☰
अपराधिक मनसायको प्रकृति पनि अपराधको गाम्भीर्यताअनुसार फरकै हुन्छ । सार्वजनिक स्थलमा अवरोध खडा गरी सर्वसाधारणको जनजीवनमा अवरोध पुर्याउने, अत्यावश्यक सेवा ठप्प बनाउने, सार्वजनिक एवं निजी संरचना तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य, कानुनविरुद्धका अपारधिक कार्य हुन् ।
यस्तो कार्य गर्ने-गराउने र आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई दण्ड सजाय हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहने जुनसुकै व्यक्तिले दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्दछ ।
यसको अलावा पदमा रहेर आफ्नो पदीय दायित्व सम्पादन नगर्ने, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गराउने कार्यमा आफैँ बाधक बन्ने, बदनियतपूर्ण ढंगले कार्य गरी देश र जनताको हानी पुर्याउने तथा समूहगत एवं निजी स्वार्थमा लिप्त भै आमनागरिक र राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि कानुनले तोकेबमोजिम निजले दण्ड सजायको भागिदार बन्नै पर्दछ ।
उच्च ओहदा कानुन कार्यान्वयन गराउन बाधक बन्न पाउँदैन । तर यसरी दण्ड सजाय गराउने राज्य आफैँ सक्रिय हुनु जरुरी छ । राज्यका ऐन कानुन क्रियाशील नभए उच्च पदस्थ व्यक्ति नै कानुन अवज्ञा गर्ने दुष्टान्तको रूपमा चिनिन्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन् ।
राज्य सक्रिय हुनु भनेको विधिवत सञ्चलित हुनु हो । विधिले राज्य सञ्चालित भएसम्म समाजमा अपराधीले प्रश्रय पाउँदैन । कसुरदारले दण्डित हुनै पर्ने भएकोले त्यसको सकारात्मक प्रभावले अपराध केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यसको निम्ति सर्वप्रथमतः राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूले नै कानुन अनुशरणको अनुपम दृष्टान्त दिनुपर्ने हुन्छ ।
जसको प्रभावले सर्वसाधारण नागरिक आफैँ सजग बनून् । तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा विगतमा मन्त्री नै गैरकानुनी कार्य गर्ने नमुनाको रूपमा प्रस्तुत भए । अपराधिक कार्य गरेर कलंकित बनेका मन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्दै ल्याए । एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मन्त्रीलाई उल्टै वचनले चोख्याएर प्रधानमन्त्री नै आलोचित बन्न पछि परेनन् ।
कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै गैरकानुनी एवं स्वैच्छाचारी कार्यलाई सर्वोच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिले नै अक्षरशः कार्यान्वयन गराएर आलोचित बने । अहिले आमनेपालीकै एक मात्र आस्था र विश्वासको केन्द्र मानिँदै आएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यस्तै नकारात्मक चर्चाको शिखरमा पुगे । राज्यकै सर्वोच्च सम्मानित ओहदामा पदासिन उच्च पदस्थ पदाधिकारीकै व्यवहार र कार्यशैली यस्तो छ भने राज्यमा अराजकताको अवस्था कस्तो होला ? यो हामी सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो ।
उच्च पदाधिकारीबाटै कानुनको उपहास हुनु आमनेपालीकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो नकारात्मक सन्देशको प्रवाहले अन्तर्रारािष्ट्रय जगतसामु हामीले शिर झुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुनुको मुख्य जड पनि राजनीतिज्ञलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्ने प्रवृत्ति नै हो । मुलुकमा अहिले अपराधिक प्रवृत्तिबाट होइन, राजनीतिक विकृति समस्याको मुख्य कारण बन्दै आएको छ । शान्तिसुरक्षा राजनीतिक कारणले फित्तलो भएको छ । समाजको शान्तिसुरक्षा राजनीतिले भंग गर्दैछ ।
चलायमान भैरहेको सर्वसाधारणको जनजीवन राजनीतिक कारणले उत्तिखेरे ठप्प हुन पुग्छ । अपराध राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षणकै अपराधीबाट भैरहेको छ । राजनीतिज्ञलाई कानुन विपरीतको स्वैच्छाचारी कार्य गर्न छुट छ । सर्वसाधारणलाई भने कानुन लाग्छ । राजनीतिक नेता मात्र होइन कार्यकर्ता र आस्थाका मतदाता समेतलाई कानुनले छुँदैन । समष्टिगत रूपमा मुलुकको राजनीति नै सर्वपक्षीय चुनौतीको कारण बनिरहेको छ । यो लोकतन्त्रलाई “उल्फाको धन फुपुको श्राद्ध” ठान्ने प्रवृत्तिकै उपज हो ।
जनतालाई नेताले भेँडा बनाएका छन् । गोठालाले देखाएको बाटोमा डोहरिनु जनताको पनि बाध्यता भयो । जेजे नेताले भन्छन् उसैउसै मान्दै आएको दुष्परिणामको फल अहिले जनताले नै भोग्नुपरिरहेको छ । लोकतन्त्र जनकल्याणकारी शासन व्यवस्थामा स्थापित हुन नेताकै कारणले सकेन । नेताले जनतालाई होइन आफैँलाई सर्वशक्तिमान ठाने ।
सार्वभौम सत्ताको मालिक व्यवहारमा नेता नै हुँदा लोकतन्त्रको खिल्ली उडिरहेको छ । जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणका समस्या संसदमा पुर्याउन छोडिसकेका छन् । जनप्रतिनिधि नै शीर्षस्थ नेताको रबर स्ट्याम्प बिनिदिँदा जनताको अधिकार शीर्षस्थ नेताकै खल्तीमा पुगिसकेको छ । आफ्नो कार्यशैलीले, आफ्नै निर्णयले, आफ्नै दृष्टिकोणले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने नेताको ठम्याइले उल्टै नेतालाई स्वैच्छाचारी र निरंकुश बनाएको छ । नेताकै कारण लोकतन्त्र छाडातन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ ।
राजनीतिक मूल्य मान्यता र अनुशासन विलय हुँदै गयो । कोभन्दा को कम भन्ने गलत संस्कार विकसित भयो । प्रचलित ऐन कानुन मात्र होइन दलीय विधान नै, न त शीर्षस्थ नेताको निम्ति न कार्यकर्ताको निम्ति अनुशरणीय नै छ । सकारात्मक कार्यको निम्ति राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन छोडेको छ ।
स्वार्थको सर्वोच्चताले भित्रभित्रै मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै छ । तथापि नेतृत्वलाई चिन्ता छैन । पछिल्लो समयमा राजनीतिक आवरणभित्रकै कतिपय व्यक्तिहरू सामान्यदेखि संवेदनशील अपराधमा संलग्न रहँदै आएका छन् । केही घटनाकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने श्रीमान् श्रीमतीकै घरझगडालाई हामी सामान्य हो उतिखेरै ठीक हुन्छ भन्ने परालको आगो जस्तै ठान्छौँ ।
तर दुई पक्षबीच नै समाधान हुने यही घटनाले राजनीतिक रंग पायो भन्ने त्यही परालको आगो अग्राखको आगोमा परिण हुन्छ । अझ फरक फरकै दलप्रति आस्थावान श्रीमान् श्रीमती भए त यही घटनाले उग्र रूप लिन्छ । मुद्दामामिला हुँदै सम्बन्ध विच्छेदकै अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । दुई पक्षीय राजनीतिक मुद्दा बन्ने यस्तो घटनालाई मिलाउने भन्दा बदला र प्रतिस्पर्धाको भावनाले हेर्ने दलीय दृष्टिकोणले प्रभावित बनाउँछ ।
हाम्रो गाउँबस्तीमा साँध सँधियार र सनिसर्पनसम्बन्धी विवादहरू बराबर उठिरहन्छन् । राजनीतिक तानातानले यस्तै सामान्य विवाद पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्ने गर्दछन् । वास्तवमा झैँझगडा निमिट्यान्न पारी सामाजिक वातावरण सुशान्त बनाउने उद्देश्य लिने हो भने स्थानीय भद्रभलादमी र जनप्रतिनिधि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने न्यायाधीश हुन । राजनीतिक स्वार्थ बेगर स्थानीय व्यक्तिले समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य मात्रै लिएमा यो बराबर बल्झिरहने समस्या होइन ।
पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ । तर यस्ता अधिकांश विवाद जनप्रतिनिधिको लागि मौका ठानिन्छन् । उनीहरूको प्रतिष्ठान र सम्मानकै विषय बन्न पुग्छ । दुई पक्षको तानातान र बोकाबोकले यस्तै सामान्य घटनाले नै बिकराल रूप लिन्छ । कतिपय झगडियाले आफ्नो समस्यालाई जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाएको कुरासम्म पनि बुझ्दैनन् । जनप्रतिनिधिकै विश्वासमा पर्दा उनीहरू समस्यामाथि समस्यामा पर्दछन् ।
यस्तै गरी बलात्कार र बलात्कारको प्रयास संवेदनशील अपराध हो । गाउँ समाजमा हुने यस्ता अधिकांश घटना जनप्रतिनिधिकै कारण सावैजनिक हुँदैनन् । यदाकदा सार्वजनिक भैहाले पनि पीडितलाई न्यायिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बनाई गाउँमै मिलाउने दबाब जनप्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ ।
यसो गर्नुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक आस्था नै हो । पीडक र पीडित एउटै दलमा आवद्ध भए अधिकांश त्यस्ता घटना त्यतिकै सामसुम हुन्छन् । तर पीडक र पीडित अलग अलगै दलसँग आवद्ध भएको अवस्थामा यही घटना सामाजिक अशान्तिको कारण बन्छ । फँसाउने र जोगाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले पनि राम्रो छानबिन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुद्दा नै चले पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ ।
यस्तैगरी बगलीमारा सामान्य चोरीमा पर्ने मुद्दा हो । यो अपराध प्रायःगरी पेशेबर अपराधीबाटै हुने गर्दछ । यसमा बिगोको अनुपातमा दण्ड जरिबाना हुने भए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा यही घटना संवेदनशील बन्छ । दलीय स्वार्थले यही सामान्य घटना प्रहरी र प्रशासनको निम्ति टाउको दुखाई बनाइदिन्छ । पकेटमार र पीडितले होइन राजनीतिक आवरण भिर्ने बिचौलियाले यसलाई इस्यू बनाउँछन् ।
यसैगरी सामान्य कुटपिट, गालीबेइज्जति वा अभद्र व्यवहार तथा घरेलु हिंसा जस्ता सामान्य घटना अहिले स्थानीय राजनीतिक बिचौलियाको लागि नियमित आम्दानीकै स्रोत बनिरहेका छन् । घटनामा जोसुकै आवद्ध भए पनि त्यसलाई मिलाउनेभन्दा बल्झाएर तनावयुक्त बनाई फाइदा लिने दुष्प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हुने भएकोले सामान्य घटना पनि गम्भीर मोडमा पुग्छ ।
कतिपय संवेदनशील अपराधमा पछिल्लो समयमा नाम चलेकै राजनीतिक व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको बराबर पुष्टि हुँदै आएको छ । दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति मिल्ने, शीर्षस्थ नेतालाई रिझाए पुग्ने, वरिष्ठ नेताकै इशारा कार्यान्वयन गराउन लागिपर्दा हुने, नेताउपर अन्धोभक्ति दर्शाए लाभ मिल्ने, नेताकै आड र संरक्षणमा गलत धन्दा गर्न पाइने भएपछि, पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति व्यक्तिको आकर्षण बढ्दो छ । शीर्षस्थ नेताले नै यो प्रवृत्तिलाई मलजल पुर्याउँछन् । राजनीति देश र जनताको हितमा होइन व्यक्ति र समूहकै हितमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भैसकेको छ ।
