☰
काठमाडौं । चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा दुई देशबीच करिब एक दर्जन विषयहरूमा सम्झौता हुने भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं आएका वाङ र समकक्षी मन्त्री नारायण खड्काबीच शनिबार सिंहदरबारमा वार्ता हुँदै छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङलाई लिन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल शुक्रबार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।
वाङ र परराष्ट्रमन्त्री खड्काबीच शनिबार हुने वार्तामा नयाँ विषयभन्दा पनि पुरानै विषय कार्यान्वयन प्राथमिकतामा पर्ने नेपाली अधिकारीले बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १० देखि १२ विषयमा सहकार्य गर्ने गरी टुंगो लागेको हो । नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भने तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ ।
बीआरआईमा अनुदानको अपेक्षा गरेको नेपालले ऋण लिने गरी परियोजनाहरू तत्काल अघि नबढाउने सन्देश पनि दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने विषयलाई अन्तिम रूप दिए पनि नेपालतर्फको उच्च तहबाट ‘संकेत’ नआउँदा सम्झौता नहुने भएको हो ।
नेपालतर्फको राजनीतिक नेतृत्व ऋण लिन सकारात्मक नभएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । तर, चीनले बर्सेनि दिने अनुदान भने थप्ने गरी समझदारी हुँदै छ ।
अहिले वर्षमा १३ अर्ब अनुदान आउने गरेकामा अब यो रकम १५ अर्बमा पुर्याउन चीन सकारात्मक भएको छ । राष्ट्रपति सी चिनपिङको भ्रमणको दौरान नेपाललाई दिने भनिएको ५६ अर्ब रकमको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल हुँदै छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन (टेक्निकल स्किम अफ ट्रान्स हिमालयन रेल्वे) सम्बन्धमा पनि सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
नेपाल र चीनबीच हुन सक्ने सम्झौताको सूचीमा कोरला नाका सुसञ्चालन, हुम्लाको हिल्सामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण पनि छन् ।
चीनको ऋण तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा विमानस्थलको संरचना पनि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।
त्यस्तै भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको नयाँ भवन बनाएर सेवाको स्तरोन्नति गर्न तथा चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मेडिकल र प्राविधिक सहयोग गर्न पनि चीनको सहयोग ल्याउने तयारी छ ।
वीर अस्पताललाई दुवाकोटमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । यसमा चीन सरकारले मद्दत गर्ने गरि गृहकार्य भएको हो ।
नेपालबाट ‘हेलेज’ प्रजातिको घाँस चीन निर्यात गर्ने विषयमा पनि समझादारी गर्ने दुवै पक्षको तयारी छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
