अहिले एमसिसीका बारेमा ठूलो बहस चलिरहेको छ । यो संसदमा टेबुल नहुँदासम्म ‘धर पाइने’ छाँट पनि देखिएको छैन । नेपालको सार्वभौम संसद अहिले यसैको वरिपरि नाचिरहेको छ ।

फागुन ४ गतेको प्रतिनिधि सभा वैठक पनि आन्तरिक रुपमा प्रतिपक्षी एमालेले नाराबजी गरेका कारण फागुन ६ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको भनिए पनि सारतः एमसिसी टेबुल हुन नपाएकै कारण यो स्थगित हुन पुगेको हो ।

फागुन ४ गते एमसिसी टेबुल हुन नपाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन ६ गते त जसरी पनि एमसिसी टेबुल गरिन्छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । त्यस लगत्तै प्रम देउवा र अमेरिकी राजदूत बेरीबीच त्यसै साँझ भेटघाट र छलफल भैसकेको छ ।

अमेरिकी राजदूत र स्वयम् कार्यालयले पनि नेपाली नेताहरुलाई एमसिसी अनुमोदन गरिदिने म्याद केटाकेटीहरुलाई सम्झाए बुझाए झैं बारम्बार संझाउने र बुझाउने गरिरहेको छ ।

प्रक्रियागत हिसाबले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसिसी टेबुल गरिदिने वाचा गरिसकेका छन् । सत्तारुढ दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफूहरु संसदमा अनुपस्थित भएरै एमसिसी पारित हुन सहयोग गर्ने बचन दिइसकेका छन् ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पहिले सरकारले एमसिसी संसदमा टेबुल गरोस्, त्यसलगत्तै ‘हामी निर्णय लिइहाल्छौं’ भनेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, एमसिसीप्रति एमालेको विरोध छैन ।

आफू सरकारमा हुँदा पनि एमसिसी तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा एमसिसी टेबुल नगरेकाले यस्तो हबिगत बेहोर्नु परेको सन्दर्भ सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्त गरेका थिए ।

यसको सिधा अर्थ हुुन्छ, एमसिसी संसदमा टेबुल हुन्छ, र पारित पनि हुन्छ । किनकि, एमसिसी साधरण बहुमतको आधारमा पारित भए यसले सन्धिसरह मान्यता पाइहाल्छ । यो कुरा अहिलेको संसदमा भएको एमसिसी पक्ष र विपक्षमा देखिएको शक्ति सन्तुलनले पनि स्पष्ट देखाउँछ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सडकमा देखिएको भान पारे पनि उनीहरु अनुपस्थित भएर एमसिसी पारित गरिदिने वातावरण निर्माणमा लागि परिरहेका छन् । सरकारका बसेका हुनाले उनीहरुमाथि केही समस्या र दबाब त छन् नै, तर पनि उनीहरुको दोहोरो भूमिकाका कारण जनता भने अल्लमल्लमा परिरहेका छन् ।

यस्तो मध्यपन्थी तथा दुईजिभ्रे भूमिकाले जनतालाई भ्रममा पार्ने, तर अर्कोतिर रहेका देश र जनविरोधी शक्तिलाई ठूलो सहयोग पुग्न मद्दत गर्दछ । यस्तो भूमिका जनताले यी दुई दलहरुबाट अपेक्षा पनि गरेका थिएनन् ।

अहिले पनि एमसिसी पारित होला वा नहोला प्रतिपक्षी एमालेका कारण आशंकाकै विषय बनिरहेको छ । तथापि अमेरिकी राजदूत र प्रम देउवाको भेटपछि प्रम देउवा निकै कडा भएर प्रस्तुत हुन भने थालेका छन् ।

उनको ‘एमसिसी पारित होला वा नहोला, तर फागुन ६ गते टेबुल गराएर लैजान्छु’ भन्ने अभिव्यक्तिले एमालेभित्र पनि निकै ठूलो दबाब सिर्जना हुन गएको देखाएको छ ।

अमेरिकी राजदूत एमसिसीको विषय नेपालको संसदमा टेबुल गराएर हेर्ने मुडमा देखिन्छन् । यसको जबर्जस्त प्रभाव नेपालका प्रम देउवामा देखा परिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा यदि नेपालमा एमसिसी पारित गरियो भने यसले नेपालको इतिहासमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिपछिको सन् २०१७ को एमसिसी सम्झौता/सन्धि तेस्रो असमान सन्धिका रुपमा नेपालमा लागू हुने देखिएको छ ।