☰
काठमाडौं । संसद्मा टेबल भएलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि बहुमत पुर्याउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । गठबन्धन दलका सांसद र विपक्षी दललाई फकाउने रणनीतिमा देउवा जुटेका हुन् ।
विवाद र विरोधका बीच आइतबार एमसीसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेमा अनुमोदन गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री संसदीय अंकगणितको जोड–घटाउमा लागेका छन् ।
पक्षमा नखुले पनि संसद्को ठूलो दल एमालेले विपक्षमा मतदान नगर्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । एमालेले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने अनुमान उनको छ ।
एमालेका १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको विरोध गर्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।
‘साढे दुई वर्षअघि आफैंले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरएको प्रस्तावको विरोधमा एमाले जान्छ भन्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई छैन, कि पक्षमा मतदान गर्छ, कि तटस्थ बस्छ भन्ने विश्वास देखिन्छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लिए भने जोखिम हुन्छ । त्यसैले पनि बहुमत सुनिश्चित भइसकेपछि मात्रै प्रस्ताव निर्णयार्थ लैजानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
देउवाले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विपक्षमा मतदान गरे मन्त्री पद नरहने चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।
संसद्मा हाल कायम सांसद संख्या २ सय ७१ छ, जसमा एमालेका ९७, कांग्रेसका ६१, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादीका २०, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका १२, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक–एक सांसद छन् ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन एक चौथाइभन्दा बढी सांसदको उपस्थितिमा बहुमत पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको अपेक्षा गत माघ २९ मा बालुवाटारमा बनेको अनौपचारिक समझदारीअनुसारै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले साथ दिन्छन् कि भन्नेछ ।
त्यस दिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग पुर्याउने गरी अनुपस्थित हुने समझदारी गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
