स्थानीय तहको चुनाव आयो, देशैभरि दलहरुको दौडाहा छ । दौडाहा हिजो अस्ति पनि थियो । दौडाहा छैन रोजगारी सिर्जनामा, विदेशी विनीमय सञ्चितिमा, ग्याँस अभावको असह्य पीडामा, खेती उर्बर बनाई उत्पादन बढाएर व्यपार घाटा कम गर्ने विषयमा, मलेसिया र खाडीमा म्यान पावर सप्लाइ घटाउनेमा, काठमाडौँको फाहोरको डंगुर घटाउने कार्यमा, घर घरै धारा छन्, छैनन्, भएका धारामा पानी आउँछ आउँदैन भन्ने विषयमा ।

कोरोनाको अर्को त्रास थपिएला भन्ने डर घटाउने क्रममा, सिमाना विवादलाई सल्टाएर आप्mनो राष्ट्रियता दरिलो पार्ने कार्यमा, गरिवी घटाई तिनलाई स्वास्थ्य, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने कर्ममा, सवारी चाप कम गरी सडक अवरोघ नगराउने कर्ममा, प्रदूषित वातावरणलाई स्वच्छ गराउने कार्यमा, चरम महँगीले पिल्सिएका उपभोक्तालाई राहत दिने कर्ममा, छ केवल भागबण्डामा, पद मिलानमा, भागशान्तिमा, गठजोडमा, सिट हात लाउने दाउपेचमा ।

हाम्रो राजनैतिक संस्कार यही हो, न लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीपनको महसुस भयो, न जवाफदेहीता, न सुशासन र पारदर्शीतामा र लोकतन्त्र गएर लोभतन्त्रको धरापमा फसेको छ, अहिले । विदेशी मुद्राको अभावमा परिवहन साधन नकिन्न आदेश जारी गरिरहँदा साँढे चार अर्बको हेलिकप्टर किन्न ३ वर्ष अघिदेखि थन्किएको फाइल ब्यूँताउने कार्यमा लोकतन्त्र टाँसिएको छ अहिले ।

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रका लागि लड्ने वीपीले कुनैबेला भनेका थिए,‘नेतृत्वले गलत गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता, कि अवसरवादी हुन् कि त दास ।’ स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्दा छिट्फुट् विरोध गर्ने कंग्रेस कार्यकर्ताहरु हालको मिलिजुली गठबन्धनमा करिव सहमत भएको अवस्था छ । गणेशमान, वीपी, कृष्णप्रसादहरुको आदर्शलाई बिर्सेर मूलधारबाट अलग्गिंदा १६५ सिटबाट २३ सिटमा थन्किएको कांग्रेसले गठबन्धन नस्वीकारी धरै पाएन ।

जसरी भए पनि बालुवाटार बस्नु पर्ने उसलाई सबैको बुई चढ्नु परेको छ, तर केन्द्रको बालुवाटार जस्तै स्थानीय तहमा यस्तो मरिहत्ते गर्नु पर्ने थिएन, सरकार बनाउने बा ढाल्ने यिनले होइनन्, अल्पतमै आए पनि ५ वर्ष रजगज गर्न पाइने नै सिट हो स्थानीय तहको । स्थानीय तहको चुनावमा हार्दैमा सत्ता ढलपल हुने थिएन, तर पनि कंग्रेस आप्mनो सिद्धान्त र निष्ठा अनि आदर्शमा बस्न सकेन ।

अब ५ दलीय गठबन्धन गरेर साझा एजेण्डामा जाँदा चुनाव नभएका बेला झैं  सर्वदलीय कर्मबाटै स्थानीय कार्य सञ्चालन हुने हो भने पहिले चुनाव नहुँदा भएको सर्वदलीय मेलोमेसो नै ठीक छ, त्यसै गरे भयो, अर्बाैं खर्च गरेर चुनाव किन गर्ने ?

ओलीलाई कमजोर गराउने तर अरुलाई बलियो बनाउने, आफ्नो धोती खुस्कने हो भने जम्माजम्मी वामहरुको मत जोड्दा  आफूमा भन्दा बढी देखिन्छ भने गठबन्धन गराएर चुनावमा जाने आवश्यकता केका लागि ? मत परिणाम हेरेर वामहरुले देउवालाई पछि लोप्वा खुवाइदिए भने ?

संसारमा कहिँ चलन छैन यस्तो, मिलाउनु परेको छ भने कमल थापाले सूर्य चिह्न लिए झैं , प्रचण्डले रुख लिँदा के हुन्छ, माधवहरुले पनि रुखै चिह्न लिएर चुनाव जाँदा हुन्छ, अथवा  आफ्नो सिट कम जस्तो लागेको छ भने कंग्रेसले नै कलम बा हँसिया हथौडा चिह्न लिए भइहाल्यो, मतदाता कसरी आशावादी हुने र जीवनभरि कांग्रेसको झोला बोके, अहिले त्यही झोला नबोकेर अन्यत्रै भोट हाल्नु पर्छ भने दल किन चाहियो, पार्टी कार्यालय, चिह्न, दर्ता अलग किन चाहियो, खर्च पनि कम हुन्छ मर्ज गरे भइहाल्यो, जनतालाई खासै चासो पनि छैन ।

उनलाई चर्को वितृष्णा छ राजनीतिप्रति, ३२ वर्षको उपहार न देशमा कागज कारखाना ब्यूँतियो, न बाँसबारी छाला जुत्तामा रोजगारी मिल्यो, न इन्धन आवश्यक नपर्ने ट्रली बस नै हेर्न पाइयो, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा कपडा, बालाजु कपडा, विराटनगर जुट मिल कसले बन्द गराएको, तिनले दिने रोजगारी र उत्पादनको हिसाब खोई ? आज चरम व्यापार घाटा, ऋण आजको मात्रैको कारण होइन ।

अब गठबन्धन गरेर चुनावको परिणाम आएपछि पनि सेवा प्रवाह, नागरिक सेवा कुनै दिइयो भने ५ दलको सहकार्य बिना सम्भव नहोला ? नागरिकलाई एक त सेवा सुलभ छैन त्यसमाथि ५ दलबाट निर्णय गराउनु पर्ला । यो सास्ती हो जनतालाई ।

यसै पनि नेपालीहरु यहाँबाट वाक्क भई बलियाहरु कोरिया, दुबई, कतार मलेसिया जाने, पढे लेखेका अष्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका जाने, बाँकी बेरोजगार र काम ठगहरु दलको झोला बोक्ने, असंगठित नागरिकहरु सामाजिक सञ्जाल र युटूवमा रोइलो गर्ने, कर्मचारीहरु दल भक्तिमा लाग्ने, लोकतन्त्रका सम्वाहक भनिएकाहरु विदेशीको चाकरी गर्ने, देशका सेनाहरु निर्माण, ठेक्कापट्टा, इन्धन आपूर्तितिर अग्रसर हुने, ठूला व्यापारीहरु पनि दलको टिकट लिँदै सिट ओगट्ने, विद्धान्, विज्ञहरुको लेख रचना कसैले नसुन्ने भएपछि देश बोक्नेचाहिँ कसले ? समस्या जे थियो, आज उही छ र बढेको छ ।

जुन विषयमा पनि राजनीति छिरेको छ देउवा सरकारले २ पल्टसम्म बुढीगण्डकी परियोजना चिनीयाँ कम्पनीबाट छुटाउनु पछिल्लो उदाहरण हो, यसअघिका सरकारहरुले पनि मिलिजुली यस्तै गरेका हुन् । मतदाताले सुशासन चाहने हो भने मासु र रक्सीमा भोट हाल्नु भएन तर छान्ने कसरी ? ५ दलको सिण्डिकेट भएपछि, स्वतन्त्र भएर भोट हाल्नै कहाँ पाइन्छ ।

त्यसो त निर्वाचन आयोगले केही लगाम लगाएको छ, राजीनामा दिनु पर्ने, भोजभतेरमा सामेल हुनेलाई पनि कारबाही हुने धेरै छन् आचारसंहिता तर राजीनामा दिनु  पर्दैन भनेर दलहरुले नै ठूलो स्वरले कराएका हुन्, अदालतले भनेपछि अलिक चुप लागे जस्तो छ । ठ्याक्कै आचारसंहिताको माला कसले लगाउला, संविधानमा लेखिएका दर्जनौँ मौलिक हकहरु पढ्नेका लागि निबन्ध भएका बेला ।

पहिले पनि थियो आचारसंहिता तर भोट गन्दा  झ्याप्प बत्ती निभ्यो, गन्दागन्दै भोक लाग्दा खाजा पनि त्यहिँ मतपत्र भयो, गर्नु के ? यो देशमा संयन्त्रहरु कस्ता छन्, सबैले भोगेकै हुन् । साला, साली, जुवाइँ, भाइ, भतिज, ससुरा, पत्नी, गर्ल फ्रेण्डहरुलाई पनि सबैलाई सिट दिनु परेपछि गर्नु के ।

लडेर ल्याएको लोकतन्त्र बचाउनु परेको छ, आपूmले नजिते लोकतन्त्रै धरापमा हुने र प्रतिगमन हुने, अब यसको ओखती के छ ? हामी हामी मिलेर खाउँ भनेको होइन भागबण्डा र गठबन्धनको अर्थ ? ३२ वर्षसम्म अचाक्ली शुल्क लिएर, कर बढाएर आम गरिव जनताको आँसु पुछिएन, दैलो लाग्दा कोही आएन गोठ, घरमा अब सबै दलले सबै कुरा फ्रि गर्ने भन्दैछन्, ढाँटको पनि हद हुन्न र, दिल्ली र पन्जाबको नक्कल चुनावमा मात्रै गर्ने कि चुनावपछि पनि ? काठमाडौँका मेयरले केके सपना दिएका थिए, अनि ओलीले, खोइ त अहिले ?

देशमा सबैथरि बिक्री हुने गरेको छ । टिकट, मत, विभिन्न टारहरु बालुवाटार आदि, विभिन्न दरबारहरु, उद्योगहरु, माटो, गिट्टी कानुन बनाएर मात्रै बेच्नु भनेको छ अहिले अदालतले, उपभोक्ता हक, हित कता छ, तालमेल र गठजोड गर्दा देशका सबैथरि बिक्री हुन सक्छन् कसले हुन्न भन्ने ?

युक्रेन हमलामा रसियाको विरोध गरियो, मतदानै गरियो, अनि अमेरिकी ऐनमा प्रतिबन्ध रहेको मुलुक रसियाबाट २ थान हेलिकप्टर किन्दा के हुन्छ ? युएस ऐनले सन् २०१७ मै इरान, उत्तर कोरिया, र रुस विरुद्ध नाकाबन्दीका लागि अमेरिकी सिनेटबाट कानुन बनाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छ । रणनीतिक सम्बन्ध पनि राख्न खोज्ने हाम्रो भूराजनीति कस्तो होला त, युकक्रेनको पक्षमा मतदान गर्न किन हतारिएको ? चीन र भारतले गरेको छैन त ।

राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा छैन भन्ने अहिले सेनालाई महँगा हेलिकप्टर किन चाहिएको ? देशमा अहिलेसम्म आधा दर्जन बढी कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भए, देशको गरिवी कता गयो ? सर्वाहाराको नाम लिएर महँगा हेलिकप्टर, गाडी, महल, सुरक्षाको ताँती, उपचार खर्च अर्बौँको रकम अनि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी किन ?

विदेशमा नेताहरुको सुरक्षा जनता  आफैले  दिन्छन्, पद सकिएपछि निजी बा कतै रोजगारीका लागि काम गर्न थाल्छन्, यहाँ लोकतन्त्रका नाममा यत्राविधि लुट किन ? स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रले यसरी ध्यान दिनु पर्ने विषय नै होइन, विकासलागि कार्यकर्ताले राजनीति गरेका हुन् भने आपूm उम्मेदवारी दिन्थे, स्थानीय व्यक्तिहरुले स्थानीय कार्यकर्ताहरुका बारेमा अध्ययन गरेकै हुन्छन्, आप्mनो क्षमता अनुसारका मानिस आउँथे, सेवा प्रवाहमा सरिक हुन्थे ।

आखिर बत्ती फ्रि गर्छु भन्छन् विद्युत प्राधिकरणले मान्दैन, धारा फ्रि भनिदिन्छन् चुनावमा, केयुके एलले मान्दैन, हुँदा हुँदा त ३० वर्ष सपना देखाएको मेलम्ची विकास समितिले सुन्दरीजलमा मिटरबाट केयुकेएललाई बेच्ने रे, धाराको कार्यालयबाट सुनेको यो कुरा, यदि सत्य हो भने विदेशीले दिएको खर्बौं रकम केका लागि कसका लागि दिएको, उसले खरिद गरेर पानी किन्छ भने व्यापार भयो, उसले उपभोक्तालाई बजार भयो, व्यापारै भयो, अनि केयुकेएलले अनेकौं शीर्षक देखाएर उपभोक्तालाई ढाड सेकायो किन भन्ने ?

अहिले पनि घरी मिटर छैन भन्छ, पानीको मिटर बजारमा सस्तो पाइन्छ तर उसले भनेको बेला उसकै चर्को मूल्यमा खरिद गर्नु पर्ने यो लापरबाही होइन र ? बजारमा मिटर कतिमा पाइन्छ, कति बढीमा के उ के एल ले बिक्री गर्छ, तुलना गर्नु पर्दैन त, उपभोक्ता ठगिएनन् ? पेट्रोलियम पदार्थमा त्यही भएको छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य घट्छ, यहाँ ठीक उल्टो हुन्छ, बढ्छ, अति भएन र यो ?

प्रचण्डलाई वैद्य चाहिएन, विप्लव चाहिएन, बाबुराम चाहिएन, चाहिएको छ छोरी र  आफू सेफ, माधव कुमारलाई जीवन समर्पित गरेको दल चाहिएन सर्भाइभल फर द फिटेष्ट चाहियो, देउवालाई पार्टी चाहिँदैन प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, अब बद्नाम नै किन नहोस् कंग्रेसले हँसिया हथौडालाई भोट हाल्छ ।

हतियार उठाउने प्रचण्डलाई सकस पर्नु भएन, देउवाको रणनीति यस्तो छ । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रले लोभतन्त्रलाई पच्छ्यायो, गरिवीको चित्र हेरेर विकासको मोडल तय भएन, भयो केवल सिंहदरबार, बालुवाटार, र भ्यूटावरहरु हेरेर ।