स्कुले जीवनमा ‘हरियो वन नेपालको धन’ विषयमा धेरैपटक निवन्ध, कविता तथा अन्य धेरै रचनाहरू लेखियो । खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रत्येक वर्ष असार महिनामा आफ्नो स्थापना दिवस पारेर सुदुरपश्चिम तथा सेती अञ्चलका जिल्लाहरूमा अवस्थित विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबीच निवन्ध प्रतियोगिता गराउँथ्यो ।

उक्त प्रतियोगितामा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषयमा निबन्ध प्रस्तुत गरी प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरेर खप्तड बाबाको आश्रममै गई भेट गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । त्यो समय हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ ।

नेपालको अधिकांश भूभाग हरिया वन तथा सेता हिमालहरूले ढाकेर प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण रहेको सबैमा विदितै छ । वाल्मीकि माण्डव्य लगायत कयौं ऋषिहरूले हाम्रै नदी, वन तथा हिमालका समिप रही वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान छर्ने र साहित्य सिर्जना गर्ने कार्य गरेका थिए ।

यस्तो अनुपम प्राकृतिक उपहार प्राप्त तपोभूमि, ज्ञानभूमि हाम्रो देशमा राजनीतिक परिवर्तनसँग वातावरणीय परिवर्तनले पनि चिन्तित हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । आजभन्दा २०÷२५ वर्ष पहिले कागती, सुन्तला र जुनार जस्ता रसिला फलफूलहरू प्रशस्त फल्ने मेरो जन्मभूमि अछाममा अहिले अवस्था ठीक उल्टो छ ।

फलफूलदेखि तरकारी र खाद्यान्न तराइ तथा भारतबाट पहाडमा पुग्दछन् । स्थानीय उत्पादनमा निकै ह्रास आएको, काफल ऐंसेलु हराउँदै गएको, हिउँ पर्ने डाँडाहरू नांगिदै गएको स्थानीयको गुनासो छ । यो सबै नकारात्मक परिवर्तन गाउँगाउँमा जथाभावी खनिने सडक, पानीका मूलहरूको विनास तथा वन फडानीले हुन गएको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

यसरी हेर्दा विगतको नेपालको धन ठानिएको हरियो वन अचेल टाठाबाठाहरूको मात्र धन हुन गएको छ । वनजंगल राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय सम्पत्ति पनि हो । यो नै विश्वको वातावरण सन्तुलन राख्ने साधन हो । विश्वका ठूला औद्यौगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गर्ने क्लोरोफ्लोरो कार्वनलाई धारण गरेर हाम्रो वायुमण्डलमा प्राणवायुको सही मात्रा कायम राख्नमा जङ्गलको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ ।

त्यसैले वन संरक्षणको अभियान एउटा देशको सिमाभित्र सिमित रहने विषय होइन । वन संरक्षणमा लागेका देशहरूलाई औद्योगिक देशहरूले उचित मूल्याङ्कन गरी कार्वन खपत वापत निश्चित आर्थिक सहयोग दिनु पर्ने राष्ट्रसंघ लगायत अन्तराष्ट्रिय वातावरण संस्थाहरूको विधानमै निर्दिष्ट छ । हाम्रो सरकार तथा हामी नागरिक यसमा गम्भीर हुन सकेका छैनौं ।

हाम्रो देशमा बेला बेलामा हुने परिवर्तन र अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको समयमा सबैभन्दा बढी वन विनास हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । २०३६ साल, २०४६ साल, १० वर्षे जनयुद्ध, ६२-६३ को परिवर्तन तथा विभिन्न समयमा भएका चुनावका बखत सबैभन्दा धेरै नेपालको वन क्षेत्र विनास भएको देखिन्छ ।

बाध्यता भनौं या बहाना बनाएर ठूलै गिरोहले ठाउँठाउँमा वन सखाप पारेका धेरै उदाहरण छन् । धेरै वर्षको अन्तरालपछि २०६३ सालको दशैंमा जन्मघर हुँदै म अछामको ठूलासैन भएर जाँदै थिएँ । मंगलसेन झर्ने ओरालो सुरू हुँदाका दृश्य देखेर छाँगाबाट खसे झैं लाग्यो ।

घना जङ्गलले टम्म भरिएको ठूलासैन र मंगलसेनको बीचको पालेवन उजाड थियो । डाँडाहरू नाङ्गा थिए । गाउँफर्केको डाँडाभरि सेनाका लागि बनाइएका छाप्राहरू थिए । त्यो सबै देखेर आँखाहरू रसाए । मंगलसेन बसेर पढ्दा त्यहि गाउँ फर्केमा साथीहरू तथा गुरूहरूसँग काफल खान गएको १५÷१६ वर्ष पहिलेको अवस्था सम्झिएँ ।

वातावरण संरक्षण विषयमा निवन्ध लेखेर प्रथम भै खप्तड बाबाको हातबाट पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र थापेको क्षण पनि सम्झिएँ । आखिर किन यस्तो भयो भनेर बुझ्दा द्वन्द्वको बेला मंगलसेन आकक्रमण भएपछि सुरक्षा निकायको लागि भनेर त्यो जंगल फडानी गरी क्याम्प खडा गरिएको रहेछ । राजनीतिक द्वन्द्वले जङ्गल सखाप भएको यो एउटा मात्र उदाहरण होइन । यस्ता सयौं उदाहरणहरू हामी सामु छन् ।

सरकार अस्थिर भएको समयमा हुने काठ तस्करीमा कयौं घटनाहरू बाहिर आएकै हुन् । स्थानीय लगायत राष्ट्रिय स्तरका नेता, ठेकेदार अनि सरकारी निकायकै मिलेमतोमा विकासको नाममा वन विनास गर्ने कार्य झन तिव्र हुँदै गएको छ । न कुनै उचित सर्भेक्षण, न वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, न स्थानीय जनताको सहमति हुन्छ ।

जता मन लाग्यो उतै सडक खनेर वन फँडानी गरी अवैध रूपमा काठ ओसार्ने तस्करहरू अचेल सक्रिय हुँदैछन् । धेरैजसो युवाहरू विदेशमा श्रम बेचिरहेका छन् । यस्तो समयमा उपभोक्ता समितिमा रहेका केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ पूरा गर्न आवश्यक नभएका ठाउँबाट सडक खन्ने कार्यले पानीका मूल सुक्ने, खडेरी पर्ने तथा अतिवृष्टि हुने नकारात्मक परिवर्तन वातावरणमा देखिने गरेको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय सबै सरकारहरू अनभिज्ञ रहेको नाटक मन्चन गर्दैछन् । अर्कातिर वन विनासले देशलाई मरूभूमीकरण गर्दैछ । हाम्रो उत्पादन घट्दैछ । आम्दानी खुम्चिंदैछ । विगतमा लाखौंका फलफूल, खाद्यान्न विक्रि गर्ने अछाम भैंसोलेका धेरै जनताहरू गाउँ गाउँमा सडक खनेर बिगारिएको दृश्य देख्दा चिन्तित छन् । यातायात स्वास्थ्य, शिक्षा सबैमा आम जनताको पहुँच पुग्नु त राम्रो हो तर विपत्ति निम्त्याउने गरी वातावरण मासेर गरिने क्षणिक विकास सबैका लागि घातक हुनेछ ।

अहिले केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा विभिन्न अधिकारहरू बाँडफाँड भएको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोतसाधन परिचालन गरी स्थानीय जनतालाई धेरैभन्दा धेरै लाभ प्राप्त हुने गरी विकासका योजना बनाउन कसैले रोकेको छैन । तर आफ्नो सिमाक्षेत्र भित्रको साधन स्रोत भन्दैमा जथाभावी मास्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन ।

सडक, विद्युत उत्पादन लगायतका अन्य ठूला योजनाहरू बनाउँदा सम्वन्धित विषय विज्ञहरूको सुझाव तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउने नियम कडाइका साथ लागु गर्न जरूरी छ । जङ्गल तथा पानीका स्रोत मासेर उपभोक्ता समितिको निर्देशनमा सडक खन्ने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । यस्ता नियम विपरित गरिएका निर्माण कार्य स्थगित गर्न उपल्लो निकायले आँट गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालिन असर पर्ने विकास योजनाहरू केन्द्र सरकारको मातहत मात्र सन्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएन भने उपभोक्ताको मिलेमतोमा हाम्रा हरियाली वनजङ्गलहरू विनास हुने कार्य रोकिने देखिंदैन । अहिले प्रविधिको तिव्र विकास भएको समयमा देशभरि जहाँ जुनसुकै क्षेत्रमा हुने अनुचित कार्यहरूको गुनासो जसले पनि टिपाउन पाउने गरी अख्तियारहरूको हटलाइन टेलिफोन नम्वर २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । गुनासो सुनवाइका लागि सम्बन्धित निकायमा छिटो सूचना प्रवाह गरी दोषीहरूलाई रङ्गेहात पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन तदारूक्ता सरकारले देखाउनु पर्छ । अछाम लगायत देशैभर भइरहेको अव्यवस्थित सडक निर्माण छिटो बन्द हुनु पर्छ ।

जङ्गल फडानी गरी काठ तस्करी गर्नकै लागि जगंलको बीचबाट सडक निर्माण गर्नुभन्दा गाउँबस्ती नजिकबाट आवश्यक पर्दा एम्वुलेन्स प्रयोग गर्न समेत अनुकुल हुने सडक निर्माण बढी जरूरी छ ।