☰
चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट जेठ महिनाको अन्तिमसम्म पनि सोचेको मात्रामा खर्च हुन र त्यसको सदुपयोग हुन सकेन । यो हरेक वर्ष हुने विकासे बजेट खर्चको नमिठो विरासत हो, जो यस वर्ष पनि दोहरियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले बजेटको आकार हात्तीजत्रो बनाएर सार्वजनिक गरे पनि चालु आर्थिक वर्ष वर्ष २०७८/७९ को पुँजीगत खर्च आजका मितिसम्म ३६ प्रतिशत भन्दा माथि हुन सकिरहेको छैन ।
विसाल बजेटाकार बनाएर १७ खर्व ९३ अर्व ८३ करोड रूपैयाँको देखाए पनि चालु आर्थिक वर्षमै हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको टिठलाग्दो अवस्थाले देश अब उँभो नलाग्ने पो हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । जनता निरास छन् । देशमा विकास निर्माणका कामले गति लिन सकिरहेका छैनन् ।
सरकार केटौले र अपरिपक्व निर्णय गर्न र फिर्ता लिन व्यस्त छ । दुई दिने सार्वजनिक बिदाको तमासा उस्तै छ । यातायातका साधनहरूमा लागू हुनु पर्ने इम्बोइस्ड नम्बरप्लेटको कथा पनि रोचक बनेर उभिएको छ । शेयर होल्डरहरू निरन्तर सडक संघर्षमा छन् ।
उता चालु आर्थिक २०७८/७९ को १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोड रूपैयाँ कूल बजेटको पुँजीगत खर्चतर्फको कूल विनियोजित रकम ३ खर्व ४७ अर्व २६ करोड रूपैयाँमध्ये असार लाग्ने बेलासम्म केवल ३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको सरकारी समीक्षा मूल्यांकनले देखाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरूमा झैं पुँजीगत खर्चका लागि रङ्गीन नीति र योजनाहरू प्रचारमा ल्याउने, जनताको ‘वाहवाही’ र ताली खाने, अर्थशास्त्रीहरूको आलोचना कम खेप्ने, विपक्षीको आलोचनामा आग्लो लगाउने आदि काम बजेट भाषणमा गरिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनले विगतको खर्च गर्नै नसक्ने टिठलाग्दो अवस्था निम्त्याउनेमा शंका छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षमा हरेक वर्षमा फेरिए झैं सरकार फेरिने पनि देखिएको छ । विदेशी शक्तिहरू आगामी रणनीति कार्यान्वयन गर्न नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा ‘सेतो घोडा’ तयार पार्ने वा वामपन्थीहरूको एकता र गठजोठ निर्माण गरिदिएर ‘रातो घोडा’ तयार पार्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ ।
यसैको छाया र प्रछाया नेपालका राजनीतिक दलहरूमा परिरहेको छ । कहिले हालकै ‘गठबन्धन कायम रहने’ त कहिले ‘वामहरूको गठबन्धन बन्ने’ हल्ला र तर्क/वितर्क नेपाली सञ्चार बजारमा छाइरहेको छ । यस्तो बेलामा विकास निर्माणको काममा कसको ध्यान जाओस् ।
आम नेपाली किसानका माझ चर्चित उखान छ– ‘बतेलीमा डुल्ने, पजनीमा भुल्ने, त्यही हो मकै चोर !’ वास्तवमा विकास निर्माणका काम कर्मचारी, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता र ठेकेदारका लागि ‘दुहुनो गाई’ साबित हुन पुगेका छन् । असारे भेलसँगै पुँजीगत बजजेट बगाउने मिलेमतो यहिनेर देखा परको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको विकासे खर्च मनसुन सुरू भइसक्दासम्म जम्मा ३६ प्रतिशत मात्र हुनु र असार सकिने बित्तिकै आर्थिक वर्ष ‘क्लोज’ हुँदाको एक महनाभित्रै त्यो एक्कासी बढेर ६०/७० प्रतिशतसम्म काम पूरा भएको बिलभर्पाइ पेस हुनु पुग्नुले मनसुनी वर्षासँगै बजेट बगाइएको ‘सफेद स्केच’ निर्लज्ज उजागर गर्न पुग्दछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तात्कालिन सरकारले कुल पुँजीगत खर्चको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखाएको थियो । यसपालि सरकारले मुस्किलले ५० प्रतिशतसम्म पुर्याउने अनुमान भए पनि असार महिना सकिदा नसकिदै ६० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको कागजी विकास देखाउने अनुमान अहिल्यै गर्न सकिन्छ ।
यसरी हरेक वर्ष हुन नसक्ने पुँजीगत खर्चको समस्याले देशमा पूर्वाधार निर्माण त हुन सकिरहेको छैन नै अर्कोतर्फ यो समस्याले बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव निम्त्याएर देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र नै बन्दी बनाएको छ । अबका दिनमा ‘देश श्रीलङ्का हुने त होइन’ भन्ने आशङ्का पनि यही असफलताको जगमा उठ्न गएको साचो हो ।
देशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भएको ढिलाइले देशको योजनाबद्ध, रणनीतिक तथा दीगो विकासको आधार खडा हुन सकेको छैन । हालको देउवा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याएको ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रूपैयाँमध्ये जम्मा १ खर्ब ३६ अर्ब १८ करोड ३६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । उता मनसुन सुरू भइसकेकाले असारे झरीमा सडक निर्माण, ग्रेभल तथा कालोपत्रे आदि काम हुने संभावना नै छैन ।
यसले विकासे बजेट केही फ्रिज हुने तर अधिकांशतः बिल भर्पाइ भने पास हुने जस्केलो फेरि पनि उघारेको छ । यो वर्ष पनि कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशन हावाले उडाउने देखिएको छ । अर्थ विश्लेषक तथा अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा ‘कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति’ का कारण देशमा पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या भन्दै आएको सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको कमी, आयोजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याजस्ता कारणहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने कुरामा ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
पुँजीगत खर्च गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि नगरिने, निर्माण कम्पनीको कार्य क्षमता मूल्याङ्कन पनि नगरिने, आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट बढी निकासा गरिने, बजेटको सुनिस्चितता विना परियोजनाको थालनी गरिने, मुआब्जा व्यवस्थापन नहुने, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन नगरिने, आदि पनि कम समस्या छेनन् ।
देशमा जहिले पनि शासक र प्रशासकका बीचमा अन्तरविरोध रहिरहने, निर्माण सामग्रीका लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहनुपर्ने, कम बजेटमा काम ‘लो–बिड’ भर्नेलाई टेन्डर पारिदिने, मूल ठेकेदारले पेटी ठेक्का बाँड्दै हिँडेर आफै सरकार बन्ने कुराले समय लम्बिन जाने र काम नहुने हुनुका साथै आर्थिक अनियमतता बढ्ने र काम नहुने हुन गएको छ ।
तोकिएको समय सीमाभित्रै पुँजीगत खर्च गरिसक्न बजेट खर्चको शीर्षकअनुरूप आवश्यक छलफल, सञ्चार र समन्वय गर्न/गराउन सके मात्र संभव हुने देखिन्छ । आयोजना लागत, लाभ र विश्लेषणका आधारमा युनिट मूल्य अनुसार खर्चको पूर्वानुमान गरी सरकारी स्रोत, वैदेशिक स्रोत, भुक्तानीको तरिका आदि प्रष्ट गरी दक्षतापूर्वक बजेट विनियोजन गर्न सकेमा मात्र पुँजीगत खर्च समयमै हुन सक्ने संभावना बढेर जाने देखिन्छ ।
