☰
अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि :
महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, कानुनी अधिकार, महिलामाथि हुने विभेद र महिला हिंसा अन्त्यका लागि विश्वभरबाट आवाज उठिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्र–राष्ट्र बीच महिलामाथि हुने विभेद र महिला हिंसा अन्त्य गर्न भनी धेरै सन्धि सम्झौता एवं सम्मेलन भएका छन् ।
ती सन्धि, सम्झौता एवं सम्मेलनलाई नेपालले पनि हस्ताक्षर गरी समर्थन जनाइसकेको छ । जस्तै सन् १९७५ को जुनमा मेक्सिकोमा पहिलो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन भएको थियो ।
त्यस्तै कोपन हेगनमा १९८० मा दोस्रो र सन् १९८५ को जुलाई १५ देखि २६ सम्म केन्याको राजधानी नैरोवीमा तेस्रो विश्व महिला सम्मेलन भएको थियो भने सन् १९९५ मा चीनको वेइजिङ्गमा चौथो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मलेन भएको थियो, सो सम्मेलनले वेइजिङ्ग घोषणापत्र नै जारी गर्यो ।
सो घोषणापत्रले पारित गरेको महिलासँग सम्बन्धित सरोकारका पारित १२ विषयमध्ये महिला हिंसा विरूद्धको विषय पनि एक महत्वपूर्ण विषय थियो । उक्त सम्मेलनबाट प्रत्येक राष्ट्रले महिला हिंसाको विरूद्धमा कानूनको निर्माण गरी महिलामाथि हुने गरेका विभिन्न हिंसाको अन्त्य एवं न्यूनीकरणको लागि सशक्त ढंगबाट पहल गर्ने भन्ने उद्घोष गरेको थियो ।
त्यसैगरी, महिलाविरूद्ध हुने हिंसा एवं सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ सेडा (सीईडीएडब्लु)को धारा १ ले राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक वा कुनै पनि प्रकारको अधिकारबाट बञ्चित हुने गरी महिलाविरूद्ध हुने व्यवहारलाई भेदभाव मानी त्यस्तो व्यवहारको अन्त्य हुनु पर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
नेपालमा पनि महिलामाथि हुने यौनजन्य लगायत अन्य महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा अन्त्यको लागि जे जति प्रयास भएका छन् ति पर्याप्त छैनन् । नेपाल सरकारले कानूनको निर्माण गरी महिला अधिकार एवं महिला हिंसा अन्त्यको लागि भनी स्थापित भएका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग कार्य योजना तर्जुमा गरी संयुक्त रूपमा अगाडि बढेमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला हिंसा विरूद्धको नेपालले गरेको समर्थनको सार्थकता रहनेछ ।
सजाय र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :
समाजमा अपराधीलाई कडा सजाय भयो भने मात्र अपराध निर्मूल हुन्छ भन्ने गलत मान्यता रहेको पाइन्छ । अपराधीलाई मृत्यु दण्ड दिने देशहरूमा पनि अपराध गर्नेको संख्यामा कमी आएको छैन ।
मानिसले विभिन्न कारणवस अपराध गर्ने हुनाले उसले अपराध गर्नुको कारण पत्ता लगाई सोहीअनुसार उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गर्न सके मात्र त्यस्ता व्यक्तिले पुनः दोहोर्याएर अपराध गर्दैनन् र समाजमा विस्तारै अपराधीको संख्या घट्दै जान सक्छ भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ ।
हालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२४(२) अनुसार यदि कसैले कुनै पनि महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेमा त्यस्ता व्यक्ति उपर मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२४ को देहाय (३) नं. बमोजिम ३ बर्ष सम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनी उल्लेख भएको छ ।
क्षतिपूर्तिको हकमा भने उक्त संहिताको दफा २२८ मा पीडित व्यक्तिलाई कसुरदारबाट मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिने उल्लेख छ र मनासिव क्षतिपूर्ति भन्नाले पीडितलाई पर्न गएको मानसिक क्षति नोक्सानीलाई मध्येनजर गरी न्यायकर्ताको स्वविवेकले निर्धारण गरिने विषय हो ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ३८(३) मा कुनै पनि महिलाविरूद्ध यौनजन्य हिंसात्मक कार्य वा शोषण गर्न नपाइने गरे त्यस्तो कार्य दण्डनीय भई पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउने हक हुने छ भनी उल्लेख छ । साथै मुलुकी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ४१(६) मा पनि पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
जसानुसार पीडितको इज्जतमा कुनै पनि क्षति पुगेमा त्यस्तो क्षति वापत अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने छ र त्यस्तो क्षतिपूर्ति भराउँदा नगद वा जिन्सीमा दुवै भराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :
कुनै पनि विषयमा उजुरी वा मुद्दा गर्नका लागि हदम्यादको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । ऐन कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र आफूलाई अन्याय परेको विषयमा उजुरी गरिसक्नु पर्दछ । विषयवस्तुको प्रकृति, अवस्था अनुसार उजुरी गर्ने हदम्याद फरक फरक तोकिएको हुन्छ ।
त्यस्तै यौन दुर्व्यवहारको विषयमा पनि उजुरी गर्ने हदम्याद तोकिएको छ । जस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२९(२) मा यदि कसैले कुनै महिला माथि यौन दुर्व्यवहार गरेमा कसूर भएको मितिले एक वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने नगरेको खण्डमा उजुरी नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
तर थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीरबन्धक लिएको व्यक्तिको विरूद्धमा कसूर भएको रहेछ भने थुना, नियन्त्रण, अपहरण वा शरीरबन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुर गरिसक्नु पर्ने भन्ने हदम्यादको बारेमा उल्लेख रहे भएको पाइन्छ ।
सो बाहेक अन्य अवस्थामा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने भन्ने जुन कानुनी व्यवस्था हो सो सम्बन्धमा एक वर्षको उजुरी गर्ने समयावधि ज्यादै नै कम भएको भनी विभिन्न क्षेत्रबाट टीकाटिप्पणी समेत भैरहेको छ ।
विषेशतः यौन दुर्व्यवहारमा परेका महिलाले सामाजिक लाजलज्जा, पारिवारिक एवं राजनीतिक दवाव आदि कारणबाट खुलेर विरोध, तथा उजुरी गर्न लामो समय लाग्ने हुन्छ । त्यसमा पनि पुरूषले आफूमाथि कस्तो व्यवहार एवं क्रियाकलाप गर्दा यौन दुर्व्यवहार हुन्छ, भन्ने बारेमा प्रायः महिलाहरू अनविज्ञ रहेका हुन्छन् ।
महिलालाई आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको कुराको थाहा जानकारी धेरै समयपछि हुने हुँदा सोही थाहा पाएको मितिबाट उजुरी गर्ने कानुनी हदम्याद हुनु पर्नेमा उल्लेखित काम कुरा भएको मितिले १ वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भन्ने हदम्याद अव्यवहारिक भएको देखिन्छ ।
कतिपय सत्ता या शक्तिमा रहेका व्यक्तिबाट नै महिला माथि यौनजन्य हिंसा हुने गरेकोले त्यस्ता पीडक सत्ता र शक्तिमा रहुञ्जेल पीडितले सुरक्षाकै कारणबाट पनि निज उपर उजुरी गर्न सक्ने अवस्था नरही आफ्नो अनुकूलताको समय कुर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको हुन्छ ।
कतिपय विकसित देशहरूमा सत्ता र शक्तिको आडमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट पनि यौन दुर्व्यवहारमा परेका महिलाले आफ्नो अनुकूलताको वातावरण सिर्जना भएपछि मात्र उजुरी गरी अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएका धेरै उदाहरणहरू छन् ।
यसर्थ पनि उक्त मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९(२) मा महिला उपर हुने यौनजन्य हिंसाको विरूद्धमा नालिस गर्ने विषयमा काम कुरा भएको मितिले १ वर्षभित्र नालेस गरिसक्नु पर्ने भन्ने हदम्याद अपर्याप्त रहेको देखिन्छ ।
अन्तमा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार देखिने कुरा होइन । पीडितले केवल अनुभुति गर्ने कुरा हो । घर, कार्यस्थल, विद्यालय, बाटोघाटो, मठ मन्दिर, मेलापात, सार्वजनिक यातायात, सबैतिर महिलाले आफूलाई असुरक्षित महशुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
आफन्त, चिनेजानेकै नजिकका व्यक्तिहरूबाट यौनजन्य हिंसा हुने गरेकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट सजक रहनु पर्दछ । आफूमाथि यौन हिंसा हुन लागेको वा भएमा तुरून्तै प्रतिकार गरी प्रहरीमा खबर गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष :
परिवार र समाजमा जवसम्म महिलाको सम्मान इज्जत र सुरक्षा हुन सक्दैन, तवसम्म त्यस्तो परिवार समाज सवल र समृद्धि हुन सक्दैन । महिला हक अधिकारको नाममा लाखौं लाख खर्च गरेर विभिन्न कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी गरिन्छ तर महिलाको समस्या भने ज्युँकात्युँ छन् ।
एउटा महिलाको असल भूमिकाले मात्र राष्ट्र समाज र घर परिवार सभ्य र सुसंस्कृति हुन्छ । महिला भएकै कारणबाट हिंसा, विभेद र असमानताको घिनलाग्दो व्यवहार भोग्नु परेको कुरालाई नेपालको संविधानले पनि निस्तेज गरेको छ ।
त्यसैले समस्त मानव समाज सभ्यतालाई नै कलंकित र स्तब्ध तुल्याउने गरी महिलामाथि हुने यस्ता यौनजन्य दुर्व्यवहार (हिंसा) को विरूद्धमा राज्यको भूमिका नै जिम्मेवारीपूर्ण हुनु पर्दछ ।
लैङ्गिक न्यायमा विषेश महत्व राख्ने सेडा (सीईडीएडब्लु)महासन्धीको धारा २ मा पनि महिलामाथि हुने कुनै पनि किसिमको यौनजन्य दुर्व्यवहार महिलाविरूद्ध हुने भेदभाव भएकाले यस्तो भेदभाव एवं दुर्व्यवहार गर्न राज्य पक्ष नै बढी संवेदनशील बन्नु पर्ने उल्लेख छ ।
