विश्वलाई परिवर्तन गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउन आजको लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन जरुरी छ । जुन देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यो देशले जनतालाई आवश्यक पर्ने वस्तु पूर्ती गर्नसक्छ ।

गास, बास, कपास, स्वाथ्य, शिक्षा, रोजरोजगारी आजको मूख्य आवश्यकतामा पर्दछन् । यी वस्तुको पूर्ती गर्न सकियो भने मात्र देश समृद्धि हुनजान्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर राज्यलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्न देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आफूसँग भएको स्रोत साधनको प्रयोग गरी अगाडी बढ्न सकियो भने हामी कुनै देशको भर पर्नु पर्दैन । त्यसैले भएको स्रोत र साधन प्रयोग गरी अगाडी बढ्नु आज अति नै आवश्यक भइसकेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएको कारणले यहाँ औद्योगीक उत्पादन कम मात्रमा छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर र यहाँ कृषिलाई सुहाउँदो हावापानी भएकोले कृषिमा विकास गरी अगाडी बढ्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि निम्न कुरा पूरा गर्नु पर्दछ ।
१. भूमी :
किसानलाई उत्पादनको लागि भूमी आवश्यक पर्दछ । त्यसका लागि भूमीको मापदण्ड बनाएर किसानलाई वितरण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता छ । जमीन व्यक्तिको स्वामित्वमा हुँदा उत्पादन गर्ने थलो नबनाई व्यपार गर्ने माध्यम बन्न गएको छ । भूमीको मापदण्ड नहुँदा वा पालना नगर्दा उत्पादन गर्ने थलो कंक्रिट हुने व्यपार गरी नाफा कमाउने पुँजीवादीहरुको अखडा बन्न गएको छ । प्रकृतिले निःशुल्क दिएको उपहार हावा, पानी, जमीन व्यक्तिको स्वामित्वमा लिँदा समाजिक द्धन्द्ध फैलने गरेको छ भने वर्ग विभेदको थालनी हुन गएको छ । जसका कारण मानिसले मानिसलाई दास र मालिकको बनाउने अवस्था आएको हो । फलस्वरुप समाजमा दुई वटा वर्गको थालनी भएको हो । यसले एकातिर समाजिक द्धन्द्ध निम्ताएको छ भने अर्कोतिर सामन्ती संस्कार बढ्न गएको छ । यसले एकातिर भ्रष्टाचार बढेको छ भने अर्काेतिर विदेशी रमिटेन्स बढ्न गएको पाइन्छ । जमीन अशंबण्डाका कारण वा प्लटीङका कारण टुक्राटुक्रा हुने शहरीकरण बढ्न जान्छ । अव्यस्थित शहरीकरण अनियन्त्रित औद्योगीकरण बढ्न गएको छ । यसले जलवायु प्रदुषणदेखि प्राकृतिक सम्पदा नष्ट गर्ने काम गरेको पाइन्छ ।

राज्यको स्वामित्वामा बस्ने कर्मचारीको नापी, भूमी विभाग बनाएर कमाई भ्रष्टाचारको थलो बनेको देखिएको छ । दलाल पँुजीवादको कामनगरी खाने खाने भाँडो बनेको छ । यसले उत्पादनमा ह्रास आउने माध्यम नै भूमी हुन गएको छ । यसका कारण औद्योगीक विकास हुन छोडेर जनताको कमाई भूमीमा लगानी हुने गरेको छ । यसलाई रोक्न आज भूमी सुधार ऐन बनाएर भूमीलाई राज्यको स्वामित्वमा ढाल्नु आजको आवश्यकता बन्न गएको छ । यसको लागि भूमीनीति नयाँ बनाउनु पर्ने देखन्छ ।

(क) भूमीमा स्वामीत्व राज्यको हुनुपर्छ :

नेपालमा आज जमीन बास र गासको माध्यम नभएर व्यापार गर्ने थलो भएको छ । जमीन राज्यको अधिनमा नभई व्यक्तिको अधिनमा हुँदा यो अनियन्त्रित अवस्थामा पुगेको छ । यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पुगेको छ भने उत्पादन र औद्योगीकरणमापनि असर परेको छ । फलस्वरुप राज्यले चाहेको अवस्थामा जमीन प्रयोजन गर्न सक्दैन । किन कि जमीनको स्वामित्व व्यक्तिको हातमा गएको छ । राज्यले जीमन प्रयोग गर्नु पर्दा जनतालाई मुआब्जा दिएर मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था छ पलस्वरुप आज राज्य गरिव हुँदै गएको छ । यसकारणले राज्य होइन व्यक्ति धनी हुँदै गएको पाइन्छ । यसले गर्दा कृषिको उत्पादनमा पनि कमी आएको छ भने शहरीकरण बढ्न गएको छ ।

जमीन व्यक्तिको स्वामित्वमा भएका कारणले जमीनलाई प्लटीङ गरी कंक्रिट बनाउने काम भएको छ । यहीकारणले भूमाफियाले जमीन कब्जा गरेर जमीन कब्जा गरेको छ । र यसले सो जमीनलाई उत्पादनमा लगाउन छोडेर बेचेर नाफा कमाउने माध्यम बनाएको छ । यो कारणले नेपालको अर्थतन्त्र नाजुक हुन पुगेको छ । यस्ता समस्याले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । भूमाफीयाका कारण सुकुम्वासी बढ्ने क्रम बढेको छ । उत्पादन भइरहेको जमीन बाँझोमा परिणत भएको छ । यसलाई रोक्न वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गरी जमिनलाई राज्यको स्वामित्वमा लिई जमीन राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । जुन जमीन राष्ट्रियकरण गरेर उपादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने व्यक्तिको स्वामित्वलाई हटाएर सामूहिक स्वामित्वमा ल्याउन आजको आवश्यकता परेको छ । यसलाई ल्याउँदा वैज्ञानिक भूमीसुधार अन्तरगत भूमी ऐन बनाउनु पर्ने देखिएको छ । जमीनलाई राष्ट्रियकरण गर्न दुईवटा नीति अपनाउनु आवश्यक परेको छ ।

१) ‘चीनको जस्तो वैज्ञानिक भूमीसुधार ऐन बनाई जमीनको हदबन्दी तोक्ने र बाँकी जमीन राज्यले लिनुपर्छ ।
२) जमीन एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा नामसारी गर्न नपाउने नीति बनाउनु पर्छ’ ।
जनताको नाममा रहेको जमीन राज्यले भाडामा लिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि नापी विभाग र भूमी विभाग खारेजी गर्ने र अन्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानुन बनाउनु पर्छ ।

(ख) जनताको लगानी जनताको सेवा :

जमीनलाई राष्ट्रियकरण गरेपछि जनताको लगानीलाई जनताको सेवामा लगाउन सकिन्छ । भूमी राष्ट्रको स्वामित्वमा आएपछि जनतालाई त्यो जमीन भाडामा लगाउने र जनताले उत्पादन गरेको वस्तु र जमीनबाट आएको राजस्व र करबाट जनताको अतिआवश्यक वस्तु शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उद्योगमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसरी जाँदा जनतालाई उनीहरुको आवश्यकता अनुसार स्वाथ्य, शिक्षा राज्यको मातहतबाट दिन सकिन्छ ।
राज्यले लगानी गर्न रकम भएपछि औद्योगीक विकास गर्न सकिन्छ । रोजगारीको विकास गरी काम अनुसारको दाम र योग्यता अनुसारको दाम दिई जनताको आर्थिकस्तर माथि उठाउन सकिन्छ ।

जीमन राज्यको स्वामित्वमा आएपछि आवासको लागि मापदण्ड अनुसार भवन निर्माण गर्न सकिन्छ । निश्चित भाडा लिएर निश्चित ठाउँमा बसोवास गर्नका लागि राज्यले तोक्ने गर्नुपर्दछ । त्यो भाडा कर माफत राज्यको स्वामितमा बैंकमार्फत् जम्मा हुने प्रकृया अपनाउनु पर्छ । त्यसबाट उठेको कर आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ । साथै राज्यले चाहेको ठाउँमा विकास गर्न सकिन्छ । यस प्रकृयाले जाने हो भने राज्य धनि हुन्छ र जनता समृद्ध हुन पुग्छन् ।

अनि वर्ग विभेद पनि मेटिँदै जान्छ । समाजवादी समाज निर्माण हुनपुग्छ । जमीन व्यक्तिको स्वामित्वमा हुँदा आज नेपालमा औद्योगीक विकास हुन सकेको छैन भने व्यक्तिको मनोमानी हावी हुन गएको छ । फलस्वरुप राज्यका अंगहरु निश्क्रिय भएको जस्तो देखिएको छ भने राज्यको ढुकुटी पनि रित्तिएको अवस्थामा आएको छ । माथि भनिएका समस्याका कारणले राज्यको होइन व्यक्तिको अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्था छ । केही वर्ष यताको अवस्था हेर्दा राज्यको गलत नीतिका कारणले जग्गाका मालिकहरु औद्योगीक विकासमा लगानी गर्न छोडेर भवन निर्माण गर्ने र जमीन खरिद विक्रि जस्ता काममा लाग्ने गरेको पाइन्छ । औद्योगीक विकास नहुँदा जनशक्ति विदेश पलायमान भइरहेको अवस्था छ । युवाहरुले कमाएर पठाएको रकम पनि सहि ठाउँमा सदुपयोग हुने भन्दा पनि विलासिताका वस्तु खरिदमा प्रयोग भएको अवस्था छ ।

आवासको नाममा खर्च बढ्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई रोक्न आज जमीन राज्यको स्वामित्वमा लिई अवास, जमीन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले नै जिम्मा लिई करको दायरामा ल्याई जनताको कर जनताको विकासमा ल्याउनु पर्छ ।

(ग) जमीनको मापदण्ड :

प्राकृतिक प्रकोपका कारण जमीन पनि विभन्न प्रकारले वर्गीकृत भएको छ । पृथ्वीको उत्पति वा गोलाद्र्ध अनुसार घुम्ने क्रममा हावापानी पनि छुट्टाछट्टै अवस्था वा प्राकृतिक प्रकोपको कारण भूबनावट निर्धारण भएको पाइएको छ । जस्तै ः भूकम्प ज्यालामुखी, बाढी, पहिरोका कारण भौगोलिक बनावटको आधार तयार भएको हुन्छ । यसलाई अनुसन्धान गरी जमीनको मापदण्ड तोक्न आज आवश्यकता परेको देखिएको छ ।

आवास क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र, शहरी क्षेत्र गरी जमीनको मापदण्ड तयार गर्नु पर्छ । यसलाई राज्यको मातहतबाट जमीनलाई करार अवधि तोकी भाडामा लागाउनु पर्छ । शहरी ईलाका, कृषि, औद्योगीक, आवासको भाडादर कायम गरी वर्षमा करार अवधि तोक्ने र दिइने क्षेत्र हेरी कर असुल्ने गर्नुपर्छ । गास, बास, कपास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले ग्यारेन्टी लिने र मानिसलाई अनिवार्य श्रमसँग जोड्ने काम गर्न जरुरी हुन्छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्येनजर गर्दा हिमाल, पहाड, तराई रहेको छ । क्षेत्रफलको आधारमा हिमाली क्षेत्र ५४,८१७ वर्र्र्र्र्गकिलोमिटर, ३५ प्रतिशत पहाडी क्षेत्रमा ६१,३४५, वर्गकिलोमिटर ४२ प्रतिशत तराईमा ३४,०१९ वर्गकिलोमिटर २३ प्रतिशत रहेको छ । प्राकृतिक बनावटको आधारमा नेपालको सबै भन्दा बढी जमीन पहाडमा पर्दछ । भने उत्पादनको हिसावले नेपालमा सबै भन्दा धेरै उत्पादन तराईमा हुने गरेको पाइएको छ । कम उत्पादन हिमालमा भएको पाईन्छ । बसोवासको हिसावले नेपालको मध्य भागमा शहरी इलाका बनाएर बसेको पाइन्छ । यसलाई मध्यनजर गरेर नेपालको जमीनलाई मादण्ड निर्धारण गरी छुट्याउनु आजको आवश्यकता देखिएको छ । जमीनको भूबनावट उत्पादनको आधारामा निश्चित क्षेत्र निश्चित उत्पादन, वस्ती ९उबपभत बभचष्थब ) बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।

जसमा तराईलाई अन्न उत्पादन क्षेत्र जस्तै धान, मकै, गहुँ,, जौ, तोरी पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । पहाडलाई पशुपालन, फलफूल, वस्ती क्षेत्र घोषणा, पकेट एरिया, हिमाललाई जडिबुटी, पशुपालन, फलफूल र पर्यटन क्षेत्र घोषण गरी सम्पूर्ण संरचना राज्यको मातहतमा ल्याएर काम गर्न सकिन्छ । मध्यभागमा शहरी वस्ती बसाउनु पर्छ । उत्पादन नहुने ठाउँमा बसोवास र कंक्रिट जमीनमा बसोवास भन्दा टाढा कृषि उत्पादन नहुने ठाउँमा औद्योगीक क्षेत्र घोषणा गरी जमीनको मापदण्ड तोक्नु आजको अवश्यकता रहेको छ । वन जंगलमा नगदेबालीहरु अलैंची, तेलजन्य वनस्पति, जडिबुटी खेती, घाँस खेती, जस्ता उत्पादन गरी राज्यले आर्थिक मापदण्ड तोक्न आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

घ) जनकम्युन विधि अपनाउने :

कम्युनिस्ट व्यवस्थामा जसको जोत उसको पोत नारा लागू हुन्छ तर नेपालमा त्यो नारा नारामा मात्रै सिमित बनाइएको छ । तर यो नाराले लामो समयका निम्ति किसानका समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । उदाहरणको निम्ति एउटा परिवारले जोतेको जग्गा उसको नाममा लालपुर्जा दिइन्छ । त्यो जग्गा परिवारको सदस्य छुटिँदै जाँदा अखबन्डाको कारण जमिन टुक्रिन जान्छ । बाबुको पालाको जमिन छोरानातिको पालामा आउँदा टुक्राटुक्रा हुने अवस्थामा आउँदछ । जसले गर्दा जमीन खण्डिकरण भई उर्वर भूमी विभाजित हुन गएको छ ।

उर्भर भूमीमा उत्पादन गर्नको सट्टा भवनहरु निर्माण हुने गरेको छ । जमीनको प्राकृतिक स्वामित्वलाई व्यक्तिको स्वामित्वमा दिंर्दा लाजपुर्जा अशबन्डाका कारण भूस्वामित्वको हकको दावी गर्दा व्यक्ति व्यक्तिबिच वैमनयष्ता कायम हुने गर्दछ । त्यसकारणले जमीन व्यक्तिको स्वामित्वाट हटाउन जरुरी छ । जोत्ने किसानका लागि निश्चित समयका लागि एक पुस्तालाई मात्र जमीन दिने व्यावस्था गर्नुपर्छ । एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तमा जमीन हस्तातरण गर्ने प्रचलन रोक्नु पर्दछ । अर्को कुरा जमीनमा व्यक्तिको स्वामित्व हटाएर राष्ट्रिय स्वामित्वमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । अर्काे कुरा गरीव भूमीहीन र किसानले जमीन पाएर मात्र उनीहरुको समस्या समाधान हुँदैन । उनीहरुलाई कृषि उत्पादनको साधनको आवश्यकता जोत्ने साधनहरु जस्तै : गोरु ट्याक्टर, मल, बीऊ, सिचाई, यातायात बजार आदि जस्ता औजार पाउन गाह्रो पर्छ ।

यसको समस्या समाधान गर्न सामूहिक उत्पादन जोडेर राज्यले जमीन बिना लालपूर्जा करार अवधिलाई (भाडामा) उपलब्ध गराउने मल, बीऊ समयमा सहुलियत दरमा उपलव्ध गर्ने सिचाई, यातायात राज्यले व्यवस्थापन गर्ने उत्पादीत कृषि समाग्री राज्यले उचित मूल्यमा खरिद गरी बजारको व्यवस्था जमीनमा पुर्ख्यौली सम्पति लिलामी प्रणाली अगाडी बढाउने ।

पुर्ख्यौली अंशवण्डा प्रथा रोक्न एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तामा सम्पति हस्तान्तरण प्रविधि बन्द गर्ने पारस्परिक सहयोग दल पार्टीले प्रोत्साहन दिन सामूहिक निम्ति पशु र राम्रा कोटीका औजार किन्न राज्यले ऋण प्रदान गर्ने सहकारी खेती अगाडी बढाउँदै व्यवहारिक सहुलियतलाई ध्यानमा राख्दै सहकारी खेती जनकम्युनको उदय गराउनु पर्छ । जनकम्युन समाजको प्रारम्भिक इकाई हो । जसले आफ्नो सिमाभित्र रहेर औद्योगीक र कृषि उत्पादन व्यवहार साँस्कृतिक र शिक्षा सम्वन्धी कार्य र राजनीति सम्बन्धि कार्यको चाँजो मिलाउनु हो ।

२ उत्पादन निति :

भूमी मात्र भएर पुग्दैन त्यसलाई सदुपयोग गर्न उत्पादनका साधन र उत्पादन गर्ने जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यसको प्रयोजनका लागि कृषि नीति अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । जुन जनसंख्या वृद्धि दर उपभोक्ताको माग अनुसारको पूर्ती गर्न आज कृषि नीति बनाएर उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी देखएको छ ।

आज विश्वमा उत्पादन गर्ने भूमी नष्ट भएका छन् । विभिन्न आणविक उत्पादित भट्टीले जमीनको उर्वराशक्ति क्षय भएको अवस्थामा विश्व खाद्य संकट हुन लागेको छ । यसको समाधान गर्न आज उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । उत्पादन बढाउन माटोको क्षयकरणदेखि रोक्नु पर्छ । माटोलाई जोगाएर राखि यसको उर्वरा शक्तिमा असर पर्ने मल किटनाषक औषधी आदि प्रयोग रोक्नु आजको आश्यकता हो । मानिसलाई बाँच्न आवश्यक पर्ने वस्तु कृषि उत्पादनबाट बन्ने भएकोले अरु उत्पादन शक्तिका विनिमयका माध्यम मात्र हुन् । यसलाई मध्यनजर राखेर उत्पादन नीति बनाएर काम गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

क) जमीनको नीति :

कृषि उत्पादन गर्नको लागि राज्यले किसानलाई सहुलियतमा जमीन उपलव्ध गराई करार अवधि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन गर्न जमीन कृषिका लागि प्रयोजन गर्नु पर्छ । करार अवधि तोकी किसानलाई उत्पादनमा लगाउनु पर्छ । पशुपालन र कृषि पेशाको ग्यारेटी गरी राज्यले कृषि कार्यक्रम बनाएर जमीन उपलब्ध गराउने र कृषि करारमा लिएको जमीन अन्य काममा प्रयोजन भएको पाइएमा तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने निति अपनाउनु पर्छ । जमीन राज्यले उपलब्ध गरी कृषि पेशामा किसानलाई प्रोसान गरी उत्पादन बढाउनु पर्छ । भूमी सम्बन्धि नीति बनाएर उत्पादनको लागि पशु, माछा, कृषि फलफूललाई पकेट क्षेत्र छुटाएर कृषि जमीन दिने उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको छ ।

ख) उत्पादन गर्न साधनको मापदण्ड :

किसानलाई जमीन मात्र भएर पुग्दैन उत्पादन गर्नको लागि साधनको अवश्यकता पर्दछ । उत्पादनको साधन भनेका कृषि औजारको लागि प्रयोग गरी छिटो र छरितो तरिकाले काम गर्न साधन जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । जोत्नको लागि हलो गोरुले मात्र पुग्दैन आज अधुनिक ट्याटर, रोप्ने मेसिन गोड्ने औजार काट्ने औजार उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । पशु पालनमा गोठ निर्माण, घाँसखेती र टनेल जस्ता वस्तु राज्यले बनाएर दिनुपर्छ । माछा पोखरीहरु पनि राज्य आफैले बनाएर वा ५० प्रतिशत अनुदानमा दिएर उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नु पर्छ ।

ग) उत्पादन गर्ने कच्चा पर्दाथको पूर्ती :

किसानलाई जमीन साधन मात्र भएर पुग्दैन कृषि गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ पनि पूर्ती गर्न आजको आवश्यक हुन्छ । मल, बीऊ, सिंचाई, बत्ती र बाटोको राम्रो प्रबन्ध मिलायो भने मात्र कृषि उत्पादन बढ्न जान्छ । यसलाई पूर्ती आजको आवश्यकता भएको छ । जहाँ उत्पादन गर्ने किसानलाई समयमा मल दिने, उन्नत जातको बीऊ उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र उत्पादन बढ्न जान्छ । त्यो सँगै उत्पादनको लागि अति आवश्यक वस्तु सिचाई समयमा उपलब्ध गराएर कृषिलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । यसको लागि राज्यले मल, बीऊ सहुलियत रुपमा उपलब्लध गराउने सिंचाई बाटो, विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

यी सबै राज्यको मातहतमा काम गराउनु पर्ने देखिएको छ । नेपालमा नै मल काखाना खोल्ने, कृषि अनुसन्धान बढाउने विज्ञ समूहको विकास गरी आफैले उन्नत जातको बीऊ निर्माण गरी आफ्नो उत्पादन बाहिर पठाउन पहल गर्ने बाहिरी उत्पादन भित्रिन बन्द गरी आत्मनिर्भर बनाएर विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालमा भएका वस्तुलाई सुदृढिकरण गरी उन्नत जातको बनाउनु पर्छ । नेपालको उन्तत जातबाट बाहिर पठाउने पशुको नश्ल सुधार गर्नुपर्छ ।

कृषिमा उन्नत जात प्रशोधन केन्द्र बनाएर आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने देखिएको छ भने बाहिरबाट उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थ भित्राउनु परेमा सरकार–सरकार (जिटुजी) बिचको सम्झौता गरेर मात्र भित्राउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसका लागि ग्लोबल टेन्डर खारेजी गरी दिनु पर्छ । यसले कमिसन दिनु पर्ने पैसा बचज हुनजान्छ भने समयमा कच्चा पदार्थ भित्रने भएकोले राज्यको राजस्व जम्मा हुन मदत गर्छ ।

घ) उत्पादित किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान :

किसानलाई जमीन उत्पादन दिएर उत्पादन गर्न लागाइएका किसानको मनोबल बढाउन प्रोत्साहन गरायो भने उसले उत्पादन गर्न सक्छ । उत्पादनमा लागेका किसानलाई बेला बेलामा पुरस्कार सम्मान प्रमाणपत्र दिई उसको मनोबल बढाउन पर्नै देखिन्छ । अर्को कुरा लगानी जुटाउन नसक्दा किसानले उत्पादन गर्न सक्दैन । त्यसलाई मध्यनजर गरेर उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने अनुदान रकम प्रत्यक्षरुपमा किसानको खातामा जाने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । नेपालमा वास्तविक किसान भन्दा नक्कली किसान बनेर अनुदान खाने व्यक्ति बढी भएका कारण अनुदानमा घोटाला बढेको छ । यसलाई मध्यनजर गरी किसान कार्ड बनाएर व्यवसायीक किसान र साना किसान छुड्याउने कृषि कार्ड वितरण गरी लगानीको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिएर प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

कृषिको नाममा खोलिएका ग्रह सरकारी संस्थाबाट अनुदान प्रभावकारी नहुँदा यी संस्थालाई निगरानी राख्नु पर्छ । यी ग्रह सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम क्षणिक रुपमा मात्र हुने हुँदा यसले नेपाली जनताको ऋण बढाएको छ । बरु कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी बन्न सिकाएको छ भने किसानलाई अल्छी, अनुदानमा रमाउने र पैसा नभइ उत्पादनमा नलाग्ने अवस्था सृर्जना गरेको छ । त्यसैले ग्रह सहकारीहरुलाई अनुदान दिन बन्द गर्ने र आफ्नो लगानीमा विश्वास गर्न उत्पादनमा लगाउन जोड गर्नुपर्छ । किसानलाई रकम वितरण गरेर अनुदान दिने प्रकृया बन्द गरी स्रोतसाधन दिने प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्छ । कृषि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले उत्पादन गर्ने किसानको मनोबल बढ्छ भने काम गर्ने किसानले मात्र अनुदानको भोगचलन गर्न पाउँछ ।

ङ) प्राविधिक सेवा औषधी वा रोग नियन्त्रण :

किसानलाई उत्पादन गर्न भनेर मात्र हुँदैन । त्यो उत्पादन गर्न सिकाउने प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । प्राविधिक सेवा राज्यले दिन सकियो भने उत्पादन बढ्न जान्छ । त्यसैले सम्पूर्ण किसानको फार्ममा प्राविधिक खटाउने, विद्यालयस्तरमा नै कृषि पाठ्यक्रमको विकास गरी पढाउने बेला किसानको फार्ममा नै गई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । होटलमा तालिम गराउने र भत्ता पचाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । नक्कली किसान खडा गरी तालिम गराउने प्राविधिकलाई निगरानी बढाउनु पर्छ । राजनीतिक पहुँचबाट प्राविधिकलाई मुक्त गराएर सेवामा लगाउन सक्नुपर्छ । आज राजनीतिकको आडमा प्राविधिक खटाएको ठाउँमा नजाने शक्तिको भरमा शहर केन्द्रित हुँदा किसानले सेवा पाएका छैनन् । यसलाई मध्यनजर गरी प्राविधिलाई किसानको सेवामा खटाउने गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

अर्काे विषय भनेको किसानको लागि उत्पादन बढाउन रोग नियन्त्रण गरी स्वस्छ उत्पादन बढाउनु पनि हो । यसको लागि किटनाषक औषधिको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्ने देखिएको छ । जुन उत्पादन बढाउने प्राकृतिक औषधि प्रयोग गर्न किसानलाई सिकाउनु पर्छ । औषधि समयमा उपलब्ध गराएर किसानको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । औषधि प्राविधिक सेवा समयमा दिई रोगमुक्त बाली बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

३) बजार व्यावस्थापन :

किसानले उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता छ । उत्पादन गर्ने किसानको उत्पादित वस्तुले बजार पाएन भने त्यो किसानको आयआर्जन रोकिन्छ । उत्पादन गर्ने किसानको बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता मूल्य निर्धारण राज्यले गर्नु पर्छ । आज नेपालमा बजारको व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले नलिंदा उपभोक्ता मूल्य नीजि कम्पनीलाई दिंदा उत्पादन गर्ने किसानले उत्पादन मूल्य पाएका छैनन् । विचौलियाको दबदबा बढ्न गएको छ । उत्पादक र उपभोक्ताको दुरी टाढा उपभोक्ता र विचौलियाको दुरी गाडा हुन पुगेको छ । उत्पादित वस्तुको समान भाउ छैन । प्रतिस्पर्धी बजारको नाममा सस्तो बजार खोज्दै व्यवसायी हिंड्ने गरेको पाइन्छ । उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त खाना पाएका छैनन् । नाफा कमाउने बहानामा बजारमा विषादीयुक्त वस्तु भित्रने गरेको छ । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा ठूलो असर गररेको छ । यसलाई मध्यनजर राखेर बजार व्यवस्थापन र मूल्यानिर्धारणको जिम्मा राज्य लिन जरुरी देखिएको छ ।

बजार व्यवस्थापनमा अपनाउनु पर्ने नीतिहरु :

क) मूल्य निर्धारण र संकलन केन्द्र 

किसानको उत्पादनको बजार मूल्य राज्यले गर्नु पर्ने देखिन्छ । बजार व्यवस्थापन पनि राज्यले गर्न आवश्यक छ । उत्पादित कृषि वस्तु राज्यले उचित मूल्यमा खरिद गरी बजार व्यवस्थापन ग¥यो भने उत्पादन भएको वस्तु खेर जाँदैन । उत्पादन गर्न किसान जागरुक हुन्छ । त्यसैगरी राज्यले विभिन्न ठाउँमा संकलन केन्द्र खोली बजार व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ । यसले किसानको उत्पादन सदुपयोग हुन जान्छ भने उपभोक्ताले सहुलियत रुपमा स्वच्छ विषादी रहित वस्तु उपभोग गर्न सक्छन ।

ख) आफ्नो उत्पादन आफ्नो बजार :

प्रत्यक किसानले उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापनको पनि गन आवश्यकता हुन्छ । उत्पादन कृषि समाग्री आफैले बजार खोलि बेच्न सकियो भने उत्पाकलाई फाइदा हुनजान्छ । त्यसैले गाई भैंसीपालकको लागि डेरी पसल, मिठाई पसल, तरकारी उत्पादन किसानले तरकारी स्टल खाद्यन्न किसानले खाद्यन्न स्टोर, बाख्रा, कुखुरा, बंगुरपालक किसानले कोल्डस्टोर, मासु पसल, होटल खोल्नु पर्ने देखिन्छ । यो एक व्यक्तिले सम्भव नहुँदा समूह सहकारीबाट गर्न पर्ने देखिन्छ । यसले एक त उत्पादित वस्तु खेर जाँदैन । अर्काे घुम्ती प्रणाली अपनाउन सकियो भने एक अर्कामा आत्मनिर्भर हुँदा खेर जाने प्रकृया रोक्न सकिन्छ । जस्तै ः मासु उत्पादन किसानको उत्पादित वस्तु कोल्ड स्टोरमा जान्छ । कोल्ड स्टोबाट होटलमा जान्छ । होटलको फोहोर बंगुरको आहारा बन्न जान्छ । यसरी वस्तुलाई खेर जानबाट बचाउन सकिन्छ भने उत्पादकले बजार व्यवस्थापन आफैले गर्दा विचौलिया बन्द हुन जान्छ । आफ्नो लागत मूल्यको आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गरी आफ्नो उत्पादन आफ्नै बजार कब्जा गरि आयआर्जन बलियो वन्न जान्छ ।

ग) सहकारी नीति :

उत्पादन वस्तु उपभोक्तामा पुर्याउने माध्य खडा गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यो माध्यम भनेको समूह सहकारी हो । सहरकारीबाट उत्पादन र उपभोग गर्ने वा साना व्यवसायीलाई ठूलो व्यवसायीमा ढाल्न सकिन्छ । एक अर्कोको सहयोग गरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यो सहारीको माध्यमबाट अगाडी बढाएर काम गर्न सकिने देखिएको छ । यसमा उत्पादन सहकारी, उपभोक्ता सहकारी र बचत सहकारी गरी तीन तरिकाले काम अगाडी बढाउनु पर्ने देखिएको छ । उत्पादन सहकारीले उत्पादन गर्छ । यो एउटा व्यक्तिले मात्र गरेको उत्पादन बजारमा लान सानो र थोरै उत्पादन भएको हुनाले यसलाई बजारका पठाउन धेरै गाह्रो अवस्था हुन्छ ।

त्यसलाई मध्यनजर गरी ठूलो उत्पादनको आवश्यक पर्छ । त्यसैले उत्पादन सहकारी गठन गरी सबैको उत्पादन संकलन गर्ने बजारमा पठाउने गर्नु पर्न देखिन्छ । त्यसैगरी शहरी वस्तीमा उपभोक्ता बढि भएका कारण उत्पादनको लगानी उपाभोक्ता सहकारी गठन गर्ने र बजारमा यहि उत्पादन र उपाभोक्ताको लगानीमा बजार व्यावस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । प्रत्यक ठाँउका उत्पादनको लगानीमा बजारको स्टल बजार बनाएर विक्रि गर्न सकियो भने बिचौलिया छिर्न सक्दैन । त्यसैगरी लागनी गर्न वा बचत गर्न पनि उत्पादन र उपभोक्ताको लगानीमा बचत सहकारी खोली काम गर्नु पर्न देखिन्छ । यसका राज्यले बजार मूल्य निर्धारण गरी सम्मान मूल्य बजारमा गर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

घ) एक गाउँ एक बजार नीति :

उत्पादन गर्न किसान गाउँमा हुन्छन् र उपभोग गर्ने उपभोक्त शहरमा बस्छन् । यसैले उत्पादनलाई उपभोग गर्ने माध्यम भनेको बजार हो । यसलाई मध्यनजर गरेर एक गाउँ एक बजार नीति अपनाउनु पर्छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा लागि विक्री गर्नै गर्छ । विक्री भएको कृषि वस्तु स्थानीय बजारमा खपत गर्ने र बाँकी वस्तु नजिकको शहरमा पुर्याउने र खपत गर्न गर्नु पर्छ । यसले किसानको उत्पादित वस्तु खेर जाँदैन भने अर्काे आय आर्जनको बाटो बढ्न गएपछि स्थानीय उत्पादन बढ्न जान्छ । युवा वर्ग शहर केन्द्रत नभई गाउँमा रोजगारी भई बस्न थाल्छन् । यो स्थानीय बजारको खरिद विधि जिम्मा राज्यले गर्न सक्नुपर्छ ।

विवादी चेक जाँच (क्वारेटाइन चेक ) 

उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी क्वारेन्टाइन चेक नगरी कुनै प्रकारका कृषि वस्तु भित्रन रोक्न लगाउनु पर्छ । विषादी रहति कृषि बजारको स्थापना गरी उपभोक्ताको स्वाथ्य कृषि उपज खुवाउन सकियो भने माग बढ्न जान्छ । एकातिर जमीनको उर्वर शक्ति क्षयीकरण हुनबाट बचाउन सकिन्छ भने अर्कातिर उपभोक्ताको स्वास्थ्य बचाउन सकिन्छ । त्यसले उत्पादन वस्तु विषादी चेक नगरी बजारमा छिर्न रोक लगाउनु पर्छ ।

४ अन्तराष्ट्रिय नीति :

नेपालमा विश्व खाद्य संस्थाको सदस्य भएपछि खुल्ला अर्थतन्त्र नीतिले नेपालको उत्पादनले बजार पाएका छैनन् । विदेशी उत्पादन भित्रने गरेको पाइन्छ । यसले एउटा विषादीयुक्त कृषि समाग्री भित्रने र अखाद्य वस्तु नेपालमा आउने गरेको छ । नेपालको उत्पादन बाहिर जान विभिन्न बहानामा रोकिने विदेशी उत्पादन खुल्ने आम भित्रने क्रम बढ्दो अवस्था छ । यसलाई रोक्न अन्तराष्ट्रिय नीति बनाएर अगाडी बढ्न जरुरी छ ।