हरेक वर्ष जुन ७ लाई संसारले विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ । सन् २०१८ को संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औँ महासभाले पारित गरे अनुसार सन् २०१९ देखि विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसले सार्थकता पाएको हो ।

यति बेलादेखि विश्वव्यापी मान्यता पाएको यो दिवसको नेपालको गत वर्ष ०७८ को नारा ‘आजको स्वच्छ भोजन, भोलिको स्वस्थ जीवन’ थियो भने यस वर्षको नारा स्वच्छ र सन्तुलित आहार, स्वस्थ जीवनको आधार रहेको छ, र सरकारको खाद्य तथा गुणस्तर विभागले साता व्यापी कार्यक्रम मनाउँदैछ । उपभोक्ता भने संविधानमा लेखिएको खाद्य स्वच्छतामा ढुक्क छन् ।

व्यवहारमा एक पेट काम गरेर खान नपाउने स्थिति छ । गुणस्तर त के परिमाण नै पाउन सक्ने अवस्था छैन । तैपनि विभागले भने खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नु हुन्न, स्वच्छ, सफा हुनुपर्छ, ताजा, रंगहीन, सफा खाना भनेको छ । यद्यपि हाम्रो देशमा खाद्य ऐन २०२३ देखि नै यसले आप्mनो गति लिँदै आएको हो । गुणस्तरका सम्बन्धमा पनि वि.सं २०६५ देखि नै चासो दिइँदै आएको हो । नेपालको संविधानले खाद्यको सुनिश्चितता बारे व्यापक बोलेको छ । देशले असल कृषि अभ्यास गरेको पनि धेरै भइसकेको छ र पनि देशमा न खाद्यान्नको पर्याप्तता छ, न सुनिश्चितता र पोषणयुक्त खानेकुराकै ।

संसारमै खाद्य समस्या छ । द्धन्दग्रस्त देश जहाँ १ लाखले १०० दिनमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । युक्रेनको स्थिति स्वतः आँकलन गर्न सकिन्छ । सुडानमा भोकमरीको समस्या विकराल छ । श्रीलंकाको संकट कृषि उत्पादन बढाउन भारतले ६५ अजार मे.टन रासनयनिक मल दिने भएको छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान भएपनि सबै खाद्यान्न बाहिरबाट आउँछ । यस वर्षको बजेटले खाद्यान्न आयातमा ३० प्रतिशत घटाउने भनेको छ ।

कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा खाद्यान्नको परनिर्भरता छ । हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न चामल मात्रै होइन, दाल, गेडागुडी, मकै, गहुँ, आलु,  फलफूल, मासु सबैजसो खाद्य सामग्रीहरु पैठारी गरिरहेका छौँ । खाद्य स्वच्छताका लागि विषादीको मात्रा समेत परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । कृषिक्षेत्रमा करिव ६३ प्रतिशत जनता निर्भर रहँदा यसमा बजेटको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्नेमा गत वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा बल्ल पहिलेको भन्दा केही बढाएर रु ४५ अर्ब ९ करोड पुर्याइयो । अहिलेको बजेटमा पनि कृषिमा प्राथमिकता त छ । १५ अर्ब मलका लागि अनुदान पनि छ, तर किसानले मल कहाँ पाउने हो, बीउ, बजारको अत्तोपत्तो छैन’ व्यापारघाटा चुलिएकै छ ।

आर्थिक सर्भेक्षण ०७८ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको उत्पादन दर स्पष्ट बताइएन । जसले छुट्याइएको कृषि बजेट बालुवामा हालेको पानी जस्तै भएको छ । साँच्चै भन्नु पर्दा कृषि प्रधान देशमा जिडिपीको एक चौथाई मात्र यसक्षेत्रको योगदान भएको छ, र यो हरेक वर्ष घट्दो छ । आ.व ०६८/०६९ सम्म जिडिपीको एक तिहाई अर्थात् कृषिको योगदान ३२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । भारतले गहुँ आफैलाई पुगेन भन्न थाल्यो । चिनी पनि निर्यातमा रोक लगाउन थाल्यो ।

हिँउदे बाली मकै, जौ, गहुँको उत्पादन यहाँ घटेको छ । देशमा मलको हाहाकार हुनु, समयमा पर्याप्त सिँचाइको सुविधा नहुनु, बजारीकरणको असुविधा कायमै रहनु, अनुदान भनिएको रकमको दुरुपयोग भई वास्तविक किसानले नपाउनु, आपैmँ कृषि उत्पादनमा कमी हुनु, कृषि बीमाको सदुपयोग नहुनु जस्ता अनगिन्ती समस्या छन्, हाम्रा किसानका । यसरी जिडिपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान कम हुँदै आउनु भनेको देशमा भोकमरीको समस्या, बेरोजगारीको वृद्धि र गरिवी बढ्ने संकेत हो ।

यस वर्षको बजेटले कृषिक्षेत्रको रुपान्तरण भनेको छ, विगतमा पनि यस्तै भनिएको हो, यसैक्षेत्रमा रोजगारी छैन, गरिव धेरै यसैमा छन् मानिसहरु ।

गरिव देशमा सडेगलेका, सस्ता, बिग्रेका, मिति नाघेका, पुराना, बासी, झिँगा भन्केका, नपाकेका, तेल, घिउले दोहोरो तारिएका भनौं हानिकारक वस्तु सडेगलेका खान बाध्य छन् मानिसहरु । निश्चित तापक्रममा व्यवस्थित हुन नसकेका खाना खान बाध्य छन् । पाए माछा, मासु, दूध र यसका परिकार पनि एकै ठाउमा राखेर खाइदिने, स्टीकर, लेवल, मिति केही हेर्न नसक्ने पनि छौँ हामी ।

पसल, गोदाम परिक्षण गर्ने हो भने ढुसी लागेका, चिसोले सताइएका, कभर बिग्रेका, किरा परेका, लागेका कैयन मिति सकिएका औषधि समेत खाइएको अवस्था छ । मूल्य त अचाक्ली छंदैछ, अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ, दक्ष जनशक्ति छैन । यसै हप्ता विभिन्न पानी कम्पनीले मूल्य निर्धारण गरेको भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागको स्वीकृति बिना नै जारको पानीमा अचाक्ली एकैपल्ट डब्बल हुने गरी मूल्य बढाइएको छ । सादा एक जनाको दस्तखत गरिएको फोटोकपी पेपर दिइएको छ । उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरिएको छ । कसले अनुगमन गर्ने ? जन प्रतिनिधिहरु संसदमै निदाउँछन् । स्थानीय तहका भरखरै पद बहाली गरेका छन्, हेरौँ, बुझौँ भन्छन् । कहाँ कसरी कराउने, महानगरले भर्खरै कल सेन्टरको व्यवस्था गरेको छ रे । पहिले पनि यस्ता कुरा धेरै भएका थिए । मन्त्रिपरिषदमै गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । निर्णयको मसी सुक्न नपाई विरोध शुरु हुन्छ वा निर्णय कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । बालेन्द्रले अनेकौँ प्रयास गरेर फोहोर फाल्ने निर्णय त गराए तर फोहोर लग्ने गाडीलाई जान दिइएन भरखरैको कुरो हो । २ महिना फोहोर उठ्दैन, महिनौँ धारामा पानी आउँदैन, संसद तुरुन्तै भरिने, स्थानीय तह राजनैतिक रोजगारी एक दिन खालि हुन नहुने तर उपभोक्तालाई जे मार परे पनि खप्नु पर्ने नेपाल र नेपालीको नियति बनेको छ ।

पानीमा गुण्स्तर छैन । लेदो, ढल, बालुवा मिसिएर आउँछ, चामलमा ढुंगा, दालमा काला ढुंगा अनगिन्ती छन् समस्या । अरु त के सरकारी विद्युत् लाइनले नै उपकरण बिगार्ने गरेको छ, भोल्टेज बा लाइनका कारण । यो पंक्ति तयार गर्दा एक दिनमा १० पल्ट बत्ती गएको अवस्था हो ।

कोरोनाको सन्त्रासले विश्वभरि नै आक्रान्त पारेका बखत संरासंको खाद्य कार्यक्रमले सन् २०२० मा संसारका २६ करोड जनसंख्यालाई खाद्यान्नको अभाव हुने बताएको थियो । यस अघिसम्म संसारका १३ करोड मानिसले यस्तो समस्या झेल्दै आएका थिए । कोरोेनाले संसारलाई लखेटिरहेको सन्दर्भमा अब यस्तो समस्या दोब्बर हुने भविष्यवाणीहरु आउन थालेका छन् । नेपाल जस्ता गरीव र विपन्न देशमा यसको प्रभाव झन् बढी पर्ने नै भयो ।

हाम्रोे उब्जनी घट्दै गएकोे छ भने कोरोनाले देश लक्डाउनमा पर्दा खेतबारीमा थप समस्या परेको छ । चैत, वैशाख महिना मकै बाली,  गहुँ, आलुको मुख्य सिजन होे । यतिबेला नै कतिपय किसानहरुले बाली भित्र्याउन पाएनन् भने ढुवानीको समस्याले कतिपय तरकारी लगायत दूग्ध पदार्थ त्यतिकै फाल्न पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण बजारमा सामानहरुको सहज आपर्ति हुन सकेन । किनेर खानेहरुले किनेर खान पाएनन् भने गत वर्ष राहतमा बाँडिएका खाद्यान्नहरुको गुणस्तरमा धेरैतिर प्रश्न खडा भयो, कुहिएको चामल भनेर ।

घरभित्र भोकमरी घर बाहिर महामारीको अर्थ लगाउन थाले आम नेपालीहरुले । लक्डाउनका कारण वर्षेबाली धानको बीऊ, कृषि कर्म, खनजोतको समस्या, बाली उठाउने काममा अस्तव्यस्तता, समग्रमा कृषकहरुको मनस्थितिले धानबालीमा पनि असर पार्यो, उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिएन । विश्व आर्थिक मन्दीको सेरोेफेरोमा संसारका गरीव  देशमै हामीले पनि खाद्य संकट झेल्नु परेको छ ।

सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेको हो । अहिले त अढाई दशक नाघिसकेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहना अनुसार पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको पहुँचको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो । करीव ९ वर्ष अघि २०७० साल सम्ममा लगभग ४१ प्रतिशत जनता दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्राभन्दा कम खाद्यान्नको अवस्थामा थिए र हाम्रा सुदुर पश्चिम लगायत ३८ जिल्लाहरुमा खाद्यान्न न्यून हुने अवस्था रहेको थियो । अझैसम्म पनि यो समस्या पूर्ण सम्बोधन भइसकेको छैन ।

नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभूतालाई स्वीकारेको छ । खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता, यी ४ विषयमा सुधार हुनु भनेको हाम्रो खाद्य अवस्था सुरक्षित हुनु हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सबै पक्षलाई सबल पार्दै नागरिकहरुको खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दीर्घकालिन सोंच हो । खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लगि खाद्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पुर्याउने राज्यको उद्देश्य हो ।

यी उद्देश्य हात पर्न मुलुकमा कृषि क्षेत्रको व्यापक रुपान्तरण आवश्यक छ र कृषिको आधुनिकीकरण पनि । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो । जसमध्ये विदेशबाट चामलको आयात धेरै छ । व्यापार तथा निकासी केन्द्रका अनुसार विगतमा भन्दा अहिले चामलको आयात दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यसमा अर्बौं रकम बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय हामी कहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै कमी आएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण भनौं जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरुको बृद्धिको कारण करीब २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनी लगानी बढाएको छ तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै छ ।

जग्गा बाँझो राख्न नपाउने नियम ल्याएको सरकार इम्बोस्ड नम्बरमा विवादमा तानिएको छ, आइतबारे विदामा पंक्तिकारले उसैदिन देखि लगातार असह्य पीडाको अभिव्यक्ति दिएको हो । एक महिना नअड्ने नियम ल्याउँछ सरकार, कच्चा वैद्यको जस्तो निर्णय छ सरकारको । नेकपा एसको मन्त्री विवादले दलको हैसियत पछिल्लोपल्ट पुष्टि भएको छ, मानौँ दल भनेका राज्यका शोषक हुन् सेवक त हुँदै भएनन् । प्रत्येक आवमा कृषि विकास मन्त्रालयलाई अर्बौंको बजेट व्यवस्था हुँदै आएको छ । धेरै मानिसहरु गाउँवस्तीहरुबाट पलायन भएका कारण हाल खेती किसानी काम गर्ने व्यक्ति पाउनै मुस्किल छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा रहेका किसानहरु लामो समय लकडाउनमा परे, गाउँ घर जान पाएनन् ।

कृषि उत्पादनमा भएको कटौतीका कारण विगत आ.वहरुदेखि नै खाद्यान्नको कूल व्यापार घाटा असामान्य थियोे । विगतको भूकम्पका कारणदेखि नै धानको उत्पादनमा २५ प्रतिशतले कमी आएको हो । हाल पनि उत्पादन दरमा बृद्धि भएकोे छैन । चालु वर्ष पनि लाखौँ मे.टन चामलको अभाव हुने र आगामी समय बढी चुनौतिपूर्ण हुने नै देखिन्छ ।

छिमेकी देश भारत पनि लामो समय लकडाउनमै परेको हो, हाम्रो अधिकांश वस्तु आयात हुने देश भनेको उही देश भारत हो । गत वर्ष लक्डाउनको १ महिना पछि नै उसले कृषि, औषधि, बैँकिङ क्षेत्रमा लकडाउनमा खुकुलो पारेको थियो । सन् २०२० को बजेटमा उसले उसको कृषि क्षेत्रलाई व्यापक सम्बोधन गरेको थियो ।

५० प्रतिशत भन्दा बढी श्रम शक्ति आवद्ध कृषि क्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत छ । यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै हाल सन् २०२२ सम्ममा कृषिक्षेत्रको आयलाई दोब्बर बनाउने योजना अनुरुप कूल बजेटको ५ः२६ प्रतिशत बढी बजेट रकम कृषि क्षेत्रमै विनियोजन गरेको छ । त्यति मात्र नभई लघुवित्त र सहकारी  मार्फत् भा.रु १५ खर्ब बढीको कर्जा विस्तार गरेको छ ।

उसले कृषि क्षेत्रमा दिएको रेल र हवाइ सुविधा समेतका कारण कृषि उपज सस्तो परेको र प्रतिश्पर्धी क्षमता पनि कम भएको थियो । हामीकहाँ बाटाघाटाहरु राम्रा छैनन्, सुरक्षित छैनन् । दुर्गम, पहाडी, असुरक्षित भएका कारण सबै वस्तुहरुकोे ढुवानीमा समस्या छ, भाडा महँगो छ ।

३ करोड जनसंख्या र खाद्यान्नको उत्पादनको दर हेर्दा खाद्यान्न अपुग छ त्यसको पूर्ति भनेको आयात नै हो ।
बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा छ । नागरिहरुको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिवीको अन्त्य गरिने, ठुलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने, कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यावसायिकरण गर्र्ने भनिएको छ ।

यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवम् भण्डारको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदान जस्ता विषयहरु बजेटमा परेका छन् ।

पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनका मापदण्ड तयार गरी बाली विशेष, पशुपालन गरी विभिन्न जोन मार्फत् हजारौँ हेक्टरमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । सम्भाव्यताको आधारमा भटमास र फापरको जोन निर्धारण गरिएको छ । खाद्यान्न र पशुजन्य उत्पादन बढाई आधारभूत खाद्यान्नमा छिटो आत्मनिर्भर बन्ने, अण्डा र कुखुराको मासुको आत्मनिर्भरतालाई दिगो बनाउने, दुध, माछा, मासु, मत्स्यपालन र तरकारी खेती बढाउने आलु र प्याजको आन्तरिक उत्पादन बढाउने यसका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

भुचक्लाबन्दी  मार्फत् सामुहिक, सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, पहाड र तराईमा जमीन एकीकरण गरी व्यवसायिक खेती, पशुपंक्षी पालन र जडीबुटी खेती गर्नेलाई मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहायता र मेशिनरी आयातमा कर सहुलियत दिइने भनिएको छ । रासायनिक मलमा सर्वसुलभ आपुर्ति, रासायनिक मल खरीद अनुदानमा ५० प्रतिशतले रकम वृद्धि मलखादको सन्तुलित प्रयोगबाट माटोको गुणस्तरमा सुधारजस्ता विषयहरु बजेटमा छन् ।

बालीको उन्नत जात विकास गरी बीउ प्रतिस्थापन दरमा वृद्धि, जैविक र स्थानीय प्रजातीका बीउ बीजनहरुको संरक्षण र विस्तार, सबै प्रदेशमा बीउको गुणस्तर निरीक्षणको व्यवस्था गर्ने, यसै वर्ष भित्र फलफुल बालीले ढाकेको क्षेत्र दोब्बर बनाउने सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा हावापानी र धरातलीय सम्भावनाको आधारमा फलफुल खेतीलाई बढावा दिइने भनिएको थियो । उच्च मुल्यमा नगदे र बेमौसमी उत्पादन तथा प्रशोधन प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ गरी निर्यातमा प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ । तर सबैजसो बजेटहरुमा यस्ता विषयहरु परिहन्छन् तर देशमा खाद्य संकट यथावत् छ ।

देशका सबै कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन निर्माणाधीन सिंचाई आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भए अनुरुप हरेक आ.वहरुमा थप कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिरहन्छ ।

सतह र भूमिगत सिंचाईको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको व्याजमा अनुदान दिने, व्यवसायिक कृषि उत्पादन, तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रमा स्यालो ट्यूवेल जडान गर्ने, कृषि व्यवसायका लागि कृषि सूचना प्रसारहेतु मोबाइल फोनको उपयोग गराउने, खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान गर्ने कृषि सामग्री कृषकको खेतीसम्म र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन कृषि तथा ग्रामीण सडक संजाल विस्तार गर्ने जस्ता विषयहरु सरकारका घोषणामा परि नै रहन्छन् जहिले पनि ।

धान, मकै, गहुँ, कोदो जस्ता मुख्य खाद्यवालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन पहुँचको वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण पनि पुरानै रणनीति हो तथापि मुलुकमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । केवल घोषणा र कागजी योजनाले पेट भरिने होइन, खाद्य सुरक्षण हुने पनि होइन ।

अहिले कडा रोगको कारण मानव स्वास्थ्य र हाम्रा जीवजन्तुहरु थप असुरक्षित छन् । मानव हितकारी पशुपंक्षी एवम् अन्य वनस्पति, जलचरहरुको अवस्था बिग्रंदो छ । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलफूल  खेती पशुपालन, व्यवसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरुको संचालन जस्ता कार्यमा हामी पछि परेका छौँ । खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, बजार भाऊको नियन्त्रणतर्पm पनि हामीले गम्भीर रुपमा सोच्न सकेनौँ ।

कृषक सहकारी समूहलाई भर्मिङ कम्पोष्ट एवं प्राङ्गारिक मल उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, विषादि तथा रासायनिक मल प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्ने पालिकाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न थप २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था हुँदा पनि सोचेजति खाद्यान्न उत्पादन र मौज्दात हुन सकेन । कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न अर्बौं रकम विनियोजन गरिएको हो ।

कृषि क्षेत्रको विकास एवं व्यवसायीकरणका लागि साना, मझौला र ठूला व्यावसायिक कृषकहरुको वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड बनाई कृषकहरुलाई सेवा सुविधा दिन कृषक कार्डको व्यवस्था गरिने, निर्यातजन्य वाली एवं वस्तुको रुपमा पहिचान भएको चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, मह, मुसुरो र पस्मिना लगायतका गुणस्तरीय उत्पादन प्रशोधन कार्यलाई विस्तार गर्ने प्रतिवद्धताहरु पनि बजेट वक्तव्यमा हरेक वर्ष जसो हुने गरिएका कायक्रम हुन् तथापि खाद्य सुरक्षणको अवस्था राम्रो भएन ।

कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणको कार्यक्रम संचालन गरिने, कृषि क्षेत्रमा सिंचाइ, विद्युत्, यातायात, मल, बीउ, कृषि कर्जा, कृषि सामग्रीको सहज आपूर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने, कृषि प्रसार सेवा तालीम, अनुसन्धान आदिमा जोड दिने कुरा हरेक बजेटमा आइरहेका हुन्, चालु वर्षमा पनि परेको छ ।