• मंसिर १२ २०८१, बुधबार

बालेन र हर्कलाई नचिने दलहरु समाप्त हुन्छन् !

जेष्ठ १७ २०७९, मंगलवार

नेपालमा वर्षौंदेखि राजनैतिक परिदृश्य बदलिँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । ‘मै लाऊँ मै खाऊँ’ भन्ने जहानियाँ राणा शासनको कुरा होस् वा २००७ साल पछिको । २०१७ पछिको पञ्चायती व्यवस्थाको कुरा होस् या २०४७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको समापन पछिको कुरा होस् अथवा दशवर्षे जनयुद्धपछि देखि वर्तमान अवस्थामा आउँदासम्म देशमा धेरै किसिमका परिवर्तन भए ।

२००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो । राज्यसत्तामा पहुँच भएका समुदायले मनग्य र आंशिक रूपमा पहुँच विहीन समुदायले पनि केही आफू खुशी श्वास फेर्ने मौका पाए । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो । २०१७ सालमा राजनैतिक दलहरु माथिप्रतिबन्ध लगाइयो र पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भयो । कैयौं नेताहरुले तत्कालीन व्यवस्थामा कबुल गरे राजाका विश्वास पात्र बने । कैयौं नेताहरुले विरोध गरेर जेल परे । कोही निर्वासित जीवन ब्यतित गर्न बाध्य भए । २०१७ देखि ०४७ सम्म देशले विपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति, भद्र अवज्ञा आन्दोलन, जनमत संग्रह, असहयोग आन्दोलन गर्दै २०४६ को जनआन्दोलन पनि देख्यो ।

०४६ देखि अहिलेसम्मका परिवर्तनलाई कसले नकार्न सक्छ र ? देशमा नयाँ संविधान जारी गरी आमनागरिकको सम्पूर्ण हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा मानव अधिकारको ग्यारेन्टीका कुरा भए । यो अवधिमा देशले दरबार हत्याकान्ड जस्तो हत्याकान्ड देख्यो । २४० वर्षसम्म देशको शासन व्यवस्थामा एकछत्र शासन गरेका शाहवंशको विरासतको अन्त्य भयो । दश वर्षे जनयुद्ध कस्ले पो भुल्न सक्छ र ?

यहाँ २०४६ देखि वर्तमान सम्मका परिवर्तनले देशको दशा र दिशा बदलिने अपेक्षा जनताले राखेका थिए । पटक पटक देशको संविधान बदलियो । व्यवस्था बदलियो । नेताहरुका अवस्था बदलिए । उनीहरुका जीवनशैली परिवर्तन भए । रहनसहन, भेषभुषा, खानपिन र बोलीचाली परिवर्तन भए तर देशको मुहार परिवर्तन भएन । जनताको दशा र दिशा परिवर्तन भएनन् । जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका आश्वाशन त पूरा भएनन् बरु जनता माथि आश्वासनको वर्षात् हुन भने कहिल्यै रुकेन । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अलग आश्वासन, प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अलग आश्वासन र राष्ट्रियसभा सांसदका लागि अलग आश्वासन । आश्वासनको बोझले जनता दबिएकाछन् । उकुस मुकुस भएर निसासिएका छन् ।

नेताहरुको कथनी र करनीमा आकाश पातालको फरक छ । देशको शासन व्यवस्था बदलियो, संविधान बदलियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू जहाँको त्यहिँ रहे । बुर्जुवा शिक्षा चाहिँदैन, किताब फाल खोलामा बन्दुक बोक झोलामा भन्नेहरु आज कुन शिक्षा पढ्दैछन् ?

राजनीतिमा पहुँच विहीन समुदायले पनि पहुँचवाला सरहको हिस्सेदारी पाउँनु पर्छ भनी नेपालको संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ । न कि कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै मन्त्री, कुनै ठूला नेताका पत्नी, छोरी या कुनै उद्योगपतिलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नको लागि । महिला कोटामा पहुँच विहीन समुदायको महिला, आदिबासी कोटामा पहुँच विहिन आदिवासी, जनजाति कोटामा कुनै राजनीतिमा पहुँच विहीन जनजाति र अन्य राजनीतिमा पहुँच विहीनहरुको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनु पर्छ तर यहाँ त उल्टो हुन्छ ।

सुनेको थिएँ जनताद्वारा, जनताको लागि र जनताको शासन पद्धतिलाई लोकतन्त्र भनिन्छ तर हाम्रो नेपालमा जनताद्वारा, पहुँचवालाका लागि र पहुँचवालाको, बहुबालियोको शासन पद्धति नै लोकतन्त्र बनेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ ।
चुनाब पद्धति यति महङ्गो भईसक्यो कि एक गरीब मान्छेले राजनीतिको स्वप्न देख्नु पनि छोडी दिनु पर्ला जस्तो छ ।

जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि न भएर धनप्रतिनिधि भईसके । धनबल बाहुबलको प्रयोग गरी चुनाव जित्छन् । त्यो पैसाको साँवा ब्याज सहितको रकम, चुनावमा प्रयोगमा ल्याइएका बाहुबलीहरुको पालन पोषणको खर्च र आउने चुनावमा लाग्ने खर्च पनि भ्रष्टाचार गरेर असुल गर्छन् । अनि जनताको हातमा के आउँछ ? सुन्य ।

अब यो व्यवस्थाको पर्याय पनि जनताले खोज्न लागि सकेका छन् । यसको सुरुवात काठमाडौं र धरानका जनताले गरी सकेका छन् । आफ्नो स्पष्ट भिजन जनताको सामु राखी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि महानगर र उपमहानगरका प्रमुख समस्याहरू समाधान गर्ने वचनबद्धताका साथ उमेद्वार बनेका दुई जना युवालाई त्यहाँका जनताले आफ्नो आशीर्वाद दिए ।
खाडी मुलुकको ५०,५५ डिग्री सेन्टीग्रेड तापक्रममा काम गर्ने युवाहरुको अनुभव बटुलेर आएका एक युवा हुन् हालका धरान उपहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ राई । उहाँले आफ्नो शहरको जल्दोबल्दो समस्यालाई जनता सामु राखे र त्यो समस्याको समाधान जुनसुकै हालतमा गर्छु यदि नसके भने तपाईंहरू जो सजाय दिनु हुन्छ मलाई स्वीकार्य हुने छ भन्ने वचन बद्धता गरे ।

एक समयमा वामपन्थीहरुको गढ रहेको धरानका मतदाताले त्यहाँका स्थापित दलका पटक पटक झुठा आश्वसनबाट रुष्ट भएर अघिल्लो चुनावमा काँग्रेस उमेद्वारलाई चुने । त्यहाँ पनि समाधानको कुनै गुन्जायस नदेखेपछि त्यहाँको मतदाताले नयाँ बाटो खोजे । सलाम टक्र्याउँदछु म धरानका मतदातालाई उनीहरूले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई चुनेका छन् ।

ती भनेका जागृत मतदाता हुन् । एकातिर ठूलाठूला पार्टीका आधिकारिक उमेद्वारहरु जो करोडौं खर्च गरेर भए पनि चुनावमा जीत हात पार्नको लागि साम, दाम, दण्ड भेदको बाटो अवलम्बन गर्न तयार थिए । अर्कोतिर एक युवा कर्मठ आफ्नो सीमित साधन स्रोतका साथ पैदलै भए पनि जनता माझ आफ्नो कार्यक्रम गरी रहेका थिए ।

एक वडाअध्यक्षको चुनाव लड्न पनि कैयौंले लाखौं करोडौं खर्च गर्छन् भने एक डेढ लाख रुपियाँको मामुली रकम खर्च गरी उप महानगर पालिकाको मेयर जस्तो पदमा धनबल, बाहुबल र सत्तासीन मेयरलाई परास्त गर्दै विजयी हुन् सफल हुनु भएकोमा हर्क साङपाङ राई जीलाई कोटीकोटी अभिनन्दनको साथै उहाँको कार्यकाल धरानको जनताका लागि स्वर्णकाल बनोस् ।

खानेपानी लगायत सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान होस् । यो भन्दा पछि उहाँको अनुशरण गर्नेहरूको निम्ति उदाहरणीय बनोस् । एक गिलास रक्सी र दुई टुक्रा मासुमा बेचिने मतदाताले धरानका जागृत मतदाताबाट केहि सिकुन्, कामना गर्दछु ।
देशको शासन सत्ताको केन्द्रमा रहेको राजधानी शहर काठमाण्डौ महानगपालिका हो । युगौंदेखि नेवार जातिको बाहुल्यता रहेको यस शहरमा मेयर हुनको लागि नेवार समुदायको नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई गलत प्रमाणित गर्दै नेवार समुदायका दिग्गज नेताहरुलाई परास्त गर्दै जीत हात पार्न सफल हुनु भएकोमा युवा अभियन्ता बालेन साह जीलाई कोटी कोटी अभिनन्दन ।

तथा परम्परा भन्दा माथी उठेर एक नवयुवालाई नेतृत्व सुम्पनको निम्ति मत दिने मतदातालाई साधुबाद छ । बालेन साहको कार्यकालमा काठमान्डौ शहरका जल्दाबल्दा समस्याहरू खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, ढलनिकास, यातायात सेवा जस्ता सम्पूर्णको समाधान होस् । भविष्यमा राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहने नवयुवाहरूको निम्ति अनुकरणीय बनोस् यो कार्यकाल ।

नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा उदाएका यी दुई ताराले नेपालमा स्थापित ठूला ठूला पार्टीका अगुवाहरूलाई पनि एक संदेश दिएका छन् । अब नेपालमा खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्न बन्द गर । आफ्नो स्पष्ट नीति र कार्यक्रम लिएर जनता सामु प्रस्तुत हुनु पर्यो ।

संसारका सबैजसो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा एक सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्ष हुन्छ । जसरी अविरल नदीका दुइटा किनारा कहिल्यै मिल्दैनन् । त्यसरी नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कहिल्यै मिलेर चुनाव लड्दैनन् । जनताले जनमत दिए सत्ता चलाउँछन्, नत्र प्रतिपक्षमा बसेर अर्को पाँच वर्षको लागि जनहितका कार्य गर्छन्।

नेपालमा भने जे सुकै बाटो अवलम्बन गरेर भए पनि सत्तामा टाँसिएर रहने आदत परेको छ । अघिल्लो पटक संसद विघठन हुँदा पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो र देशमा सत्ता परिवर्तन पनि भयो । देशको संविधान जोगाउने नाममा बनेको परिस्थितिलाई त जनताले स्वीकारेका पनि हुन् । निर्लज्जताको पराकाष्टा त स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पो देखियो धेरै जसो ठाउँमा पाँच दलीय गठबन्धनले साझा उमेदवार राखेका थिए ।

कुनै ठाउँमा एमाले र कांग्रेसको साझा उमेदवार, कुनै ठाउँमा एमाले र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार यो जनतासँग मजाक नभए के हो ? आखिर जनताले कसलाई विश्वास गर्ने त ? मैले माथि उल्लेख गरेको छु, अविरल नदीको किनारा कहिल्यै मिल्दैनन् तर जब नदी गन्तव्य भन्दा पहिले सकिन्छ त्यसका दुई किनारा मिल्छन् । के यो राजनैतिक दलहरुको पतनको निसानी हो त ? समयमै शिर्ष नेताहरुले ध्यान पुर्याएनन् भने शायद दलगत राजनीतिको इतिश्री सम्भव छ ।

(लेखक  समाजसेवी तथा नेविसंघका पूर्व कार्यकर्ता हुन्, उनी हाल भारत गुजरातमा बस्छन् ।)