☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजदेखि तीन दिने भारत भ्रमणमा रहेका छन् । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् ।
भ्रमणको पहिलो दिन नै सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाले पार्टी मुख्यालयमा भव्य स्वागत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष नड्डाबीच पार्टी र दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे कुराकानी भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
दुई पार्टीले भविष्यमा कसरी एकअर्कासँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार दिउँसो भेटवार्ता हुँदैछ । हैदरावाद हाउसमा आयोजना हुने समारोहमा समकक्षी मोदीसँग वान टु वानु वार्ता हुनुको साथै नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
वार्तापछि ३५ किलोमिटर लामो जयनगर(कुर्था रेलसेवा र भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको शुभारम्भ, नेपालमा निर्माणाधीन १३२ वटा स्वस्थ्य सेवा केन्द्रको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट जानकारी लिने कार्यक्रम छ ।
देउवाको भ्रमण र मुख्य एजेण्डा
तीन महिनापछि देउवाले पुनः भारत भ्रमणको अवसर पाएका छन् । गत असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाको कार्यकालको ८ महिनापछि यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हो ।
नेपाल र भारतबीच उठाउनैपर्ने थुप्रै मुद्दाहरु भएको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि सुस्तासम्मको सीमा समस्या, असमान पानी वितरण र डुबानको समस्या, भारतीय लगानी, व्यापार घाटा, नेपाली वस्तुलाई भारतीय बजारको सहज उपलब्धतालगायत विषयहरु छुटाउन नहुने मुद्दा रहेको परराष्ट्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा २०७४ भदौ ८ मा नेपाल र भारतबीच ८ वटा सम्झौता भएको थियो । जसमा विगतका समस्या समाधानभन्दा नयाँ पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
यसका अलावा देउवाकै पालमा २५ वर्षअघि सम्झौता भएको सुदूरपश्चिमकै बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने नैतिक बाध्यता सरकारलाई रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, यी यावत मुद्दाबारे मोदीसमक्ष देउवाले मुख खोल्लान् ? भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।
भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा समस्या समाधानको सम्वादका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र सोंच हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सीमानाको विवाद दुबै देशका लागि राम्रो होइन । सचिव स्तरबाट कालापानी र सुस्तामा केही नगर्ने भन्दा पनि भारतले अवज्ञा गरेपछि यो अवस्था आयो ।
नक्सा पनि निस्कियो । यो पनि समाधान त होइन । तथ्य प्रमाण हेरेर आ(आफ्नो के हो समाधान गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । सीमा समस्या प्राथमिकतामा निरन्तरतामा उठ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यो समाचार अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।
