काठमाडौं । सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडा विगत एक वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सरकारले गत वर्षको असार, चैत र जेठ महिनामा दुईपटक गरेर चारपटक भाडा वृद्धि गर्दै सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत बढी मूल्यवृद्धि गरेको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको वहानामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात विभागले पटकपटक भाडा वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण भने मारमा परेका छन् । सार्वजनिक यातायातका प्रयोगकर्ताले यातायातका साधन प्रयोग गर्दा चर्को भाडा तिर्न बाध्य भएका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा कर असुल गर्दै आएको सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनमा छुटलगायतका सुविधा दिएर सार्वजनिक यातायातका प्रयोगकर्तालाई राहत दिने विषयमा चासो देखाएको पाइएको छैन । गत असार अन्तिममा सरकारले २८ प्रतिशतसम्म सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको थियो ।

सरकारले चैत तेस्रो साता पुनः दोस्रोपटक १५ प्रतिशतसम्म हुनेगरी भाडा बढाएको थियो । गत असारमा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेकोमा चैतमा पुनः १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो ।

विभागले गत चैत अन्तिममा सार्वजनिक गरेको भाडादरअनुसार एक प्रदेशबाट अर्कोमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडादर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

सरकारले पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर १३ र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडादर १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । केन्द्रीय सरकारको निर्णयलगत्तै छोटो तथा मध्यम दूरीको सवारी साधनको भाडा पनि वृद्धि हुँदै आएको छ ।

यसअघि, गत २७ असारमा यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा भाडादर समायोजन गर्दै यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत भाडा बढाएको थियो भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको हकमा २६ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।