☰
काठमाडौं । अर्बौंको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थान गर्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कृषि उपज आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८०को बजेटमा चालु आवको भन्दा कृषि क्षेत्रमा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट बढाएको छ । कृषि बजेटमा किसानलाई पेन्सनदेखि खाद्यवस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न मल, बिउ, प्रविधि, प्राविधिक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छन् ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा कृषि क्षेत्रलाई ४५ अर्ब ९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
रसायानिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९० करोड, संघ, प्रदेश र स्थानीय सकारको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा कृषि कर्जालाई किसानको घरदैलोमा पुर्याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघु कर्जा कोष स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने भएको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
