काठमाडौं । शैक्षिक थलोलाई राजनीतिक विकृतिमुक्त राख्नुपर्छ भन्ने बहसमा न नेता बोलेर थाक्छन्, न त सरोकारवाला । तर उच्च शिक्षामा मुलुकको सर्वोच्च थलो कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्थाप्रति दुवै पक्ष उदासीन रहेको जारी तालाबन्दीले पुष्टि गर्छ ।

त्रिविका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको कार्यालय र ३६ विभागमा तालाबन्दी भएको बुधबार ६१ दिन पुगेको छ । तालाबन्दीका कारण पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुखहरू अन्यत्रै बसेर काम गर्दै आएका छन् ।

सत्तारूढ कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले गत माघ ७ मा गरेको तालाबन्दी अझै खुल्ने सुरसार छैन । त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघले आफ्ना मागलाई लिएर माघ २२ बाट सोही तालामाथि ताला थपेको थियो ।

त्यसयता त्रिवि पदाधिकारीका कार्यालय भूतबंगलाझैं छन् । चौकीदारले कार्यालय आलोपालो कुर्दै छन् । पदाधिकारी बाहिरको बाहिरै छन् । प्रशासनिक काम र पठनपाठन चलोस् नचलोस् सरकारलाई चासो देखिएको छैन ।

‘कार्यालयमा तालाबन्दीले व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ, नगरी नहुने काम हामीले बाहिरै बसेर गर्नुपरेको छ,’ त्रिवि कर्मचारी केन्द्रीय इकाई सभापति चेतनाथ न्यौपानेले भने, ‘कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्, नत्र हामी आफैं आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

बुधबार त्रिवि कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको १२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा न्यौपानेले त्यस्तो भनेका हुन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा उक्त सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि थिए ।

सम्मेलनमा त्रिवि रजिस्ट्रार पेशल दाहालले सत्तारूढ कांग्रेस पार्टीकै भ्रातृ संगठनले तालाबन्दी गरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी कति समय हो भनेर दिन गन्ती गर्न आवश्यक भएन, अब कति दिन खुल्यो भनेर गन्ने दिन आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो तालाबन्दी कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघको ब्यानरमा भएको छ ।’

रजिस्ट्रार दाहालले तालाबन्दी गर्नेमा त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघलाई भने उल्लेख गरेनन् । ‘यो तालाबन्दी किन भएको छ, हामीलाई थाहा छैन,’ विद्यार्थीका मागप्रति अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘जसले सरकार चलाइरहेको छ, उसैको भ्रातृ संगठनले शिक्षण संस्थाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्दा पार्टीलाई उत्पादक हुन्छ कि प्रत्युत्पादक  ? यो महामन्त्री गगन थापाले बुझ्नुपर्छ ।’

उनले तालाबन्दी गर्नेहरूसँग वार्ताका लागि धेरै पटक आह्वान गरेको र सार्वजनिक सूचना गरेर बोलाउँदासमेत नआएको बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलाई हारगुहार गरिसक्यौं,’ दाहालले भने, ‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालयको छविलाई धमिल्याउने काम गरेको छ ।

यही ढंगमा हामीले उच्च शिक्षा चलाउने हो भने भविष्य सकारात्मक देखिँदैन । सबै राजनीतिक दलहरूले साझा सहमति बढ्ने अवस्था नहुन्जेलसम्म अन्धकारमय हुँदै गएको देखेको छु ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।