काठमाडौं । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आकांक्षी उम्मेदवारहरू पनि बढ्दै गएका छन् । अझ प्रमुख सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेसभित्र त एक पदका लागि दर्जनौं नेता आकांक्षी देखिएका छन् ।

देशभरबाट प्राप्त समाचार हेर्ने हो भने ७ सय ५३ स्थानीय तहको प्रमुखको मात्र आकांक्षी नेता ७ हजारभन्दा बढी हुने अनुमान छ । त्यस्तै, आकांक्षी उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको संख्या त आवश्यकभन्दा २०औं गुणा बढी छ ।

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारबारे अन्तिम निर्णय र घोषणा गर्ने निकाय संसदीय समिति हो । कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गरी चार तहको संसदीय समितिहरू छन् ।

प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले स्थानीय तहको वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको उम्मेदवारको घोषणा गर्छ भने जिल्ला संसदीय समितिले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार अनुमोदन गर्छ । प्रदेश संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारको अनुमोदन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखका लागि उम्मेदवारको अनुमोदन गर्ने अधिकार भने केन्द्रीय संसदीय समितिमा छ । कांग्रेसको चारै तहको संसदीय समिति गठन गर्न बाँकी छ । यही चैत्र ११ गते आह्वान गरिएको केन्द्रीय समिति बैठकको प्रमुख एजेन्डा केन्द्रीय संसदीय समिति गठन रहेको छ ।

कांग्रेस विधानको परिच्छेद ८ मा पार्टीको तर्फबाट हुने उम्मेदवारको योग्यता, संसदीय समिति, उम्मेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहको वडा अध्यक्षका लागि एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । वडा सदस्यहरूका लागि पनि एक पदका लागि एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वडा कार्यसमितिले सिफारिस गरेको नाम गाउँ÷नगर कार्यसमितिमा पठाइन्छ । गाउँरनगर कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित सिफारिस गरिएको नाम प्रदेशसभा कार्यसमितिमा पठाउँछ । त्यसै गरी प्रदेशसभा कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिमा रायसहित सिफारिस गरिएको नाम पठाउँछ ।

प्रतिनिधिसभा कार्यसमितिले फेरि प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमा आफ्नो रायसहित सिफारिस गरिएको नाम पठाउँछ । अन्तिममा प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले वडा अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारको नाम अनुमोदन गरी घोषणा गर्छ । यो समातार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।