• मंसिर १४ २०८१, शुक्रबार

जलाम्य काठमाडौंमा खाने पानीको हाहाकार !

जेष्ठ २५ २०७९, बुधबार

मनसुन सुरू हुनु पूर्व नै मेलम्ची खानेपानीको मूलढोका बन्द गरिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या पहिले झैं काकाकुल हुन थालिसकेको छ । नेपालको गौरवको आयोजनाका रूपमा मेलम्ची खाने पानी आयोजना सुरू भएको थियो ।

आफै त दशकौं कुरेर उपत्यका भित्रिएको मेलम्चीको पानी, त्यसमा पनि वर्षमा ७/८ महिना मात्र उपयोग गर्न पाइने भएपछि यसले पनि उपत्यकावासीको खानेपानीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसकिने देखिएको छ ।

खानेपानीको अभाव जस्ताको तस्तै रहेपछि जनताले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे फेरि प्रश्नहरू उठाएका छन् । नाम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तर काममा हेलच्याक्राइँ हुन थालेपछि यसले सबैमा फेरि निराशा र आक्रोश जन्माएको छ ।

मुख्य कारण हो, मेलम्चीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना साच्चै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सम्पन्न हुन सकेनन् । उपत्यकाबासीका लागि प्राणरूपी पानीको स्रोत रहेको मेलम्ची अब आशा र आपूर्तिको केन्द्रमा रहन सकेन ।

असोज महिनासम्मका लागि बन्द गरिएको खाने पानीको यो टनेल मेलम्चीमा धमिलो पानी बग्न नछाड्दासम्म खुल्ने छैन । मनसुन सुरू हुनु पूर्व जेठ महिनामै टनेलभित्र बालुवा गेग्रानसहित धमिलो पानी प्रवेश गरिसकेको भन्दै मुहानको गेट बन्द गरिएको थियो ।

अहिले मनसुन सुरू भइसकेको छ । उपत्यका आफैमा खाल्डो वा दह । वर्षामा पानी निकै प्रशस्त मात्रामा जम्ने र भरिने गर्दछ । मनसुन सुरू हुन थालेसँगै काठमाडौं उपत्यका पानीले जलाम्यै हुन थालेको छ । तर घर/डेरामा खानेपानीको चर्को अभाव सुरू भइसकेको छ ।

अंग्रेजी उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिङवेद्वारा लिखित ‘एन ओल्ड म्यान एण्ड द सी’ उपन्यासमा जीवन गुजाराका लागि डुँगा लिएर एक्लै माछा मार्न पुगेको एउटा बूढो मानिसले समुद्रको पानीमा एक थोपा पानी पनि पिउनका लागि भेट्दैन ।

तर जताततै पानी छ, ‘वाटर वाटर एभ्रिह्वेर, बट नट अ ड्रप टु ड्रिङ्क’ । त्यसै गरी उपत्यकाबासी पनि अहिले जलमग्न उपत्यकामा छन्, तर उनीहरूको घर/डेरामा खाने पानी छैन ।

मलम्चीको मूल ढोका बन्द गरिएसँगै महाकालचौर पानी भण्डारण पोखरीमा पानी आउन छाडेको छ । संभवतः असोजको पहिलो सातासम्मका लागि मेलम्चीको पानी बन्द रहने छ । पानीका वैकल्पिक स्रोतहरू पनि छैनन् ।

बरू उल्टै खानेपानीका पाइपहरू वर्षौं पुराना भएकाले फुट्ने र चुहिने गरिरहेका छन् । यसमा सुधार गर्न तयार छैन सरकार । संघीय सरकार होस् वा महानगरपालिका नै, कसैको खास ध्यान गएको देखिदैन ।