काठमाडौं । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गरिएको शनिबार १६ वर्ष पूरा भएको छ । त्यस्तै नेपालले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत निषेध गरेको ५९ वर्ष र सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको ५१ वर्ष बितेको छ । तर, दलितमाथि हुने अत्याचारको शृंखला भने उस्तै छ ।

मुलुकको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय अझै पनि छुवाछूतजस्तो अमानवीय अपमान र तिरस्कार सहन बाध्य छ । सरकारले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाएपछि मात्रै जातीय विभेदकै कारण तीन गैरदलितसहित ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको पछाडि अन्तरजातीय प्रेम र विवाह मुख्य कारण छन् ।

सन् २०२० मा राष्ट्रसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछूतबाट प्रताडित छन् । विभेद खेपेकामध्ये ७० प्रतिशतले समुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी गर्दैनन् ।

प्रहरीमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतका मुद्दाको संख्या वर्षमा ५० पनि नाघ्दैनन् । मुद्दामा गए समाजमा समस्या हुने डर देखाउँदै अधिकांशमा प्रहरीले मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको छ ।

अधिवक्ता प्रकाश नेपाली छुवाछूतमुक्त घोषणापछि दलितमाथि हुने विभेद झन् भयावह बनेको बताउँछन् । ‘पहिले छुवाछूतमात्रै थियो, त्यो विभेद धारामा, मन्दिरमा देखिन्थ्यो ।

तर, अहिले विभेदका स्वरूप फेरिएका छन्, विभेदकै कारण धेरै दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब हिजोको जस्तो छुवाछूतमात्रै छैन, विभेदका अनेक रूप छन् ।

जस्तो, अन्तरजातीय विवाह अस्वीकार, नेतृत्व अस्वीकार र नीतिगत रूपमै बहिष्करण जारी छ । पहिले प्रत्यक्ष विभेद हुन्थ्यो, अहिले अप्रत्यक्ष विभेद धेरै छन् ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।