काठमाडौं । राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जाँदा चुनैतीहरू पनि थपिंदै गएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा महिला सहभागिता कसरी हुदैछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा १४ हजार ३ सय ८ जना महिलाभित्र सात नगर प्रमुख, ११ गाउँपालिका प्रमुख, २७६ उपप्रमुख रहेका थिए ।

स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको सहभागिता २ दशमवल ४ प्रतिशत थियो भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिला छन् । त्यसैगरी, वडाध्यक्षमा १ प्रतिशतभन्दा कम महिला निर्वाचित भएका छन् ।

अहिले काठमाडौंको मेयरमा कांग्रेसले महिलालाई अघि सारेको छ भने अन्य केही पार्टीले पनि महिलालाई उमेदवार बनाएका छन् ।

अबको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन सकेमा महिलाले राजनीतिमा प्रतिनिधित्वका लागि मात्र नभइ नेतृत्वका लागि पनि उल्लेखनीय फड्को मार्ने देखिन्छ ।

२०७४ सालको संघीय संसद् राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी १ सय १२ जना महिलाको प्रतिनिधत्व भएको थियो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भए पनि न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउँदै आए पनि संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्यामा भने वृद्धि हुने अवस्था देखिँदैन ।

जसले महिलाको संख्यालाई ३३ प्रतिशतमै खुम्च्याई दिने देखिएको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा ९० जना रहेका छन् भने राष्ट्रियसभामा २२ जना महिला आएको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला सांसदको सख्या ६ मात्रै रहेको छ ।

संख्यामा महिला सहभागिता ३३ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्यामा वृद्धि नहुँदासम्म महिलाको क्षमतामा समेत वृद्धि हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन– एक जना महिला सांसद्ले भनिन् ।

यसका लागि महिला महिलाबीच नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता देखिएको उनको बुझाइ छ । यसैगरी, प्रदेश सभामा १८९ महिला छन् ।

यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको सख्या १७ रहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या नबढाए प्रदेशमा पनि महिला सहभागिता पुरानै संख्यामा रहने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १६ वटा समिति रहेका छन् । ती मध्ये ९ वटा समितिको नेतृत्वमा महिला र ७ वटामा पुरुष सांसद छन् ।

यसरी हेर्दा संसदीय समितिको नेतृत्वमा ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। मनोनयन प्रणालीबाट केही मात्रामा भए पनि महिलाको सहभागिता वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचन मार्फत नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विभिन्न जातजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै सुनिश्चित गरेको समावेशिता र कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने महिला सहभागिताको अवधारणाका कारण पछिल्लो समयमा नेपालको नीति र निर्णय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूपमा बढेको राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा सुनिश्चित भएको महिलाको सहभागिता अन्य क्षेत्रको सहभागिताको तुलनामा उल्लेखनीय देखिन्छ भन्ने आयोगको विष्लेषण छ ।

२०६३ को अन्तरिम संविधान आउनुअघि संसदमा महिला प्रतिनिधित्व निकै कम भएको देखिन्छ । २०१५ सालमा १ जना महिला मात्रै रहेको अवस्था थियो भने २०४८ सालमा ८ जना महिला आएका थिए । यसैगरी २०६४ सालमा १९७ जना जना महिला आएका थिए भने २०७४ सालमा ९० जना महिला सांसद आएका हुन् ।

नेपाली महिलालाई २००४ सालपछि मात्र मताधिकार प्राप्त भएको थियो । मताधिकार प्राप्त गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व गर्नका लागि महिलाहरूले धेरै चुनौती बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । राजनीतिमा महिला सहभागिता न्यून भएकै कारण नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा महिलाहरू उल्लेख्य मात्रमा पुग्न नसकेका हुन् ।

राजनीतिक दलका स्थानीय समितिहरूदेखि केन्द्रीय समितिसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको छ । त्यसका लागि नेतृत्व तहमा उनीहरूलाई अवसर र ठाउँ दिँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।