☰
विश्वमा समाजवादी आन्दोलन दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै चलेको हो । विश्वका विभिन्न देशहरूमा वामपन्थी पार्टीहरुको उदयसँगै यसको बिस्तार हुन गएको इतिहास साक्षी छ । त्यति बेलादेखि नै समाजवादी आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न आर्थिक सहयोगका नाममा अमेरिकाले सन् १९४८ देखिन ‘मार्शल प्लान प्रोजेक्ट’ व्यवहारमा ल्यायो ।
यही विषयले पछि गएर कम्युनिस्ट पार्टीहरु बीच बहस, विवाद र विभाजन ल्याउँदै गयो । ‘मार्शल प्लान प्रोजेक्ट’ लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्रका रुपमा रहेको विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (डब्लुएफटीयु) भित्र पनि विवाद सिर्जना भयो ।
पुँजीवादी देशका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिले यो प्रोजेक्ट लागू गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे । तर विश्व ट्रेड युनियन महासंघको बहुमत नेतृत्वले यस्तो प्रोजेक्टमा सहभागी हुनु हुन्न भन्ने मत राखेपछि परक मत राख्नेहरुले अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आईसीएफटीयु निर्माण गरे ।
मार्शल प्लान प्रोजेक्ट लागू हुनुपर्छ भनेर मत राख्ने पुंजीवादी देशहरु– अमेरिका, बेलायत, जर्मनी र नेदरल्यान्डका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरुले आईसीएफटीयु गठन गरेका थिए । समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन मार्शल प्लान प्रोजेक्ट यसरी आएको थियो ।
त्यसकै निरन्तरतामा विश्वका ४०/५० देशका लागि सन् २००४ देखि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) प्रोजेक्ट अमेरिकाल अघि सारेको छ । अहिले यही प्रोजेक्ट नेपालमा ल्याइएको हो ।
एशियामा यसलाई इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (र्आपीएस) वा हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत ल्याएको छ । नेपाललाई आईपीएसको सदस्य बनाएको घोषणा गरेको छ । यो तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको पालामा गरिएको हो ।
यसका बारेमा तात्कालीन केपी ओलीको सरकार र वर्तमान देउवा सरकारले पनि मुख खोलेका छैनन् ।
अमेरिकाको आइपीएस मूलतः सैनिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छ । एमसीसीबाट सहयोग अनुदान दिने नाममा आईपीसमा संलग्न बनाएर नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्ध क्रिडास्थल बनाउने योजना रहेको देखिन्छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिलाई विभाजित गरिदिने, २०६२/६३ को परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत हुन नदिने र नेपालको अबको समाजवादी क्रान्तिलाई पछाडि धकेलिदिने योजनाकै लागि जे जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने योजना देखिन्छ । यस विषयमा सच्चा देशभक्त सजग हुन जरुरी छ ।
नेपालमा संचालन हुने भनिएको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत निर्माण गरिने विद्युत प्रसारण लाइन लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौंडा, तनहुँ, पाल्पा, बुटवलदेखि भारतको सीमा क्षेत्रसम्म ४०० केभीको विद्युत प्रसारण लाइन ५ वर्षसम्म बनाइसक्नु पर्ने संझौतामा उल्लेख छ ।
यस बारेमा नेपालका विज्ञ र प्राविधिकको भनाइ छ– विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा जग्गा प्राप्ति, मुअब्जा बितरण, जंगल फडानी, माटो परीक्षण निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा गर्दा पनि ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति रहेको छ ।
परियोजनाको झण्डै आधा लागतभन्दा बढी रकम त नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि कसरी नेपालले बढी लाभान्वित भयो त वा हुनेछ ? एमसीसी परियोजनाबाट लाभान्वित हुने कुनै स्पष्टता छैन ।
परियोजनामा संलग्न हुने विज्ञ, परामर्शदाता, जनशक्तिका लागि महंगो पारिश्रमिक भुक्तानी हुने र यो रकम सबै विदेशतर्फ नै जाने हुन्छ ।
विद्युत प्रसारणको लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर ४/५ करोड लाग्ने गरेको छ, जबकि एमसीसीले बनाउने भनिएको यो विद्युत प्रसारण लाइन प्रतिकिलोमिटर २० करोड इष्टिमेट गरिएको विज्ञहरु बताउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमा वास्तविक खर्च हुनेभन्दा वा भए भन्दा ३/४ गुणा बढी देखिन्छ ।
एमसीसी परियोजनाका नाममा बैक खातामा जम्मा हुने रकमको ब्याज लगायतका अन्य प्रतिफलमा नेपालको हक स्थापित नहुने, परियोजना सञ्चालनका क्रममा बीचमा नै एमसीसीले छोडेमा त्यसवापतको दायित्व र क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले ब्यहोर्नु पर्ने, एमसीसी परियोजनामा प्रयोग हुने वस्तु, ब्राण्ड र जनशक्ति नेपालको प्रयोग नभई अमेरिकन वा तोकिएको उत्पादित वस्तु र जनशक्ति मात्रै प्रयोग हुने उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाको विद्युत प्रसारण लाइन बुटवलहुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पु¥याउने उल्लेख छ । नेपालको सीमासम्म त एमसीसी परियोजनाले निर्माण गर्ने तर भारतीय क्षेत्रमा भारत सरकारले विद्युत प्रसारण लाइन बनाएन भने बुटवलहुँदै सीमा नाका सम्म विद्युत प्रसारण लाइन बनाइएको के औचित्य रहन्छ ? प्रश्न विज्ञहरुबाटै उठेको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई आइपीएसको सदस्य बनाएर चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले यस्तो सम्झौता गर्नु गम्भीर भुल थियो । नेपाली जनताको भावना र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि एमसीसी संझौतालाई परिमार्जन गरिनु पर्छ ।
एमसीसी परियोजना नेपालको संविधान बन्नु अगाडि डिजाइन गरिएको परियोजना हो । संविधान जारी भएपछि भएको यो संझौता नेपालको संविधान विपरीत, संघीय राज्य प्रणाली विपरित, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहमति विना स्वायत्तता र अधिकारविपरीत लागू गर्न खोजिएको परियोजना हो । नेपालको संविधानले समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउन दिशा निर्देश गरेको छ ।
एमसीसी संझौतालाई नेपालको संसदले यदि अनुमोदन गरिदिएमा त्यसपछि थप अन्य नीति नियम एमसीसीले मात्रै बनाउन पाउने र नेपालको संसद र नेपाल सरकारबाट कुनै हेरफेर परिवर्तन गर्न नपाउने संझौता हो यो ।
एमसीसी संझौता संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र अनुसार नेपाल र अमेरिका दुबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् । तर संझौताले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेको र नेपालमाथि अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व लागू गर्ने खोजेको छ ।
