अमृता तामाङ । मिति २०७८ बैशाख ३० गते मुलुकमा संघीय संरचना अनुसार दोस्रोपटक देशैभर एकैपटक स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भयो । राजनीतिक दलको गठबन्धन र निर्वाचन आयोगको निर्देशनका कारण स्थानिय तहमा महिला नेतृहरुले आफुले सोचे अनुरुपको सहभागिता जनाउन पाएनन् । गठबन्धनका कारण महिलाहरुलाई समानुपातिक रुपमा समावेशी गराउनु पर्ने भए पनि स्थानिय तह निर्वाचनमा पुरुषहरु नै हावी देखियो । दिगो विकाश, सम्बृद्धि र सुशासनको पहिलो जग स्थानिय तह हो ।

स्थाानिय तह भनेको जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार हो । स्थानिय सरकार नेपाली समाजमा प्रचलित उखान जस्तै टाढाको देवता करासको भूत भनेझैँ हो । यसले नै कुशल नेतृत्व, नीति, निर्माणा र पूर्वाधार विकासमा स्थानिय तहको अर्थपूर्ण सहभागिताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । जसले सरकार र जनता बीचको सुमुधुर सम्बन्ध राख्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विकास संगै असल व्यवस्थाको खोजीको अपेक्षा राखेको हुन्छ । साथै स्थानिय तहमा महिला नेतृत्वको समानुपातिक रुपमा सहभागिता भए महिला हक , अधिकार र संरक्षणको व्यवस्थाको आशा पनि स्थानिय महिलाहरुले राखेका हुन्छन् । नेपालमा संख्याको आधारमा पुरुष भन्दा महिला धेरै भएपनि स्थानिय निर्वाचनमा महिला नेतृहरुले चाहेको जति स्थान पाउन सकेनन्

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार ७५३ पालिकामा प्रमुख , उपप्रमुख ६७४३ वडामा अध्ययक्ष ६७४३ महिला सदस्य , १३ हजार ४८६ जना खुल्ला वडा सदस्य गरी ३५ हजार १२१ पदमा प्रतिस्पर्धाका लागि कुल एक लाख ५५ हजार ११ जनाले उम्मेद्धवारी दिएका थिए । ती मध्ये २२९ प्रमुख र ३०१ उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भई नेपाली काँग्रेस देशभरी बाट पहिलो पार्टी बनेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले २०५ प्रमुख, २४० उपप्रमुख जितेर दोस्रो स्थान , माओवादी केन्द«ले १२१ प्रमुख र १२६ उपप्रमुख पद जितेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने जसापा चौथो स्थानमा रहन सफल भयो भने एकिकृत समाजवादी र अन्य साना दलहरुले सफल हासिल गरेका छन् ।

यसरी राजनितिक दलहरले आफ्नो स्थान ओगट्न सफल हुँदा कुनै पनि पार्टी कुनै पनि ठाउँमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छैन । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा सथाानिय निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्ने ? संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ म राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा समान हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर गत बैशाखमा सम्पन्न भएको सथानिय तहमा उम्मेद्धवारी दिने प्रक्रियामा पाँच दलीय गठबन्धनका कारण प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेद्धवारी निकै कम बन्न पुग्यो ।

कतिपय स्थानिय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुरुषको उम्मद्धवारी परेको थियो । कानुनमा कनै पनि राजनितिक दलका तर्फबाट स्थानिय पालिकाको प्रमुख र उप प्रमुख पदमा एक महिला अनिवाई हुने व्यवस्था छ । तर राजनितिक दलहरुको तालमेलका कारण महिलाको माग खोसियो र गठवन्धन दलहरुले महिलाहरुलाई प्राथमिकता दिएन । पुरुषवादि हैकम बनाउँदै महिलाको स्थान पुरुषले नै ओगट्यो । तालमेलका कारण गठबन्धन दलहरुले कानुनलाई मिचेर स्थानिय तहको शासन आफ्नो कब्जामा लियो ।

यस पटकको निर्वाचनमा कुल एक लाख ४५ हजार १० जना महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख पदमा तीन हजार ५३८ उम्मेदवार मध्ये २२९ मात्र महिला उम्मेद्धबार थिए । निर्वाचन पछि प्रमुख पद अध्ययक्षमा २५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । उप प्रमुख उपाध्ययक्षमा २२९ महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी अनिवार्य गरिएका महिला सदस्यमा ६ हजार ७१३ , दलित महिला सदस्यमा ३ हजार ५९४ जना निर्वाचित भएका छन् । खुल्लाबाट ४१२ जना महिला विजयी भएका छन् ।

महिलाको लागि चुनौती
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यको सबै तहमा महिलाको समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा समान हक दिएकोे छ । यस पटकको निर्वाचनमा महिला उम्मेद्धवारको अवसथालाई हेर्दा संविधानको उक्त धारालाई मिचिएको छ । २०७८ को निर्वाचनमा अध्यक्ष, प्रमुख पदको कुल उम्मेद्धारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ६.७ प्रतिशत, उपाध्ययक्षमा २.९ प्रतिशतमा मात्र सिमित गरियो । राजनितीक दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी एमालेले २४ जना प्रमुख, २७ जना अध्ययक्ष र ११८ जना वडाध्ययक्ष पदमा महिला उम्मेद्धार बनाएको थियो । काँग्रेसले प्रमुखमा ११ जना अध्यक्ष १४८ वडा अध्ययक्षमा ७९ महिलालाईं उम्मृद्धवार बनाइयो । माओवादी केन्लेद्र प्रमुखमा १० जना अध्ययक्षमा १३२ वडाध्ययक्षमा ८८ जना महिलालाई उम्मेद्धारी बनायो । एकिकृत समाजवादिले प्रमुखमा १६ जना अध्ययक्षमा ६जना, वडाध्ययक्षमा ५९ जनाले उम्मेद्धवारी बनाए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिले प्रमुखमा २४, अध्ययक्षमा १४ वडाध्ययक्षमा ११४ महिलालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठाएको छ ।

राज्यले हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधाको धारा ४२ को उपधारा १ ले महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागताको हक दिएको छ । गत निर्वाचनमा गठबन्धनले गर्दा यो प्रावधान पालना गर्नु नपर्ने अवस्थामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटा मात्र पदमा उम्मेद्धवार दिदा महिला अनिवार्य नपर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले महिला नेतृहरु झन ओझेलमा पर्नु परयो । स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदारी दर्ता गर्दा रानितिक दलका महिला अनिवार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोगको गत चैत्र १६ गतेको निर्देशनले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपअध्यक्ष कुनै एकमा महिला उम्मेदारी दललाई मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले फेरी चैत २९ गते कुनै एक पदमा महिला अनिर्वाय शब्द हट्यो । जसले गर्दा स्थानीय तहमा महिला झन ओजेलमा प्यो । नेपालमा राजनितिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमको राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति अहिले पनि उत्साह जनक हुन सकेको छैन । लैगिंक आधारमा अधिकार स्थापित गर्न राजनितिक दलले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने गर्दछ । महिलाको लागि राजनितिक मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा विभिन्न बाधा व्यवधान पर्खाल भएर उभिएको छ । महिलालाई समाजको त्यो पर्खाल नाघेर हिड्नको लागि धेरै चुनौतिहरुको समाना गर्नु पर्ने हुन्छ । समयले जतिसुकै कोल्टे फेरे पनि नेपाली समाजमा महिला हिंसा तथा विभेदले झन डरलाग्दो रुप लिईरहेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार केहि पदमा महिला नेतृ आएपनि प्रमुख पद पुरुषले ओगटेका छन । र महिलालाई सहयोगीको पात्रमा मात्रै लिएको छ । अहिलेको यो अवस्थालाई नियाल्दा महिलाको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानजनक उपस्थिति गराउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसको लागि महिलालाई आर्थिक अवस्था उकास्न तथा रोजगारी क्षमता बढाउन विभिन्न सीप तालिम र शिाक्षमा विशेष जोड दिनु जरुरी छ । राजनितिमा महिलाको समान सहभागिताले विद्यमान समस्यलाई हल गर्न सकिन्छ ।