सायद प्रजातन्त्रका पिता अब्राहम लिंकन हुनु पर्छ, जसले ‘डेमोक्रेसी इज अफ द पिपुल, बाइ द पिपल, फर द पिपल’ भने । देशमा प्रजातन्त्र दिवस फागुनको पूर्वसन्ध्या ४ गते नै एमसिसीले परिपक्वता पाउने कुरामा ढुक्क थियो अमेरिका । तर सोचेजस्तो भएन । धोका पाए देउबाले । एमसिसीलाई महाअभियोगसँग सारटफेर गर्दा समेत सँगसँगै साथ दिएकाले साथ दिएनन् ।

ठसठस गनाएकालाई साथै लिंदा प्रजातन्त्रको अर्को नमूना सडकमा देखियो भनौँ दलहरु सरकारमा उही, सदनमा उही र सडकमा पनि उही देखिए र त बानेश्वरमा के भएन ४ गते ? यहाँ डेमोक्रेसी छ कि अटोक्रेसी ? तैपनि प्रजातन्त्र दम्पती नै पुगे बालकोट । सायद नजिकैको खहरेमा पानीजहाज र बालुवाटारबाट खहरेसम्म मेट्रो रेल चढेर गए, दण्डवत् गरे एमसिसी गर्नै पर्यो आउनूस् मिलेर सरकार बनाऔँ । साताभित्रै अनेकौं प्रयास हुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन नसकेपछि अमेरिकी राजदूत ४ गते फेरि बेलुकी बालुवाटार छिरेका, आश्वासन ज्युँदै भएको खबर पाउँदा खुसी पनि भएका थिए । ४ गते बानेश्वरको संसद भवन परिसर युद्ध मैदानमा थियो ।

भित्र मात्रै होइन बाहिर समेत । गठबन्धन सरकारका मान्छे नै त्यहाँ विरोध गर्दै थिए भनिन्छ । कुटाइ खाने र खुवाउने एउटै, अचम्मको लोकतन्त्र । अश्रु ग्याँस, पानीको फोहोरा, भीड तितरबितर गर्न प्रहरीको भीड, लाठीचार्ज अनि घाइते, प्रहरीको  गिरफ्तारी र नेपाल बन्द हुँदा पनि सरकार प्रमुख एमसिसीलाई नछोड्ने देखिए, मानौँ उनीभन्दा माथि अर्काे कोही छ । त्यसमा यहाँको बजेट पनि खर्च भइसकेको कुरा बाहिरियो भने संसदको स्वीकृति बेगर नै कार्यान्वन गराउन सक्ने सरकारको रबैया देखेर कुटो कोदालो बोक्ने मात्रै होइन दिग्गज विद्धान्, बेत्ता, विज्ञहरु पनि एमसिसीको विपक्षमा छन् ।

अहिले भनौँ निरक्षर, साक्षर र विज्ञसमेत सडकमा ओइरिँदा सरकारले जनमत बुझ्न सकेको छैन । नेपालीहरुलाई सरकारप्रतिको विश्वास नभएरै होला यसमा हस्ताक्षर संकलनको आरम्भ पनि पूर्वको खोटाङबाट शुरु भइसकेको छ । नेपालीहरुलाई अनावश्यक तरंगमा राखेर बालुवाटार यति मरिहत्ते किन गर्छ ? बुझिएन । सन्धि सम्झौतामा दस्तखत गर्नेको प्रोटोकल समान हुन्छ । प्रोटोकललाई ध्यान नदिई गरिएको सम्झौता यतिपछि संसदमा लग्नु पर्ने किन ? त्यसैले पनि हाम्रो प्रजातन्त्र मर्माहत छ ।

त्यसो त  कांग्रेसले आफ्नो साख गिराएको धेरै भइसकेको छ । प्रजातन्त्रका सेनानी विपी, सन्तनेता कृष्ण प्रसाद, वयोवृद्ध गणेशमानलाई  कांग्रेसले पाखा लगायो र अरुको एजेण्डा बोक्दै हिँडेको  कांग्रेसको सिट क्रमशः घट्दैछ र पनि यसपालि सरकारको गठबन्धन नेतृत्व उसले गर्न पाएको छ । धेरै दल छन् देशमा, लोकतान्त्रिक भन्छन्  आफूलाई, समाजवादी भन्दै जनता झुक्याउँछन्, धैर्य गर्न सक्दैनन् र सत्ता बाहिर त बस्नै सक्दैनन् ।

कांग्रेसले अर्काको गुलियो चाट्यो र यो पटक सरकारमा जान हतार गर्यो । परदेशीहरुले पनि देउवाबाट काम लिन सकिन्छ भन्दै हाँ मा हाँ मिलाए । बालुवाटार त पुगे तर कम्युनिष्ट भनिएका चतुर खेलाडीको फन्दामा परे । एमसिसी हुँदैछ हजूर भन्दै प्रचण्डसँगै  आफूले पनि सही गर्दै एमसिसीलाई चिठी लेखे ।

आफ्नो स्तरको ख्याल गरेनन्, सत्ता त अन्धो हुन्छ नै । १०४ दिनदेखि रडाको मच्चिँदै आएको अदालतमा चूप बस्ने देउवा सहयात्री प्रचण्ड र माधव कुमारको मुद्दा पेशी चढ्नासाथ एमसिसीलाई महाअभियोगसँग साटी छापामार शैलीमा रातरात अभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर अदालतबाट हुने सम्भावित खतराबाट बच्न प्रयास गरे ।

प्रधान न्यायाधीश माथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहयोग गरे एमसिसीमा सहयोग गर्ने गठबन्धनको आशा पत्याए देउबवाले र भद्र सहमति गरे । तर केही समय नबित्दै प्रचण्डले यो सहमति तोडेपछि फागुन ४ मा टेबुल हुने एमसिसी अकस्मातै सर्यो र कानुनमन्त्रीले ६ गते बस्ने बैठकबाट टुङ्गो लाउने अभिव्यक्ति दिएर पन्छिए । गाल बचाए, यो पंक्ति तयार गर्दा ६ गते टेबुल नहुने खबर बाहिर आयो ।

लोकतन्त्रको पहरेदार भन्ने कांग्रेस र युवा भनिएका गगन थापा पनि गन्हाए । बोली बदले, नगर्न अड्डी लिने प्रतिनिधिसभाका सभामुख पनि राजी देखिए । एमसिसी हुने भो भन्नेमा सबै ढुक्क भए, एमाले पनि तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु भन्दै संसदमा होहल्ला गरेजस्तो गर्ने, नयाँ दल एस र प्रचण्डहरु अनुपस्थित भइदिने उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले एमसिसी छिराइहाल्ने ।

चुनावलाई यही वियायलाई मसला बनाएर भोट तान्ने दलहरुको रणनीत थियो तर ढोका बाहिर बसेका दल र आम नागरिकहरुले कडा नारा दिए, त्यसो त उनीहरुले सही गर्नेको हात काट्ने, घर घेरा गर्ने जे पायो त्यही गर्नेसम्म भनिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा देखिएको यो नाटक र देशको रडाकोले देश नै रक्ताम्ये हुने छाँट देखिँदैछ ।

जनताको ढाड सेक्न खप्पिस नेताहरुले जबसम्म आफू पूर्ण अवैतनिक हुने, नातावाद पूरै छोड्ने, विदेशी प्रभुको धम्की र आशीर्वादलाई तिरस्कार गर्ने भन्दैनन् । नेताका पेवामा परेका संस्थाहरु जबसम्म बन्द गर्दैनन् । देश भिखमङ्गाको स्तरबाट माथि उठाउँदैनन् । आफू सवारी साधन, अस्पताल खर्च केही लिन्न भन्दैनन्, चुनावलाई जिरो खर्चमा धान्न सक्छु भन्दैनन्, तबसम्म कुनै दलमाथि अब नेपालीले विश्वास गर्दैनन् ।

तत्कालै ‘नो भोट’को आदेश पनि जारी गर्नु पर्छ । लोकतन्त्र भन्ने, जनता भजाउने, विदेशीको पाउ मोल्ने, दुई ढुंगाको नरम तरुल सरहको देशमा असंलग्न भनौं पञ्चशीलको परराष्ट्र नीति जबसम्म देशमा हुन्न, अहिले जस्तो बखेडा यहाँ सधैँ हुन्छ । ५५ अर्ब अनुदानका नाममा दिदेशी बुट बजारिएको, नेपाली अस्मितामा धावा बोलिएको, अर्काको सैन्य रणनीतिमा रहेकोेमा सह्य हुन्न नेपालीहरुलाई । हो अमेरिका मात्रै होइन विदेशी धेरैले यहाँ खर्बैं रकम दिएका छन्, त्यसको उपयोग के भयो परिणाम के भयो जनतालाई बुझाउनु पर्छ ।

विदेशीले दिइरहेको भए देश किन गरिवको दर्जाबाट माथि उठेन ? नेताको खर्च किन घटेन ? अनि अरु सहयोगलाई संसद जानु नपर्ने यसलाई किन जानु पर्ने ? कति ढाँटियो जनतालाई ? बालकोटमुनिको खहरेमा पानीजहाज चढ्दै बालकोट जाने ? थानकोटदेखि मोनोरेल चढ्दै सिंहदरबार आउने ? अनि केरुङ्गदेखि काठमाडौँको रेल कता पुग्यो, काठमाडौँदेखि वीरगञ्ज सम्मको रेल कहाँ गयो, मेलम्चीको पानीमा चुनावी सरगर्मी सिजन सिजनमा मात्रै किन ?

कहाँ गए विजुली बस ? विजुली छ भने भाउ घटाएर नेपाली उपभोक्तालाई किन नदिएको ? देशमा विजुलीको खम्बा गाड्न, पुल, स्कूल बनाइदिन विदेशी आउनु पर्ने भए यहाँ नेता किन चाहिए ? सबैथोक उनैलाई गरिदेऊ भनिदिए भइहाल्छ, रडाको त हुन्न । यहाँकालाई पनि पाल्नु पर्ने उहाँकालाई पनि पाल्नु पर्ने किन ?

जनयुद्ध दिवस मधेश प्रदेशमा मात्रै किन ? छोरी, बुहारी, भाई, भतिजा, साला, साली आफन्त, थैलीवाललाई पद दिनैका लागि जनयुद्ध भएको हो ? मतपत्र च्यात्न, बत्ति निभाउन, सहयोग गर्ने उच्च दर्जाकालाई सेवा निवृत्त हुनासाथ  आफ्नै दलमा लिनको लागि हो ? संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्रको एजेण्डा कांग्रेसको थिएन, अर्काको एजेण्डामा किन पसेको ?

अपवित्र गठबन्धन किन गरिएको ? द्धैध चरित्र अमेरिकालाई सह्य हुन्न, ऊ स्पष्ट भएको देख्न चाहन्छ, एक दिन हुन्छ भन्ने अर्को दिन हुन्न भन्ने दोहोरो चरित्र भएन र ! अब शब्दकोषमा एमसिसी मात्रै होइन अन्य विषय पनि चाहिन्छ/चाहिँदैन, पास हुन्छ/हुँदैन भन्ने जस्ता दुई अर्थ दिने शब्दावलीहरु राख्नुपर्छ ।

इतिहासमै अचम्म भएको छ, १८ वर्ष पुगेकै दिन भोट खसाल्न पाइने, त्यतिमात्रै होइन अब स्कूले जुनसुकै उमेरकाले पनि गएर भोट हाल्न पाउनेछन् । कसले हेर्ने त्यो उमेर पुग्यो पुगेन, त्यही सिष्टम ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा लिने, गाडी लाइसेन्स पाउनेमा, रोजगारी पाउनेमा, लोकसेवा लड्न पाइनेमा किन लागु हुन्न ? स्थानीय प्रतिनिधिहरु जति संख्यामा तत्काल चुनाव हुन लागेको छ त्यति संख्यामा कर्मचारीहरु देशमा रिक्त छन्, पदस्थापना भएको छैन, पदस्थापना भएका पनि दरबन्दीमा पुगेका छैनन् वर्षौंदेखि नै त्यता किन ध्यान गएन ? ३,४ थरि सुरक्षा दरबन्दीमा देशको खर्च भएको छ, चुनावलाई सवालाख म्यादी प्रहरी र ५, ६ अर्बको खर्च किन ?

ती बेरोजगार छन् भने सधैका लागि रोजगारी दिनेगरी उद्योग कलकारखाना खोल्ने, बढी भएको विजुली त्यसैमा खपत गर्ने परदेशबाट आउने ग्याँस, डिजेल, पेट्रोल विस्थापित गरी वातावरण प्रदूषणरहित बनाउन किन नहुने ? सामग्री देशमै उब्जा गरेर व्यापारघाटा कम गर्न किन नहुने ? विदेशीको सुको पनि नलिने, दास पनि नहुने, १२ बुँदे पनि सम्झौता नगर्ने, लिपुलेक, नालापानीहरुसँग पनि नसाट्ने विदेशीलाई नागरिकता नदिने, यहिँको राष्ट्रिय पोशाक लगाउने, एक छाक मात्रै खान परेपनि यहिँको खाने किन नगर्ने ?

विदेशी विफ, मिनरल, कोेकाकोला र विलासी सामान छोडेर यहाँको माटो उर्बर बनाउँदा के हुन्छ ? प्रजातन्त्र आएको, लोकतन्त्र र गणतन्त्र, संघीयता आएको जनताको घाँटी निमोठ्नै हो, शिक्षा र स्वास्थ्य अनि जग्गा विचौलियालाई सुम्पने हो र ? देशको माया नगर्ने अनि केवल भूगोलले मात्रै राष्ट्रियता हुन्छ र ? अनि भूगोल पनि सबैतिर मिचिँदा मौन किन, अर्काको पुरा, जूठो नखाए हुन्न ?

‘……लाई लान्छु नभन्नू, गरिवलाई दिन्छु नभन्नू’ भनेका थिए हाम्रो पूर्खाले । पूर्खालाई किन बिर्सिएको ? देश बनाउनेको छातीमै बुट प्रहार किन गरिएको, तिनले बनाइदिएको माटो र पूर्वाधारमा थपियो कति ? कि भएका उद्योग कलकारखाना बेचेर नेपालीलाई हरिकंगाल पारेर खाडीमा पठाइयो कि ?

विदेशीलाई त रहर हुन्छ यहाँ आउने, बुट बजार्ने, ठूला देशको नजिकै बसेर नाकाबन्दी गर्ने, तिनले घिउपारि र निहुँपारी यहाँ आउन खोज्छन्, नेताले बुझ्नु नपर्ने, उसले भनिसक्यो पास नगरे हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ र चिनतिर ढल्केको महसुस गर्छौ भनेर । कूटनैतिक मर्यादा किन नाघेको ?

कुनस्तरको मान्छे कुनस्तरकोले डिल गर्ने परराष्ट्र नीतिको कुनै आधार बनेन । कुनै मर्यादा रहेन अहिलेसम्म, नत्र परराष्ट्र सेवा छुट्टै किन राखेको अन्य निजामती सेवाझैँ गिजोलेको भए हुन्थ्यो नि ? कुम हल्लाउँदै सवा घण्टासम्म जनयुद्धका नाइके भनिएकाले एक टिभिमा अन्तवार्ता दिँदा पर्दा पछाडि लाइनै कम्युनिष्ट विदेशी नेताहरुको तस्वीर राखेर अन्तवार्ता दिएको देखियो तर यहाँका अग्रज पूर्वज राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको तस्वीर किन राख्न सकिएन ?

यो सिधै चीनलाई हामी हजुरकै हौँ भन्न देखाइएको होइन र ? पिपलपाते नेताले जनयुद्धको नायकत्व कसरी गरे, जब कि उनका संगीहरु लगभग सबैले साथ छोडिसकेका छन् । यत्रो खर्बौं खर्च गरेर ल्याइएको संसद पटक पटक मुच्र्छामा परेको छ, बल्ल ब्यूँतँदा पनि केवल शोक प्रस्ताव पारितमा सिमित हुन्छ, न्यायालयलाई आराम गराउन भित्तामा पुर्याइसकिएको छ ।

कार्यपालिका बेखवर छ जनचासो छैन, केवल सत्ता लुछाचुँडीमा छ भने पछि यहाँ लोकतन्त्र पूर्ण असफल भइसकेको होइन र, मानमर्दन हुन कसैको बाँकी छैन, देश बोक्नेहरुको धोती फुस्किइसकेको छ, कहिल्यै पराधिन नभएको देशलाई पछि स्वतन्त्र भएका देशहरुले थर्काउन थालेका छन् ।

व्यापार गर्न भनी पसेको बेलायतले २ सय वर्ष इन्डियामा रजगज गरेको पनि त थाहा होला । विदेशी पैसामा धर्म बिकाउ भयो, अब अस्मिता बिकाउ नभएको कसरी नभन्ने, महाकाली, कोशी, गण्डक सम्झौतामा पनि भविष्य नहेरिकनै हतारिएको होइन र !?