☰
घोराही, ६ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिलाई जनही एक लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाएको छ । यो दाङको समाचार हो ।
त्यसरी आएको रकम लैजाने पीडितका आफन्त नभेटिएपछि सरकारी अड्डाका कर्मचारीहरु चापमा परेका छन् ।
‘दिनहुँजसो राहत खोज्न आउने पीडितको नाम सूचीमा छैन, रकम पाउने सूचीमा नाम भएकाका आफन्त लिन आउँदैनन् । नाम नभएकालाई दिन मिल्दैन ।’
कोभिडका-१९ का कारण मुत्यु भएका व्यक्तिलाई जनही एक लाखका दरले राहत रकम आएको जिल्ला कोभिड फोकल पर्सन कमल चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म दुई सय २३ जनाको राहत रकम आएको छ । यसरी आएको दुई करोड २३ लाख मध्ये ८ जना मात्रै सम्पर्कमा आउनुभएको छ ।
उहाँहरुको नाममा ८ लाख रुपैयाँ जान्छ । बाँकी एक सय ३५ जना फेला पर्नुभएको छैन । उहाँहरुको नाममा आएको एक करोड ३५ लाख सरकारी खातामै छ ।
असारसम्म भुक्तानी हुन नसके सो रकम फिर्ता जान्छ । उहाँहरुले आर्थिक वर्षभित्रै सो रकम बुझिलिनुपर्छ । मृतकका आफन्तले रकम नपाउने र सरकारको रकम फिर्ताजाने खतरा बढेको छ ।
राहतको लागि सूचना निकालेर बुझिलिन आव्हान गरेको स्वाथ्य कार्यालय प्रमुख अंगद बहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राहतका लागि सूचनामा आवश्यक कागजातहरु पिसिआर पोजेटिभ भएको रिपोर्ट, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अस्पतालमै मृत्यु भएको भए मृत्युर्दाको प्रमाणपत्र, पोजेटिभ भई घरमै मृत्यु भएको भए सम्बन्धित स्थनीय तहको सिफारिस, मुख्य हकवालाको नाता मृतक सँगको प्रमाणित लगायतका कागजात माग गरिएको थियो ।
त्यसै अनुसार प्रकृया पुगेका दुई सय ५३ जनाको फाईल डिसिएमसी दाङले पास गरेर प्रदेशमा पठाएको थियो ।
त्यो विवरण अनुसारको राहत अएको छैन । यसरी पठाएको फाइल भन्दा फरक व्यक्तिका नाम सहित प्रदेशले राहत रकम पठाएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशबाट आएको सूचीमा डिसिएमसीले गरेको निणर्य भिडाउँदा ८८ जनाको मात्रै नाम मिल्यो ।
त्यसैले जिल्ला प्रशासन मार्फत् त्यतिले मात्रै राहत पाउँछन् । प्रदेश कार्यालयले गुगल सिट अनुसार रकम पठाएको कार्यालयको भनाई छ ।
त्यसरी नामै उल्लेख गरेर पठाउनु भन्दा डिसिएमसीको निणर्य अनुसार पठाएको भए सजिलो हुन्थ्यो । विवरण मिल्थ्यो र पीडितले समयमै राहत पाउँथे । रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन्थ्यो । मृत्यु हुँदा नाम लेखाउनेले के लेखाए, आधिकारीक कागजातमा नभएको विवरण भराएकी भन्ने आशंका गरिएको फोकल पर्सन चन्दले बताउनुभयो ।
मृतकको विवरण गुगलमा राखिन्थ्यो त्यसै अनुसार राहतको सूची बनाएको देखिन्छ । जिल्ला बाहिर बुटवल, नेपालगञ्ज, काठमाण्डौ र घरमै मृत्यु भएकाको गुगलमा नाम नसमेटिएको हुनसक्छ ।
त्यसैले उनीहरुको नाममा राहत आइन् । डिसिएमसीले पठाएको विवरणलाई प्रदेशले आधार नमानेकाले राहत बाँड्न कठिनाई भएको छ ।
उसले तोकेर पठाएका मानिसका नाम अनुसार फेला नपरेकाले बाँड्न सकेको छैन । बजेट फर्किने खतरा बढेको छ । कागजात पुरा नगरेका पीडितहरु सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ ।
कागज जुटाउने काम पनि चलिरहेको छ । मृतकका आफन्तले अहिले पनि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
प्रदेशले पनि किस्ताबन्दी रकम पठाउने गरेको छ । अहिले भने फरक सूचीका कारण तनाव छ ।
