काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको अनियमिततामा प्रश्न उठाएको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको ‘सेटिङ’ गरेर भवन निर्माणको ठेक्का एउटा मात्र कम्पनीलाई दिन मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरको आरोपका बीच महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न अनियमिततामा प्रश्न गरेको हो । राणाले सर्वोच्चको भवन निर्माण ठेक्कामा चलखेल गर्दै २ अर्बभन्दा धेरै महँगो पर्ने गरी ठेक्का गरेको पाइएको छ । सर्वोच्चले ६ पुस २०७७ मा नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद रहेको भेटिएको छ ।

अख्तियारले हाल बिदामा रहेका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। अख्तियारले सर्वोच्चलाई २०७९ वैशाख ४ गते पत्र लेखेर प्रश्न सोधेको खुलेको हो। उक्त पत्रको जवाफ सर्वोच्चले वैशाख १६ गते नै दिइसकेको छ।

अख्तियारले पत्र पठाउँदा प्रधानन्यायाधीश राणा महाभियोग लागेर निलम्बनमा परिसकेका थिए। राणा निलम्बन हुनुअघि पनि अख्तियारले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमै हराएको थियो। अख्तियारले दोस्रो पटक पहिलेकै सात वटा प्रश्न राखेर पत्र पठाएको थियो।

भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो ।

सो भवन निर्माणका लागि नियमविपरीत ठेक्का सम्झौता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । आयोगले उजुरीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला महालेखाले भवन निर्माणमा कालिका–समानान्तर जेभीसँग सम्झौता गर्दा अनियमितता भएको आंैल्याइएको छ ।
सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुरानोेलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णय गरेका थिए । साथै उनले नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पनि पठाएका थिए ।

श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि नयाँ भवन बनाउन नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने भन्दै लबिइङ गरे । सोहीअनुरूप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने भयो ।

१८ पुस २०७५ मा चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश बने । राणाले नै नयाँ भवन निर्माणको बोलपत्र निकाल्ने मौका पाएका थिए । पहिलोपटक २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो । सो सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।

राणाले सो ठेक्कामा चलखेल गर्दै २ अर्बभन्दा धेरै महँगो पर्ने गरी ठेक्का दिए । सर्वोच्चले ६ पुस २०७७ मा नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए । सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुईवटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो ।

८ फागुन २०७७ मा दोस्रोपटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसमा नियतवश निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो । बोलपत्रमा आवेदन दिने कालिका–समानान्तरलाई योग्य हुनेगरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसले गर्दा तीनवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने काम गरियो ।

प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीनवटालाई असफल बनाउँदै सेटिङमा ठेक्का लगाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च स्वयंले प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरी लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएको र एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ । ‘निर्माण कार्यको स्वीकृत खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भएको भन्न नमिल्ने’ भनेर प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नगरी भवन निर्माणको बोलपत्र राष्ट्रिय पत्रिकामा मात्रै किन निकालियो ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार १ अर्बभन्दा बढीको ठेक्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले ठेकदार कम्पनीसँग मिलेर सोही कम्पनीलाई मात्रै योग्य ठहरिने गरी राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे । जसले गर्दा एउटा कम्पनी बिनाप्रतिस्पर्धा सर्वोच्चको भवन निर्माण हत्याउन सफल भयो ।

सर्वोच्चको भवनको लागत अनुमान ५ अर्ब २२ करोड बनाउनुपर्ने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा सूचना किन प्रकाशित गरिएन र सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४(४) अनुसार ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै नेपाली पत्रिकामा ३० दिन मात्र दिनुले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले गैरकानुनी काम गरेको भनी अख्तियारले प्रश्न उठाएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइ खरिद गरिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा २ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिना पुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिने गरी सेटिङमा सबै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।