☰
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेलामा मात्र प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको होइन ।
यो हस्तक्षेपको क्रम ३० वर्षदेखि निरन्तर छ । २०४६ को होस् वा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप भैरहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको चित्त बुझ्यो भने वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गरी सिंगै संगठनको मनोबल खस्काउने गरिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछिका सरकारले मात्र प्रहरी संगठनभित्र वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई अघि सारेको अवस्था होइन । पञ्चायत कालमा पनि यस्ता किसिमका काम निकै भए ।
तत्कालीन एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको एउटा लेखमा छ, ‘जिल्ला प्रहरी प्रमुखको बिदासमेत दरबारको सैनिक सचिवालयबाट स्वीकृत हुने गरेको र प्रत्येक घटना वा प्रहरी कारबाहीका लागि सैनिक सचिवालयप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने घटनाको फटके किनाराको साक्षी छु ।’
नेपाल प्रहरीकै एक अधिकारीका अनुसार तत्कालीन आइजिपी डिबी लामाले राजदरबार र पञ्चायतकालीन नेताहरूको सहयोगमा आफ्ना छोरीज्वाइँ रूपसागर मोक्तानलाई नाजायजरूपमा डिएसपी बनाएका थिए । तर पछि मोक्तान आइजिपी हुन सकेनन् । २०६३ सालपछि उनी अवकाशमा गए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको निर्वाचित सरकारका पालामा हालका प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइजिपीको पालोमा रहेका रत्नशमशेर जबरालाई हटाउँदै मोतीलाल बोहोरालाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
त्यतिबेला बोहोरालाई आइजिपी बनाउन ३० वर्षे प्रावधान कायम गरियो, उनी आइजिपी भएपछि दुई वर्ष थप गरेर पुनः आइजिपीमा थमौती गरियो ।
त्यतिबेला निर्वाचनकेन्द्रित गरेर आइजिपी निर्धारण गरिन्थ्यो । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (एमाले)बाट गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमले आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)मा तानेर उनकै प्रतिस्पर्धी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए ।
त्यसपछि प्रहरी संगठन तलदेखि माथिसम्म दुई खेमामा विभाजित भयो तर खरेललाई पछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरायो । उनी पुनः आइजिपी भएपछि प्रधान समूहमा देखिएका प्रहरी अधिकारीले दुःख पाए ।
खरेल आइजिपीबाट हट्दै गर्दा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइजिपीले नवनियुक्त आइजिपीलाई दर्ज्यायनी चिह्न लगाइदिने परम्पराको पनि अन्त्य भयो ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोन सकिएसँगै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री भए । आइजिपीको रोलक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई बिदा गरी ओमविक्रम राणालाई नेतृत्व सुम्पियो ।
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट आइजिपी बनेका राणाकै पालामा बहुचर्चित सुडान घोटाला भएको थियो । सो घोटालामा राणालगायतका प्रहरी अधिकारीले जेल बस्नुपरेको थियो ।
राणापछि नेपाल प्रहरीको आइजिपी बनाउँदा खासै हस्तक्षेप नभए पनि आइजिपी कुवेरसिंह रानाको उत्तराधिकारी बन्न उपेन्द्रकान्त अर्याल र राजेन्द्रसिंह भण्डारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखियो ।
त्यतिबेला अर्याल आइजीपी भए भने भण्डारी एआइजी । उनीहरूबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन । अवकाशलगत्तै भण्डारीले एउटा लामो लेख लेखेर अर्यालले प्रहरी संगठन ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाए ।
भण्डारीले प्रहरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको हस्तक्षेप रहेको र आइजिपी ‘रबर स्टयाम्प’ भएको आरोप लगाएका थिए ।
‘प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र परिचालनसम्बन्धी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा समेत लोकमानसिंह कार्कीको हस्तक्षेप स्पष्ट देखापर्यो, जतिबेला आइजिपी कार्कीनिवासमा छिर्ने गर्थे, त्यसको भोलिपल्ट नै सरुवा बढुवाको सूची प्रकाशित हुने गर्दथ्यो ।
कार्कीनिकट एकजना अधिकृतलाई सिनियरको पालो मिचेर बढुवा मात्र गरिएन, तक्मासमेत दिइयो र युएन मिसनमा समेत पठाइयो भन्ने चर्चा प्रहरीमा खुबै हुने गरेको थियो ।
शक्ति केन्द्रको यस्तो नांगो हस्तक्षेप त निरंकुश पञ्चायतमा पनि भएको थिएन । चाहे लोकतन्त्र होस् वा लोकमानतन्त्र प्रहरी सेवामा हस्तक्षेपले निरन्तरता पाइरह्यो र हस्तक्षेपलाई संस्थागत गराउन प्रहरी नेतृत्वले पनि कुनै न कुनै ढंगले हस्तक्षेपकारीलाई चुलेनिम्तो पठाई आमन्त्रण गरिरहे’, भण्डारीको लेखमा छ ।
यो विषयमा उपेन्द्रकान्त अर्यालले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । समयक्रममा उनको पनि धारणा आउला ।
अर्याल र भण्डारीको अवकाशका बेला २०७३ सालमा प्रहरीमा राजनीतीकरण मात्रै भएन, त्यसमा अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत मुछियो ।
संगठनभित्र चरम गुटबन्दी भयो । तत्कालीन डिआइजीहरू नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको विषयमा संसद्मा सरकार र प्रतिपक्षी दलका सांसदबीच दोहोरी चल्यो ।
डिआइजी सिलवालप्रति तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्की नरम देखिएको आरोप लाग्यो । कार्कीविरुछ संसद्मा महाभियोगको प्रस्तावसमेत दर्ता भयो ।
प्रहरी अस्पतालका प्रमुख तत्कालीन एआइजी दिनेशचन्द्र पोखेरललाई दुई महिनासम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व जिम्मा लगाइयो । त्यसपछि दोस्रो बरियतामा रहेका प्रकाश अर्याललाई आइजिपी बनाइयो ।
सिलवाल हाल नेकपा एमालेबाट सांसद छन् भने चन्द अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त छन् । त्यसपछि प्रहरी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीबीच जागिर अवधिभर प्रतिस्पर्धा भैरह्यो ।
अन्त्यमा खनालले बाजी मारे, खरेलले बीचमै राजीनामा दिए । खनाल राजनीतिमा आउने प्रयास गरिरहेका छन्, खरेल राजनीतिमा आइसके, कार्की अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी बौद्धिक काममा लागेका छन् ।
अर्यालको अवकाशसँगै अहिले नयाँ आइजिपीको दाबेदार रहेका पोखरेलले आफ्नो व्याचमा फड्को मार्दै गएपछि राजनीतिक हस्तक्षेपले गति लिएको थियो । अहिले त्यो चरर्मोत्कर्षमा पुगेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
