सार्वजनिक नैतिकता, विधिको शासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुशासनका आधारभूत तत्वहरू हुन् । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दा संवैधानिक कानुनी, विशेषज्ञ अधिकार, बजेट र कानूनी सीमा प्राप्त गरेको हुन्छ ।

सार्वजनिक कार्यगर्दा अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय लिने र बजेट खर्च गरिन्छ । निर्णय गर्दा कानून र प्रक्रियाको पालना, अधिकारको सुप्रयोग, बजेट खर्च तथा सोको उपलब्धिप्रति निर्णयकर्ता उत्तरदायी हुनुलाई उत्तरदायित्व बहन भनिन्छ । पारदर्शिता र पेशागत नैतिकताले उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्दछ भने उत्तरदायित्व नैतिकताको पृष्ठपोषक हो ।

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिकरूपमा संघीय संसदप्रति, प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सामुहिकरूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने तथा विधायिकामा शासन सञ्चालनको विषयमा उठेका प्रश्न र आलोचनाहरूको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको कर्तव्य हुन्छ ।

संविधानमा उत्तरदायित्व वहनको व्यवस्थाले पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सचेत, संवेदनशील र कर्तव्यपरायण बनाएको छ । तर राजनीतिक उत्तरदायित्वको पालना भयो भएन भनेर कतै लेखाजोखा नहुने, जिम्मेवारी पुरा नगर्दा कोही पनि दण्डित नहुने र स्थानीयतहको प्रमुख उपप्रमुख गाउँ तथा नगरसभाप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने व्यवस्थाको अभावले उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन ओझेल पर्दै गएको अनुभूति हुन्छ ।

समाजमा न्याय, नैतिकता प्रर्बद्धन र न्याय निरूपणका लागि संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । तर अदालतमा परेको निवेदन वा उजुरीको छिनोफनो हुन बर्षौं लाग्ने, उजूरीमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएपछि फैसला नटुङ्ग्याउने गरिएको छ ।

तथा अध्यादेशको औचित्य पुष्टिका लागि दिएको उजुरी अध्यादेशको विधिवत समयसीमा सकिँदा पनि फैसला नआउने चरित्र भ्रष्टाचार बढाउने आधारहरू हुन् । नेपालको न्याय निरूपण प्रणाली सबैभन्दा भ्रष्ट प्रणालीको रूपमा रहेको जनमत बुझाइ छ ।

नैतिक शासन प्रणालीे प्रवद्र्धन गर्न संविधानमा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति नगरिने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ ।
आयोगले गुणमा आधारित भई कर्मचारीतन्त्रको विकासको लागि मेरिटको आधारमा योग्य नागरिकवाट कर्मचारी छनौटको सिफरिस गर्दछ । आयोगको व्यवस्थाले सरकारलाई मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी नियुक्ति गर्न बन्देज लगाई नैतिकता प्रवर्द्धन गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकद्वारा सार्वजनिक निकायहरूको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी लेखापरीक्षण हुने व्यवस्थाले सरकारी निकायहरूबाट सरकारी कोषको दुरूपयोग हुन सक्ने प्रवृत्तिलाई उद्घाटन र निरूत्साहित गर्ने व्यवस्थाले नैतिकताको जगेर्ना गरेको छ ।

यसैगरी, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था तथा निर्वाचन आयोगले आवधिकरूपमा निर्वाचन गरी जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्र र नैतिक शासनको पक्षपोषण भएको छ ।

तर संवैधानिक आयोगहरूको कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि सधै प्रश्न भने उठ्ने गरेको पाइन्छ । शासन सञ्चालनलाई नैतिकवान बनाउने मुख्य आधार शासन वातावरण हो । प्रजातान्त्रिक शासन वातावरणका तत्वहरू पारदर्शिता, विधिको शासन, समावेशिता, उत्तरदायित्व, नैतिकता, बजेटको मूल्य (भ्यालु अफ मनी), सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, नागरिक सेवा र अनुशासित नागरिक हुन् ।

संविधानले शासन वातावरण प्रजातान्त्रिक बनाएको भए पनि असक्षम, अनैतिक, अनुत्तरदायी राजनीति एवम् प्रशासनिक प्रवृत्ति र नेतृत्व तथा आर्थिक अभावमा जकडिएका नागरिकको सेवा माग गर्ने र सरकारका नाकामीमा प्रश्न उठाउने क्षमताको अभावका कारण नेपालको सार्वजनिक शासन प्रणाली नैतिकवान र उपलब्धिमूलक बन्न सकेको पाइँदैन ।

देशको न्याय प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, कर्मचरीतन्त्र र सेवाग्राही भ्रष्टको सूचीमा माथिदेखि क्रमशः रहेका छन् । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, बेरूजू, भ्रष्टाचार, अनियमितता, परियोजना लागत र समय बढ्दै जानु, राजस्व कम उठ्नु तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको उदासिनताले नेपालको सार्वजनिक सेवामा नैतिक सङ्कट स्पष्ट देखाउँछ ।

राज्य वा संगठनले आफ्नो परिभाषित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नु वा संवैधानिक र कानुनी विधिको उलङ्घन गर्नु, सार्वजनिक सेवा लिँदा पालो मिच्नु सबै नैतिक सङ्कट हो । नैतिक सङ्कट अधिकारको दुरूपयोग, राजस्वको हिनामिना (सङ्कलनमा र खर्चमा) जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको वेवास्ता, मानवीय व्यवहारको कमी तथा निर्णयको परिणाम र परिणामको प्रभावप्रति उदासिनता जस्ता सूचकहरूले प्रष्ट गर्न सकिन्छ ।

नैतिक शासन प्रणालीको अवस्था सम्बन्धमा ‘ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर’ २०२१ ले ८४ प्रतिशत नेपाली जनताले सार्वजनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको प्रमुख केन्द्र भएको मान्दछन् भनेको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रतिवेदनले पनि संघ, प्रदेश, स्थानीयतह र सार्वजनिक संस्थानमा गरी १ खर्ब ४ अर्ब वेरूजु देखाएको छ । साथै, सङ्घीय शासन प्रणाली सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि केन्द्रबाट निक्षेपण भई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

संविधानमा लेखिएको नैतिकताको पाठको परिपालना, विधिको शासन सञ्चालन गर्ने र सदाचारी बन्ने प्रतिबद्धताले मात्र नैतिक शासन प्रणालीको प्रवर्द्धन हुन्छ । दार्शनिक जेम्स मेडिसनले ‘यदि मानिस देवदूत भएको भए संसारमा सरकारको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो’ भनेका छन् ।

यसको अर्थ मानिस देवदूत होइन र दानव पनि होइन । स्वभावतः मानिसमा आफ्नो महत्वाकाङ्क्षा र स्वसेवक गुण रहेका हुन्छन् र ऊ आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न क्रियाशील र अधिकार, शक्ति र स्वसेवाका लागि निर्लिप्त छ ।
जब स्वस्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थलाई जित्दछ तव नैतिक समस्या अगाडि आउँछ । निर्वाचित, नियुक्त पदाधिकारी तथा वृत्तिसेवकहरूलाई सार्वजनिक स्वार्थ पूरा गर्नुको बदलामा स्वस्वार्थ पूरा गर्न देशको संविधान, ऐन कानूनले रोकावट खडा गर्दछन् ।

तर मानिसको अदृश्य व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान कानून जहिले पनि अपर्याप्त देखिन्छ र मानिस आत्मसंयम गुमाई नैतिकताविरूद्ध कार्य गर्न प्रेरित हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा नैतिक व्यवस्थापनको कार्य वर्तमान समस्या भए पनि यसको प्रवर्द्धनका लागि प्राचिन कालदेखि नै प्रयास नभएको होइन् ।

ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटलले नैतिक साहस, इमान्दारिता, आत्मसंयम र जिम्मेवारी वहन नैतिक गुणहरू हुन् भनी लेखेका थिए । जर्मन विचारक एमानुयल केन्टले आफ्नो जिम्मेवारी सही प्रक्रिया अपनाई पूरा गर्नुलाई नैतिकता हो भनेको पाइन्छ ।
बेलायती विचारक जोन स्टुआर्ट मिलले कार्य सम्पादनको परिणामको आधारमा सही र गलत काम भनी खुट्याउन सकिने तर्क गरेका थिए । नैतिकरूपमा सही परिणाम प्राप्त भए पनि गलत प्रक्रिया र कार्यलाई नैतिकवान भन्न सकिदैन भन्ने विचारकहरूको बलियो मत छ ।

नैतिक सरकार आजको जनमाग हो । संविधान र संविधानमा रहेको राज्यका अङ्गहरू बीच शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अन्तर्य कानूनी राज, उत्तरदायित्व, नैतिकता र पारदर्शिताका प्रत्याभूत गर्नु हो ।

सार्वजनिक संगठन, र व्यवहारलाई इथिकल बनाउनु भनेको संगठनको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरू इमान्दार बन्नु, एकअर्कालाई आदरभावको व्यवहार गर्नु, आफ्नो सेवा र जिम्मेवारीलाई गौरव मान्नु, माइन्डसेटलाई प्रोफेसनल बनाउनु, एकआपसमा समन्वय गर्नु, तोकिएको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व पूरा गर्नु, व्यक्तिगत र संगठनात्मक स्वार्थभन्दा माथि सार्वजनिक स्वार्थलाई राख्नु तथा नागरिकको सशक्तीकरण र सेवा गर्नु हो ।

यसकारण शासन सञ्चालनका लागि संविधानमा लेखिएको नैतिकताको पाठ र प्रचलित कानूनको परिपालना र सद्व्यवहारले नैतिक शासन उन्नत हुन्छ भने पारदर्शी कार्यसंस्कृति, नेतृत्वमा नैतिक ज्ञान, सोको परिपालनाप्रतिको प्रतिवद्धता र अभ्यासले शासनमा सार्वजनिक स्वार्थको जगेर्ना हुन्छ र नैतिकता र उत्तरदायित्व पनि फुल्दछ ।