दाङ, १७ जेठ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर दाङले मदनभण्डारी राजमार्ग अन्र्तगत घोराही–कमिरेचौर– सिस्नेखोला–मुर्कुटी सडक निर्माणमा लापरवाही भएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले अन्तरीम आदेश जारी गरेको हो । पक्ष र विपक्षसँग यही जेठ १३ गते गरिएको बहसका आधारमा उच्च अदालत तुलसीपुरले आदेश जारी गरेको हो ।

सडकको विषयलाई लिएर यही जेठ ६ गते विपक्षीका नाममा उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्धा दायर गरिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय घोराही दाङ, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, लुम्बिनी जलजला जेभीलगायत ७ वटा विपक्षीका नाममा परेको मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सडक निर्माण सम्बन्धी विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको र हालसम्म कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको बताइएको छ ।

“लुम्बिनी जलजला जेभीको तर्फबाट निर्माणाधिन सडकमा अत्याधिक भार भएका टिप्पर लगायतका ट्रकहरु सञ्चालन भएको कारणले सडकले अत्याधिक भार बहन गर्न नसकेको व्यहोरा जनाई टिप्परहरुको लोड कन्ट्रोल गरिदिने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक सम्बन्धि कागजातहरु, डिभिजन राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतलाई सडक कार्यालय दाङले मदन भण्डारी राजमार्ग हस्तान्तरण गर्न लागेकोमा उक्त कार्यालयले उक्त कागजात नबुझी पुनः सडक डिभिजन कार्यालय दाङलाई बुझाउने भनी निर्णय भई पुनः सडक डिभिजन कार्यालय दाङले नै सम्पूर्ण कागजात बुझी भरपाई गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी प्रस्तुत सडक निर्माण सम्बन्धी विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको र हालसम्म कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश भएको देखिंदैन” आदेशमा भनिएको छ । निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय दाङबाट पेश भएको कागजातमा संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालयले विपक्षी लुम्विनी जलजला जेभीले बनाएको सडक बिग्रिएकोले पटक–पटक सडक मर्मतको लागि ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी जलजला जेभि तथा सडक डिभिजन कार्यालय दाङबिच २०७४ साल असार ३२ गते घोराही–कमिरेचौर–प्यूठान अन्तर्गतको सिस्नेखोला मुर्कुटी सडक (मदन भण्डारी राजमार्ग) निर्माण सम्बन्धमा भएको सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न भएको नदेखिएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश नभई सडक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने हदसम्ममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको मुख्य न्यायाधीश दिक्षितद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा उल्लेख छ ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु बसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, किरण पौडेल, मणिराज आचार्य, विश्वजित तिवारी, लोकबहादुर शाह र सुनिल श्रेष्ठ यसैगरी विपक्षीहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरुमध्ये जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट प्रकाश रेग्मी, लुम्विनी जलजला जेभीको तर्फबाट मोहनप्रसाद धितालले बहस गर्दा तथा सडक डिभिजन कार्यालय दाङका तर्फबाट इन्जिनियर अमिर सुवेदीले छलफलमा भाग लिएका थिए । निवेदनमा उठाइएका स्वच्छ वातावरण समेतका अन्य विषयमा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नु जरुरी भएको देखिएको हुँदा विपक्षीलाई काममा ध्यान दिन पनि सचेत गराइएको छ ।

सडक निर्माण तथा निगरानीमा लापरबाही भएको, हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकका कारण नागरिकको जनजीवन र स्वास्थ्यमा समेत असर पुगेको भन्दै इन्सेक, एडभोकेसी फोरम नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सडक निर्माण ठेकेदार कम्पनीसहित सडक डिभिजन दाङका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन दाङ र प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो सडक खण्डमा २०७२ असारमा ३३ करोड ५० लाखमा सरकारले १९ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको महिना दिन नबित्दै सडक कामै नलाग्ने गरी छियाछिया भएको छ । निर्माण कम्पनीले कालोपत्रेको काम पूरा गरेलगत्तै उक्त सडकमा विभिन्न सिमेन्ट उद्योगका सयौँ टिपरको लस्कर लागेपछि सडक क्षतविक्षत हुने मात्रै होईन वातावरणमा पनि निकै असर गरेको छ ।

निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा गत असारमा निर्माण कम्पनीले १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम पनि पुरा गरेको बताएको थियो । कतै नाला, कतै वाल निर्माणको काम र सडक हस्तान्तरणको काम भने बाँकी रहेका बेलामा अदालतमा परेको मुद्धाले निर्माण कम्पनी र अरु विपक्षीलाई काम मापदण्ड अनुसार गर्न दवाव दिएको छ ।