काठमाडौं । सरकारले घरेलु उद्यममार्फत् अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लघु उद्यमीलाई लक्षित गर्दै आयकर छुटको घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एक करोडसम्म कारोबार गर्ने लघु उद्योगलाई ५० प्रतिशत कर छुटको घोषणा गरेका थिए ।

उक्त घोषणापछि हाल सञ्चालनमा रहेका साना झण्डै पाँच लाख उद्योग प्रतिष्ठानमध्ये एक तिहाइ उद्योगहरु लाभान्वित हुने छन् । बजेटको उक्त घोषणाले लघु उद्योगको जग बस्ने उद्योग विभागले जनाएको छ ।

मंसिर २०७८ मा प्रकाशित अध्यावधिक विवरणअनुसार देशभर साना, घरेलु र मझौला गरेर ४ लाख ७८ हजार १८७ वटा छन् । जसले लघुतर्फका सवालाख हारहार भर्खरै पाइला चाल्दै गरेका साना उद्योगलाई टिकाएर अघि बढाउन उनीहरुलाई यस्तो सहुलियतको व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए ।

‘हामी स्वदेशी साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छौं, उनीहरुलाई टिकाउ र दरिलो बनाउने सरकारी ध्येय छ ।’ विभागका अनुसार देशभरका कुल लघु, साना र घरेलु मध्ये सबै भन्दा धेरै एक लाख ७८ हजार उद्योगहरु सेवा क्षेत्रमा छन् ।

सरकारले गरेको वर्गीकरण अनुसार घर जग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजी रहेको उद्यमी स्वयम् उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेको र बढीमा ९ जनासम्म कामदार रहेको उद्योगले यस्तो सुविधा पाउने छन् ।

वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको, इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिनको क्षमता २० किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको उद्योगले यस्तो सुविधा पाउने छन् ।

ती उद्योगहरु परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित, श्रममुलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित पनि हुन सक्नेछन् ।

बजेटको व्यवस्थाले हाल लघु उद्यममा रहेकाहरुलाई फाइदा पुग्ने महिला उद्यमी महासंघकी निर्वतमान अध्यक्ष रिता सिंह बताउँछिन् । अर्थतन्त्रको बलियो आधारभुत पिल्लरको रुपमा लघु उद्यमलाई विकास गर्न सरकारको यो प्रयास सकारात्मक भएको सिंहको भनाइ छ ।

उद्यम गरहेकाहरुलाई यो कार्य सकारात्मक भए पनि नयाँ उद्यम जन्माउन भने सरकारले तालिम, सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारले थप लगानी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।