☰
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रवार सुरु हुँदै गरेको अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को सैद्धान्तिक छलफल कुन प्रक्रियामार्फत् टुङ्गो लगाउने भन्ने विधिको आन्तरिक रुपमा खोजी भैरहेको छ । तथापि यसको छिनोफानो भने हुन बाँकी छ ।
ध्वनी मतबाट टुङ्गो लगाउने कि मत विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा शीर्ष नेताहरुका बीचमा फोनवार्ता भैरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘शीर्ष नेताहरुका बीचमा फोन वार्ता भैरहेकोछ, यसै गरौं भन्ने टुंगो लागेको छैन, तर ध्वनी मतद्वारा पारित गरिने भन्ने कुरा सबैलाई उपयुक्त लाग्न थालेको हो कि भन्ने देखिएको छ’, बालुवाटार स्रोतले गोलखबरलाई बताएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनीमतको प्रक्रियामामार्फत् सैद्धान्तिक छलफल चलाउँछन् कि मत विभाजनमार्फत् गर्छन् भनेर सबैले उनीतिर हेरिरहेका बेला शीर्ष नेताहरु बीच यस्तोखाले छलफल भैरहेको बुझिएको छ ।
शीर्ष नेताहरुका बीचमा हुने सहमतीले नै अपरान्ह बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी टुंगो लगाउने प्रक्रियात्मक अस्त्र पाउने छ ।
सभामुख सापकोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनअनुसार मत विभाजनको प्रक्रियामार्फत् सैद्धान्तिक छलफलमा लैजान खोजेको आशंकामा सरकारले बिहिवारको संसद स्थगित गरेको थियो ।
यो विषय अहिले कसरी टुंगो लगाउने भन्ने अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ । मत विभाजनको प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउन लागेका सभामुखको प्रक्रियामा अहिले केही फरक आउने हो कि होइन, त्यो अझैं स्पष्ट भैसकेको छैन ।
सभामुखले एमसीसीलाई सैद्धान्तिक बहस अघि नै असफल बनाउन लागेको आशंका गरेपछि सरकारले अचानक आग्रह गरेर बिहिवारको बैठक स्थगित गराउन पुगेको सरकार भने ध्वनी मतका आधारमा एमसीसी पारित गराउन लागिपरिरहेको छ ।
ध्वनी मत नै उपयुक्त हुने अडानमा रहेको नेपाली काँग्रेस यसै प्रक्रियालाई संसद वैठकमा प्रवशे गराउन चाहिरहेको छ । कुनै पनि सैद्धान्तिक विषयमा मत विभाजन नहुने काँग्रेसको अडान रहिआएको छ ।
यो विषयलाई लिएर सत्ताधारी गठबन्धनमै बाझाबाझको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सभामुख सापकोटालाई भेटेर मत विभाजनका विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले सभामुख सापकोटाले आफ्नो पदीय भूमिका भुल्न नहुनेसम्मको टिप्पणी पनि गरिसकेका छन् ।
यसले गर्दा पनि सत्ता गठबन्धनमा अहिले महाविपत्ति निम्तिएको छ । एमसीसी विषयमा विवादमा पर्दै आएका सभामुख सापकोटा अहिले थप विवाद र आशंकाको घेरामा पर्दै गएका छन् । उनीसम्बद्ध पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा पनि उनले दुःख पाउन पुगेका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका २८ जना सांसद उभिएर मत विभाजनको माग गर्ने र सभामुखले नियमतः सो अनुमति दिने योजनाको चाल पाएपछि सरकारले संसद बैठक स्थगित गरेकाले यो विषय अहिले शीर्ष नेताहरु बीचको फोनवार्ता र सहमतीको विषय बन्न पुगेको छ ।
माओवादी केन्द्रको यस्तो योजना सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निकै कडिकडाउ हुँदै सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजन गर्ने प्रचलन नेपालमा नभएको टिप्पणी गरिरहेका थिए ।
मन्त्री कार्कीको जोड थियो, ‘२०४७ सालदेखि हामी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा छौं, तर आजसम्म सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजन गरिएको उदाहरण छैन, मलाई लाग्छ सभामुखले यो काम गर्नु हुन्न ।’
कार्कीको यो अडान बालुवाटारमा बिहिवार साँझ पनि देखा परेको थियो । उनले थपेका थिए, ‘यदि सैद्धान्तिक छलफलमा नै मत विभाजन गर्न थालियो भने कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन, संसद नै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट सधैंभरि गुज्रन्छ, यो काम गर्नुहुन्न ।’
तर अहिलेसम्म के भैरहेको छ भन्ने एकिन हुन नसके पनि ध्वनी मतका आधारमा एमसीसी पारित गर्ने र सरकार पनि यही कायम रहिरहने तरिका अवलम्बन गरिनेमा सबैको आशंका रहेको छ । यसो गरेमा ‘साप पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँचिने’ भनी टिप्पणी आउन थालेको छ ।
