• कार्तिक ८ २०८१, बिहीबार

नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने नागरिकता विधेयक

असार ३० २०७९, बिहीबार

अहिले नेपाली नेता (शासकहरू) अति संवेदनशील, अति उदार, अति मानवतावादी र अति अन्तरराष्ट्रियतावादी भएका छन् ।

यस्तो भएकैले त कुनै विदेशी नेपालमा छिरेपछि, जन्मेपछि, बेवारिसे भेटिएपछि र उसको बाबु–आमाको ठेगान नभएपछि पनि उस्लाई अनागरिक राख्न त के एकछिन, एक दिन पनि अंगिकृत नागरिकसम्म राख्न पनि चाहँदैनन् ।

यस्ता कोही मान्छे नेपालको चार किल्लाभित्र भेटिंदा बित्तिकै तत्कालै नागरिकता दिलाउन मरिहत्ते गर्छन् ।

यिनीहरू छिमेकी वा अरू देशहरूमा नगएर, नागरिकताबारे ती देशहरूले नागरिकता सम्बन्धी तयार गरेका विधि, व्यवस्था र व्यवहार देखे–भोगेका नभएर अथवा अति अन्तरराष्ट्रियतावादी भएर अब नेपाल नामको एउटा नाथे देश किन अलग्गै चाहियो र अन्तरराष्ट्रियकरण गरे हुन्छ भन्ने जस्ता ‘महान’कार्यहरू गर्दैछन् कि के हो ?

यहाँका नेता (शासकहरू) विदेश भ्रमणमा नगएरै त होला नि विदेश गएका नेपालीहरूले त्यहाँ पीआर, ग्रीन कार्ड, रासन कार्डजस्ता नागरिकता पाउनुभन्दा अघिका नागरिक सुविधादायी प्रमाणपत्रहरू लिनलाई पाएको दुःख, पर्खेको समय, पुराएका प्रमाण र लगाएको लगानी केही देख्दैनन् र त्यहाँ तिनको लागि कुनै सहजीकरण गर्दैनन् ।

बरू उल्टै विदेश गएर नेपालको नागरिकता अर्थात् नेपालप्रतिको माया–ममता, आशा–विश्वास, आस्था–भक्ति, सेवा–सद्भाव र जिम्मेवारी र कर्तव्य आदि सबैजसो त्यागेर विदेशका नागरिक बनेका पूर्व नेपालीलाई पो यहाँ स्वागत, सत्कार र सेवा–सम्मान सहित नागरिकता दिलाउने विधि–व्यवस्था मिलाउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन् ।

विचरा यी नेता (शासकहरू) अन्यत्र जान त सकेनन् र पाएनन्, देशभित्रकै तराई–मधेसका डोम, चमार, मुसहर, खत्वेजस्ता आदिवासी दलित मधेसीगरीब दुःखी अशिक्षित सच्चा नेपाली सन्ततीहरू भएका गाउँ–ठाउँहरूमा पनि घुमफिर गर्न जान पाएका छैनन् ।

यिनले त्यहाँ नागरिकता नपाएको पनि देख्न पाएका छैनन् । विडम्बना, त्यत्रो ठुलो संख्यामा नेपाली मूलका भुटानीहरू भुटानबाट लखेटिंदा समेत हाम्रा शासकहरूले भुटानलाई त केही भन्न र गर्न सकेनन् भने झन् भारतलाई के भन्न (गर्न) सक्थे र ? चुँसम्म गर्न सकेनन् ।

भारतले अफ्नो देशमा पसेका भुटानी शरणार्थीलाई भ्यानहरूमा कोचेर नेपालमा ल्याएर छोडिदिंदा केही न बोल्ने नेपाली शासक वर्गले नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति–निर्णय, विधि–व्यवस्था र व्यवहारद्वारा भैरहेको जनसांख्यिक अतिक्रमणको लगातारको सुनियोजित प्रयासका बिचमा भैरहेको भारतीय अतिक्रमणको यो पछिल्लो, गम्भीर र निर्णायक दाउपेचबारे बोल्ने कुराको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न ।

भारतको दीर्घकालीन र सुनियोजित रणनीति अनुसार भारतीय सीमा हिमालय पर्वत शृङ्खलासम्म हो र गराउनुपर्छ भन्ने नेहरू डक्ट्रीनमा हालसम्म चलिआएको शक्तिशाली विस्तारवादी प्रभुका विरूद्ध झन् के भन्ने र गर्नेकुरा भयो र ?

बरू उल्टै भारतीय विस्तारवादी शासकवर्गप्रति भक्तिभाव राख्ने, भजन गाउने र उनीहरूको आशीर्वाद लिएर नेपालमा शक्ति जुटाई सत्ता हत्याएर भोजन जुटाउने बाहेक अरू के गर्न सक्थे र ?

आजका हाम्रा शक्तिशाली दल, नेता र शासकहरू चरम अन्तरराष्ट्रियतावादी भएर त होला, यिनले न आफ्नो देशको वास्ताबेस्ता गर्छन् न त देशवासी भूमिहीन सुकुम्बासी नेपाली धर्तीपुत्रहरूलाई गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र न्याय–सम्मानको कुनै व्यवस्था गर्छन् ।

उनीहरूलाई एउटा नागरिकताको चिर्कटो सरल, सहज र शीघ्र रूपमा दिने नीति–निर्णय र निर्देशन दिन पनि नसक्ने यी विदेशीका लाचार छायाँ नेपालका शासकहरूले देश र जनताको सुख र समृद्धिको लागि केही गर्छन् भन्नु मूर्खता नै हो ।

देशका निम्ति केही राम्रो गर्नको लागि लडेका भनिएका हाम्रा यी नेताहरू यति धेरै गम्भीर र जिम्मेवार छन् कि सच्चा नेपालीलाई भन्दा किर्ते नेपालीलाई, विदेशी नेपालीलाई र खास गरी आप्रवासी भारतीयहरूलाई नेपालको जन्मसिद्ध वा अंगीकृत मात्र होइन, वंशजकै नागरिकता दिलाउन समेत विदेसीहरूसँग बचनबद्धता गरेर नेपालको शासन सत्तामा आरोहण गर्छन् ।

त्यसक्रममा उनीहरूले सर्वप्रथम किर्ते, जालसाजी र फर्जी तरिका अपनाएर जनसंघर्ष र बलिदानको राप र चापको बलमा नेपालका संविधान र कानूनमा त्यस्ता घातक व्यवस्था छिराउँछन् अनि नेपालमा आएका, भएका र भेटिएका गैरनेपालीजति जम्मैलाई जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउँछन् ।

त्यसपछि अन्ततः ‘तिनका सन्तानलाई अनागरिक राख्न कसरी मिल्छ र ?’ भन्दै वंशजकै नागरिकता दिलाउने ऐन, नियम बनाउने गर्छन्, यही गरिआएका छन् र पछिल्लो चर्चित र विवादित नागरिकता विधेयकद्वारा त खुलै, सिधै, नाङ्गै र निर्लज्ज रूपमै देशै बिक्री गरी दलाली खाने दाउँ गरिरहेका छन् ।

धन्य हुन्, हाम्रा वीरपुर्खाका सन्तती भनिएका आज देश चलाउने हाम्रा महान नेता तथा शासकहरू !

आज त ती किर्ते नागरिकताहरू छानबिन गर्ने, किर्ते ठहरिएकालाई रद्द र दण्ड गर्ने र सच्चा नागरिकतालाई सदर गर्दै बाँकी सच्चा नेपाली भूमिपूत्रहरूलाई र नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिला नेपालमा आएर एक दशकजति बसेर यहाँको माटोको ममताले भिजिसकेपछि तिनलाई पनि नागरिकता दिलाउने गर्नु पर्ने हो ।

राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्तिको लागि यत्रा ठुल्ठुला वर्गसंघर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलन गरेर आएका नेताहरूले आज वर्ग र देशलाई बिर्सेर जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गमा सिमित भएर विदेसीको मतियार र हतियार हुनु कहाँसम्मको हाम्रो दुर्भाग्य हो ?

यस्तो भए र गरेपछि त हिंजोका ती सशस्त्र संघर्ष र तिनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको आज के अर्थ र औचित्य भयो र ? के ती खाली विदेशी प्रभुहरूका पैसा र पावरको प्रलोभन, प्रभाव र सुझाव, दवावमा परेर देसको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने गरी संविधान र ऐन, कानूनहरू बनाउन आएका रहेछन् ?

के उनीहरू पनि देशलाई सके सिक्कीकरण र फिजीकरण गर्ने नसके भुटानीकरण र युक्रेनीकरण गर्ने षड्यन्त्रमा जानाजान सामेल भएकै हुन् त ? प्रश्न गम्भीर र पेचिलो छ ।

के हाम्रा वर्तमानका नेता (शासकहरू), मन्त्री, सांसदहरू र कर्मचारी, प्रशासकहरू विदेशीहरूका भक्त, भाट र भजनकारी नै भैसकेका हुन् त ?

के यिनीहरू विदेशीहरूका दास, दलाल र दरिद्र दामपन्थी भएर आफ्नो गाँस, बास र कपासको बन्दोबस्त मिलाउन मात्रै सिमित, सक्रिय र समर्पित नै छन् त ?

नत्र भने किन यसरी सदासदाका लागि राष्ट्रकै स्वत्व, अस्तित्व छिट्टै र पूरै समाप्त पार्ने गरी नेपालको नागरिकता वितरण गर्ने घातक प्रयास गरिरहेका छन् त ?

आज आमजनमानस, शिक्षित, बुद्धिजीवी, विज्ञ, विशेषज्ञ र सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि र कानून बनाउने सर्वोच्च संस्था संसदमा समेत यथेष्ट छलफल नै गर्न नदिएर फास्ट ट्रयाकबाटै राष्ट्रघाती एमसीसी पारित गरेझैं गरेर नै नागरिकता विधेयक पनि प्रस्तुत र पारित गर्न खोज्नु विचित्रको विडम्बना हो ।

संसारकै सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका दुई अजङ्गका देशहरूका बिचमा बसेको एउटा सानो भूगोल र यथेष्ट जनसंख्या भएको मुलुक नेपालमा एउटा देशसँग त तीनतिरबाटै सीमा खुला छ र नेपालमा त्यहाँबाट आप्रवासनको लागि आउनको लागि केही आकर्षण पनि छ ।

यदि भारतको २ प्रतिशत जनसंख्या मात्र खुला सीमाको सुविधा लिएर नेपाल प्रवेश गरेमा निश्चित छ, यहाँ भारतीयहरू बहुमतमा हुनेछन् र नेपाललाई अर्को फिजी बनाइने छ ।

तर यहिँ नै यत्रो गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको यस्तो विषयमा पनि यति विधि हतारो र चटारो गरेर हठात र बलात विदेशीहरूलाई सामान्यतया तिब्बती शरणार्थी, आयातित ज्वाइँ, भान्जाभान्जी र बुहारी आदिलाई अनि विशेषतः आप्रवासी भारतीयहरूलाई चुन्ने र चुनिने जस्तो सर्वाधिक ठुलो राजनीतिक अधिकार अर्थात् स्थानीय, प्रादेशिक वा संघीय संसद, सरकार र तिनका मुख्य पोस्टहरूमै पुग्ने अधिकार दिएर सरकार र राष्ट्रकै प्रमुख बनाउन किन लागेका छन् ?

किनकि, नेपाल यिनीहरूलाई घाँडो भएको छ भने नेपाली यिनलाई झ्याउ भएका छन् । त्यसैले न रहे बाँस न बजे बाँसुरी भनिएझैं देशै विदेश र विदेशीलाई जिम्मा लगाइदिएपछि त यिनलाई हाइसन्चो हुनेछ ।

विदेश र विदेशीहरूप्रतिको यति निच तहसम्मको दलाली तर देश र देशवासीप्रतिको यति हदसम्मको गद्दारी गर्ने अपराधको दण्ड के देशभक्त र राष्ट्रप्रेमी नेपाली वीर सपुतहरूले न देलान् र ? अवश्यै दिन्छन् ।

के यिनीहरूलाई इतिहासले पनि क्षमा देला र ? पक्कै पनि दिनेछैन । के यिनीहरूलाई हाम्रा पुर्खाको रगत र पसिनाले समेत न पोल्ला र ? पोल्ने कुरा अवश्यम्भावी नै छ । के हाम्रा भावी सन्ततीले पनि न धिक्कार्लान् र ?

सयका सय धिक्कार्ने छन् । धिक्कार्ने मात्र हैन लल्कार्ने पनि छन् र लल्कार्ने मात्र होइन, दुत्कार्ने समेत छन् । र, यसो गर्नै र गराउनै पनि पर्छ, जो उचित, आवश्यक र न्यायसंगत पनि हो । अस्तु ।