विषय प्रवेश :
असार १५, हरेक वर्ष, राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ, तर कृषि प्रधान देश, कृषि उत्पादन निरन्तर घटेको छ । यसै आ.वमा मात्रै सोचेभन्दा १२ लाख मे.टन धानको उत्पादनमा कमी भयो । गत असार शुरुको मनसुनले उब्जाउ भूभि उजाड बनायो भने अन्त्यको मनसुनले पाकेको बाली धान त धेरै सोत्तर भयो, धेरै मानिसको ज्यान पनि उडायो ।

आउने आ.व र बजेट भाषण :

सरकारले आ.व ०७९/०८० को बजेटमा नारा लिएको छ, ‘उत्पादनमा वृद्धिः, मुलुकको विकास र समृद्धी’ । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि कृषि कार्यमा आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रुपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ भने कृषक पेन्सन, कृषि बीमा लगायत कम्तीमा २० करोड चुक्ता पूँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत रकम पूँजीगत अनुदान दिने भनेको छ ।

कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण, उत्पादन वृद्धिको साथमा यसैबाट रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन , आयात प्रतिस्थापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिवीको आयतन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि धान, मकै, गहूँ, तरकारी, फलपूmलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतका दरले कम गर्ने, आउने आ.वमा निर्यात दोब्बर गर्दै समग्र आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आउने ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने विभिन्न योजनाहरु सरकारले लिएको छ ।

पेन्सन योजना अन्तर्गत हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने, बीउ पूँजीको व्यवस्था, किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाइएको पनि भनेको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

केही अघिल्ला विषय :

आ.व ०७६/०७७ को बजेट पेश गर्दै अर्थ मन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, नागरिकहरुको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिवीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने, यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतिकरण, उत्पादनको बजार एवम् भण्डारको व्यवस्थापन, कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रिकीकरणमा पुँजीगत अनुदान जस्ता विषयहरु धेरै परेका थिए ।

खासगरी पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका मापदण्ड तयार गरी ३१ बाली विशेष र ८ पशुपालन गरी ३९ वटा जोन मार्फत् ६९ हजार हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम, सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण, खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दूध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने ।

आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने, यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भूचक्लाबन्दी  मार्फत् सामूहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पहाडमा १०० रोपनी बढी र तराईमा १०० विघा बढी जमीन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती गर्ने, पशुपंक्षी पालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहायता र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत, रासायनिक मलमा सर्वसुलभ आपूर्ति, रासायनिक मल खरीद अनुदानमा ५० प्रतिशतले रकम वृद्धि, मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधार, बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातिका बीउ बीजनहरुको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था, ५ वर्ष भित्र फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने, सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलफूल खेतीको वृद्धि, उच्च मूल्यमा नगदे र बेमौसमी बस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन भनौँ स्वैर कल्पना धेरै थिए, तर उपलब्धि कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको निरन्तर ओरालो लागेको छ । यस मानेमा हालको कृषि विषयबस्तुको आयात साढे ३ खर्ब बराबरको छ देशमा अहिले र व्यपारघाटा उकालो लाग्दैछ ।

भूमण्डलीकरणका समस्या :

देशमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको अभावले निर्वाहमुखी कृषि पेशा नै अंगाल्न बाध्य छौं हामी । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि उब्जनीमा ह्रास देखिएको छ । उर्वर माटोको सही प्रयोग गर्न नजान्दा कतिपय क्षेत्र बाँझै छन् भने तिनमा प्रयोग हुने श्रम र सीप पनि कोही सहर प्रवेश र कोही विदेश प्रवेशले ग्रामीण क्षेत्र रित्तो बन्न पुगेको छ । उन्नत मल, बीउ, किटनाशक औषधीको उपलब्धता, पर्याप्त सिँचाइको अभाव, उत्पादनको बजार विविधिकरण हुन नसक्नु जस्ता अनगिन्ती समस्या हाम्रा किसान सामु छन् ।

कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ हुन नसक्दा पनि हाम्रा किसानी हातहरुको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । ऊर्जा संकट दिनदिनै बढेको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले ढुवानी खर्च तीब्र भएको बजार भाउ थेग्नै नसकेको सन्दर्भ हाम्रा सामु छर्लङ्ग छन् । सेतो सुन, हिमालबाट प्राप्त जलको समुचित प्रबन्ध गर्न सकिएन ।

सरकारले ५ लाख बढी नेपालीहरुलाई कृषिक्षेत्रमा रोजगारी थप गर्ने कुरा धेरै पहिले बताएको थियो, तर कृषिक्षेत्र उक्सन सकेन । कृषिक्षेत्र सक्रिय हुने धेरै तत्व मध्ये रासायनिक मल पनि हो । विगतमा  झैं  यस वर्ष पनि कृृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक भइसकेको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । रासायनिक मल मानव स्वास्थ्यकालागि हितकारी होइन, तर भूमिको दोहनमा भने केही काम गर्छ यसले ।

हामीले मात्रै भूमि दोहन गरेको होइन, विगत ५० वर्ष यता मानव मात्रले पृथ्वीको दोहन १५ प्रतिशतले बढाएको छ र खाद्यान्न उत्पादनका लागि मात्र ३०० प्रतिशतले बढाएको छ खाने मुख बढ्नाले गर्दा । १९९२ यता शहरीकरणको बृद्धि दोब्बरले बढेको छ भने १९७० यता काठको प्रयोग ४५ प्रतिशतले बढेकाले बन फडानीको क्रम उच्च छ संसारभरि ।

सन् १९८० देखि सन् २००० सम्ममा पृथ्वीको १ अरब हेक्टर उष्ण प्रदेशीय वन नष्ट भैसकेको छ । विगत ३ शताब्दी यतादेखि सिमसार क्षेत्रको ८५ प्रतिशत भाग नष्ट भैसकेको छ भने पृथ्वीको झण्डै ७५ प्रतिशत भाग मानवले  आफ्नो अनुकूल हुने गरी प्रयोग गरिसकेको छ । अर्थात्मानव हितका लागि रहेका जीवजन्तु, किराहरु, वनस्पति, फलफूल, खाद्यान्नमा गंभीर समस्या छ ।

रसिया र युक्रेनको जुहारीले संसारलाई अत्याएको छ र श्रीलंका सुडान देशहरु त बालुवाका जिउँदा माछा जस्ता भएका छन् । नेपाल त्यसको मार्गमा हिंड्न लालयित भइसकेको छ । नचाहेर पनि बालुवाबाहिरका माछा हुने अवस्था पछिल्लो इन्धनको भाउले देखाएको छ, त्यसो त हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीलाई पटक्कै नकार्न सकिन्न, चुनाव आउँछ मोटै रकम चाहिरहन्छ ।
जंगल र जमीनको अधिक दोहनले मानिसको भावी दिन बढी कष्टकर छ । पृथ्वीको गर्भगृहमा दुईृ तिहाई पानी, एक तिहाई भूभागलाई मानवले कृषि र पशुपालनमा उपयोग गरेको छ । जीवजन्तुको बासस्थानलाई विस्थापन गरेको छ भने वनस्पतिको पनि अत्यधिक दोहन छ ।

फलतः पृथ्वीको तापक्रम सन् १९३० को दशकदेखि नै सरदर १ डिग्रीले बढेको छ, सरदर ४ डिग्रीले बढ्ने हो भने पृथ्वीका धेरै मानव हितका प्रजातिहरु लोप नै हुनेछन् । सन् १९८० यता प्लाष्टिकको उपयोग १० प्रतिशतले बढेको छ भने कृषिमा रासायनिक हानीकारक मलको प्रयोगमा भारी बृद्धि भएकोले समुद्रमा समेत अब जीवजन्तुहरु टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

यो जान्दा जान्दै पनि हामीलाई आयातित रासायनिक मल त्यो भने यसपालि त तेब्बरले बढेको मूल्य नभइ नहुने भएको छ । कषिमा हाम्रो अतितदेखिको प्राङ्गारिक नारा माथिका विषय जस्तै स्वैर कल्पनाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

हामीकहाँ विषादीको नियमन गर्ने संस्था प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्र त छ, समग्रमा उसको काम आह्वानसम्म गर्ने हो चेतनाको स्तर बढाउने हो । कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउने प्रयासको विकल्प छैन कृषकहरुलाई, सबैलाई र त कृषिक्षेत्रमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक विषादीको प्रयोग ह्वात्तैै बढेकोे छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रको भनाइ छ, अर्बौंको विषादी मुलुकमा आयात भएको छ ।

खासगरी छिमेकी मुलुक भारत, चीन, जर्मनीबाट । त्यसो त कृषिमा मात्रै होइन घरायसी काममा अनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग हुने गर्छ । मुलुकले १० वर्ष भित्र देशलाई प्राङ्गारिक बनाइसक्ने घोषणा दुई तिहाईकै सरकारले शुरुमै गरेको हो तर यस्तो घोषणा गरेपछि नै अस्वाभाविक रुपमा विषादीको आयात भएको छ ।

कुनै एक आ.वमै विषादीको मात्रा ३२ लाख ३९ हजार ५सय किलो जसको मूल्य १ अर्ब १५ करोड ९८ लाखभन्दा त्रढी रहेको निकासी केन्द्रको तथ्यांक थियो, अहिले पनि यो घट्ने क्रम छैन ।

बोट, विरुवा, बाली नालीमा देखिने कीरा नियन्त्रणाका लागि प्रयोग गरिने कीटनाशक औषधि नै विषादी हो बालीनालीका कीरा नियन्त्रण गरे पनि विषादीले माटोको उर्वरा शक्ति घटाउँछ । मानिसमा रोगको समस्या निम्त्याउँछ र सिधै खाइने विषादीयुक्त फलफूल एवम् तरकारीले पेटमा अनेकौं समस्या ल्याउँछ । खेतबारीमा विषादी प्रयोग गर्दा सुरक्षित तवरले गरिएन भने मानिसको मृत्यु समेत हुनसक्छ ।

हाम्रो मुलुकमा ३ हजार प्रकारका विषादीहरु आयात हुने गरेको छ । विषादी समितिले लगभग २ सय प्रकारका विषादीलाई प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । त्यसो त उत्पादनलाई ह्वात्तै बढाउने क्रममा रासायनिक मलको प्रयोग हुने गरेको छ ।

तर १ किलो बराबरको रासायनिक मल युरिया हालेको अवस्थामा ९ किलो बराबरको प्राङ्गारिक अर्थात् गोबर पशु मलमूत्र हाल्नु पर्ने हुन्छ खेतबारीमा । हामीकहाँ गाउँ बस्ती उजाड हुन लागेको, पशुपालन घर गोठ उजाड हुन थालेका बेला, मात्रा मिलाउने गरी प्राङ्गारिक मल कहाँ पाउने ? बजारमा आउने खाद्य सामग्रीमा कति विषादी छ । खाद्यान्न लगायत सागसब्जी, मिठाइ, फलपूmलमा कति विषादी वा रसायन युक्त रंगको प्रयोग भएको छ त्यसको मापदण्ड अनि नियमित निरीक्षण, अनुगमन पनि छैन ।

व्यवहारमा खासै कार्यान्वयन छैन र आउने आ.वका लागि धेरै नाकामा विषादी परिक्षण गर्ने भनिएको छ भरखरैको बजेटमा तर कालिमाटी तरकारी विकास समितिमा विषादी परिक्षण शुरु हुने विहानको समयभन्दा अगाडि नै रातरातै तरकारी  फलफूल भने त्यहाँबाट उडिसकेका हुन्छन्, सवारी साधनमा, ठेलामा वा भनौँ पसलहरुमा पुगिसक्छन् ।

जीवनाशक विषादीको प्रयोग र ओेसार पसार एवम् कार्यलाई नियमन गरी मानव र जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावलाई न्यून गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरो छ । विषादी प्रयोगमा मापदण्ड छ, केरा, स्याउ, करेला, आलु, गोंलभेडा, बन्द, भिण्डी आदिका लागि शून्य दशमलव १ देखि २ एमजि प्रतिकेजीसम्मको विषादी प्रयोग तर मापदण्ड विपरीत भए नभएको चेक जाँचमा कडाइ छैन ।

खाद्य सुरक्षाको कुरो :

मुलुकमा प्रसस्त खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि नभएसम्म खाद्य सुरक्षाको सम्भावना रहन्न । सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेको हो । प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहना अनुसार पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको पहुँचको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो ।

मुलुक कृषिप्रधान भएर पनि हामीकहाँ बहुसंख्यक स्थानहरुमा खाद्यान्न न्यून हुने गरेको छ । खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलव्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता । यी विषयमा सुधार हुनु भनेको खाद्य सुरक्षा हो । खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लािग खाद्य वस्तुको आपूर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्य हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण आवश्यक छ । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो । जसमो चामलको आयात नै उच्च छ, अब त रसिया र युक्रेनको समस्या देखाउँदै भारतले गहूँ निर्यातमा रोक लगाएको छ र यसबाट हामीलाई थप समस्या पर्ने देखिन्छ ।

भारतबाट मात्रै चामलको आयात धेरै छ, व्यपारघाटा बढी छ । हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमि कमी आएको छ, अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दा करीब २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ । वास्तवमा यसक्षेत्रको लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तै भएको छ ।

चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै गएको र लाखौं मे.टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था हो ।

उपसंहार :

देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पुर्याउन निर्माणधीन सिँचाई आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, थप कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्ने, सतह र भूमिगत सिँचाईको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाई प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान दिने, व्यवसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्यूब वेल जडान गर्ने, कृषि व्यवसायका लागि कृषि सूचना प्रसार बढाउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक संजाल विस्तार गर्ने, उत्पादन लागत कम गर्न जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्न व्यवसायिक खेती गर्ने, छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान, मकै, गहुँ, कोदो जस्ता मुख्य खाद्यवालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेटक्षेत्र विस्तार र प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा थप प्रभावकारिता देखाउनु बेस हुन्छ ।