नेपाली जनताले गरेको संघर्षका कारण जनताकै छोराछोरी देशका हर्ताकर्ता भए । । विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, मूल्य, मान्यता आधारित पार्टीहरु निर्माण गरे । आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, देशमा ।

मानव अधिकार, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, जननिर्वाचित सरकार, विकासमुखी नेतृत्व अनुशासित समाज, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्बसुलभ स्वास्थ्य सेवा, विधिको शासन, भ्रष्टचारविहीन प्रशासन आदि यसका मान्यताहरु बनेका छन् । देश प्रजातान्त्रिक अभ्यासको पर्खाइमा छ ।

यति गर्नका लागि त २०४७ सालको परिवर्तन नै काफी थियो । समाजलाई अगाडि बढाउने र सामाजिक न्याय दिने क्रममा कहिं कतै असहज भएमा जनप्रतिनिधिले संविधान संशोधन गर्ने प्रयाप्त अवसर थियो ।

ऐन, नियम कानुन र विनियमहरु परिवर्तन गर्ने मौका थियो । खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं देश विकास र जनहितमा काम गर्नका लागि कहीं कतै छेकबार थिएन । तर पनि समस्या उही थियो राजनीतिक चिन्तनको ।

देशमा लोकतन्त्र आएपनि राजनीतिक दल, शासक, प्रशासक, ठेकेदार, व्यापारी लगायतका व्यक्ति एवम् व्यक्तिहरुमा प्रजातान्त्रिक आचरण आउन सकेन । प्रजातन्त्रमा खुल्ला समाज हुने भएकाले दलहरुको कमीकमजोरी र राज्यको कार्यशैलीमाथि सामाजिक आलोचनाहरु पनि भए ।

तर लेखक, पत्रकार, सम्पादक, राजनीतिक विश्लेषक, वुद्धिजीवी, चिन्तक, शिक्षाविद, स्वास्थ्यविद, प्रशासनविद, स्वतन्त्र चिन्तक लगायतका हरेक क्षेत्रका व्यक्ति, व्यक्तित्व, विज्ञ एवम् विशेषज्ञहरुले जति पापड पेले पनि यिनीहरुको चिन्तन र आचरणमा फेरबदल भएन ।

कुकुरको पुच्छर बाह्रबर्ष ढुङ्ग्रामा राख्दा पनि बाङ्गाको बाङ्गै भनेझैं राज्य र यसका संयन्त्रहरुको कार्यशैली उस्ताको उस्तै । लोकतन्त्र आवरणमा मात्र देखियो । अभ्यासमा हुन सकेन ।

विशेषतः नेपालको संविधान २०७२ पछाडि स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन भएपछि बनेको सरकारबाट नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । नेपाली जनताको चुलोचौकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुनेछ भन्ने आशा थियो ।

मुलुक विधिको शासनमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । तर त्यस पछिको अवधि पनि आमजनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मातझैं भयो । जनताले अनुभव गर्न सक्ने र राहात पाउने केही पनि काम हुन सकेन । महङ्गीले आकास छोयो । पे

ट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पटकपटक बृद्घि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरियो । वालक, बृद्ध र विरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने दुधको प्रति लिटरमा १५ रुपियाँ बृद्धि गरेर अत्याचार गरियो । काला बजारी व्याप्त छ । रोजगारीको कुनै अवसर छैन ।

करका दायराहरु बढेको बढै छन् । बैदेसिक हस्तक्षेपले सिमा नाघेको छ । धत्तेरी ! हाम्रो देशका नेता । अहिले एमसीसीको बारेमा सिङ्गो समाज एकातिर छ । केही राजनितिक दलका नेताहरु यसको विपक्षमा रहेको देखिए तापनि आधिकारिक संस्था राज्यका प्रमुख प्रशासक प्रधानमन्त्री यसको पक्षमा अन्धधुन्ध लागेका छन् ।

समग्रमा, कांग्रेसजनहरुले एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेका पाइन्छ । प्रजातन्त्रमा जननिर्वाचित सरकार एकातिर र आम नागरिक अर्कोतिर हुने देश संभवत नेपाल मात्र हो । यिनीहरुले अब्राहम लिङ्कनले प्रजातन्त्रलाई जनताले, जनताद्वारा, जनताका लागि बनाइएको राज्य व्यबस्था भन्ने अवधारणालाई गलत साबित गरेका छन् ।

नागरिकले सही र सत्यको पक्षमा जति पापड पेले पनि नसुन्ने, नबुझ्ने वा बुझेर बुझ पचाउने संरकार पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ र ? हुनै सक्दैन ।

शिक्षालाई संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेता अझै पनि  लाखौंको संख्यामा विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छैनन् । निजी शिक्षालयहरु व्यापारी केन्द्र भएका छन् ।

शिक्षाको सुधारको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावहरु आएका छन् । प्रतिवेदनहरु लेखिएका छन् । लेख रचनाहरु छापिएका छन् । अहँ, राज्यले सुन्दैन ।  बुझ्दैन की बुझ पचाउँछ ? उदेक लाग्छ ।

सरकारले विकासको पूर्वाधारको रुपमा रहेको शिक्षाको महत्वलाई बुझ्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको अवस्था झन्पछि झन् खस्कँदो छ । गुणस्तर उकास्नका लागि राज्यले गरेका काम अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी कसैले पनि ठोस रुपमा भेटाउन सकिंदैन । महसुस गर्न सकिंदैन ।

शिक्षालयहरु खोल्ने र परम्परागत शैलीमा अध्ययन अध्यापनगर्ने कार्यबाहेक शिक्षाको गुणस्तरका लागि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । गरेको भए कामहरु के के हुन् ? कुन कुन ठाउँमा के के सुधार गरियो ? सरकारसँग जवाफ छ त ? छैन ।

यसैगरी हाम्रो संविधान २०७२ मा स्वास्थ्य सेवालाई पनि नागरिकको मौलिकहकमा राखिएको छ । मुलुकमा अझै पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको जनसंख्या ठूलो छ । जिल्लामा गुणस्तरीय अस्पतालको अभाव छ । शहरी क्षेत्रमा निजी हस्पटिलले विरामीसँग महङ्गो शुल्क लिइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा नाफामुखी व्यापार भएको छ । राज्यको यस्तो गैरजिम्मेवार हरकतलाई रोक्नको लागि नागरिक समाज, वुद्धिजीवी लगायत सरोकारवालाले आलोचना गर्दै आएका छन् । डा. गोबिन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षालाई सहज र विकेन्द्रित गर्नका लागि धेरै पटक सत्याग्रह गरे ।

उनले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर अनसन बसे । पापड पेले । राज्यले उनका मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि बारम्बार प्रतिबद्धता पनि जनायो । आन्दोलनहरु स्थगित गरायो । तर काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैं जनताका प्रतिनिधि आवाजहरु उठान गर्ने केसीका मागहरुको सुनुवाई भएनन् । यस्तो छ हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्य ।

जनताले जति भने पनि आन्दोलन गरे पनि, नैतिक दबाब सिर्जना गरे पनि यी शीर्ष भनिने नेताहरुले जनआवाजको संबोधन गर्दैनन् । लगभग दुईतिहाइको ओली नेतृत्वको सरकार पनि आफू शीर्ष भएको अभिमान र अन्य दलका शीर्ष भनिनेहरुकै स्वार्थका कारण ढलेको हो ।

अहिले शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको सरकार चलाएका छन् । यिनलाई इतिहासले असफल प्रधानमन्त्रीको पदवी दिइसकेको थियो । फेरि देशको बागडोर यिनकै हातमा परेको छ । अहिले एमसीसी चर्को मुद्दा भएको छ ।

जनताहरु यसको विपक्षमा छन् । अधिकांश पढे लेखेका, जाने बझेका संभ्रान्तहरुले यो परियोजना नेपालको हितमा नभएको तर्क गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री जनभावना विपरित एमसीसी पास गर्न मुढेबलमा लागेको देखिन्छ ।

अहिले काम पाइनस् बुहारी पाडाको कुन्नी के जाति कनाई दे भनेझैं जनहितका कामहरु गर्न छाडेर प्रधान न्यायाधिसलाई महाअभियोग लगाउनेजस्ता काम भएको छ । गठबन्धन सरकार चल्ने वा बिघटन हुने चर्चा छ ।

राजनीतिमा घटिरहेका यस्ता अनेकौं प्रकरणहरुले देश फेरि घुम्दै फिर्दै रुम्जाटारको यात्रामा अगाडि बढेको देखिन्छ । पचासको दसकमा जस्तै राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टचार, सांसदहरु किनवेच, समूहगत राजनिति भइरहने अवस्थामा देश अगाडि बढ्दैछ ।

बदलाको भावनाले भरिएको एमालेको नेतृत्वले संसद चल्न दिएको छैन । एमालेले सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएर राखेको समाचारहरु आइरहेका छन् । यो डेमोक्रेसी हो कि मोनोक्रेसी ?

हाम्रो देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडिका ३१ बर्षमा चरम दक्षिणपन्थीदेखि उग्र वामपन्थीसम्मको राजनीति दर्शन भएका दलहरुले सरकार चलाए । तथापि जनताका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेझंै भएको छ । मुलुकका समस्याहरु ज्यूँ का त्यूँ छन् ।

जनतालाई दुईछाक टार्न समस्या छ । ढङ्ग न ढाल खानको काल भनेझैं लोकभलो हुने काम गर्न नसक्ने तर सेटिङ मिलाएर अकुत सम्पत्ति कमाउने धूर्त चेतनाले प्रशिक्षित नेतृत्वगण भूपि शेरचनले भने जस्तो ‘घुम्ने मेच माथिका अन्धा मान्छे’ त होइनन् ? या त ‘मै खाउँ मै लाउँ, सुखसयल वा मोज म गरुँ’ का पात्र हुन् ?

देशलाई सधै कुहिरोको कागजस्तै दिशाविहीन बनाउन पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्व लोभी, कुटिल, स्वार्थी, परिवारवादी एवम् अदुरदर्शी हुनु हुँदैन । नहोउन् । राज्यका संयन्त्रहरु सिद्घान्त र वादभन्दा पनि भिजन, मिसन, एक्सन सहितको सुशासन र कार्य दिशामा हिँड्नु पर्छ ।