सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य ब्यवस्थाले आफ्नो राज्यको अधिनमा रहेको प्रचलित मुद्रालाई मुलुकको आवश्यकता अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनु, अवमूल्यन गर्नु वा अन्य कुनै वैदेशिक मुद्रासँगको परिवत्र्य विदेशी विनिमयका दरलाई मुद्राडालो प्रणाली वा स्थिर प्रणालीमा आधारित रहने गरी अवस्था हेरी आर्थिक संकट निराकरण वा अन्य कुनै पनि दृष्य वा अदृष्य प्रभावका कारण परिवर्तन गर्ने रणनीतिलाई अख्तियार गर्नु सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक क्षेत्राधीकारका भित्रका विषयवस्तुहरु हुन् ।

प्रस्तुत तथ्यगत विषेशताका आधारमा नेपालले पनि आर्थिक क्षेत्रमा हुने गरेको उचारचढावलाई नियन्त्रण गर्दै आएको पाईन्छ । विगत केहि समय अगाडी मात्र मित्रराष्ट्र भारत सरकारले आर्थिक संकट न्यूनीकरण तथा कायमी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य अनुरुप आफ्नो मुलुकको चलन चल्तिमा रहेको भारतीय मुद्रा ५०० एवम् १००० दरका रुपैयाँलाई अमौद्रीकीकरण गरेको थियो । आर्थिक क्षेत्रमा बेलाबखत देखिने अमौद्रीकरणको त्रासले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेको छैन ।

मुलुकभित्र हुने गरेका गलत आर्थिक क्रियाकलापको दरलाई न्यून गर्दै सम्भावित गैह्कानूनी गतिविधिबाट आर्जन हुनसक्ने आर्थिक अपचलनलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने हेतुले नेपालमा पनि अमौद्रीकरणको रणनीतिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने त होइन ? भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै विस्तृत अध्ययनको खाँचो रहेको तथ्यलाई हालको अवस्थामा सहजै नकार्न भने मिल्दैन ।

गलत आर्थिक तवरबाट आर्जित अरबौं अरब बराबरको धनराशी लुकेको अवस्थामा त रहेको छैन ? भन्ने आशंङ्काले आर्थिक क्षेत्रलाई बेलाबखत प्रताडन गर्दै आएको पाईन्छ । आशंकित प्रस्तुत अवस्था न्यू््न गर्न स्रोत बिनाको आर्जित रकममा ठूलो करको भार पर्ने गरी एक पटकका लागि निर्धारित समयसिमा किटान गरी आर्थिक शुद्धिकरणको मौका प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरुप अवैधानिक स्रोतबाट भित्रिएका धनराशीहरु स्वत : वैधानिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै राज्यको अधिनमा रहन आउने अवस्था पैदा हुनेछ । परिणामत : राजश्वका दरहरु अभिवृद्धि हुनको साथै अमौद्रीकीकरणको सम्भावित अवस्थालाई विस्थापित गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अराजक परिस्थितिलाई यथा समयमा नै रोकथाम गर्न आवश्यक कार्ययोजना लागु गर्न नसक्ने हो भने मुलुकको आर्थिक क्षेत्र लगायतका वित्तीय क्षेत्रमा ऋणात्मक असर पर्न जानेछ ।

किनभने सहज रुपमा कालोबजारीको माध्यमबाट रकमहरु भित्रिने गरेको तथ्यलाई औंल्याउँदै बेला बखतमा नेपाल तथा भारतका तत् सम्बन्धि विज्ञ सम्मिलित टोली तथा नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहयोगमा गैह्कानूनी आर्थिक क्रियाकलापको दरलाई नियन्त्रणको घेराभित्र राख्दै आर्थिक अपचलन नियन्त्रणका लागि साझा प्रयास तथा प्रतिवद्धताहरु लागु नभएको पनि होइनन् ।

नेपाली  रुपैयाँलाई अमौद्रीकरण गरी सवल अर्थतन्त्रको चाहना राख्ने क्रममा : आवश्यक रणनीतिहरु तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा बेला बखत देखिने नक्कली नोटको अनधिकृत कारोबारले समाज र राष्ट्रलाई पार्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरी खोटा रकमको पहिचानलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि यस कार्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने सन्दर्भमा आवश्यक परेमा सक्कली दरका रुपैयाँलाई खिच्ने वा सिधै प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने कुराले आर्थिक शुद्धिकरणको क्षेत्रमा भिन्नै अर्थ राख्नेछ । राज्यपक्षबाट अवलम्बन गरिने यस प्रकारका क्रियाकलापले केहि समयका लागि नागरिक समाजमा द्धिविधापूर्ण अवस्था उत्पन्न गरेता पनि अन्तत : नगद कारोबारको गतिलाई चुस्तता राख्ने कार्यमा राज्यको भूमिका निर्णायक हुने तथ्यमा हामीहरु कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन ।

तथापि प्रस्तुत रणनीति अवलम्बन गरिंदा नागरिक समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षको बारेमा अध्ययन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा आर्थिक अराजकताको परिस्थितिलाई सामना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हामी सामु रहने छैन भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।

किनकि नक्कली रुपैयाँको कारोबारले निश्चित रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ऋणात्मक असर पार्दै अवैध रुपमा समानान्तर अर्थ ब्यवस्थाको अभ्यास गर्ने हुँदा तत् सन्दर्भमा विषेश सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ :  कुनै पनि मुलुकले यदि अमौद्रीकरणको रणनीतिक योजनालाई केहि समयको लागि राज्यको अर्थ ब्यवस्थामा प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छ भने यसको मुख्य उद्देश्य मुलुक एवम् नागरिक समाजलाई सम्प्रेषण गर्नु फलदायी हुनेछ ।

प्रस्तुत सकारात्मक कार्यारम्भ गरिंदा अल्पकालिन अवस्थामा नागरिक समाजमा पर्न सक्ने असहज परिवेशलाई सामान्यीकरणको रुपमा नागरिक समाजले ग्रहण गर्न सक्ने वातावरणको निमार्ण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसमा विशेष गरी नगदजन्य ब्यवहारलाई न्यूनगर्दै वैकल्पिक ब्यवस्थापन गर्ने हो भने आशानुकूलको परिणाम निस्कने कुरामा ढुक्क हुन सकिनेछ ।

तसर्थ  : आर्थिक सवलिकरण एवम् सुदृढीरणको लागि चालिएको हितग्राही कदमले मुल रुपमा आपराधिक ऋणात्मक आत्मविश्वासलाई न्यून गर्दै आर्थिक संकट निराकरण गर्ने पक्षमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

एकाईसौं शताब्दीको आधुनिक युगमा नेपालका अतिरिक्त विश्वका कुनै पनि मुलुकले आफ्नो चलन चल्तीमा रहेको रुपैयाँलाई अमौद्रीकरण गर्ने चाहना राख्छ भने निश्चित रुपमा सम्बद्ध मुलुकका ठूला दरका नोटलाई क्रमबद्ध रुपमा विस्तापित गर्दै सोको सट्टामा साना दरका नोट वा नगद रहित कारोबारलाई प्रश्रय दिनुपर्ने हुन्छ ।

जसले सुरक्षित बैकिङ्ग अवधारणाको विकासमा आधारित जनविश्वासी आर्थिक कार्यको लागि सदैव नागरिक समाजलाई क्रियाशिल गराउन सक्ने आर्थिक परिस्थितिको निमार्ण गर्नेछ भन्न सकिन्छ ।

यदि कुनै पनि तवरवाट राज्यद्धारा जारी गरिएको सक्कली दरका रुपैयाँलाई सहज रुपले नागरिक समाजले स्विकार गर्न नसक्ने परिवेशको जन्म भएमा सामाजिक जनजिविकाको क्षेत्रमा आर्थिक द्धन्द्धको सुत्रपात हुनेछ । जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्काको जस्तो हुन सक्ने सम्भावित परिस्थितिबाट विमुख रहन सजक रहनु पर्ने हुन्छ ।

अन्तत : कुनै कारणवश बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपाली मुद्राको अमौद्रीकरण गर्नुपर्ने अकल्पनीय अवस्था सिर्जना भएमा पक्कै पनि उक्त परिवेशमा मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले असाधारण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण दैनिक नगदजन्य कारोबारको क्षेत्रमा ब्यवधानपूर्ण अवस्था तयार हुने देखिन्छ । प्रस्तुत तथ्यगत विशेषतालाई मध्यनजरमा राखी विगत केहि दशक अगाडी मात्रै नेपाली रुपैयाँको अमौद्रीकरण गर्ने कार्यमा मुलुकको केन्द्रिय बैंक पछि हटेको तथ्य हाम्रो मानस्पटलमा आज पनि ताजै अवस्थामा रहेको छ भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।

डिल्लीबजार,कालिकास्थान
फोन : ९८४१७५८२८०