संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना नगरेको हुनाले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुक अब निर्वाचनमा होमिएको छ ।

अबको एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै मुलक निर्वाचनमय हुने संकेतसमेत देखिएको छ । जसका कारण विद्यमान अन्योलता हटेको छ भने स्थानीय निर्वाचनप्रति उत्साह बढ्दोे छ ।

२०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन गर्दा मुलुकमा निकै असहज परिस्थिति थियो । त्यो असहज परिस्थितिलाई चिर्ने क्रममा त्यतिबेला तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

मूलतः स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धमा सबै दलको धारणा समान बन्न नसक्दा पहिलो चरणमा २०७४ वैशाख ३१ गते बाग्मती, गण्डकी र कर्णालीका २ सय ८३ स्थानीय तह, दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका ३ सय ३४ स्थानीय तह तथा तेस्रो चरणमा असोज २ गते मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

तर, यसपटक एकै चरण अर्थात् एकै दिन आगामी ३० वैशाख २०७९ मा सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको छ । एकातिर संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल एउटै मितिमा पनि नसकिने हुनाले जसको कार्यकाल जहिले जहिले सकिन्छ तहिले नै नव निर्वाचितले पदबहाली गर्ने नौलो अनुभूति पनि हुनेछ ।

विगतमा विषम परिस्थिति हुँदा बाध्यतावश तीन चरणमा निर्वाचन गर्नुपरेकोमा यतिबेला सहज परिस्थिति छ । मूलतः सुरक्षा चुनौती छैन । यति हुँदाहुँदै पनि मतपत्र बदर हुने सम्भावना तथा मतदानका लागि लाग्ने समयका सन्दर्भमा भने सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालका मतदाता सबै एकै खालका छैनन् । पहिलोपटक मतदान गर्नेदेखि लिएर २० पटकसम्म मतदानको अनुभव हासिल गरेका मतदातासमेत छन् । पहिलोपटक मत हाल्ने मतदाता भनेका १८ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका हुन् ।

यो सख्या करिब १५ प्रतिशत छ । तर, निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई खासै महत्व र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचन प्रक्रिया’दयगत मतदाताले के जान्नुपर्छ र उनीहरूलाई त्यस’दयगत के जानकारी छ भन्ने विषयमा ठूलो अन्तर छ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विज्ञापनमार्फत विद्युतीय र छापा मिडियामा सूचना प्रसारण गरी चुनावी शिक्षा दिएर मात्रै आफ्नो अभिभारा पूरा भएको ठान्नुहुँदैन ।

गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा मतदाताको सहभागिता बढी भएमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताले जीवन्तता पाउने भएकाले निर्वाचन आयोगले उमेर पुगेका मतदाताको नामावली दर्ता गर्न समयसीमा तोक्नुभन्दा निर्वाचन मितिभन्दा एक साताअघिसम्म दैनिक अनलाइनद्वारा मतदाता नामावली संकलन गर्नुका साथै विदेशमा रहे भएका तर निर्वाचनसम्म स्वदेश आइपुग्ने नागरिकलाई समेत लक्षित गरेर

नामावली संकलन गर्नु बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । यसतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु जरुरी छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार निर्वाचनलाई सहभागितामूलक र सार्थक बनाउने ऐतिहासिक अभिभारा निर्वाचन आयोगको हुने हुनाले मतदान कार्यक्रममा मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रक्रियाका प्रत्येक पक्षलाई अनुकरण गर्ने सिकाइ मतदातासम्म पु¥याउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।

विगत केही वर्षयता मतदाता दर्ता क्रमशः बढ्दै गएको भए पनि युवा मतदाता र महिलाको बृहत्तर सहभागिता अझै कम देखिन्छ । मतदान गराउनु मात्र निर्वाचन आयोगको काम नभएर लोकतन्त्रलाई सफल बनाएर जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा समर्पित हुन योग्य र सक्षम बनाउने कार्यभार पनि निर्वाचन आयोगकै हो ।

तसर्थ, संघ र प्रदेशको स्रोतसाधन परिचालन गर्दा वा सरकारी रकम विनियोजन गर्दा कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जिताउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन सक्नेतर्फ सचेत भई चनाखो हुन आवश्यक छ । विगतको चुनावले देखाएको छ कि मतदाताले आफ्नो सरल अनुभवका आधारमा राजनीतिक पार्टीलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो मन पर्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने कठोर निर्णय लिन अनेकन दबाब र प्रभावमा चुकेका पनि छन् ।

तसर्थ राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिले राजनीतिक पार्टीको झन्डासँगै जित्नैपर्ने मान्यताका साथ क्षेत्रीयता, जातपात, नातागोता र पैसाको प्रभाव पार्नेसमेत हुने हुँदा मतदाता स्वयं र निर्वाचन आयोग पनि त्यतातर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ ।

हुन त स्थानीय तहलाई शक्ति र पैसा आर्जन गर्ने थलोका रूपमा विकसित हुनबाट रोक्ने प्रमुख जिम्मेवारी मतदाताकै हुन्छ । जनप्रतिनिधिले एउटा कार्यकाल बिताएपछि उसले नेतृत्व गरेको पालिका आत्मनिर्भरउन्मुख भयो वा भएन भनेर मूल्यांकन गर्ने माध्यम पनि निर्वाचन नै हो ।

तसर्थ, सोको समेत समीक्षा आसन्न चुनावले गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादन, विकासका पूर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरण भयो वा भएन भनेर मतदाताले फैसला गर्ने माध्यम बनाइनुपर्छ । मतदाताभन्दा राम्रा वा असल जनप्रतिनिधि हुँदैनन् भन्ने मान्यतालाई बुझ्नु जरुरी छ ।

सामाजिक रूपमा स्थापित रहेका पुरातनवादी सोच, बालविवाह, घरेलु हिंसा, छुवाछुत, चेली बेचबिखन, बेरोजगारी आदिको निराकरणमा पालिकाको प्रयास कस्तो रह्यो भन्ने विषयलाई प्रतिनिधि छान्दा जाँचिनुपर्छ । मतदाताले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाउनुको अर्थ तब मात्र सार्थक हुनेछ ।

हुन त स्थानीय निर्वाचनमा नागरिकले मताधिकारको बृहत्तर प्रयोग गर्न पाउँछन् । कम्तीमा एक मतदाताले तहको प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्ष अनि ४ वडा सदस्य गरी सात जनालाई मतदान गर्न पाइन्छ । यो अधिक मताधिकारको अवस्थासमेत हो ।

धेरै जनालाई निर्वाचित गर्न पाउने हुँदा मतदाताका आफ्ना कतिपय प्राथमिकतालाई समन्वय गर्न र सामन्जस्यता गराउन पनि सहज हुन्छ । थुप्रै आकांक्षीलाई स्थानीय तहमा नै प्रतिस्पर्धी बनाइसके पछि दललाई माथिल्ला तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार व्यवस्थापनसमेत सहज बन्न सक्छ ।

उनीहरूको कलह तथा आन्तरिक किचलो कम बन्नेछ । दलीय आत्मीयता सुदृढ हुनु पनि प्रजातन्त्रका लागि सुखद कुरा हो किनकि त्यसले दलीय राजनीतिलाई बलियो बनाउँछ ।
पार्टीहरूलाई आफ्नो वास्तविक लोकप्रियता के रहेछ भन्ने आत्मज्ञान पनि दिनेछ । आउँदा निर्वाचनका लागि अरू आवश्यक रणनीति निर्माणमा केही प्रयास गर्ने बाटोसमेत हुनेछ । त्यसो त स्थानीय तह एक प्रकारको स्थायी सरकार हो ।

प्रदेश तथा संघका सरकार त फेरिन पनि सक्छन् तर यसले अविछिन्न रूपमा आफ्नो समयावधिभरि काम गर्छ । कोही कसैलाई दोषारोपण गरेर उम्कन पाउँदैन । स्थानीय सरकारसामु नागरिकको सौदाबाजी शक्तिसमेत प्रदेश÷संघभन्दा धेरै बढी हुन्छ ।

उसका कामप्रति नागरिकको सचेतना स्तर पनि बढी नै हुन्छ । परिवर्तन नामको र नक्साको फेरबदलमा होइन, नियत र नियमित कार्यसम्पादन शैलीमा देखिनुपर्छ । आमजनतासँग सरोकार राख्ने स्थानीय तहले यस्तो सन्देश दिन सक्छ ।

त्यसैले केन्द्रीय राजनीति बिटुलो र विशक्त रहे पनि स्थानीय तहबाट सक्षम सेवा प्रवाहको सम्भावना बढ्नेछ । त्यतिखेर लोकतन्त्र शब्दको सार्थकता अलिक बढी बोध हुनेछ । त्यसैले निर्वाचन स्थानीय भए पनि यसको महत्व चाहिँ राष्ट्रिय नै हुन्छ ।