(रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्व राजनीति तरंगित बनेको छ । विस्तारै बहुध्रुवमा बाँडिदै गएको विश्व राजनीतिलाई रुसले गरेको युक्रेनमाथिको हमलाले झनै तताइदिएको  छ । खासगरी यो युद्ध रुस र अमेरिका बीचको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारभर एकछत्र राज गरिरहेको अमेरिका र पश्चिमा देशहरु आज कमजोर बन्दै गइरेका छन् । आर्थिक, राजनीतिक र फौजी हिसावले समेत कमजोर बन्दै गइरहेका उनीहरु आफ्नो बर्चस्व कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । कमजोर बन्दै गइरहेका उनीहरु आफूलाई कसरी पुनर्ताजकी गर्ने भन्नेमा अनेक प्रयासमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले स्रोत र साधन सम्पन्न देशहरुलाई आफ्नो कित्तामा तान्दै आफ्ना विरोधी देशहरुमाथि नेटोको नाममा हमला गरिरहेका छन् । यसको प्रतिवाद रुस, चीन, उत्तरकोरिया र इरान लगायतका देशहरुले गरिरहेका छन् । अमेरिकाले रुसलाई घेरा हालेर सिध्याउनका लागि युक्रेनमा हतियार कारखाना खोलेको छ भन्ने समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । विश्लेषकहरु यदि युक्रेनबाट अमेरिकाले रुसमाथि घेराबन्दी गर्न सफल भयो भने रुस छिनभर मै सिद्धिने आँकलन गरिरहेका छन् । त्यसकारण यो युद्ध रुस र युक्रेनको नभई रुस र अमेरिको हो पनि भनिन्छ । यता रुस-युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला नेपाल सरकार युक्रेन पक्षमा उभिएको छ । यता आगामी बैसाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावले पनि मानिसहरुको ध्यान तानिरहेको छ । धेरै दलहरु चुनावमा भाग लिने तयारीमा रहेका बेला अम्बिका ठैब नेतृत्वको नेकपा मार्क्सवादीले किन यो चुनावलाई बहिष्कार गर्दैछ ? यी र यस्तै विषयमा गोलखबरका संवाददाताले सो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य रामहरी पोखरेलसित कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सारसंक्षेप : सम्पादक ।)

आगामी स्थानीय चुनावमा तपाईंको पार्टीले भाग लिन्छ कि लिंदैन ?

आगामी बैसाख २० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले भाग नलिने निणर्य गरेको छ । यसका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन् । ती कारणहरुमध्ये केही यसप्रकार छन् ।

०४६ सालदेखि नै संसदवादी दलहरुले देशलाई उन्नती र प्रगतिमा लानुको साटो आफ्नै स्वार्थमा रुमलिएर देशलाई अधोगतिमा लैजाने काम गरिरहेका छन् । यो कोणबाट हेर्दा यो संसदीय व्यवस्था नै नेपालका लागि अफापसिद्ध देखिएको छ ।

त्यसको साथै हाल आएर यिनीहरुले अमेरिकी नेतृत्वको इण्डोप्यासिफक सैन्य रणनीति सहितको एमसीसी संसदबाट पास गरेर अमेरिकाको सुरक्षा छातामुनी जाने काम जुन गरे, यसले नेपाललाई सामरिक हिसावले अमेरिकाको सुरक्षा छातामुनी लगिसकेको छ ।

साथै देशकै सार्भमौकितामाथि नै आँच आउने परियोजना पास गरेको हुनाले र हामी र हाम्रो पार्टीले संसदीय व्यवस्था नै खारेजीको माग गरिरहेको हुनाले यो व्यवस्थाले गराउने चुनावमा भाग नलिने निणर्य गरेका हौं ।

उसो भए तपाईंहरु यो व्यवस्थाकै विरुद्धको आन्दोलनमा हुनुहुन्छ ?

हो, २०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्रलाई फाल्ने भन्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम सहित कम्युनिस्ट र कांग्रेस समेत पार्टीका बीचमा साझा सहमति भएको हो । तर निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि नेपालका कम्युनिस्टहरु नयाँ जनवादी कार्यक्रम लागू गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर त्यतिबेलाको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व संशोधनवादी भएको कारणले अवस्था त्यतातिर जान सकेन ।

फलस्वरुप एमालेहरु संसदीय व्यवस्थालाई नै समर्थन गरे गए । तर हामीले अहिले पनि हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट संसदीय व्यवस्था फालेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि विविध कार्यक्रमहरु गर्दै आइरहेका छौं ।

हालको गणतन्त्र, संघीयता र समावेशी जस्ता व्यवस्था लागू भइरहेको अवस्थामा जनवादी व्यवस्था नै चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गर्नुको कत्तिको सान्दर्भिकता होला ?

०४६ र ०६२,०६३ का आन्दोलनहरुले प्राप्त गरेको भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हो । तर संविधान निर्माणका बेला नै यी ३ कुरालाई विकृत बनाइएको छ । र जनआन्दोलनको भावनामाथि ठेस पुर्याइएको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई विकृत बनाइएको छ । गणतन्त्रलाई पनि अपरिवर्तनीय धारामा राखिएको छैन । संघीयतालाई पनि त्यस्तै बनाइएको छ । यी चीजहरुलाई जनआन्दोलनको उपलब्धिको रुपमा मानेका छौं । र यसलाई उपयोग गर्दै हामी अगाडी बढ्ने हो ।

यही व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने हो भने त चुनावमा भाग लिनुपर्ने होइन र ?

यी चीजलाई विकृत बनाइएको छ तर आन्दोलनको उपलब्धि नै भएकोले हामीले यी प्रावधानलाई मानेको मात्र हो । तर मान्ने नाममा यसैमा रमाउने र आफ्नो जनवादी व्यवस्था प्राप्त गर्ने उद्धेश्य छोड्ने भन्ने चाहिँ होइन ।

यो व्यवस्था नमान्ने र बरु बदल्ने भन्दै संघर्षमा थुप्रै कम्युनिस्ट घटकहरु पनि छन् । उनीहरुका बीचमा सहकार्य चलिरहेको छ कि के छ ?

हो, जनवादी व्यवस्था प्राप्तिका लागि आन्दोलनरत पार्टीहरुका बीचमा छलफल चलिरहेको छ । यसलाई हामी अझ व्यापक बनाउँदै लगिरहेका छौं । शसक्त र शसस्त्र संघर्षका लागि वातावरण निर्माण हुँदै पनि गइरहेको छ । एउटा शसस्त्र युद्ध माओवादीले पनि गरिसकेको छ तर त्यसलाई असफल बनाइएको छ ।

यही कारणले मानिसहरुलाई शसस्त्र संघर्ष असफल भइसकेको कार्यक्रम हो भन्ने परेको छ । तर हाम्रो शसस्त्र संघर्ष भने संयुक्त जनआन्दोलको गर्भबाट उठ्ने शसस्त्र संघर्ष हो । संघर्षका क्रममा राज्यले दमन गर्यो भने भिड्ने तयारी सहित हामीले आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि पनि हामीले जनतालाई तयार रहन आव्हान गरेका छौं । राज्यसत्ताका विरुद्ध आन्दोलन हुँदै जाँदा यसकै बीचबाट झडपको अवस्था आयो भने त्यही बीचबाट शसस्त्र संघर्षको रुप पनि लिनसक्छ भन्ने हाम्रो बुझाई रहेको छ ।

आन्दोलनमा मोर्चाबन्दीका लागि विप्लव, वैद्य र आहुतिहरुसित पनि तपाईंहरुको छलफल भइरहेको छ त ?

हो, उहाँहरुसित केही निश्चित विषयहरुमा सँगै जानका लागि छलफल भइरहेको छ र कार्यगत एकता पनि भइरहेकै छ तर उहाँहरुसित अहिले नै पार्टी एकताको सम्भावना भने छैन ।

निकट भविष्यमा हुन गइरहेको स्थानीय चुनावलाई पनि सांसदहरुले झैं भ्रष्टाचार र देशघातीहरुको अखडाकै रुपमा बुझ्ने हो त उसो भए ?

संसदीय व्यवस्थाले गराउने चुनाव हामीले धेरैचोटी देखिरहेका छौं । यो चुनावबाट योग्य व्यक्ति चुनिने अवस्था देखिएको छैन । बढि पैसा हुनेले चुनाव जित्ने र पैसा नहुनेले हार्ने अवस्था छ । र चुनाव जित्नेले मजाले पैसा कमाउने र आगामी निर्वाचनका लागि फेरि तयारी गर्ने । यस्तो अवस्था रहेको छ । किन कि पैसा टन्न छ भने टिकट पाइहाल्छ । टन्न पैसा खर्च गर्नसक्यो भने चुनाव पनि जितिहाल्छ । मात्रै चुनाव जित र पैसा कमाउ र पैसा कमाउ र चुनाव जित । यसकै वरिपरी नै त देश घुमिरहेको छ ।

यो व्यवस्थामा हुने चुनावले दिने परिणाम भनेको यही नै हो । त्यसकारणले यस्तो खाले चुनावले किसान र मजदूरहरुका लागि हितमा काम गर्दैन । यही कारणले हामीले यो चुनवमा भाग नलिएका हौं । अर्को कुरा विभिन्न पार्टीहरुलाई सरकारले निर्वाचनबाट परपर धकेल्दै छ । तिमीहरु आफ्नै काम गर, चुनावमा भाग नलेऊ भनेजस्तो गरिरहेको छ । निर्वाचन चिन्ह र थ्रेसहोल्ड जस्ता कुराले पनि साना दलहरुलाई चुनावमा भाग लिन अफ्ठ्यो परिरहेको अवस्था पनि हो ।

थ्रेसहोल्डको नीति लागू भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ । नत्र दल नै खारेज गरिदिने हुन्छ । राज्यको यस्तो व्यवहारले पनि हामीलाई चुनावतिर होइन आनदोलततिर तानिरहेको छ, धकेलिरहेको छ । किसान र मजदूरका प्रतिनिधिहरु संसदमा वा राज्यसत्ताका अंगहरुमा नपुगुन् भनेर रोक्नका लागि यस्तो बनाइएको हो । विभिन्न मागहरु राखेर हैरान पार्छन् भनेर हामीलाई बाहिरै राख्ने मनसायले यस्ता नियमहरु बनाइएको हो ।

यसलाई हामीले राज्यसत्ताको एकखालको चरित्र नै हो भनेर बुझोका छौं र त आन्दोलनमा गइरहेका छौं । किन कि हामी किसान र मजदूर वर्गका प्रतिनिधि हौं । उनीहरु पूँजीपति वर्गका प्रतिनिधि हुन् ।

रुस-युक्रेन युद्धलाई तपाईंको पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ ?

रुस र युक्रेन बीचको लडाईं पूँजीवादी र साम्राज्यवादी बीचको अनतरविरोध हो । यही अन्तरविरोधका कारणले भएको युद्ध हो । सोभियत संघ विघटन भएपछि रुसमा पूँजीवादी राजयसत्ता स्थापना भएको हो । सोभियत संघ विघटनपछि रुसी महासंघमा आवद्ध भएका युक्रेन जस्ता देशहरु रुसबाट अलग भए र छुट्टै देश भने ।

त्यसरी अलग भएका देशहरुमा रुस र चीनको प्रभाव अन्त्य गर्नका लागि अमेरिकाले ती देशहरुमा विभिन्न खाले सैनिक कारवाहीहरु गर्न थाल्यो । त्यसकारण ती देशहरुमा अमेरिकाले राखेका हतियारहरु र नेटो जस्तो सैनिक संगठनलाई निस्तेज पार्नका लागि रुसले युक्रेनमा हमला गरेको हो । आफूलाई घेराबन्दी गर्न आफूबाटै अलग भएका देशहरुलदाई प्रयोग गरेकोले रुसले यस्तो खाले हमला गर्न बाध्य भएको हो । यही कारणले युक्रेन जाँतोमा घुन पिसिएको जस्तो भयो । युद्धका कारण युक्रेनका झण्डै ३० लाख बालबालिका विस्थापित भएका छन् ।

मानिसहरुको मृत्यु पनि भइरहेकोले मानिसहरुको सहानुभूति युक्रेनतिर देखिन्छ तर युद्धको मुल कारण चाहिँ अमेरिकाले रुसतिर मिसाइल फर्काउनु नै हो । यही कारणले रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको हो र अर्को कारण भनेको युक्रेनको राष्ट्रपतिले नै अमेरिकाको उक्साहटमा नेटोमा समावेश हुन्छौं भनेर प्रस्ताव गरेकोले पनि रुसलाई बढि चिढ्याएको हो । यसरी आफ्नो रक्षाको लागि रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको हो ।

देउवा सरकार युक्रेनको पक्ष लिएर बोल्यो नी, यस्तो अवस्थामा नेपालको अवस्था के होला ?

अहिले अमेरिका र रुसको जस्तै शितयुद्धको थालनी भएको छ । त्यो बेलामा नेपालले आफूलाई युद्धमा असंलग्न नीति भएको देशका रुपमा उभ्याएको थियो । तर हालको देउवा सरकार चाहिँ अमेरिकातिर लागिसकेको छ । यसले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा युक्रेनलाई साथ दिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा चीन र रुसको नेपालप्रतिको बुझाई के होला ? चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आएर पनि गए ।

देउवा सरकारले युक्रेनको पक्षमा बोलेका कारण नेपाल पनि युक्रेनकै अवस्थामा जान्छ कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ । भारत र चीनलाई समेत नपर्खिकन युक्रेनको सर्मथन गर्यो । यसरी नेपाल अमेरिकाको सामरिक छातामुनी गइसकेको उनीहरुले बुझिसकेका छन् । चिनियाँ विदेमन्त्री नेपाल आएपनि उनले खासै सन्तुष्ट हुने अवस्था देखेनन् । उनी अब नेपाल अमेरिकाको छातामुनी गइसक्यो भन्ने बुझेर गए भन्ने महसुस हामीले पनि गरिरहेका छौं ।

यस्तो खवस्थामा नेपालले आर्थिक सहयोग नपाउने अवस्था आउला त ?

हो, चीन र रुस जस्ता देशबाट पाउने आर्थिक लगायतका सहयोग पाउनेमा त समस्या आइहाल्छ ।

यस्तो अवस्थालाई जनताले कसरी बुझ्ने ?

हालसम्मको राज्य लिंदै आएको जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति थियो । त्यसैलाई कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा जनताको तर्फबाट राज्यलाई दबाव दिनुपर्दछ । तर हाम्रो पार्टीको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो असंलग्न परराष्ट्र नीति ठीक होइन भन्ने नै हो । हामी कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने भएकोले विश्वव्यापीरुपमा साम्राज्यवादी मुलुकसित पुँजीवादी (समाजवादी समेत) देशको भिडन्त हुने वा भएको अवस्थामा समाजवादी कित्तालाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

अमेरिकी साम्राज्यवादसित पुँजीवादीहरुको अन्तरविरोध रहेको अवस्थामा हामीले पूँजीवादी देशहरुलाई समर्थन गर्नुपर्छ । यसले विश्वका जनतालाई साम्राज्यवाद विरोधी र समाजवादी कित्ताको समर्थनमा लैजान्छ । जुन वर्गीय हिसावले अनिवार्य विषय हो ।

अन्तमा केही भन्नु छ कि ?

विश्व र नेपाल जस्ता देशहरु आर्थिक, राजनीति तथा सामरिक हिसावले देशलाई जोगाउनका लागि वास्तविक कम्युनिस्टहरु मिल्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो काममा किसान, मजदुर जस्ता हाम्रा आधारभूत वर्गका मानिसहरुले पनि राजनीतिमा चासो राखेर अलि अघि आउनु पर्ने अवस्था छ । यो कुरालाई मनैदेखि मनन् गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।