संसारमा समान हैसियत भएका देशहरुबीच विश्व युद्धहरु भए होलान् र त्यसमा समान क्षति पनि भयो होला । तर हतियारको होडबाजी तथा आफ्नो देशमा भएको हतियार उत्पादनको खपत गर्न संसारभर हस्तक्षेप र युद्धहरु गराइएका घटनाहरुले इतिहासका पन्ना भरिएका छन् ।

यस्ता युद्ध तथा सैन्य कारवाहीहरु लगभग दोस्रो विश्व युद्धपछि कुनै यस्तो वर्ष छैन जुनदिन आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक रुपमा कमजोर देशका जनाताले ज्यान नगुमाओस् । पश्चिमा लगायत सैन्यशक्ति सम्पन्न देशहरुको रणनीति भनेको जुनसुकै देशमा अस्थिर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र त्यहाँ भएका प्रकृतिक स्रोत साधन हत्याउन आन्तरिक द्धन्द्ध चर्काउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ।

सन् १९४१ देखि १९४५ सम्मको दोस्रो विश्व युद्धपछि शक्तिशाली भनाउँदा देशहरुले विभिन्न समयमा आफ्नो स्वार्थको लागि विश्वका विभिन्न देशहरुमा आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने तथा सैन्यहस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसार भरका मानवहरुको बाँच्न पाउने अधिकार तथा स्वतन्त्र देशको रक्षार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन भयो तर संयुक्त राष्ट्रसंघकै आडमा विश्वमा मानव अधिकारको हनन भएका छन् । त्यस्तै भिटो शक्तिको प्रयोग गरेर रसियाले युक्रेनमा नांगो नाच नाचिरहेको छ । तर हालको युक्रेनी जनता मारिएपछि भने संयुक्त राष्ट्रले मानवअधिकार परिषद्को सदस्यबाट रसियालाई हटाएको छ ।

सन् १९५८ मा अमेरिकाले लेबनानी जनतामाथि गरेको क्रुररता भने संयुक्त राष्ट्रले नजर अन्दाज गरेको छ । सन् १९५८ मा लेबनानको आन्तरिक द्धन्द्धको फाइदा उठाउँदै अमेरिकाले सैन्यहस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकाले आर्थिक रुपमा विपन्न देशहरुमाथि आफ्नो स्वार्थको लागि विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गरिरह्यो ।

स्वार्थकै लागि अमेरिकाले सन् १९६१ मा क्यूवा, सन् १०६५ देखि १९६६ सम्म डोमेनिकन रिपब्लिक, सन् १९६६ देखि १९६९ कोरिया युद्ध, सन् १९६७ देखि १९७५ सम्म कम्बोडियन नरसंसार, लेबनानमा १९८२ देखि १९८४ कम्बोडियन सिभिल वार, सन् १९८६ मा लिविया युद्ध, सन् १९८७ देखि १९८६ सम्म इरानमा भएको टेङ्कर युद्ध । साथै सन् १९८९ देखि १९९० सम्म पानामा भएको सैन्य आक्रमण ।

सन् १९९० देखि १९९१ सम्म भएको गल्फयुद्ध, जुन इराक, कुवेत, साउदी अरेबिया, इजरायल माथि भएको थियो । त्यसैगरी सन् १९९१ देखि सन् २००३ सम्म इराकमाथि भएको हवाई हमला र सोमालियाको अस्थिर राजनीतिको कारण गृह युद्ध गराएर सन् १९९२ देखि १९९५ सम्म गरेको सैनिक हस्तक्षेप तथा सोहि अवधिमा तत्कालिन बोस्निया हजरगोभिना तथा क्रोयसिया युद्धमा सहभागिता त्यसैगरी १९९४ देखि १९९५ को अवधिमा हाइटीमा गरेको हस्तक्षेपको केही समय पछि सन् १९९८ देखि सन् १९९९ सम्म कोसोभोमा भएको अमेरिकी युद्ध लगायतका घटनामा मानव अधिकारको हनन् भएको संयुक्त राष्ट्रलाई अनुभूति भएको भए अहिले युक्रेनी निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन ।

संसारभर नै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको अवस्थामा पनि आर्थिक हैसियत सुदृढ हुनसक्ने र युरोपियन तथा अमेरिकी ग्रुपमा जानसक्ने रसियाको सपनाको सिकार अहिले युक्रेन भइरहेको छ ।

हतियारकै कारण कमजोर राष्ट्रका जनतालाई उनीहरुले तृण बराबार पनि ठान्दैनन् भन्ने विभिन्न समयका घटनाले देखाएको छ । पश्चिमाले राजनीतिक घुसपैठबाट जनतालाई तृण बराबर नठानेको देश अफगानस्थान पनि हो । सन् २००१ देखि सन् २०२१ सम्म अफगानिस्थानमा हजारौं निर्दोष जनताले ज्यान गुमाएका थिए ।

त्यसबेला अफगानिस्थानको शान्तिका लागि हैन अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थको लागि अफगानिस्थान प्रवेश गरेको थियो । उक्त प्रवेशले दक्षिण एशियाका देशलाई तह लगाउनु नै थियो र त्यहाँको प्राकृतिक स्रोेत साधन दोहन गरेर आफ्नो देश लैजानु थियो । यमनमा यसैको कारण सन् २००२ देखि हालसम्म अस्थिरता छ ।

आतंकवाद विरुद्धको कारबाही भनेको सन् २००३ देखि सन् २०११ को इराक युद्धमा अमेरिकाले त्यहाँको शासन नै परिवर्तन गरी आफू अनुकूल निर्माण गरेको थियो । सोमालियामा दोस्रोपटक सन् २००७ देखि नै जनयुद्ध गराइरहेको छ । लिबियामा सन् २०११ मा युद्ध गरायो । युगाण्डामा सन् २०११ देखि २०१७ सम्म आतंकवाद विरुद्ध सैन्य विद्रोहमा अमेरिकी सहभागीता पनि  अर्थपूर्ण रुपमा रहेको छ ।

अमेरिकाको आतंकवाद विरुद्धको सैन्य कारबाही भनेपनि विश्वको लगभग ४० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा अमेरिकाले काम गरिरहेको सन् २०१९ मा स्मिथ्सोनियन  lgog (Smithsonian magazine)  पत्रिकाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । अमेरिकाले सन् २००१ देखि २०१९ को अवधिमा लगभग १.९ अरब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । अमेरिकाले १७ वर्षको अवधिमा प्रहरी तालिम, विभिन्न देशमा सैन्य तथा बोर्डर सुरक्षा दस्ता, प्रतिआतंकवाद शिक्षा, तथा अन्य क्षेत्रमा लगभग १२७ अरब डलर खर्च गरेको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको थियो ।

इराक, इजरायल, हाइटी लगायतका विभिन्न देशमा अमेरिकी फौजले हमला गर्दा मानव अधिकारको हनन् भएको देख्ने रसियाले युक्रेन युद्धमा हजारौंको संख्यामा निर्दोष जनताले ज्यान गुमाउँदा मानवीय र आर्थिक क्षति भएको देखेन र मानव अधिकार हनन् भएको ठानेन । हतियार शक्तिको चस्मा लगाउँदा संसारका सैन्यशक्ति सम्पन्न कुनैपनि देशले कमजोर सैन्यशक्ति भएका देशका नागरिक मारिनु कुनै नौलो विषय मान्दैनन् भन्ने रसियाको युक्रेनी नरसंहारले देखाएको छ ।

विगतको समयमा संयुक्त राष्ट्रले अमेरिकाले मानव अधिकार हनन् गर्दा अहिले रसियालाई मानव अधिकार परिषद् सदस्यबाट हटाए जस्तै हटाएको भए संसारमा मानवले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार गुमाउने थिएनन् । अहिलेको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी पक्षको लागि मात्र स्थापना भएको संसारका निर्दोष जनताले अनुभूति गरेको छन् भन्ने हो ।

यस अवधिमा रसियाको पनि सैन्य क्षति नभएको हैन । उसका हतियारहरु खर्च भएका छन् । रसियाले आफ्ना खेर जान लागेका हतियारको सदुपयोग युक्रेनमा गर्यो, जुन मानवता विरोधी छ भन्ने हो । संसार युद्धबाट हैन वार्ताबाट जित्न सकिन्छ भन्ने रसियाले बुझनु पर्छ । पुटिनले गत फरबरी २८ मा आणविक सेनालाई उच्च सतर्कतामा रहन आदेश दिएपछि सम्भावित आणविक युद्धको डरले संसार त्रसित भएको थियो । यदि आणविक हतियार प्रयोग भएको भए संसार भरका मावजातिहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको अन्त्य भइ कालोदिनको रुपमा रहने थियो तर अहिलेको अवस्थामा केही हदसम्म कम भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव समुदायबाट रसिया र युक्रेनबीच वार्ता गराउन कुनैपनि देश अग्रसर भएर लाग्नु पर्ने टड्कारो रुपमा उठेको छ । गत हप्ता टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलुट चाउसोउलुले मस्को र कीभको यात्रा गरेपछि वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान हुनेमा केही आशावादी हुन सकिन्छ । लगत्तै शनिबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो रसियन समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आह्वान गरे जसमा टर्कीले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नसक्छ ।
वार्ता दुवै देश जित्ने खालको हुनुपर्दछ । युद्धले युक्रेनको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति गराएको अवस्थामा पूँजीको ठूलो बहाव सुरु भएको छ । युक्रेनी अर्थमन्त्री सेर्ही मार्चेन्कोका अनुसार करिब ३० प्रतिशत आर्थिक गतिविधि बन्द भएको अवस्था छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा यो वर्ष युक्रेनी अर्थतन्त्र ३५ प्रतिशतसम्म संकुचित हुने अनुमान गरेको छ ।

युद्धबाट सडक, रेलवे तथा पुलहरू लगायतका पूर्वाधारहरूमा ठूलो क्षति भएको छ । युक्रेनका धेरै बन्दरगाह रूसी नियन्त्रणमा छन् । तर, वार्ता भइहाल्यो भनेपनि रसियामाथि लगाइएका पश्चिमी प्रतिबन्धहरूका कारण लामो समयसम्म युक्रेनमा रसियन सेनाको उपस्थिति रहन सक्छ । त्यसमाथि सबै सर्तहरू पूरा नभएसम्म रसियाले आफ्नो सेना कसरी फिर्ता गर्न सहमत हुन्छ भन्ने हो । युक्रेनी युद्धमा रसियाको प्रत्येक दिन अनुमानित करोडौं डलर खर्च भैरहेको अवस्थामा रसियाले यसको सोध भर्नाको लागि विभिन्न सर्तहरु अगाडि सार्न सक्छ भन्ने आंकलन पनि गर्न सकिन्छ ।

कमजोर राष्ट्रलाई शक्तिको भरमा तह लगाउने पश्चिमा साम्राज्यवादको भूतले अब रसिया पनि अछुतो रहन सकेन । युक्रेन बिनासले उसलाई सताब्दिऔं पछाडि धकेलेको छ । पुटिनले युक्रेनबाट चाहेको कुरा समुद्री पहुँच, आफ्नो अनुकूल सरकार र आफ्नो इसारामा चल्न सक्ने राष्ट्रपति नै प्रमुख थियो त जेलेन्स्कीलाई प्रस्ताव गरेको भए आखिर उनी कलाकारितामा पोख्त व्यक्ति पुटिनकै इसारामा नाच्न सक्थे सहायद उनमा नेपाली राजनीतिज्ञको जस्तो द्धैध चरित्र भएको भए । विश्वमा सैन्य शक्ति, आर्थिक उन्नतीमा प्रतिस्पर्धा गर्न दौडिरहेको भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले शक्तिशाली छिमेकीले कसरी व्यवहार गर्न सक्छन् भन्ने युक्रेनबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।

युक्रेनमा रसियाले देखाएको चरित्र हेर्दा सोभियत संघ कसरी टुक्रिएको रहेछ भन्ने अनुमान समेत गर्न सकिन्छ । अब, संसारका मानवहरुको एउटै आवाज हुनुपर्छ कि निर्दोष जनताको नरसंहारगरी कुनैपनि देश सैन्य शक्ति सम्पन्न हुनसक्दैन ।