्दै घाम तापेर दिन कटायो । फागुन–चैत्रसम्म ठेक्काको प्रक्रिया टुंग्यायो, अनि जेठ–असारमा बाढी, पहिरो र डुबानसँगै बजेट बगायो, बेरूजु लगायो ।
यो तरीकाले देशमा न त विकास निर्माणको काम हुन्छ, न त बेरूजुमा सुधार आउँछ । उल्टै खर्च गरिएको भनेर पेस गरिएका बिलभर्पाइ पनि सक्कली हुँदैनन् । गरिएको भनिएको काम पनि नक्कली र झारा टार्ने मात्र भएको हुन्छ ।
यही कारणले गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको कुल बेरूजु रकम ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँको भीमकाय आकार लिएर डुक्रँदै हिँड्न थालेको छ । त्यसमाथि हरेक वर्ष बेरूजुको मात्रा थपिँदै जाँदा बेरूजुको सिङ र जुरोसमेत बढ्दै र तिखारिँदै जान थालेको छ ।
पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा १५.४६ प्रतिशतले बेरूजु वृद्धि हुन आएपछि देशको विकास निर्माण आह्रालो र ठगी धन्दा उकालो लागिरहेको छ । यसले कमिससन, मिलेमतो, सिण्डिकेट र ढुकुटी दोहनको प्रक्रियालाई असीम र असैह्य बनाउँदै लगिरहेको छ ।
देशमा गफ चुटेर भ्रम छरिएको छ । सरकारले काम गरिरहेको छैन । सरकारी निकाय तमासे बनिरहेका छन् । कर्मचारी पार्टीका कारिन्दा बनिरहेका छन् । पार्टी चलाउने स्रोत र चुनावमा घरघरै राँगा, बोका र रक्सीको छेलो गर्ने स्रोत यही सरकारी ढुकुटी बनिरहेको छ ।
बजेटको मुहान निकै धमिलो छ । अर्थमनत्रालय नै सबैभन्दा ठूलो बेरुजु निकाल्ने सरकारी मुख्यालयका रूपमा रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय त्यसपछिको क्रममा देखा परिरहेको छ । यसले देखाउँछ कि देशमा गरिएको भनिएको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कस्तो गुणस्तरको होला ?
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरूजु कहिल्यै घटेन । सञ्चार मन्त्रालय, कृषिमन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनताको सेवा, सुविधा र जनजीविकाका कुरा कहिल्यै देखेनन् । तर बजेटमा बेरूजु भने निस्किइरहेको छ ।
रक्षा, शिक्षा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति अनि गृह मन्त्रालयहरू त जनतादेखि केही दूरीमा रहेका नै भैगए । यी कुनैले पनि कानुनको पालना गर्न, स्रोत परिचालन, योजना एवं बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जानेनन् ।
आखिर यही न हो, ‘आफै त महादेव उत्तानो पर, कसलाई दिने वर !’
