आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि नेपाल सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मार्फत् यही जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको छ । संसदमा प्रस्तुत बजेटको आयव्यय अनुमानमाथि सैद्धान्तिक बहस सुरू भएको छ ।

दुबैपक्षका सांसदहरूले यसमा मिश्रित विचार र दृष्टिकोण ब्यक्त गरिरहेका छन् । विगतबाट पाठ सिकेर आगामी कदम चाल्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार यथार्थपरक आयव्ययको विवरण नल्याइएको सांसदहरूले दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

चालु आ.वको बजेट संशोधनबाट घटाउँदै १४ खर्ब ४७ अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान गरेका अर्थमन्त्रीले आगामी आ.वका लागि यत्रो ठूलो बजेट ल्याउनु कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने भनी औंला ठड्याइरहेका छन् ।
पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विगतका वर्षहरूमा निरासाजनक रहकोे देखेर पनि झन ठूलो आकारको बजेट ल्याइएकाले यथार्थपरक नभएको आक्षेप लगाइएको छ ।

संसदमा भइरहेको यो बहस सैद्धान्तिक हो र निश्चित समयपछि यो बहस सकिएर मन्त्रालयपिच्छे बहस सुरू भएर सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु पर्नेछ ।

तर यहाँ केही अहम् सवालहरू छन् जसले राष्ट्रका लागि, भुइँमान्छे र मध्यम वर्गीयका लागि पनि अत्यन्त महत्व राख्दाराख्दै पनि बेवास्ता गरिएका छन् । ती मेरो विचारमा निम्न लिखित हुन् ।

१. विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत शीर्षकहरूमा विनियोजित रकमहरू खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको अवस्था देख्दादेख्दै झन् ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुले कार्यान्वयन तहमा के कस्ता सुधारात्मक कदम अवलम्बन गरिने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कुन–कुन परियोजनामा के कति कारणले काम हुन सकेन र विनियोजित रकम खर्च भएन ? काम हुन नसकेको परिस्थितिजन्य कारणले हो वा कर्मचारीको गल्तीले हो वा अन्य कुन कारणले हो ?
कारण पत्तै नलगाई लगातार वर्षैपिच्छे उस्तैगरी बजेट विनियोजन गर्दै आकार बढाउनु र आर्थिक वर्षको अन्तमा अलिअलि काम गरेको जस्तो देखाएर रकम झ्वाम्म पार्नु बजेटको सार्थकता हुनै सक्तैन ।

यो असारे विकासले न त कामहरूको स्तरीयता प्राप्त हुन्छ, न त दिगोपना नै । यस्ता परिपाटीको अन्त्य नगरी वर्षैपिच्छे असारे विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दै जानुका केही औचित्य छैन ।

२. राजस्व तर्फ :

त्यसै त जनसाधारणले अकाशिएको महंगीले गर्दा दुई छाक खान धौधौ परिरहेका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै, काँक्रो, गोलभेंडा, केराउ, बोडी, सिमी, च्याउ, कुरिलो, फलफूल र मासुजन्य वस्तुहरूमा ५% बाट अन्तशुल्क बढाएर १५% पुर्याएकाले महंगी झन् अकासिने छ ।

हुँदा खानेहरूका लागि त झन् मर्कामा परी सोच्न बाध्य भएका छन् । सरकारलाई राजस्वसँग मात्र सरोकार छ । जनता मरून् वा बाँचून् । नत्र उपभोग्य वस्तुमा कर बढाएसँगै मजदुरहरूको ज्याला र पारिश्रक पनि बढाउँथे होला ।
त्यसैले यो सरकार गरिबको ज्यानमारा सरकार हो । फागुन चैत्र तिर २१० रूपैयाँमा पाउने प्रतिलिटर खाने तेल अस्तिसम्म ३५० रूपैयाँ प्रतिलिटर थियो भने आजभोलि ३६० पुगिसकेको छ ।

नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने निकाय निष्कृय भएर बस्दा हप्तैपिच्छे भाउ बढदै गइरहेको छ । खाने तेलमा मात्र होइन, इन्धनमा सरकारले घरीघरी भाउ बढाइरहेकाले ढुवानी गर्नु पर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ अकासिएर सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर पुग्न लागेको बेला झन १५% अन्तशुल्क पुर्याइएपछि आगामी वर्षदेखि के हाल होला ?

त्यस्तै यातायातमा पनि भाडा बृद्धि भएर मानिसलाई ओहोरदोहोर गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । सरकारले आमजनतालाई राहत दिने बजेट ल्याउनु पर्नेमा सास्ती दिने बजेट ल्याएको भनी चर्चा भइरहेको छ ।

बजेटमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरू तथा दलित बहिष्कृत समुदाय तथा नागरिकका लागि विकास र समृद्धि ल्याउने बजेट ल्याएको हुँ भनी संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट बाचन गरिरहँदा हास्यास्पद लाग्छ ।

‘बिहान र बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ परिरहेकोमा आगामी वर्षका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा १०% अन्तशुल्क बढाइदिएपछि यी जनताले समृद्धि हासिल गर्लान् कि सास्ति भोगेर मरणतुल्य होलान् !’
भनिदिँदैमा हुँदैन, कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो अनि त्यसको सफल कार्यान्वयन पनि हुनु पर्यो । अनि ती लक्षित समुदायले त्यसको प्रतिफल पाएर लाभान्वित हनु पर्यो ।

३) परस्पर विरोधाभास :

पेट्रलियम पदार्थबाट चलिरहेका गाडीहरूबाट कार्बन उत्सर्जन भइरहँदा मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । साथै, अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थको आयातले व्यापार घाटा चुलिँदै गएर विदेशी मुद्राको संचितिमा पनि दबाब परिरहेको छ ।

त्यस कारण विद्युतीय गाडीको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइने उदघोष गरिएको छ । तर विद्युतीय गाडीहरूको आयातमा ३०० भन्दा बढीको पिक पावरमा ६०% भन्सार र ६०% अन्तशुल्क गरी १२०% कर लगाइ दिएर प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको हो कि दुरूत्साहन गर्न ?

त्यस्तै मोटर साइकलमा २०० देखि २५० सीसीकोमा ६०% बाट बढाएर ८०% र २५० देखि ५०० सीसी सम्मकोमा ८० बाट ९०% कर पुर्याइएको छ । यस्ता विरोधाभासयुक्त बजेटले के दर्शाउन खोजिएको हो ?

यो कस्तो राजस्व मोह हो ? यसरी जतासुकै तिरबाट अत्यधिक कर उठाएर काम गरेर देखाउन सकेको भए त हुने थियो । विजुलीको खपत घरेलु प्रयोगमा समेत बढाउन एक परिवार एक इन्डक्सन चुल्हो दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
त्यसरी नै विद्युतीय गाडीहरूमा प्रारम्भमा अन्तशुल्क नलगाई सहुलियत प्रदान गरेको भए प्रयोगकर्ताहरू आकर्षित भइ विद्युतबाट चल्ने गाडी अधिकाधिक मात्रामा प्रयोग गर्ने थिए ।

यसरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्न गई पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी हुने हुँदा व्यापार घाटाको दायरा संकुचित हुने गई विदेशी मुद्राको संचितिमा पनि दबाब कम पर्ने थियो ।

४. कृषि र पशुपक्षी विकासतर्फ आकर्षक नारा दिइ ५५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आकर्षक रूपमा के उदघोष गरिएको छ भने कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन बृद्धि र रोजगारी श्रृजना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थायन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न बजेट तर्जुमा गरेको छु अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा भन्नुभएको छ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादकत्वमा बृद्धि ल्याउँदा रोजगारीका अवसरहरू श्रृजना भएर बेरोजगारीको समस्या केही मात्रामा समाधान हुनेछ ।

वर्षौंदेखि बाँझो परिराखेको जमिन कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी कृषि उत्पादन बढाइने लक्ष्य लिइएको छ । कृषिमा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि यसको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ ।

यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरू रहने छन् । कृषिमा सहकार्य समूह गठन गर्दा र कृषकलाई पहिचान कार्ड वितरण गर्दा वास्तविक किसान पर्नु पर्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ ।

यसमा प्रशासन विशेष चनाखो हुनु आवश्यक छ अन्यथा लाभग्राही हेरेको हेर्यै हुनेछन् । अरू परचक्रीले ताल पार्न सक्छन् । किसानहरूलाई पेन्सनको कुरा पनि गरिएको छ ।

कृषकले जम्मा गरेको रकममा सरकारले १०% थप गरिदिने भनिएको छ । यसको कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ ? प्रतिक्षा गरौं । कृषकले पेन्सन र कृषक कार्ड पाउने कुरा मेलम्चीको पानी जस्तो त हुने होइन ? चुनावभन्दा पहिला पानी दिने, चुनाव सकिएपछि बन्द गरिदिने ।

कृषिमा ल्याइएका उपरोक्त कार्यक्रमहरू आकर्षक छन्, कार्यान्वयन कत्तिको सबलता र सफलताका साथ गरिनेमा कार्यक्रमको सफलतामा निर्भर गर्छ ।

एउटा कुरो कार्यक्रम जति आकर्षक भएपनि कृषि उद्यमबाट अधिकतम् वान्छित प्रतिफल प्राप्त गर्न समयमा उन्नत बिउ बिजन, चाहिएका बेला मलखाद, श्रम र पर्याप्त सिंचाइको सुबिधाको उपलब्धता नभइ कृषिमा क्रान्ति ल्याउन गाह्रो छ ।

यी सब सुविधा उपलब्ध गराइएपछि पनि बाली विविधिकरण अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । अन्नबाली, नगदेबाली, हर्बल र मसला बालीहरूमा बेग्लाबेग्लै किसिमबाट उचित सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गरिएमा वान्छित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा लम्किन सकिन्छ ।

रोजगारी बृद्धि गर्ने त भनिएको छ, तर आकर्षक र चित्त बुझ्दो पारिश्रमिक नपाइएमा विदेशिएका श्रमिक स्वदेशकै कृषिमा लागि रहन सम्भव हुँदैन । रोजगारी बृद्धि गर्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित नहोस्, ध्यान दिनु पर्नेछ ।

५. आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको उमेर हद २ वर्ष घटाएर ७० बाट ६८ कायम गरिएको छ । यो कुन मापदण्ड अपनाएर २ वर्ष उमेर घटाइएको हो ?

चित्तबुझ्दो आधार र मापदण्ड भए त ठीकै छ अन्यथा सस्तो लोकप्रियता वा चुनावी अभिष्ट पूरा गर्न अर्र्कोे दलको सरकार फेरिएसँगै यसरी स्थापित राष्ट्रिय मूल्य मान्यतामा खेल्नु हुन्न । यसले गर्दा राष्ट्रले ठूलो ब्ययभार बेहोर्नु पर्ने हुन्छ ।

६. अर्को कुरा देशले बेहोरिरहेको ब्यापार घाटा कम गर्न कृषिको उत्पादकत्व बढाएर त मात्र खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, तर निर्यात बढाउन घरेलु उत्पादनतर्फ हस्तकला उद्योग प्रर्बद्धनमा पनि विशेष जोड दिनु पर्ने हुन्छ ।

त्यसतर्फ बजेटको प्रचुर ध्यान गएको देखिँदैन । हस्तकला उद्योग महासंघले पनि यसबारे गुनासो गरिरहेका छन् । समष्टिमा बजेट सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा राम्रो छ । अन्यथा सस्तो लोकप्रियता र चुनावी अभिष्ट प्रेरित ठहरिने छ ।